लढा बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्याचा
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बाजार समित्यांनी त्यांचा कारभार सुधारावा अशी मागणी वारंवार केली गेली. बाजार समित्यांच्या सुधारणांसाठी 'मॉडेल ऍक्ट' 2004मध्ये पारित करण्यात आला. पण त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. आता नवीन व्यापारी शेतमालाच्या खरेदीसाठी व्यापाराच्या गरजेपोटी हेच आधुनिक तंत्रज्ञान वापरतील. उदा. शेतकऱ्यांच्या शेतात काय भाजीपाला आहे याची नोंद व्यवस्थितरित्या ठेवली जाऊ शकते. त्याचा उपयोग करून कुठला माल केव्हा आणि किती बाजारात यावा, हे गरजेप्रमाणे ठरविले जाऊ शकते. त्यामुळे एक तर मालाला भाव चांगला मिळेल, शिवाय गरज नसलेला माल बाजारात येण्यापासून रोखला जाऊ शकेल.
आपल्याला एखाद्याचे भले करावयाचे असेल, तर त्याला हवी ती आणि आपल्याला शक्य असेल ती मदत करून ते करता येऊ शकते. पण तुझे भले मीच करणार आहे, तुझे भले इतर कोणीही करू शकत नाही... इतकेच नाही, तर यापुढे जाऊन तू भले करून घेण्यासाठी दुसरीकडे कुठे गेलास तर खबरदार, माझ्याशी गाठ आहे असे जर कोणी वागू लागला, तर काय होणार?
शेतकऱ्यांबाबत सरकारची अशीच भूमिका तयार झाली होती. ही मोडून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सातत्याने आंदोलने केली. गेली 35 वर्षे शेतकरी आपल्या अन्यायाविरुध्द लढतो आहे.
उसाला एकेकाळी झोनबंदी होती. युती शासनाच्या 1995-99 काळात ती उठवली गेली. कापूस एकाधिकार होता. तो 2003मध्ये उठवला गेला. याच धर्तीवर आता फळे, भाजीपाला, कांदा-बटाटा यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून वगळण्याचा निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला आहे. त्याचे अतिशय चांगले आणि दूरगामी परिणाम हळूहळू दिसायला लागतील. या विरोधात व्यापाऱ्यांनी चार दिवस संप करून बघितला. शासनाने कडक भूमिका घेतली. स्वत: पणन मंत्री सदाभाऊ खोत दादरच्या मंडईत शेतकऱ्यांचा माल विक्री करण्यासाठी उभे राहिले. व्यापाऱ्यांना योग्य तो संदेश गेला. व्यापाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला.
ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकऱ्यांसाठी बेजार समिती का बनली?
शेती हा जगातील मानवाचा पहिला व्यवसाय. स्वाभाविकच शेतमालाचा व्यापार हाच जगातील पहिला व्यापार. या शेतमालात नाशवंत (फळे, भाजीपाला) वस्तूंचे प्रमाण प्रचंड. म्हणून साहजिकच इतर मालाच्या व्यापारापेक्षा शेतमालाच्या बाबतीत काही वेगळी परिस्थिती तयार होते. विक्रीस आणलेला माल परत नेणे शेतकऱ्याला शक्य नसते. तो विकला गेला तरच त्याला काही किंमत आहे. शेतकऱ्याची दुसरी अडचण म्हणजे त्याची आर्थिक परिस्थिती. ही बेतास बात असल्याकारणाने धान्यासारख्या टिकणाऱ्या शेतमालाच्या बाबतही तो फार काळ तग धरू शकत नाही. त्याला तातडीने विक्री करून त्याचे पैसे करणे भाग आहे.
