काश्मीरचे बुऱ्हानवादी

गेल्या काही दिवसांमध्ये काही पाकिस्तानी शहरांमध्ये राहील शरीफ यांनी देशाची सूत्रे हाती घ्यावीत, म्हणजेच पाकिस्तानमध्ये 'लष्करी कायद्या'चा पुन्हा अंमल आणावा, अशा तऱ्हेचे फलक लावले गेले आहेत. 'राहील, तुम्ही राहा' ही पत्रकबाजी त्यासाठी आहे. काश्मीरमधली सध्याची स्थिती त्यांना खाद्य पुरवणारी आहे. म्हणूनच भारताने त्यासाठी या प्रश्नाकडेच नव्हे, तर काश्मीरच्या एकूणच राजकारणाकडे पक्षीय अभिनिवेश सोडून पाहायची आवश्यकता आहे. 2010 मध्ये सुरक्षा रक्षकांनी तिघा जणांना ठार केले होते. तेथील जनतेच्या मते ते दहशतवादी नव्हते. तेव्हा असाच दगडफेकीचा प्रकार सातत्याने चालू राहिला. त्या वेळच्या हिंसाचारात 112 बळी गेले होते. हे असेच घडत राहणे धोक्याचे आहे. 'आयसिस'च्या नकाशावर काश्मीर आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

