व्यवस्थापन... ई-कचऱ्याचं

2011मध्ये पहिल्यांदा ई-वेस्ट व्यवस्थापनाचा संपूर्ण व्यवहार, त्यातील विविध क्रिया-प्रक्रिया, विल्हेवाट लावण्याच्या पध्दती इ. सर्व बाबी कायद्याच्या कक्षेत आणल्या गेल्या. या कायद्यातील तरतुदींनुसार अशा प्रकारची उपकरणं निर्माण करणारे उद्योगधंदे, या उपकरणांचं वितरण करणारे उद्योजक आणि या उपकरणांचा वापर करणाऱ्या विविध क्षेत्रांतील कंपन्या व सर्वसामान्य ग्राहक या सर्वांवरच ई-कचरा व्यवस्थापनाची आणि त्याची योग्य तऱ्हेने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.

आम्ही कचरा व्यवस्थापनाचा अभ्यास करणारी आणि या क्षेत्रात काम करणारी मंडळी एक उपहासात्मक विधान करत असतो, ते असं - 'भारतातील एखादं शहर किंवा गाव आर्थिकदृष्टया किती सक्षम झालं आहे, त्याची किती भरभराट झाली आहे हे जर जाणून घ्यायचं असेल, तर त्या शहरातील/गावातील कचरा कुंडयांचा धांडोळा घ्यावा. असं केल्यावर त्या गावाची आर्थिक सुबत्ता किती आहे हे सहज कळू  शकेल. कचरा निर्मितीचं प्रमाण, निर्मितीचा वेग जेवढा जास्त, तेवढं ते गाव अतिशय भरभराटीस आलेलं, आर्थिकदृष्टया अधिकच सक्षम असलेलं असं आहे अशा निष्कर्षाप्रत सहज येऊ शकतो!'

हे विधान वाचतांना जरी उपहासात्मक वाटत असलं, तरी ते वास्तव दर्शवणारं आहे हेदेखील तेवढंच सत्य आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये घरगुती कचरा, रुग्णालयीन, घन कचरा, औद्योगिक व रासायनिक कचरा, विविध सरकारी व खासगी आस्थापनांमधील कचरा, शैक्षणिक संस्थांमध्ये निर्माण होणारा कचरा, बांधकामांच्या प्रक्रियेतून निर्माण होणारा कचरा, हॉटेल्स-उपाहारगृहांमध्ये निर्माण होणारा कचरा, रेल्वे स्टेशन्स, बस स्थानक व इतर सार्वजनिक ठिकाणी तयार होणारा कचरा, घरगुती व सार्वजनिक पातळीवर साजरे केले जाणाऱ्या सणा-समारंभाच्या दरम्यान निर्माण होणारा कचरा, असं बहुरंगी, बहुढंगी व्यक्तिमत्त्व धारण केलेला हा कचरा म्हणजे नकोशा झालेल्या, निरुपयोगी टाकाऊ वस्तूंचा संचच नव्हे का? वास्तविक कचऱ्याचं बहुरंगी व्यक्तिमत्त्व पाहता त्याची उपयुक्तता सहजपणे आपल्याला समजू शकते. 'अ' व्यक्तीच्या दृष्टीने टाकाऊ अथवा निरुपयोगी वस्तू अथवा कचरा 'ब' व्यक्तीसाठी अर्थार्जनाचा, उत्पन्नाचा एक मौल्यवान मार्ग ठरू शकतो. या विविध ठिकाणांमधून, आस्थापनांमधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचं विश्लेषण केल्यास त्या त्या ठिकाणानुसार कचऱ्याचं स्वरूप, त्यातील घटक वेगवेगळे असल्याचं दिसतं. परंतु अलीकडच्या काळात या सर्व प्रकारच्या कचऱ्यात एक घटक प्रामुख्याने आढळतो. हा घटक म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कचरा, म्हणजेच ई-वेस्ट आहे. ई-कचरा हा शब्द वापरायला सुटसुटीत असल्याने हा प्रचलित आहे. या कचऱ्याचं संपूर्ण नाव 'वी' असं आहे. वी हे अक्षर 'वेस्ट इलेक्टि्रकल ऍंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट' या भल्यामोठया नावाचं संक्षिप्त रूप (WEEE) आहे. या नावावरून या प्रकारच्या कचऱ्याची आणि त्यातील घटकांची व्याप्ती, त्याचं स्वरूप लक्षात यावं. 'वी' हे नाव युरोपातील घटक राज्यांमध्ये अधिक प्रचलित असून भारतात व इतर देशांमध्ये या कचऱ्याला ई-वेस्ट असंच संबोधण्यात येतं.