यावर तोडगा काढण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना करण्यात आली. शेतकऱ्याचा सर्व शेतमाल विकत घेण्याची आणि त्याला 24 तासाच्या आत पैसे देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. पण हे करत असतानाच सुरुवातीपासूनच यात एक अन्यायकारक अट टाकण्यात आली. शेतमाल विक्रीची जी काही पारंपरिक पध्दत चालू होती, तिच्यावर पूर्णत: बंधन आले. शेतकऱ्यांनी आपला सर्व शेतमाल बाजार समितीच्या आवारातच आणला पाहिजे, अशी अट घालण्यात आली. यामुळे झाले असे की हळूहळू बाजार समितीचा एकाधिकार निर्माण झाला आणि कुठल्याही एकाधिकारशाहीत जे दोष, विकृती तयार होतात, त्यांची लागण बाजार समितीलाही झाली.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. 1995मध्ये ही बाजार समिती मुंबईबाहेर काढून नवी मुंबईत वाशी येथे हलविण्याचा निर्णय झाल्यावर सगळया व्यापारी-अडते-हमाल यांच्या संघटनांनी अशी अट घातली की सर्व मुंबईचा शेतमालाचा व्यापार केवळ या एकाच ठिकाणाहून होईल. तरच आम्ही या स्थलांतराला परवानगी देतो. अन्यथा आमचा विरोध राहील. म्हणजे बाजार समितीसुध्दा विविध ठिकाणी निर्माण करता येऊ शकते, हे स्पर्धेचे किमान तत्त्वही पायदळी तुडविले गेले. गेली 20 वर्षे या बाजार समितीचा हुकूमशाही कारभार साऱ्या मुंबईने अनुभवला आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही सगळी व्यवस्था उभी केली आहे असे म्हणत असताना जर शेतकऱ्याच्या मालाला किंमत मिळत नसेल, वाहतूक-हमाली-तोलाई-अडत देऊन त्याला उलट पदरचीच रक्कम भरायची वेळ येत असेल, तर ही व्यवस्था उद्ध्वस्त झालेलीच चांगली असे त्याला वाटणारच. 'काकडया मुंबईच्या बाजारात विकल्या आणि व्यापाऱ्याने उलट मलाच पत्राने कळवले की सगळे विकून तुमच्याकडूच पैसे फिरतात' असा अनुभव शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी नोंदवून ठेवला आहे. आपण पिकवलेला माल विकल्यावर परत आपल्यालाच पैसे भरायची वेळ येते, हे अजब गणित जगात कुठेही घडणे शक्य नाही, ते आपल्याकडे शेतकऱ्याबाबत घडले.
स्वाभाविकच शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत एक मोठा असंतोष तयार होत गेला. दुसऱ्या बाजूने सामान्य ग्राहक जेव्हा बाजारात जातो, तेव्हा त्याला मोजावी लागणारी किंमतही वाजवी नव्हती. शेतकऱ्याच्या पदरात पडलेली किंमत आणि ग्राहकाला मोजावी लागलेली किंमत यात प्रचंड दरी पडत गेली. तेव्हाच ही अजागळ अर्थशास्त्रीय व्यवस्था फार काळ टिकणे शक्य नाही हे स्पष्ट होत गेले. पण राजकीय आशीर्वादाने हे सगळे चालू होते. त्यामुळे त्यात बदल होण्याची शक्यता फारशी दिसत नव्हती. बाजार समित्यांवर असलेल्या राजकीय पकडीमुळे ही कॅन्सरची गाठ सोडवायला कुणी तयार नव्हते. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली.
शासनाच्या अध्यादेशाकडे या सगळया पार्श्वभूमीतून बघितले गेले पाहिजे. जो अध्यादेश शासनाने काढला आहे, त्यात बाजार समिती बरखास्त केली नाही, केवळ तिचा एकाधिकार संपुष्टात आणला आहे, हे पहिल्यांदा लक्षात घेतले पाहिजे. जे कोणी 'पर्यायी व्यवस्था काय? आता शेतकऱ्यांचे काय होणार? शेतकरी आपला माल विकू कसा शकतो?' असे प्रश्न निर्माण करत आहेत, त्यांनी लक्षात घ्यावे की ज्यांना कुणाला शेतकऱ्यांचा कळवळा दाखवायचा आहे, त्यांनी बाजार समितीत जाऊन शेतकऱ्यांच्या मालाला जास्तीचा भाव देऊन खरेदी करावी.
बाजार समितीबद्दल राग का आहे, त्याची कारणे नीट लक्षात घेतली पाहिजेत.