काश्मीरच्या खोऱ्यात दि. 8 जुलै रोजी हिज्बुल मुजाहिदीनचा तथाकथित कमांडर बुऱ्हान मुझफ्फर वानी याला ठार करण्यात यश आल्यानंतर अनेक ठिकाणी हिंसाचाराचा भडका उडाला. काश्मीरचा स्पेशल ऑॅपरेशन ग्रूप, काश्मीरचे पोलीस, राष्ट्रीय रायफल्स 19 यांनी संयुक्तरित्या ही कारवाई केली. दहशतवाद्यांच्या पाठीराख्यांनी त्यानंतर पोलीस स्टेशनांवर हल्ले केले. दगडफेक करणाऱ्या तरुणांमागे दडून हिज्बुलवाल्यांनी सुरक्षा रक्षकांवर हँडग्रेनेड फेकले. एका पोलिसाला त्याच्या मोटारीसह झेलम नदीत ढकलून देऊन मारण्यात आले. या वेळच्या चकमकींमध्ये आणि हिंसाचारात 40 जण ठार झाले आणि चारशेवर जखमी झाले. या जखमींमध्ये अनेक जण असे आहेत की जे आयुष्यात पुन्हा हिंडूफिरू शकणार नाहीत. बुऱ्हान वानी हा दहशतवादी होता आणि बंदी घालण्यात आलेल्या हिज्बुल मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेत प्रलोभनांच्या आधारे तरुणांना सामील करून घेत होता. सरकारी आकडेवारीनुसार अगदी अलीकडे त्याच्या या संघटनेत शंभरावर तरुण दाखल झाले होते. त्यामुळेच त्याला जिवंत पकडायचे निश्चित झाले; पण मग हातात आला आहेच तर त्याला एकदाचे संपवून टाकू, या उद्देशाने आपले सुरक्षा जवान तिथे पोहोचले आणि त्यांनी आपले काम फत्ते केले. त्यांनी ते केले नसते आणि बुऱ्हानला पळून जाण्यात यश आले असते, तर आपल्या सुरक्षा रक्षकांचाच जीव धोक्यात आला असता. बुऱ्हानने काश्मिरी पोलिसांच्या नावांची यादी केली होती, असेही आता उघडकीस आले आहे. कोकरनाग भागातल्या बंडुरा खेडयात तो आणि त्याचे साथीदार जिथे लपले होते, त्या ठिकाणी हे सुरक्षा रक्षक पोहोचताच त्यांच्यावर स्थानिक लोकांकडून दगडांचा मारा करण्यात आला आणि या हिज्बुलवाल्या दहशतवाद्यांकडून सुरक्षा रक्षकांच्या दिशेने गोळीबार होत राहिला. ही चकमक खूपच मोठी आणि दहशतवाद्यांच्या दृष्टीने अधिक आखीव होती, असा याचा अर्थ होतो. वानीबरोबर मारल्या गेलेल्यांमध्ये सरताझ अहमद शेख आणि परवेझ अहमद लष्करी हे त्याचे दोन मित्र होते. वानीला ठार करण्यात आल्यानंतर पाकिस्तानने लगेचच भारताकडून मानवाधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचा नेहमीप्रमाणेच ओरडा केला. त्याचप्रमाणे काश्मीरला आता 'स्वयंनिर्णया'खेरीज काहीही लागू करता येणार नाही, असेही अधिकृत प्रवक्त्यामार्फत जाहीर केले. काश्मीरमध्ये असलेले सरकार हे पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी आणि भारतीय जनता पक्ष यांचे संयुक्त सरकार आहे. मेहबूबा मुफ्ती या तिथे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी मुळातच सत्तेवर यायच्या क्षणापासून कच खाल्ली आहे. त्यांचे वडील मुफ्ती महमद सईद यांच्या निधनानंतर तीन महिन्यांपर्यंत त्या मुख्यमंत्रिपद स्वीकारायलाच तयार नव्हत्या आणि पंतप्रधानांवर अटी लादायचा प्रयत्न करून त्या मुख्यमंत्री बनल्या. आता वानीला ठार केल्यावर राज्याची सूत्रे हाती असलेली व्यक्ती एकदम दोन पावले मागे जाते काय आणि ''सुरक्षा रक्षकांकडून काही अतिरेक झाला असेल तर आपण त्याची चौकशी करू'' असे म्हणते काय, हे सगळेच अशोभनीय या सदरात मोडणारे आहे. माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्वीट काय केले तर, 'मी मुख्यमंत्री असताना या वानीचे नावसुध्दा ऐकले, नव्हते.' त्याचे नाव तुम्ही तेव्हा ऐकले नव्हते आणि आता ऐकले तर मग त्याचा निषेध किंवा सुरक्षा रक्षकांच्या कारवाईचा गौरव का नाही करत? त्याला पाकिस्तानने 'हुतात्मा' म्हणावे हे ओघानेच आले; पण त्याच्या दफनविधीला जमलेल्या जनतेने त्याच्या नावे छाती पिटावी आणि काश्मीर खोऱ्यातल्या बहुतेक सर्व मशिदींच्या भोंग्यांनी त्या 'शहीदा'च्या आईच्या (!) आवाजातला 'संदेश' ऐकवावा हे राज्यात सत्तेची पकड सुटल्याचे लक्षण होय. त्यात 'तुम कितने बुऱ्हान मारोगे' असा सवाल होता. त्यावर दफनविधीला आलेला वर्ग 'हर घर से बुऱ्हान निकलेगा' असा प्रतिसाद देत होता. हा सर्व प्रकार काही इंग्लिश वृत्तपत्रांनी रंजकतेने प्रसिध्द केला आहे. इतकेच नव्हे तर तो दिसायला किती देखणा होता यावरही काही वृत्तपत्रांना भरून आले आहे. तो इंजीनिअरिंगमधला पदवीधर होता असे सांगण्यात येत आहे; पण जो मुलगा पंधराव्या वर्षी घरातून पळून दहशतवादी संघटनेत सामील होतो, त्याने एकदम इंजीनिअरिंगची पदवी मिळवली असेल तर त्यांच्या या भरून येण्यालाही आणखी एक पदर जोडायला हवा. माध्यमांचा हा अतिरेक झाला. या सर्व प्रकाराबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चिंता व्यक्त केली आणि ती अगदी योग्य आहे.

