सुटेना पुनर्गठनाचा तिढा

विवेक मराठी    02-Aug-2016
Total Views |

असह्य दुष्काळी वर्ष संपल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी यंदाच्या पावसाळयाची सुरुवात तशी झोकात झाली. खान्देशातल्या तिन्ही जिल्ह्यात जून महिन्यातच पेरणी व लावणी आटोपली. निसर्गाने आपली वेळ पाळली असली, तरी भांडवलाची कमतरता शेतकऱ्यासमोर संकट बनून उभे राहिले. शेतकऱ्याने उधार-उसनवार करून पेरणी तर आटोपली, परंतु सर्ंपूण हंगाम भांडवलाशिवाय जाणार कसा? जुने कर्ज फेडू न शकल्याने सोसायटीकडून अपेक्षाच नव्हती. मात्र आपल्या कर्जाचे पुनर्गठन झाल्यास आपल्याला फायदा होऊन काही प्रमाणात का होईना, भांडवल उपलब्ध मिळू शकेल अशी भाबडी अपेक्षा शेतकरी बाळगून आहेत.


निसर्गाच्या अवकृपेचा शिकार झालेला शेतकरी मार्च अखेरीस आपल्यावरील कर्जाचा भार उतरवू न शकल्याने थकबाकीदार झाला. कर्ज थकल्याने त्याच बँकेकडून पुन्हा कर्जाची तो अपेक्षा करणार नव्हताच. पण त्याच्या कर्जफेडीला पाच वर्षांची मुदत मिळून ते पुनगर्ठित केले जाईल असे संकेत दिले जात होते. खान्देशातील जिल्हा बँका शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठन करून त्यांना पुन्हा यंदाच्या हंगामापुरते पुन्हा भांडवल उपलब्ध करून देतील असे वाटत होते. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचा तसा अध्यादेश बँकापर्यंत पोहोचलादेखील. परंतु जिल्हा बँकांनी या अध्यादेशाचा सन्मान न करता फक्त ५-१० टक्के शेतकऱ्यांचेच कर्ज पुनर्गठीत केले व इतर शेतकऱ्यांना ताटकळत ठेवले.

जळगाव जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी जिल्हा बँकेच्या पुनर्गठीत धोरणाबाबतच्या अनास्थेमुळे अडचणीत सापडले आहेत. 'पैशांशिवाय बँक कसे काय पुनर्गठन करणार? जिल्ह्यातील सगळयाच थकबाकीदारांचे कर्ज पुनर्गठीत करायचे असल्यास सुमारे ४०० कोटी रुपये लागतील. हा पैसा बँक आणेल कोठून? शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठीत करायचे झाल्यास त्यासाठी सरकारने पैसा पुरविला पाहिजे' अशी भूमिका आहे जळगाव जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक जितेंद्र देशमुख यांची.

शेतकरी कर्जाचा विषय निघाला की बँकिंग क्षेत्रातील मंडळींचे तोंड कडू होते. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढू नये, कर्ज फेडायची त्याची लायकी नसते अशा भाषेत ही मंडळी शेतकऱ्याची संभावना करतात. जळगाव जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची भाषा काहीशी अशीच होती. आधीचेच कर्ज फेडू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठीत करून त्यांना पुन्हा कर्ज का म्हणून द्यावे? पुनर्गठन केलेल्या कर्जाचा एक हप्तादेखील भरण्याजोगे ज्याचे उत्पन्न नाही, त्या शेतकऱ्यांना जनतेच्या पैशातून पुन्हा कर्ज का द्यावे? असा सवाल ते करतात. शेतकरी कर्ज फेडू शकत नसेल तर त्याने जिल्हा बँकेला कर्ज देण्यासाठी गृहीत धरू नये, असे संकेत दिले आहेत.

सहकारी बँकेपेक्षा राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मात्र काहीशी धाडसी भूमिका घेतल्याचे दिसते. जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ११५ कोटी रुपयाच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले आहे, तर जिल्हा बँकेने फक्त १५ कोटी रुपयांचे कर्ज पुनर्गठीत केले आहे. विकास सोसायटया ह्या शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देतात. मात्र शेतकरी थकबाकीदार झाल्यास सोसायटयांचे अस्तित्व धोक्यात येते. जिल्हा बँका व शेतकरी यांच्यातील दुवा असलेल्या या सोसायटया धोक्यात येण्यापासून वाचवायच्या असतील, तर लवकरात लवकर शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठीत झाले पाहिजे.

