तुझा विसर न व्हावा!

आज नागरिक हे परराष्ट्र संबंधांच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. अनिवासी भारतीयांच्या रूपाने भारताला कोटयवधी राजदूत लाभले असून त्यांनी ही भूमिका चोख पार पाडायची असेल, तर आपण पाठी सोडून आलेला आपला भारत देश आपल्याला विसरला नाहीये, ही जाणीव त्यांच्यात असणे आवश्यक आहे. सौदी अरेबियातील 10,000 भारतीयांना तातडीने पोहोचवलेल्या मदतीमुळे जगाच्या पाठीवर कोनाकोपऱ्यात स्थायिक झालेल्या भारतीयांच्या मनात आपल्या देशाला आपला विसर पडलेला नाही, याची जाणीव निर्माण झाली असेल.

भारताचा आखाती देशांशी 97 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे. 70 लाखाहून अधिक भारतीय या भागात काम करतात. अनिवासी भारतीयांकडून दर वर्षी भारतात पाठवण्यात येणाऱ्या 70 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीपैकी बहुतांश गुंतवणूक आखाती देशांतून होते. एकटया सौदी अरेबियामध्ये 30 लाखाहून अधिक भारतीय काम करतात, जे इतर कुठल्याही देशातून सौदीमध्ये आलेल्या कामगारांपेक्षा अधिक आहेत. पर्यटन कंपन्यांच्या जाहिरातीत किंवा हिंदी चित्रपटांत दुबई, अबुधावी, दोहा, कुवेत आणि जेड्डा इ. शहरांचे जे रूप दिसते, ते पाहून असे वाटते की आखाती देशांतील लक्षावधी भारतीय अतिशय सुखाचे आणि ऐशआरामाचे आयुष्य जगत असतील. पण वास्तवात तशी परिस्थिती नाही. या भारतीयांपैकी बहुतांश लोक बांधकाम क्षेत्रात किंवा मग विविध कारखान्यांत 45 ते 50 अंश सेल्सियस तापमानात मजुरीची कामे करतात. त्यांच्यासाठी वेगळया वसाहती असतात. या वसाहतींत अनेकदा किमान सुविधांची वानवा असते. अत्यंत दाटीवाटीने आणि अस्वच्छतेत ते राहतात. कामगारांनी काम सोडून जाऊ नये, म्हणून त्यांनी आखाती देशांत पाय ठेवताच अनेकदा त्यांना नोकरी मिळवून देणारे ठेकेदार त्यांचा पासपोर्ट काढून घेतात; त्यांना ठरलेल्या वेतनापेक्षा कमी वेतन देतात. मानवाधिकारांबाबत एकूणच उदासीन असलेले हे देश अन्य देशांतून आलेल्या माणसांची गणतीही करत नाहीत. त्यामुळे या कामगार वसाहतींत अनेकदा मारामाऱ्या होतात आणि परदेशी कामगार कुठल्या गुन्ह्यांत सहभागी असलेले आढळले, तर त्यांना अत्यंत कठोर शिक्षा देण्यात येतात. आजवर अशा कामगारांप्रती भारत सरकार, परराष्ट्र मंत्रालय आणि त्याच्या अंतर्गत येणारे दूतावास उदासीन होते. अरब मालकाने केलेल्या मारहाणीला कधी कोणी भारतीयाने जशास तसे उत्तर दिले असता त्यांना हात-पाय तोडण्यापासून देहान्त शासनापर्यंत शिक्षा दिल्या जायच्या. अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांना थोडी सौम्य शिक्षा व्हावी म्हणून भारतीय दूतावासांकडून मध्यस्थी केली जायची. पण नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर परिस्थितीत मोठया प्रमाणावर सुधारणा झाली. भारताने आखाती देशांत स्थायिक झालेल्या भारतीयांना त्या देशांतील सत्ताधारी आणि तेल-कंपन्यांइतकेच महत्त्व देण्यास सुरुवात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या, तसेच सौदी अरेबिया दौऱ्यांमध्ये त्यांनी तेथे स्थायिक झालेल्या भारतीयांशी संवाद साधला. यापूर्वी येमेन, सुदान, इराक आणि सीरिया येथील युध्दजन्य परिस्थितीमुळे अडकून पडलेल्या हजारो भारतीयांना तत्परतेने भारतात आणण्यात आले. या वर्षाच्या सुरुवातील प्रदर्शित झालेला 'एअरलिफ्ट' चित्रपट पाहिल्यास 1990च्या दशकात अनिवासी भारतीयांबद्दल भारत सरकार आणि खासकरून परराष्ट्र मंत्रालय किती उदासीन होते, ते पाहून हळहळायला होते. सध्या सौदी अरेबियात आणि अन्य आखाती देशांत निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाची 25 वर्षांपूर्वीच्या युध्दाशी तुलना करता येऊ शकत नसली, तरी ती गंभीर आहे.