एका रात्रीत काश्मिरी नेता झाला

बुऱ्हानच्या त्राल या गावी जिथे त्याला पुरण्यात आले, तिथे हजारोंच्या संख्येने लोक जमले होते. तिथे 'जीवे जीवे पाकिस्तान' अशा घोषणाही देण्यात आल्या. विशेष हे की त्याचा देह पाकिस्तानी राष्ट्रध्वजात लपेटण्यात आला होता आणि त्याच्या दफनविधीच्या वेळी त्याला तिथे हजर असणाऱ्या जमावाने गोळीबाराच्या 21 फैरी झाडून 'सलामी'ही दिली. एका रात्रीत त्याला 'काश्मिरी नेता' बनवले जाते यापेक्षा दुसरी लाजीरवाणी पत्रकारिता नाही. नवी दिल्लीच्या हिंदुस्तान टाइम्सने त्याच्या आईवडलांविषयी आणि ते किती उच्चशिक्षित आहेत त्याविषयी नुसते वृत्तच प्रसिध्द केले आहे असे नाही, तर वडील मुझफ्फर वानी यांची मुलाखतही प्रसिध्द केली आहे. आपल्याकडे आजकाल प्रसिध्दीमाध्यमे खूपच पुढारलेली आहेत, असे मानले जाते. मग या प्रगत माध्यमांनी बारामुल्लाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक इस्तियाझ हुसेन (आयपीएस) यांनी आपल्या फेसबुकच्या पानावर जे म्हटले, ते छापायचीही हिंमत दाखवायला हरकत नव्हती. या घटनेनंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे दि. 9 जुलै रोजी ते लिहितात, 'काल ज्याला मारले, त्याच्या मृत्यूलाही आता अद्भुतरम्य ठरवले जाईल, त्याचा जयजयकार होईल आणि त्याला एखाद्या सिंहाची उपमा देऊन तो साजरा होईल. जेव्हा त्याचे अन्य सहकारी मारले जातील, तेव्हा 'त्याला सुरक्षा रक्षकांनीच वाढवले असल्याची शक्यता' सांगितली जाईल, त्याला शहीद म्हणायला त्यांचे काय जाते? आणि मग यातला प्रत्येक जण आपल्या मुलाची स्कूलबस चुकणार नाही हे पाहील, आणि अखेरीस यातले बरेच जण पहलगामला किंवा गुलमर्गला 'वीकेंड' साजरा करायला जातील. हे वास्तव एका अस्सल काश्मिरी पोलीस अधिकाऱ्याने नजरेस आणून दिले आहे हे लक्षात घ्या. मेहबूबा किंवा ओमर अब्दुल्लांपेक्षा इम्तियाझ यांच्यासारखे अधिकारी अधिक प्रामाणिक म्हटले पाहिजेत.

काश्मीरमध्ये हिज्बुल मुजाहिदीन ही दहशतवादी संघटना सप्टेंबर 1989मध्ये स्थापन झाली. त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्रात विश्वानाथ प्रताप सिंह यांचे सरकार सत्तेवर आले. त्यांच्या मंत्रीमंडळात मुफ्ती महमद सईद हे गृहमंत्री झाले. एवढे मोठे पद अशा व्यक्तीकडे दिले जावे, याबद्दल तेव्हा आश्चर्य व्यक्त केले गेले.. किंबहुना काहीसा संतापच व्यक्त झाला. 8 डिसेंबरला ते गृहमंत्री झाले आणि 13 डिसेंबरला त्यांची कन्या डॉ. रुबिया हिचे अपहरण झाले. त्या वेळी एका स्थानिक दैनिकाला फोन करून 'जम्मू आणि काश्मीर मुक्ती आघाडी' या दहशतवादी टोळीने तिच्या अपहरणाची बातमी दिली. केंद्रीय गृहमंत्र्याची कन्या पळवली जाते याचा अर्थ काय? तेव्हा काश्मीरमध्ये डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांचे सरकार होते. त्यांना दमदाटी केली गेली की, 'याद राखा, डॉ. रुबिया सापडली नाही तर तुमचे सरकार गेले म्हणून समजा.' राज्यपाल होते जगमोहन. रुबियाच्या बदल्यात मुहम्मद अल्ताफ, जावेद अहमद झरगर, शेख अब्दुल हमीद, मकबूल भटचा धाकटा भाऊ गुलाम नबी भट आणि नूर महमद या पाच जणांना तुरुंगातून सोडून देण्यात आले. काश्मीरमध्ये दहशतवाद फोफावायला कारणीभूत ठरलेली ही घटना आहे. रुबिया सुटली आणि दोन्ही सरकारांची काश्मीरवरली पकडसुध्दा.

