सुसंवादाच्या पुलाची गरज

महाडजवळील सावित्री नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल कोसळला आणि 'न भूतो' अशी दुर्घटना घडली. मुसळधार पावसाने तुडुंब भरलेली सावित्री नदी अनेकांचा काळ ठरली. काही छोटया वाहनांबरोबरच राज्य परिवहन मंडळाच्या दोन बसगाडया त्यातील प्रवाशांसह त्या भयकारी प्रवाहात लुप्त झाल्या. काही प्रवाशांचे मृतदेह दूरदूरच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर हाती लागले असले, तरी महाकाय बसगाडयांचा ठावठिकाणा मात्र हे संपादकीय लिहिण्याच्या वेळेपर्यंत लागलेला नव्हता.

ही घटना केवळ दु:खदच नाही, तर प्रशासकीय बेपर्वाईचे, राजकीय अनास्थेचे उदाहरण आहे. ब्रिटिशकालीन पुलांचे आयुर्मान संपत आल्याची पुरेशी आगाऊ कल्पना दिल्यानंतरही आपल्याकडे किती बेपर्वाईने कानाडोळा केला जातो, जराही खेद वा खंत वाटून न घेता या अपराधाचे खापर कसे दुसऱ्याच्या डोक्यावर फोडण्याचा खेळ सुरू होतो, तेही या घटनेनंतरच्या घडामोडींवरून लक्षात येते.

या घटनेवरून विद्यमान राज्य सरकारला धारेवर धरताना विरोधकांचे भान पुरते सुटल्याचे दिसत आहे. मंत्र्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणे काय किंवा खुनी म्हणून राज्य सरकारवर भर सभागृहात टीका करणे काय, हे कोणत्याही सभ्यतेला धरून नाही. ही वेळ राजकारणातले हिशेब चुकते करण्याची नाही, तर सर्व मतभेद दूर सारून एकत्र येऊन उद्भवलेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्याची आहे. हिशेब चुकते करण्यासाठी वेगळे विषय असतात, आणि त्यांचा आपल्याकडे काही तुटवडा नाही. तेव्हा प्रसंगाचे गांभीर्य लक्षात घेत, ज्या कुटुंबातील व्यक्ती या दुर्घटनेत सापडल्या आहेत त्या परिवाराचे सांत्वन करण्याची गरज आहे. त्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. ते राज्य सरकारने तर करायलाच हवे, पण त्याबरोबरीने विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचीदेखील ती जबाबदारी आहे. राज्यकर्ते आणि विरोधक दोघांनी मिळून संबंधित प्रशासनाकडून काम करवून घेण्याची ही वेळ आहे.

पण दुर्दैवाने आपल्याकडच्या राजकीय नेत्यांमध्ये ही प्रगल्भता फार कमी आढळते आणि त्यामुळे विषयाच्या गांभीर्याकडे दुर्लक्ष करत एकमेकांची उणीदुणी काढण्यासाठी, लक्तरे वेशीवर टांगण्यासाठी अशा घटनांचा उपयोग केला जातो. त्यात 24 तास बातमीच्या भुकेने पछाडलेल्या वृत्तवाहिन्या आगीत तेल ओतण्याचे काम इमानेइतबारे करीत असतात. तेही काही जनतेचे कैवारी नाहीत. पण ते तसे भासवण्यात पटाईत आहेत. त्यांची सगळी गणिते टीआरपीवर अवलंबून असतात. त्यांच्या टीआरपीचा पतंग आभाळात उंच नेण्यासाठी जोवर एखादा विषय उपयोगी पडतो, तोवर त्या विषयाचे त्यांच्या लेखी महत्त्व आणि तेवढेच त्या विषयाचे आयुष्य. एकदा का नव्या विषयाने त्यांना भुरळ घातली की पहिल्या विषयाला कोणी वाली राहत नाही. कटू वाटले, तरी हेच वास्तव आहे. या वास्तवाला सन्माननीय अपवाद असतीलही, पण ते एका हाताची बोटे पुरण्याइतके संख्येने कमी आहेत.

शासन-प्रशासन-न्याय-पोलीस यंत्रणा यांच्यातील कमतरता, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांना त्यांच्यापेक्षा मोठे होण्याची, प्रभावी होण्याची संधी देत आहे हे या संबंधित घटकांनी वेळीच लक्षात घ्यायला हवे.