- कित्येक वर्षांच्या एकाधिकारशाहीमुळे बाजार समितीची कार्यक्षमता पूर्णत: घसरली. स्पर्धाच नसल्याने त्यांना कार्यक्षमतेची गरजच उरली नाही.
- शेतकऱ्याच्या मालाची मोजणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, मालाची वर्गवारी, मालाची साफसफाई, साठवण्यासाठी शीतगृहांची व्यवस्था असे काही काही बाजार समितीकडून करण्यात आले नाही.
- शेतकऱ्याचा बिलातून जे पैसे कापले गेले, त्याचा नेमका काय उपयोग बाजार समितीच्या विकासासाठी करण्यात आला? यातील किती व्यवहार मुळात नोंदवले गेले? हा आरोप कॅगसारख्या संस्थांनी ठेवला की बाजार समितीच्या आवारातील फक्त 40% इतक्याच व्यापाराची नोंद अधिकृतरित्या केली जाते. जवळपास 60% इतक्या शेतमालाचा व्यवहार अंधारातच ठेवला जातो. परिणामी यातून मोठया प्रमाणात काळा पैसा तयार होतो.
- शेतकरी पहाटे पहाटे आपला माल विक्रीसाठी घेऊन येतो आणि चार ते पाच तासात हा सगळा व्यवहार पूर्ण होऊन हा शेतमाल किरकोळ व्यापारी घेऊनही गेलेले असतात. सूर्य उगवतो, तेव्हा बाजार समितीच्या आवारात काहीच शिल्लक राहिलेले नसते. केवळ काही तासांचा हा सौदा असेल, तर त्याची एवढी पत्रास ठेवायचे कारण काय? हे तर कुठेही होऊ शकते.
बाजार समितीने/व्यापाऱ्यांनी यातील कुठल्याही बाबींचा खुलासा आजतागायत केला नाही.
भाजीपाला, फळे यांच्या व्यापाराच्या नियंत्रणमुक्तीचे चांगले परिणाम हळूहळू दिसायला लागतील. सगळयांनी असे गृहीत धरले आहे की शेतकऱ्याला त्याचा माला विकता येणारच नाही, तेव्हा त्याला बाजार समितीच्या आवारात यावेच लागेल. पण हे लक्षात घेतले पाहिजे की कालपर्यंत कायद्याच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांच्या बांधावरून परस्पर खरेदी करणे याला बंधन होते. म्हणून ही खरेदी होऊ शकली नाही.
पण आता ही जाचक अट निघाल्याने शेतकऱ्याच्या बांधावरून शेतमालाची खरेदी होऊ शकते. दुधाचे उदाहरण यासाठी अतिशय समर्पक आहे. दुधाचे संकलन करण्यासाठी दूध संघाच्या वतीने/खासगी कंपन्यांच्या वतीने अगदी गावोगावी छोटया छोटया गाडया पाठविण्यात येतात. कुठलाही शेतकरी आपले दूध लांब अंतरापर्यंत वाहून आणून विकत नाही. चितळेचे दूध प्रसिध्द आहे. पण चितळे यांनी एकही गाय किंवा म्हैस पाळलेली नाही, तर त्यांनी शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी करण्याची व्यवस्था उभी केली आहे. याच पध्दतीने आता फळे, भाजीपाला यांच्या खरेदीची एक यंत्रणा विविध कंपन्या, संस्था, व्यापारी उभ्या करतील, जेणेकरून शेतकऱ्याला त्याचा माल दूर अंतरापर्यंत वाहून नेण्याची गरजच शिल्लक राहणार नाही.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बाजार समित्यांनी त्यांचा कारभार सुधारावा अशी मागणी वारंवार केली गेली. बाजार समित्यांच्या सुधारणांसाठी 'मॉडेल ऍक्ट' 2004मध्ये पारित करण्यात आला. पण त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. आता नवीन व्यापारी शेतमालाच्या खरेदीसाठी व्यापाराच्या गरजेपोटी हेच आधुनिक तंत्रज्ञान वापरतील. उदा. शेतकऱ्यांच्या शेतात काय भाजीपाला आहे याची नोंद व्यवस्थितरित्या ठेवली जाऊ शकते. त्याचा उपयोग करून कुठला माल केव्हा आणि किती बाजारात यावा, हे गरजेप्रमाणे ठरविले जाऊ शकते. त्यामुळे एक तर मालाला भाव चांगला मिळेल, शिवाय गरज नसलेला माल बाजारात येण्यापासून रोखला जाऊ शकेल.