पाकिस्तानवादी संघटनांचे वर्चस्व

सध्या काश्मीरमध्ये हिज्बुल मुजाहिदीन या पाकिस्तानवादी संघटनेचे बळ अधिक आहे. तिच्या पाच शाखा तिथे काम करतात. श्रीनगरमध्ये केंद्रीय, कुपवाडा, बारामुल्ला, बंडीपुरा यासाठी उत्तर, अनंतनाग, पुलवामा यासाठी दक्षिण, दोडा जिल्ह्यासाठी चिनाब, उधमपूरमधल्या गुलसाठी आणि राजौरी, पूंछसाठी पीर पंजाल, अशा या पाच शाखा आहेत. काश्मीर प्रेस इंटरनॅशनल ही त्या संघटनेची स्वतंत्र वृत्तसंस्था आहे. पाकिस्तानची काही वृत्तपत्रेही तिची ग्राहक आहेत. महिलांसाठी 'बनात उल इस्लाम' ही त्यांची आणखी एक शाखा आहे. 2 एप्रिल 2003 रोजी त्यांचा मुख्य कमांडर सैफ उल इस्लाम हा श्रीनगरच्या बाहेर नौगाम चौकात मारला गेला, पण तेव्हा झाडाचे पानही हालले नाही. हिज्बुल मुजाहिदीन या संघटनेला काश्मीरच्या अमेरिकन कौन्सिलचा मुख्य गुलाम नबी फई आणि अमेरिकेतून चालणाऱ्या 'वर्ल्ड काश्मीर फ्रीडम मूव्हमेंट' या संघटनेचा अय्यूब ठाकूर यांचा पाठिंबा आहे. त्यावरूनही भविष्यात काय वाढून ठेवलेले आहे त्याकडे काळजीपूर्वकच पाहावे लागेल.

राजकारण

 बुऱ्हान वानी मारला गेला आणि लगेचच 'हुर्रियत कॉन्फरन्स'ने आणि दहशतवाद्यांच्या अन्य पाठिराख्यांनी बंदचा आदेश दिला. पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची काळजी घेतली. ज्यांना बाहेर पडू देणे त्यांच्या आणि आम काश्मिरी जनतेच्या दृष्टीने घातक होते, त्यांना त्यांच्याच घरात अडकवून टाकले. खरे तर ही मंडळी इतकी 'शूर' की त्यांना भारतीय सुरक्षेशिवाय कधी घराबाहेर पडताच येत नाही. त्यांनाही 'हा बुऱ्हान वानी कोण?' हे ओमर अब्दुल्लांप्रमाणे माहीत नसेल असे नाही. त्यामुळेच त्यांच्या पत्रकबाजीला मग उधाण येते. त्यांच्या या लिखाणावर पाकिस्तानकडून त्यांची किंमत केली जाते. त्यांच्यातला सैयद अली शाह गिलानी हा वयोवृध्द कडवा पाकिस्तानवादी आहे. पाकिस्तानी राजदूतांना भेटणाऱ्यांमध्ये तो अग्रभागी असतो. मध्यंतरी त्याच्या काळया पैशाची चौकशी चालू होती, पण पुढे काय झाले ते कळले नाही. जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा अध्यक्ष यासिन मलिक हा काश्मीरला स्वतंत्र ठेवू इच्छिणाऱ्या संघटनेचा, म्हणजेच 'हिज्बुल मुजाहिदीन'चा विरोधक; त्याला आणि दोन्हींकडे अधूनमधून असलेला शब्बीर शाह यांना बुऱ्हानला साफ केल्याने स्वर्ग दोन बोटेच उरला.

