सतरा मजल्यांचा पोकळ डोलारा

महापालिकेचे उत्पन्न 135 कोटी असून देणे 132 कोटी असेल, तर कोणती कामे होतील? हे सांगायला कोण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी भाजपाच्या आमदारांच्या गटांने नाथाभाऊंच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांसमोरच जळगावचे गाऱ्हाणे मांडल्याने ती समस्या आता दूर होऊ शकेल असे वाटते. मात्र आता मिळणाऱ्या निधीतून तात्पुरती समस्या दूर होऊ शकेल. एवढया मोठया महानगरातल्या सर्व सेवा-सुविधा कायमस्वरूपी सुरळीत चालू राहावयाच्या असतील, तर कल्पक व कार्यतत्पर नेतृत्वाच्या हाती महापालिकेची सत्ता जाणे आवश्यक आहे.

ज्या महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न 135 कोटी आहे व त्यापैकी 84 कोटी कर्मचाऱ्यांचा पगार व कर्जाच्या परतफेडीचा हप्ता 48 कोटी असेल, त्या शहरातील विकासकामांबाबत न बोललेलेच बरे. उरणाऱ्या 3 कोटीतून महापालिकेचा विकासकामाचा डोलारा कसा सांभाळला जात असावा, ही विचार करायला लावणारी बाब आहे. जळगाव महानगरपालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणींना तोंड देत आली आहे. नियोजनशून्य कारभार व वर्ष-दीड वर्षात बदलणारे महापौर यामुळे र्निणयक्षमतेचा अभाव ह्या कारणांमुळे जळगाव शहरातील जनतेसाठी महापालिकेची विकासकामे म्हणजे एक दिवास्वप्न होऊन बसले आहे. वरील आकडेवारी पाहता महापालिकेचा कारभार म्हणजे पोरखेळ होऊन बसला आहे असे वाटते.

जळगाव महानगरपालिकेवर कायम सुरेश जैन यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचीच सत्ता राहिली आहे. सत्ता आपल्याच ताब्यात राहावी, यासाठी हा गट निवडणुका जिंकण्यासाठी जीव तोडून मेहनत घेतो. राजकारणातले सर्व फंडे आजमावून महापालिकेवर आपलाच झेंडा कसा फडकत राहील यासाठी कितीही ताकद खर्च झाली, तरी त्याची या गटाची तयारी असते. या गटातील मंडळीचे कोणत्याही पक्षांशी नाते नसते. म्हणजे, महापालिकेतील सत्तेसाठी कोणत्याही पक्षातील मंडळींना आपल्याकडे खेचण्यात ते माहिर आहेत. त्यामुळेच जिल्ह्यात भाजपा-सेनेची सत्ता असताना जळगाव महापालिकेत मात्र जैन गटाच्या खान्देश विकास आघाडीचीच सत्ता राहिली. वाट्टेल ती तडजोड करून सत्ता जाऊ दिली नाही. सत्ता तर या मंडळींनी टिकवून ठेवली, परंतु महानगराच्या विकास खोळंबून ठेवला. जर महापालिकेचे उत्पन्न 135 कोटी असून देणे 132 कोटी असेल, तर कोणती कामे होतील? हे सांगायला कोण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. सुरेश जैन न्यायालयीन लढाईत तुरुंगामध्ये अडकले असल्याने इकडे त्यांच्या अनुयायांना जळगावचे काय करावे यासाठीचा र्मागच दिसत नाही असे दिसते आहे. सुरेश जैन यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे बंधू रमेश जैन हे सत्ताधारी गटाचे नेतृत्व करीत आहेत. आता खान्देश विकास आघाडीचे नितीन लढ्ढा महापौर आहेत, तर मनसेचा टिळा लावून नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले ललित कोल्हे उपमहापौर. ही मंडळी त्या पदांवर तर बसली, पण तिजोरीत खडखडाट असल्याने कामे तरी कोणती करावीत हा प्रश्न त्यांनादेखील सतावीत असणार.

राज्यात व केंद्रात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारे आहेत. या पक्षाशी खान्देश विकास आघाडीचे फारसे चांगले संबंध नाहीत. त्यामुळे विकासाचा काहीएक आराखडा तयार करून सरकारदरबारी सादर करण्याची कल्पना ह्या मंडळींनी कधी केली नाही. शहरातील राजकारणाशी संबंध नसलेली मंडळी अधूनमधून जळगावचा विकास कसा झाला पाहिजे यासाठीच्या स्टेज शोंचे आयोजन करीत असतात. परंतु, सत्ताधारी मंडळींच्या डोक्यात विकासाचा काही अजेंडा असावा असे कधी दिसले नाही. मागच्या वर्षी तर शहरातील एका मुख्य रस्त्यावरील खड्डयांमुळे जेव्हा जनतेला जाणे-येणे अवघड होऊन बसले होते, तेव्हा हतबल झालेल्या महापालिकेने हे खड्डे बुजविण्यापुरतेदेखील पैसे नसल्याने जबाबदारी झटकून टाकली होती. त्या वेळी जैन उद्योग समूहाने तो रस्ता स्वत:च्या पैशातून तयार करून दिला होता. महापालिकेची इतकी दयनीय अवस्था झाली आहे.