आतापर्यंत बाजार समितीच्या व्यवस्थेमध्ये 40% शेतमाल सडून जात होता. म्हणजे केवळ 60% इतकाच शेतमाल ग्राहकापर्यंत चांगल्या अवस्थेत पोहोचत होता. हे नुकसान प्रचंड आहे. आता जर व्यापाऱ्यांना खरेदीची सूट असेल, तर शेतमालाची साठवण करणे, त्यांची साफसफाई करणे, त्याची प्रतवारी (ग्रेडिंग) करणे आदी कामे उत्साहाने केली जातील आणि त्याला त्याप्रमाणे चांगला भावही मिळेल. सध्याच्या व्यवस्थेत सगळया मालाला एकच भाव मिळतो. म्हणजे छोटा कांदा, मोठा कांदा एकाच भावात खरेदी केला जातो आणि मग व्यापारी त्याला चाळणी लावून आपल्या सोयीने विकतो. पण हा फायदा तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवत नाही. कारण त्याला स्पर्धा नाही. आता जेव्हा स्पर्धेमध्ये कुणी व्यापारी शेतकऱ्याला आवाहन करेल की जर तू तुझ्याकडचा कांदा छाटणी करून दिला तर तुला जास्त भाव मिळेल, तर तो शेतकरी तसे करून देईल आणि त्याला जास्तीचे पैसे मिळतील.
केळीची खरेदी वजनावर होते आणि विक्री नगावर होते, हा मोजमापातील अन्याय खुल्या स्पर्धेमुळे दूर होईल. मोसंबीची खरेदी मोजमापावर किंवा वजनावर न होता नजर लिलावाने ढीग करून होते. पण विक्री मात्र नगावर किंवा वजनावर होते. खुली स्पर्धा जिथे असेल, तिथे हे सगळे अन्याय्य प्रकार नाहीसे होती.
याचा आणखी एक मोठा फायदा आठवडी बाजारला होईल, हे लक्षात घेतले जात नाही. भारतात पाच लाखांपेक्षा जास्त खेडी आहेत. त्या सगळयांमध्ये आठवडी बाजाराची परंपरा शेकडो वर्षांपासून चालत आली आहे. साधारणत: दहा गावांमागे एक मोठा बाजार असे गृहीत धरले, तर महत्त्वाचे किमान 50 हजार आठवडी बाजार भारतात आहेत. या बाजारांमध्ये शेतकरी आपला माल विक्रीला नेतो. शिवाय गरजेच्या वस्तू विकतही घेतो. म्हणजे तो विक्रेता आहे आणि ग्राहकही आहे. शेतमालाच्या विक्रीवर बंधने असल्याने या बाजारामध्ये मोठया प्रमाणात माल आणण्यास तो बिचकत होता. बाजार समित्यांची दादागिरी ही मोठया शहरांमधील गंभीर बाब आहे. पण छोटया गावांमध्ये मात्र या बाजार समित्यांचा प्रभाव नाही. (अन्नधान्याच्या बाजाराबाबत तो अजूनही सर्वत्र आहे.) महाराष्ट्रात महानगरपालिकांची संख्या 26 आहे. यांच्या कार्यक्षेत्रात फळे-भाजीपाला व्यापारात बाजार समित्यांचा दबदबा होता, जो आता राहणार नाही. पण याबाहेर 226 नगरपालिकांचे क्षेत्र असे आहे की जिथे भाजीपाल्याचा आणि फळांचा व्यापार मोठया प्रमाणात स्थानिक लोकांकडून चालविला जातो. या व्यापारालाही आता नवीन अध्यादेशामुळे गती प्राप्त होऊ शकते.