ई-कचऱ्याचं वर्गीकरण आणि त्यातील विविध घटक

ई-कचऱ्याची व्यापकता, त्याचं वाढतं प्रमाण आणि त्याच्या अनियंत्रित, गैरव्यवस्थापनामुळे पर्यावरणावर आणि मानवी आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने दि. 12 मे 2011 रोजी एका अधिसूचनेद्वारे ई-कचरा व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्यात ई-कचऱ्याच्या वर्गीकरणाची व्याप्ती दिलेली आहे. त्यानुसार शेडयुल-1मध्ये नमूद केलेल्या यादीमध्ये संगणकाचे विविध प्रकार, फॅक्स मशीन्स, इलेक्टि्रकल आणि इलेक्ट्रॉनिक टंकलेखन यंत्र (टाईपरायटर), विविध प्रकारचे प्रिंटर्स, दूरध्वनी संच, बिनतारी दूरध्वनी संच (कॉर्डलेस फोन्स), आन्सरिंग मशीन्स आणि मोबाइल फोन्स यासारख्या मुख्यत्वेकरून इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे. याच शेडयुलमध्ये पुढे दूरदर्शन संच, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, वातानुकूलन यंत्र (एअर-कंडीशनर्स) त्याचप्रमाणे पारद (पारा किंवा मक्र्युरी) हा धातू असलेले विजेचे दिवे यांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. या विविध प्रकारच्या इलेक्टि्रकल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये जवळपास एक हजार विविध प्रकारचे लहान-मोठे घटक असतात. सर्वसाधारणपणे सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये लोह, ऍल्युमिनियम, प्लॅस्टिक आणि काच या घटकांचं प्रमाण जवळपास 80 टक्के एवढं असतं. उर्वरित 20 टक्के घटकांमध्ये सोनं, चांदी, प्लॅटिनम, कॉपर (तांबं), पॅलॅडियम यासारखे अतिशय मौल्यवान धातू असतात. त्याप्रमाणे पारा, कॅडमियम, आर्सेनिक, लेड (शिसं), बेरियम, लिथियम यासारखे पर्यावरणाला तसंच मानवाच्या व अन्य प्राण्यांच्या शरीराला अत्यंत घातक असे रासायनिक घटक असतात. या विविध उपकरणांमध्ये प्लॅस्टिकसारखे ज्वलनशील पदार्थ मोठया प्रमाणात असतात व त्यामुळे या उपकरणांमध्ये आग लागण्याचा धोका असतो. अशा ज्वलनशील पदार्थांचा आगीचा धोका टाळण्यासाठी विविध प्रकारच्या इलेक्टि्रकल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये पॉलीब्रोमिनेटेड बायफिनाइल (PBB), पॉलीब्रोमिनेटेड डायफिनाइल इथर (PBDE) आणि टेट्राब्रोमोबिस फिनॉल (TBPA) हे तीन प्रकारचे आगनिरोधक रासायनिक घटक वापरलेले असतात. उपकरणांच्या प्लॅॅस्टिकमधून हे घटक वापरलेले असतात. प्लॅस्टिकमधून हे घटक हळूहळू हवेत मिसळत राहतात. आपल्या राहत्या घरात निर्माण होत असलेल्या प्रदूषकांमध्ये अशा प्रकारचे घातक प्रदूषकदेखील अतिसूक्ष्म धूलिकणांच्या स्वरूपात असतात. आरोग्याला घातक असलेला दुसरा पदार्थ म्हणजे पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स (PCB) याचा वापर विविध प्रकारच्या उपकरणांमध्ये करण्यात येतो. मानवाच्या आणि इतर प्राण्यांच्या शरीरावर याचे गंभीर दुष्परिणाम होत असतात.