एकीकडे शासन सांगते की बँकांना पुनर्गठनाचे आदेश आहेत, तर बँका पुनर्गठन करायला उत्सुक नाहीत. त्यामुळे खरीप हंगामाला लागणारे बी-बियाणे, खतासाठी लागणारे भांडवल शेतकऱ्यांनी कोठून उभे केले असणार? अर्थातच त्याला पुन्हा सावकाराच्या दारीच ताटकळत बसावे लागले. सावकारी कर्ज घेऊ नका असे सांगितले जात असले, तरी अटीतटीच्या काळात शेतकऱ्याला पुन्हा सावकाराचाच उंबरठा झिजवावा लागतोय.

जुलैच्या पहिल्या आठवडयात जळगाव जिल्ह्यातील असंख्य शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकेकडे अर्ज करून आमच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे असे पत्र दिले. सहकार विभागाने त्यासाठी वातावरणनिर्मिती केली. परंतु महिना उलटत आला तरी अद्याप जिल्हा बँकेकडून व राज्य सरकारकडूनही काही हालचाल होताना दिसत नाही. पुनर्गठनाचा विषय फक्त जळगाव, धुळे अगर खान्देशापुरता नाही, तर राज्यातील १६ जिल्ह्यांतला आहे. हे सगळे कर्ज पुनर्गठीत करावयाचे असल्यास सुमारे १६ हजार कोटी रुपये लागतील, असे सांगण्यात येत आहे. या बाबतीत बँकांनी व शासनाने सकारात्मक र्निणय घ्यावा अशी शेतकरीर् वगाकडून अपेक्षा व्यक्त होत आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पुनर्गठन हाच एकमेव आधार सध्या वाटू लागला आहे. कारण तो सध्या एकरकमी सर्ंपूण कर्ज भरण्याच्या स्थितीत नाही. किमान ऑगस्ट उजाडण्यापूर्वी या बाबतीत र्निणय होऊन थकित कर्जातून शेतकऱ्याची सुटका होऊ शकेल, असे वाटते.

पीक विम्याबद्दल शेतकरी जागरूक

नैसर्गिक आपत्तीत पीक सापडले, तर शेतकऱ्याचे उत्पादन १०० टक्के बुडते. पीक विम्याच्या जुन्या क्लिष्ट पध्दतीचा त्याग करून शासनाने नवीन पीक विमा पध्दत रुजू केली आहे. शासनाच्या कृषी विभागाने विम्याचा विषय खेडोपाडी पोहोचवल्याने शेतकऱ्यांनीदेखील विमा उतरवून घेण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

केंद्र सरकारने या वर्षी सुधारित पीक विमा धोरण राबवायला सुरुवात केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये त्याबद्दल जागरूकता आढळून येत आहे. कृषी विभागामार्फत गावोगावी शेतकऱ्यांना हा विषय सांगण्यात आल्याने विमा भरायला बँकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्या आहेत. असे असले, तरी सुरुवातीला बँकांनी विमा भरून घेण्याबाबत फारसी उत्सुकता दाखविली नव्हती. धुळे जिल्हा बँक विमा भरून घेत नसल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. जळगाव जिल्हा बँकेच्या जिल्ह्यातील काही शाखांमध्येदेखील काहीशी अनास्थाच होती. मात्र मंगळवारपासून विमा रक्कम घ्यायला सुरुवात झाली होती.

नव्या विमा धोरणामुळे आता शेतकऱ्याला काही प्रमाणात सुरक्षितता वाटू लागली आहे. अलीकडच्या काही वर्षांपासून निसर्गाच्या अवकृपेचा सामना करता शेतकरी हताश झाला आहे. मागच्या दुष्काळातून तो सावरायला बराच काळ जावा लागणार आहे. मात्र पुन्हा निसर्गाच्या दुष्चक्रापासून संरक्षण देणारा विमा आपल्याला मदत करू शकेल अशी शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. त्यामुळेच पहिल्यांदाच शेतकरी मोठया संख्येने पीक विमा भरू लागले आहेत. यात बागायती पिकांसह फळबागा, कापूस, सोयाबीन, कांदा, ज्वारी, बाजरी, मका व कडधान्यांचा समावेश आहे.

8805221372