वृत्तवाहिन्यांचा किळसवाणा प्रकार

बुऱ्हान वानी आपल्या घरातून 16 ऑॅक्टोबर 2011 रोजी पळून गेला, तेव्हा तो अवघा पंधरा वर्षांचा होता. आपल्या भावाला ठार केल्याचा सूड म्हणून तो दहशतवादी बनला असे जे काही 'अतिसहृदयी' व्यक्तींनी इलेक्ट्रॉनिक वृत्तवाहिन्यांना सांगितले, ते एकतर निखालस खोटे आणि त्याच्या पापांवर पांघरूण घालण्यासाठी होते. त्याचा थोरला भाऊ खालिद हा सैन्याच्या गोळीबारात मारला गेला, त्याची तारीख आहे 13 एप्रिल 2015. म्हणजे या तारखेनंतर बुऱ्हान सूडाने पेटला असे फारतर म्हणता येईल. वास्तविक खालिद हा आपल्या तीन मित्रांसह बुऱ्हानला भेटायला आणि या मित्रांना दहशतवादी संघटनेत दाखल करण्यासाठी तिथे गेला होता. तेव्हा तो सुरक्षा रक्षकांच्या तावडीत सापडला आणि मारला गेला. ती चार वर्षे आपल्या मुलाचा शोध घ्यायला त्याच्या 'सुशिक्षित' आईवडलांनी केले काय, त्याचा पत्ता नाही. त्याच्या वडलांना मात्र खालिदच्या शरीरावर कोठेही गोळीची एकही खूण नसल्याचे आढळले. पकडण्यात आल्यानंतर त्याचा छळ करून ठार करण्यात आले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. बुऱ्हानचा ठावठिकाणा सांगणाऱ्यास सरकारने दहा लाख रुपयांचे बक्षीस ठेवलेले होते. अशा स्थितीत त्याला भेटायला कोणताही जवळचा माणूस जाणार नाही. बुऱ्हान हा 'हिरो' होता, त्याने सोशल मीडियाचा वापर करून काश्मीर खोऱ्यातल्या तरुण वर्गाला आकृष्ट केले होते, वगैरे वगैरे छापून आले आहे. फेसबुक, टि्वटर किंवा व्हॉट्स ऍप या माध्यमांचा खुबीदार प्रचारी वापर करता आला की त्याचे काम उत्तम असे समीकरण मांडणे हेच मुळात चुकीचे आहे. या माध्यमांचा तो दुरुपयोग करत होता आणि तरुणांची मने भडकवण्यासाठीच तो हे तंत्रज्ञान वापरत असे. आपल्याकडे वृत्तवाहिन्यांवर ज्या चर्चा चालतात, त्यात नक्षलवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कविता कृष्णन यांची बरीच मुक्ताफळे उधळली. ती अत्यंत उथळ आणि आगलावी होती. त्यांनी हिज्बुल मुजाहिदीनबरोबर सरकारची गुप्त चर्चा चालूच असते, असे ठोकून दिले. ते तर धादान्त खोटे आहे. अमिर मीर यांनी 'द ट्रू फेस ऑॅफ जिहादीज, इनसाइड पाकिस्तान्स नेटवर्क ऑॅफ टेरर' या आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे की, या दहशतवादी संघटनेबरोबर 2000नंतर भारत सरकारने कोणतीही चर्चा केलेली नाही. अमिर मीर हे पाकिस्तानच्या शोध पत्रकारितेतले एक नाणावलेले नाव आहे. त्यांच्याकडून कृष्णन यांनी अस्सल माहिती मिळवायला हरकत नाही. अमरनाथ यात्रेकरूंना आपण हात लावणार नाही, असे बुऱ्हानने याच माध्यमांचा वापर करून म्हटले होते. मात्र त्याने श्रीनगर किंवा अन्यत्र सैनिकी वसाहती उभ्या करण्यास विरोध केला होता. अलीकडच्या काळात काश्मिरी राजकारण्यांचाही या सैनिकी वसाहतींना विरोध सुरू आहे. त्यात ज्यांच्या सत्तेच्या काळात या सैनिकी वसाहतींसाठी जागा नॅशनल कॉन्फरन्सच्या ओमर अब्दुल्ला यांच्या सत्तेच्या काळात मुक्रर झाली, तेही आता या वसाहतींना विरोध करायला पुढे आले आले आहेत. काश्मीरबाहेर फेकल्या गेलेल्या पंडितांना स्वतंत्र वसाहती बांधून द्यायलाही दहशतवादी संघटनांचा विरोध आहे. त्यांनी काश्मीरमध्ये परतावे असे तर म्हणायचे, पण त्यांना सुरक्षित जिणे जगू द्यायचेच नाही, असा हा धंदा आहे.