अलीकडच्या काळात इलेक्टि्रकल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं बनवताना या पीसीबीचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त पीव्हीसी म्हणजेच पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड या नावाचा घातक रासायनिक पदार्थ जवळपास सर्वच प्रकारच्या घरगुती उपकरणांमध्ये आढळतो. याआधी उल्लेख केलेले शिसे, पारा यासारखे अत्यंत घातक असे जड धातू (हेवी मेटल्स) विविध उपकरणांमध्ये मोठया प्रमाणात वापरलेले असतात. हे पदार्थ मानवी शरीरात गेल्यास त्याचे अत्यंत गंभीर दुष्परिणाम होतात. ही झाली तुम्ही-आम्ही आपापल्या घरांमध्ये, ऑफिसमध्ये व अन्यत्र उपकरणांमध्ये वापरात असलेल्या अतिमौल्यवान तसंच अतिघातक घटकांची थोडक्यात तोंडओळख! या घटकांची सविस्तर माहिती हा स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकतो! आता अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्या भारत देशात या विविध उपकरणांचं उत्पादन, या उपकरणांना उपलब्ध असलेली बाजारपेठ, त्यांचं वितरण आणि निकामी, नादुरुस्त झालेल्या या उपकरणांची म्हणजेच ई-वेस्टची विल्हेवाट कशा पध्दतीने लावली जाते आणि या संदर्भातील कायद्यात काय तरतुदी आहेत, याचा थोडक्यात आढावा घेऊ या.

भारतीय बाजारपेठ

गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढलेली नवश्रीमंतांची संख्या, मध्यमवर्गीयांची दिवसेंदिवस मजबूत होत असलेली आर्थिक स्थिती आणि उच्च मध्यमवर्गीयांची वाढती संख्या या आर्थिक बदलांमुळे इतर उत्पादनांच्या तुलनेत इलेक्टि्रकल व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना, उपकरणांना प्रचंड मागणी आहे. परंतु मागणीच्या प्रमाणात उत्पादन करण्यात भारतीय उद्योग कमी पडतात. त्यामुळे आजही एलसीडी/एलईडी यासारखी उपकरणं परदेशातून आयात करावी लागतात. तीच गोष्ट मोबाइल फोन्सची. चीनसारख्या देशातून आयात केलेले मोबाइल्स आतिशय स्वस्त मिळतात आणि म्हणून अशा मोबाइल्सना प्रचंड मागणी आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचं प्रचंड मोठया प्रमाणात औद्योगिकीकरण झालं आहे. पुणे-बंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये या उद्योगांचं प्रमाण खूप आहे. या उद्योगांमुळे संगणकाच्या व त्याच्या सर्व प्रकारच्या ऍक्सेसरीजच्या वापराचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. सर्व प्रकारची सरकारी कार्यालयं, शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल्स इ. ठिकाणी, तसंच खाजगी 

व सरकारी बँका व इतर विविध प्रकारच्या आस्थापनांमधून संगणकाचा वापर प्रचंड वाढला आहे. लॅपटॉप, आयपॅड्स यासारखे हाताळायला सुलभ आणि कुठेही सोबत नेता येतील असे संगणक संचदेखील खूप मोठया प्रमाणात वापरात आहेत. इलेक्टि्रकल उपकरणांमध्ये रेफ्रिजरेटर, एअरकंडीशनर्स, ओव्हन्स या प्रमुख उपकरणांव्यतिरिक्त विविध प्रकारचे लाईट बल्ब्ज किंवा टयूब्ज, सीएफएल किंवा एलईडी यासारखे बल्ब्ज यांचा वापरही अमर्याद आहे. वैयक्तिक आणि कार्यालयीन पातळीवर या सर्व उपकरणांचा वापर सातत्याने होत असतो. त्यातूनही संगणक आणि मोबाइल्स यांचा विचार केला, तर या उपकरणांमध्ये सातत्याने बदल होत असतात. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान जास्तीत जास्त वापरून संगणक आणि मोबाइल्स व इतर उपकरणं अद्ययावत कशी राहतील, यावर उत्पादक कंपनीचा अर्थव्यवहार अवलंबून असतो. त्यामुळे साहजिकच या उत्पादनक्षेत्रात प्रचंड स्पर्धादेखील आहे.