आंबा, द्राक्षे, सोयाबीन यासारखा शेतमाल कधीच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियंत्रणात नव्हता. परिणामी आज त्यांची बाजारपेठ विस्तारलेली दिसते. पर्यायी व्यवस्था काय असा प्रश्न जे निर्माण करतात, त्यांनी या बाजारपेठांकडे लक्ष द्यावे. पानटपरीवर लागणारे विडयाचे पान, त्याचाही व्यापार या बाजार समितीच्या नियंत्रणाबाहेरच होता.
जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा लावून अन्नधान्याची बाजारपेठ शासनाने आपल्या पंजाखाली दाबून ठेवली आहे. डाळींच्या बाबतीत जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा लावला, स्वस्त धान्य दुकानांवरून रेशन कार्डवर डाळीचे वाटप करण्याची व्यवस्था केली. इतके करूनही डाळीचे भाव नियंत्रणात राहत नाहीत आणि याच्या नेमके उलट तिकडे डाळीला पर्याय म्हणून अंडे उपलब्ध आहे, त्यांचे भाव कुठलाही कायदा न लावता बाजारपेठेने नियंत्रणात आणून दाखविले आहेत. पावसाळयात, श्रावणात हे अंडे अगदी दोन ते तीन रुपयांपर्यंतही मिळते आणि नियंत्रणातील डाळ 200चा आकडा ओलांडते.
शेतमालाच्या व्यापारावरील नियंत्रण उठवले तर पर्यायी व्यवस्था काय? असे विचारणाऱ्यांनी अंडयाचा व्यापार हे उदाहरण डोळयासमोर ठेवले पाहिजे. अंडे हे वाहतुकीला अतिशय नाजूक. पण आज जवळपास सर्व खेडयांपर्यंत ही अंडी पोहोचवण्याची/खरेदी करण्याची व्यवस्था खराब रस्त्यांमधूनही खासगी व्यापाऱ्यांनी उभी करून दाखविली आहे. वर्तमानपत्रांनी वितरणाची अशीच एक व्यवस्था उभारून दाखविली आहे. रात्री उशिरापर्यंत छापले गेलेले वर्तमानपत्र सूर्य उगवायच्या आत महाराष्ट्राच्या जवळपास सर्व खेडयांमध्ये पोहोचलेले असते. यात कुठेही शासनाची कसलीही यंत्रणा काम करत नाही. या वितरण व्यवस्थेला शासनाची कुठलीही मदत मिळत नाही.
फळे-भाजीपाल्याची खरेदी करण्याची आणि जागोजागी ती विकण्याची यंत्रणा अतिशय चोखपणे उभी राहू शकते. त्यासाठी वेगळे कुठले काहीही उपाय करण्याची गरज नाही. आज ज्या व्यापाऱ्यांना शासनाने परवाने वाटले आहेत, त्यांना कृषी उत्पन्न बाजर समितीच्या आवाराबाहेरही व्यापार करण्याची परवानगी देण्यात आली पाहिजे. शिवाय ज्यांच्याकडे सातबारा आहे, त्याला आपोआपच शेतमालाच्या विक्रीची परवानगी आहेच असे गृहीत धरले पाहिजे.
या सगळया व्यवहारावर जर शासनाला कर हवा असेल, तर त्यासाठी शेतकऱ्याच्या सातबारावर नोंदी करून तशी व्यवस्था करता येईल. उलट शासनाने शेतकऱ्याला उत्पन्नावर आधारित कर लावावाच. म्हणजे शेतकऱ्याला उत्पन्न किती हे तरी मोजण्याची व्यवस्था होईल. (शेतकरी चळवळीने ही नेहमीच मागणी केली आहे.) आणि त्याचा परिणाम म्हणजे शेतीच्या नावाखाली आपला काळा पैसा लपविणाऱ्यांचे पितळ तरी उघडे पडेल.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही व्यवस्था कालबाह्य झाली आहे. तिच्यात आधुनिक काळाप्रमाणे बदल झाले पाहिजेत. शिवाय इतर खरेदी व्यवस्थांशी स्पर्धा करत तिने काम केले पाहिजे. तरच तिचा काही एक उपयोग असेल. अन्यथा या सगळया बाजार समित्या बंद पडलेल्याच चांगल्या.
- जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद
9422878575