महापालिकेत खान्देश विकास आघाडीची सत्ता असून भाजपा येथे विरोधात आहे. असे असले, तरी जळगाव शहराच्या विकासाठी राज्य सरकारने निधी द्यावा यासाठी भाजपा नेते एकनाथराव खडसे वेळोवेळी प्रयत्नशील असतात. आताही राज्याच्या विधानसभेत त्यांनी जळगाव महापालिकेची दारुण स्थिती सरकारच्या लक्षात आणून देऊन 100 कोटी रुपयांचा निधी शहरासाठी मिळावा यासाठी प्रयत्न केले. येथे राजकारण बाजूला ठेवून, पक्षभेद विसरून केलेल्या या प्रयत्नांचे स्वागत केले गेले पाहिजे. विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून माजी मंत्री खडसे व स्थानिक आमदार सुरेश भोळे यांनी जळगावचा हा प्रश्न उपस्थित केला. जिल्ह्यातील भाजपाच्या सर्वच आमदारांनी ह्या मुद्दयाचे समर्थन केल्याने आर्थिक टंचाईतून जळगावची मुक्तता होऊ शकेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

हा निधी उपलब्ध झाल्यास महापालिकेला काही कामे हाती घेता येऊ शकतील. त्या शहरातील रस्त्यांच्या खड्डयांची समस्या दूर होऊ शकते. निधीअभावी पाणीपुरवठयाच्या ज्या पाइपलाइन्समध्ये गळती झाली होती, त्या दुरुस्त करता येतील. तसे झाल्यास आज या नादुरुस्त पाइपलाइन्समुळे लोकांना साचलेले पाणी परत पाइपांमध्ये झिरपून दूषित पाणी प्यावे लागे. त्यामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. त्या दूर होऊ शकतील.

 जळगाव शहराला महानगराचा दर्जा तर मिळाला, परंतु पार्किंगच्या बाबतीत असलेली अनास्था दूर झाली नाही. पार्किंगचे सर्वाधिक दुर्लक्षित ठिकाण म्हणजे महापालिकेच्या सतरा मजली इमारतीच्या आवतीभोवतीचा परिसर, गोलाणी मार्केट परिसर, महात्मा फुले मार्केट, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक. या भागात आज पार्किंगबाबत पोलिसांनी कारवाई केली की तेवढयापुरता परिसर मोकळा होतो व दुसऱ्या दिवशी पुन्हा दुचाकी वाहने रहदारीचा अर्धा रस्ता बळकावतात. 100 कोटीचा निधी मिळाल्यास पार्किंगची स्वतंत्र व्यवस्था लागू शकते.

जळगावला महानगर फक्त म्हणायचे, परंतु महानगरातील नागरिकांसाठी ज्या सेवासुविधा हव्यात, त्या मात्र जळगावात नाहीत. शहर बसवाहतूक हा नेहमीच चर्चेचा व चिंतेचा विषय ठरला आहे. पूर्वी महामंडळाच्या बसेस जुन्या बसस्थानकावरून सुटायच्या व त्या बसस्थानकावरून निघून उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, नश्ािराबाद, आसोदा, कानळदा, हरीविठ्ठल नगर, महाबळ वगैरे भागात जात. आताही जातात, परंतु या वाहतुकीकडे महापालिकेचे फारसे लक्ष नाही. पुरेशा बसेस नाहीत. बसगाडया लहान आहेत. श्ािवाय या बसेसने प्रवास करावा असे प्रवाशांनाही वाटत नाही, अशी शहर बस वाहतुकीची अवस्था आहे. या वाहतुकीत सुधारणा होण्यासाठीदेखील या निधीचा उपयोग होऊ शकतो.

महानगरामधील गोलाणी मार्केट, फुले मार्केट, बी.जे. मार्केट आदी भागातील अस्वच्छता हा नेहमीच चिंतेचा विषय आहे. निधीअभावी महापालिकेचे हात बांधले गेले असल्याने स्वच्छतेकडेसुध्दा लक्ष देता येईल.

निधीअभावी मनपाच्या शाळांमधील श्ािक्षकांना व श्ािक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेवर देता येत नाही. या सर्वातून र्माग निघण्यासाठी मोठया प्रमाणात निधीची आवश्यकता होती. भाजपाच्या आमदारांच्या गटांने नाथाभाऊंच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांसमोरच जळगावचे गाऱ्हाणे मांडल्याने ती समस्या आता दूर होऊ शकेल असे वाटते. मात्र आता मिळणाऱ्या निधीतून तात्पुरती समस्या दूर होऊ शकेल. एवढया मोठया महानगरातल्या सर्व सेवा-सुविधा कायमस्वरूपी सुरळीत चालू राहावयाच्या असतील, तर कल्पक व कार्यतत्पर नेतृत्वाच्या हाती महापालिकेची सत्ता जाणे आवश्यक आहे. निव्वळ वर्ष-दोन वर्षांसाठी पद मिळविण्याच्या लालसेपोटी गोळा होणाऱ्या गटाकडून आता नागरिकांनी सत्ता स्थलांतरित करणे गरजेचे आहे. सध्या महापालिकेला दयनीय अवस्थेला नेणारे कोण आहेत, यांचा बारकाईने विचार करून पुन्हा त्यांच्याच ताब्यात महापालिका द्यायची का, हा विचार नागरिक आतापासून करून लागले असावेत. कारण महापालिका निवडणुकीत पुन्हा राजकारणाचे मैदान मारण्यासाठी वाट्टेल ते करायची तयारी असलेली मंडळी महापालिका निवडणुकीच्या तयारीला लागलीच आहेत. तात्पुरत्या मलमपट्टीपेक्षा कायमस्वरूपी इलाजाकरिता जळगावकर आता तयारी करू लागले असावेत, असे वाटते.

8805221372