बहुसंख्य आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या किमतींशी निगडित आहेत. तेलाच्या पैशाच्या जोरावरच तेथील सरकारे मोठे रस्ते, बंदरे, विमानतळ आणि गृहनिर्माण अशा पायाभूत सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करतात. या प्रकल्पांची कंत्राटे मिळालेल्या कंपन्या भारतातून आणि अन्य देशांतून स्वस्त मजूर आणून ती कामे पूर्ण करतात. पण एप्रिल 2008मध्ये एका बॅरलला 151 डॉलर्सचा उच्चांक गाठलेल्या तेलाने जानेवारी 2016मध्ये 28.50 डॉलर्सचा नीचांक गाठला. यापूर्वी 2002 साली तेलाचे भाव एवढे कोसळले होते. तेलाच्या घसरलेल्या किमतींमुळे सौदी अरेबियासारख्या देशांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सुमारे 50%नी घटले असून सहाजिकच सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध अनुदानांवर, तसेच पायाभूत सुविधांच्या कंत्राटांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. यामुळे औद्योगिक तसेच बांधकाम कंपन्या खूप मोठया प्रमाणावर दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर आल्या असून कामगारांना पगार देण्यासाठीही त्यांच्याकडे पैसा नाही. आखातातील अनेक देशांमध्ये कामगारांना संप करणे, निषेध मोर्चा काढणे असे कोणतेही अधिकार नाहीत. मर्यादित वृत्तपत्र स्वातंत्र्य असल्याने कामगारांचे काय हाल चालले आहेत त्याची वाच्यता होण्याची सोय नाही. त्यामुळे सौदी अरेबियात अनेक भारतीय कामगार बेरोजगार असून दोन वेळच्या जेवणाचीही त्यांना भ्रांत आहे, ही बातमी बाहेर यायलाच काही दिवसांचा अवधी लागला. 30 जुलै रोजी ही गोष्ट लक्षात येताच सुषमा स्वराज यांनी वेळ न दवडता या घटनेकडे आपले पूर्ण लक्ष वळवले. त्यांच्या टि्वटरवरून सौदी आणि कुवेतमध्ये अडकलेल्या भारतीयांची संख्या 800 नसून 10000हून अधिक असून त्यांच्या खुशालीसाठी भारत सरकार कटिबध्द असल्याची माहिती पुरवली गेली. परराष्ट्र मंत्रालयाकडून याबाबत रियाधमधील भारतीय दूतावासाला, तसेच जेड्डामधील वाणिज्य दूतावासाला सूचित करण्यात आले. सुदैवाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त अहमद जावेद हे भारताचे सौदीमधील राजदूत असल्याने त्यांना अशा प्रकारच्या कामाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. स्वराज यांनी मंत्रीमंडळातील आपले सहकारी जनरल व्ही.के. सिंह यांना तत्काळ सौदी अरेबियाला रवाना केले, तर दुसरे सहकारी एम.जे. अकबर यांना कुवेत व सौदी अरेबियाच्या सरकारांशी याबाबत वाटाघाटी करण्याच्या सूचना दिल्या. एकीकडे दूतावासांमार्फत रोज 10,000 किलोहून अधिक अन्नाच्या पुरवठयाची व्यवस्था करताना टि्वटरच्या माध्यमातून सौदीमध्ये मोठया संख्येने स्थायिक असलेल्या भारतीय समाजाला, खासकरून केटरिंग, आरोग्य-सुविधा, व्यवस्थापन इ. व्यवसायांत असलेल्यांना, अडचणीत असलेल्या त्यांच्या देशबांधवांच्या मदतीला धावून येण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. व्ही.के. सिंह यांनी सौदीला येऊन मदतीच्या कामावर देखरेख करतानाच ज्या कामगारांना भारतात परत यायचे आहे, पण जवळ पैसा नाही किंवा हातात पासपोर्ट नाही, त्यांना आवश्यक कागदपत्रे मिळवून देऊन त्यांच्या परतीची व्यवस्थाही लावली.