मुहम्मद अहसान दर हा हिज्बुल मुजाहिदीनचा मुख्य बनला, तेव्हा त्याच्या हातात दहा हजार दहशतवादी होते. आज ही संख्या वीस हजारांवर असून सैद सलाहुद्दिन हा त्या संघटनेचा गेली अनेक वर्षे प्रमुख आहे. मधल्या काळात अब्दुल माजिद दर आणि इतर चार कमांडर्सनी काश्मीरमध्ये शस्त्रसंधी केली, त्यावर सलाहुद्दिनने शिक्कामोर्तबही केले; पण तेव्हा त्याच्यावर पाकिस्तानी माध्यमांनी टीका केली, त्याबरोबर त्याला त्या संघटनेतून हाकलून देण्यात आले. 'सालार ए आला' अब्दुल माजिद दर याला नवाझ शरीफ किंवा नंतरच्या काळात अध्यक्ष जनरल मुशर्रफ यांच्या निवासस्थानी कधीही प्रवेश मिळत असे. एवढेच नव्हे, तर तो काही काळ अमेरिकेचाही पाहुणचार घेऊन परतलेला आहे. 2002-2003मध्ये सलाहुद्दिन पुन्हा एकदा त्या संघटनेचा मुख्य बनला आणि आजही तो त्या पदावर कायम आहे. सलाहुद्दिन हाच तिथल्या युनायटेड जिहाद कौन्सिलचा प्रमुखही आहे. मध्यंतरीच्या काळात हिज्बुल मुजाहिदीनचे एकामागोमाग एक असे डझनभर 'कमांडर्स' मारले गेले. त्यातले काही जण अंतर्गत स्पर्धेतून उडाले, तर काहींना भारताच्या हद्दीत जवानांनी ठार केले. त्यातूनच नव्या दमाच्या दहशतवाद्यांना संघटनेत स्थान दिले गेले आणि त्यापैकीच एक म्हणून बुऱ्हान वानीकडे पाहिले जात होते. काश्मीरमधल्या ताज्या घडामोडींवर सलाहुद्दिनचे अगदी बारकाईने लक्ष असून तो आणि लष्कर ए तैयबाचा म्होरक्या हाफिज सईद यांची या प्रश्नावर पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरच्या मुझफ्फराबादमध्ये चर्चाही झाल्याचे स्पष्ट आहे. हिज्ब आणि जमात उद् दावा आणि त्याचीच दहशतवादी संघटना लष्कर ए तैयबा यांना पाकिस्तानच्या 'इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स' या लष्करी गुप्तचर संघटनेकडून पैसा आणि शस्त्रास्त्रांचा नियमित पुरवठा केला जात असतो. 2004मध्ये तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि पाकिस्तानचे तेव्हाचे अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्यात इस्लामाबादमध्ये झालेल्या करारानंतर हिज्बवर बऱ्यापैकी बंधने घालण्यात आली होती, पण नंतर ती उठली.