टाकाऊ विचार-आचारप्रवाहाचा उदय

अलीकडच्या काळात भारतासारख्या विकसनशील देशात 'डिस्पोजेबल' हा परवलीचा शब्द झाला आहे. रोजच्या वापरात अनेक डिस्पोजेबल वस्तू येतात, ज्या एकदा वापरून फेकून द्याव्या लागतात. इलेक्टि्रकल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या बाबतीत मात्र सुदैवाने अशी उपकरणं अजून तरी अस्तित्वात आलेली नाहीत. परंतु अशी उपकरणं वारंवार वापरून नादुरुस्त झाली, तरी ती दुरुस्त न करता निरुपयोगी, वाया गेलेली उपकरणं चक्क कचरा म्हणून टाकून दिली जातात. यामध्ये संगणक, लॅपटॉप्स, मोबाइल्स व तत्सम उपकरणांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्या, बँका व यासारख्या विविध आस्थापनांमधून नादुरुस्त झालेली अशी उपकरणं कचरा म्हणून टाकून देण्यात येतात. त्यामुळे ई-वेस्टमध्ये अशा प्रकारच्या उपकरणांची संख्या प्रचंड प्रमाणात आहे. त्यामुळे ई-वेस्टमध्ये अशा प्रकारच्या उपकरणांची संख्या प्रचंड आहे.

भारत आणि ई-वेस्ट

पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार भारतासारख्या विकसनशील देशात प्रतिवर्षी एेंशी लाख टन एवढा ई-वेस्ट तयार होतो आहे आणि या बाबतीत भारत देश पाचव्या क्रमांकावर आहे. ताज्या अहवालानुसार भारतामध्ये ई-कचरा निर्मितीचं प्रमाण दर वर्षी 30%नी वाढतं आहे. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमधून भारतासारख्या विकसनशील देशात प्रक्रिया करण्यासाठी पाठवला जात असलेला ई-वेस्टचा अतिरिक्त साठादेखील हे प्रमाण वाढण्यास कारणीभूत आहे. भारतात निर्माण होत असलेला कचरा आणि असा बाहेरून येणारा कचरा याच्या व्यवस्थापन प्रक्रियेत आतापर्यंत काहीच सुसूत्रता नव्हती. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये, तसंच देशांतील अनेक शहरांमध्ये अत्यंत असंघटित व अशास्त्रीय पध्दतीने या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचं काम सुरू आहे. सन 2011मध्ये पहिल्यांदा ई-वेस्ट व्यवस्थापनाचा संपूर्ण व्यवहार, त्यातील विविध क्रिया-प्रक्रिया, विल्हेवाट लावण्याच्या पध्दती इ. सर्व बाबी कायद्याच्या कक्षेत आणल्या गेल्या. या कायद्यातील तरतुदींनुसार अशा प्रकारची उपकरणं निर्माण करणारे उद्योगधंदे, या उपकरणांचं वितरण करणारे उद्योजक आणि या उपकरणांचा वापर करणाऱ्या विविध क्षेत्रांतील कंपन्या व सर्वसामान्य ग्राहक या सर्वांवरच ई-कचरा व्यवस्थापनाची आणि त्याची योग्य तऱ्हेने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. या कायद्यामधील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करून केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्रालयाने मार्च, 2016मध्ये नवीन कायदा केला असून येत्या ऑक्टोबर, 2016पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. ई-वेस्टच्या व्यवस्थापनात अशा प्रकारची कायदेशीर तरतूद असणं अत्यंत आवश्यक आणि अपरिहार्य होतं. आतापर्यंत ई-कचरा हाताळण्याचं, त्याचे वेगवेगळे भाग सुटे करण्याचं आणि अंतिमतः त्याची विल्हेवाट लावण्याचं कार्य असंघटित, अकुशल व्यक्ती करत असत. यातील केवळ मौल्यवान धातू असलेले घटक काळजीपूर्वक सुटे करून बाकी सर्व घटक नागरी कचऱ्यासोबत निष्काळजीपणे टाकून देण्यात येत असत. पर्यावरणातील विविध घटकांबरोबर या कचऱ्यातील अतिशय घातक, हानिकारक घटक पर्यावरणात मिसळून हवा, पाणी व जमीन यांचं मोठया प्रमाणात प्रदूषण होत असे. या लेखात अन्यत्र उल्लेख केलेले विविध प्रकारचे घटक जहाल विषारी रसायनं निर्माण करतात आणि थेट मानवी आरोग्यालाच मोठया प्रमाणात धोक्यात आणतात. त्यामुळे या कायद्याची अतिशय कठोरपणे अंमलबजावणी करणं हे संबंधितांपुढे फार मोठं आव्हान आहे. संघटितरित्या, शास्त्रीय पध्दतीने, योग्य ती यंत्रसामग्री वापरून ई-वेस्ट व्यवस्थापन केल्यास हा कचरा उत्पन्नाचा एक मोठा, महत्त्वाचा स्रोत ठरू शकतो, यात शंका नाही.

8879169187