 बांधलेले पूल - मग ते कोणत्याही पध्दतीने बांधलेले का असेना, त्यांची निगा कशी राखायची, त्यांची डागडुजी करण्याची शास्त्रीय पध्दत कोणती, याचे शिक्षण-प्रशिक्षण अभियंत्यांना आणि संबंधित लोकांना देऱ्याची व्यवस्था आजवर उपलब्ध नसणे हेही उदासीनतेचे किंवा त्याचे गांभीर्य न समजण्याचे द्योतक आहे. या पुलाच्या दुर्घटनेनंतर तरी एकूण किती ब्रिटिशकालीन पूल धोकादायक अवस्थेत आहेत, त्यातले किती पूर्णपणे निकामी करण्याच्या योग्यतेचे आहेत, किती डागडुजी करून पुनर्वापर करता येण्याजोगे आहेत, याचा अभ्यास आणि त्यानंतरची अंमलबजावणी शास्त्रीय काटेकोरपणे व्हायला हवी. केवळ पुलाच्या वयावर वा मुसळधार वृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीवर दुर्घटनेचे खापर फोडता येणार नाही, हे आज अनेक तज्ज्ञ सांगत आहेत. एक दुर्घटना घडण्यामागे अनेक घटक कारणीभूत असू शकतात. त्या सगळया घटकांचा साकल्याने विचार करणे आणि त्यावर उपाययोजना करणे असे व्हायला हवे. बदललेले ऋतुमान, नद्यांचे बदलणारे प्रवाह, वाळूचा बेकायदेशीर आणि बेसुमार उपसा, पूल उभारताना वापरण्यात येणाऱ्या बांधकाम साहित्याचा विवादास्पद दर्जा, व्यक्तिगतफायद्यासाठी होणारे राज्यकर्त्यांचे भ्रष्ट व्यवहार, वरपासून खालपर्यंत पोखरलेली आणि संवेदनशीलता गमावलेली प्रशासन यंत्रणा या सगळयाचा थेट संबंध अनेकदा सार्वजनिक बांधकामांच्या दुर्घटनांशी असतो. मात्र त्यातल्या एक/दोन मुद्दयांवरच लक्ष केंद्रित करून गोंधळ माजवण्यात येतो.

राज्यकर्ते, विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात योग्य समन्वय, तसेच 'जनहित सर्वप्रथम' याची या सर्व घटकांना जाणीव व सदैव भान असायला हवे. मात्र वर्षानुवर्षे नेमक्या 'याच' विचाराशी तडजोड करत, लोकांच्या हिताला खुंटीला टांगत त्यांचे व्यवहार चालू आहेत.

महाडच्या पुलानंतर, धोकादायक स्थितीतील अनेक पुलांची नावे एकामागोमाग एक जाहीर झाली आहेत. त्यातले काही तर तातडीने बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे रहदारीचा एक नवाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर, उरलेल्या 'धोकादायक' पुलांवरून रहदारी करण्यावाचून पर्याय नसलेल्यांनी जीव मुठीत धरले आहेत. असे पूल शहरांत मोक्याच्या ठिकाणीही आहेत. लोकांच्या मनातली भीती दूर करण्यासाठी तातडीने ठोस कृतिकार्यक्रम लोकांसमोर ठेवण्याची, त्यांना विश्वासात घेण्याची  आवश्यकता आहे. केवळ धोकादायक पुलांची यादी दिली की काम संपत नाही. त्यामागची कारणे, त्याची दुरुस्ती प्रक्रिया, पर्यायी व्यवस्था या सर्व बाबी जनहितार्थ जाहीर करायला हव्यात. त्यातून सरकारी यंत्रणा नामक व्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास बसेल. हळूहळू तो दृढ होईल. मात्र त्यासाठी गरज आहे ती सुनियोजित, कालबध्द कार्यक्रमाची. त्याआधी शासनकर्ते आणि विरोधी पक्षातील नेते यांच्यात सुसंवाद असायला हवा. दोघांनाही लोकांनी निवडून दिले आहे आणि लोकहिताची कामे करण्यासाठी निवडून दिले आहे, हे भान जागे असेल तर सुसंवादाचे पूल उभारणे अशक्य नाही.