खोटा प्रचार

पाकिस्तान आणि काश्मिरी फुटीर नेते यांच्याकडून जो प्रचार करण्यात येतो, तो किती खोटारडेपणाचा असतो याचे असंख्य पुरावे उपलब्ध आहेत. जानेवारी 1990पासून 2011पर्यंत - म्हणजे 21 वर्षांमध्ये काश्मीरमध्ये चाललेल्या फुटीर कारवायांमध्ये आणि त्यांच्याशी सुरक्षा रक्षकांनी केलेल्या संघर्षात 43,460 जण मारले गेले, त्यापैकी 21,323 काश्मिरी आणि पाकिस्तान्यांसह परकीय दहशतवादी होते, तर 13,226 सामान्य नागरिक दहशतवाद्यांकडून मारले गेले. 3642 सामान्य नागरिक दोन्ही बाजूंच्या चकमकीत मारले गेले, तर 5639 पोलीस दहशतवाद्याांकडून मारले गेले. नागरिकांपेक्षा जास्त पोलीस आणि सुरक्षा रक्षक मारले गेले आहेत, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये काश्मिरी तरुणवर्ग दहशतवाद्यांच्या संघटनांपासून दूर राहिले असताना बुऱ्हान वानीसारख्या हिज्बुलवाल्याकडून जर काश्मिरींना फितवण्याचा उद्योग हाती घेतला जात असेल, तर त्याला ठार करण्याखेरीज दुसरा कोणता उपाय सरकारकडे असू शकतो? यातला आणखी एक कोनही लक्षात घेतला पाहिजे. तो असा की, अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने जानेवारी 2017पर्यंत तरी आपले सर्व सैन्य मागे न घेण्याचे ठरवले आहे. सध्या ते नऊ हजारांच्या घरातच आहे. ते मागे गेले की अफगाणिस्तानशी अमेरिकेला काहीही देणेघेणे उरणार नाही. त्यानंतर पाकिस्तानी सैन्याच्याच तालावर अफगाणिस्तान नाचेल, आणि मग पाकिस्तानला भारताच्या विरोधात सतत दहशतवादी कारवाया चालू ठेवायची मुभा मिळेल. येत्या नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल राहिल शरीफ निवृत्त होतील. मनातून त्यांना मुदतवाढ हवी असेल. त्यासाठी त्यांना निमित्त हवे आहे. त्यांच्या 'झर्ब ए अज्ब' या मोहिमेने पाकिस्तानी तालिबानांना चाप लावलेला आहे. त्यांचा तालिबानांवर अधिक वचक आहे असे अमेरिकेला वाटते. त्यामुळे ते आणखी काही महिने लष्करप्रमुखपदी राहावेत असे अमेरिकेलाही वाटते आहे. त्यामुळे दुसऱ्या शरीफांच्या मनात कितीही नसले, तरी राहील शरीफ यांना जर त्या पदावर आणखी काही काळ राहायचे असेल तर ते राहू शकतात. अन्यथा नवाझ शरीफांचे काही खरे नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये काही पाकिस्तानी शहरांमध्ये राहील शरीफ यांनी देशाची सूत्रे हाती घ्यावीत, म्हणजेच पाकिस्तानमध्ये 'लष्करी कायद्या'चा पुन्हा अंमल आणावा, अशा तऱ्हेचे फलक लावले गेले आहेत. 'राहील, तुम्ही राहा' ही पत्रकबाजी त्यासाठी आहे. काश्मीरमधली सध्याची स्थिती त्यांना खाद्य पुरवणारी आहे. म्हणूनच भारताने त्यासाठी या प्रश्नाकडेच नव्हे, तर काश्मीरच्या एकूणच राजकारणाकडे पक्षीय अभिनिवेश सोडून पाहायची आवश्यकता आहे. 2010मध्ये सुरक्षा रक्षकांनी तिघा जणांना ठार केले होते. तेथील जनतेच्या मते ते दहशतवादी नव्हते. तेव्हा असाच दगडफेकीचा प्रकार सातत्याने चालू राहिला. त्या वेळच्या हिंसाचारात 112 बळी गेले होते. हे असेच घडत राहणे धोक्याचे आहे. 'आयसिस'च्या नकाशावर काश्मीर आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

जाता जाता एक आठवण द्यायला हवी. श्रीनगरमध्ये वेस्ट इंडीजविरुध्द भारतीय क्रिकेट संघ असा एक आंतरराष्ट्रीय सामना 1983मध्ये खेळवला जाणार असता भारतीय संघावर दगडफेक झाली आणि पाकिस्तानी तसेच काळे ध्वज फडकवले गेले, तर तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी डॉ. फारूख अब्दुल्लांचे सरकार बडतर्फ केले होते.  

9822553076