एम.जे. अकबर यांच्या राजनैतिक प्रयत्नांना लवकरच यश आले. महत्त्वाच्या जागतिक वृत्तमाध्यमांनी भारत सरकारच्या मदतकार्याची दखल घेऊन त्याबद्दल बातम्या दाखवण्यास सुरुवात केल्यामुळे आजवर या आणि अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सौदी सरकारवरही तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी दबाव आला. या प्रकरणात थेट सौदी अरेबियाचे राजे सलमान यांनी लक्ष घातले. परत जाऊ इच्छिणाऱ्या सर्व भारतीय कामगारांचा प्रवास खर्च सौदी सरकार करेल, तसेच पगार थकलेल्या आणि खाण्यापिण्याची आबाळ होत असलेल्या कामगारांनाही कायदेशीर तसेच अन्य सर्व सेवा पुरवण्यात येतील, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. भारताचे प्रयत्न बघून फ्रान्स, पाकिस्तान, बांगला देश आणि फिलिपाइन्स यासारख्या देशांनीही आपल्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी सौदी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.

आपल्याकडे कोटयवधी लोक बेरोजगार आहेत. वेळोवेळी विविध उद्योग बंद झाले, तेव्हाही लोकांचे पगार थकले, बेरोजगारी आली, तेव्हा सरकार नामक यंत्रणेने एतद्देशीय लोकांसाठी काय केले होते? जर या प्रश्नाचे उत्तर 'फारसे काही नाही' हे असेल, तर स्वत:च्या मर्जीने परदेशात नोकरीसाठी गेलेल्या आणि कामगार कायद्यांचा अभाव, कंपन्यांकडून होणारी पिळवणूक इ. गोष्टींची पूर्वकल्पना असलेल्या अनिवासी भारतीयांसाठी सरकारने प्रयत्नांची पराकाष्ठा का करावी? डोक्याने विचार केला, तर असे काही करण्यास सरकार बांधील नाही, हे सोपे उत्तर मिळते. पण अधिक खोलात जाऊन या विषयाकडे बघितल्याच चित्र वेगळे असल्याचे जाणवते. पहिले म्हणजे, संकटात सापडलेल्या भारतीयांनाच काय, जगातील कोणत्याही देशातील नागरिकांना मदत करणे हे मानवतेच्या दृष्टीने आद्य कर्तव्य ठरते. परदेशात काबाडकष्टाची कामे करायला गेलेले भारतीय अनेकदा त्यांतील धोक्यांची जाणीव असूनही तशी कामे स्वीकारतात, कारण त्यातून मिळणारा पैसा त्यांच्या घरच्यांची स्वप्ने पूर्ण करू शकणार असतो. त्यासाठी आपल्या कुटुंबांपासून दूर आणि अत्यंत कठोर परिस्थितीत राहायची त्यांची तयारी असते. एकीकडे गुंतवणूक यावी म्हणून सरकार परदेशी गुंतवणूकदारांपुढे लाल गालिचे अंथरते. त्यांना मोठया प्रमाणावर सवलती देते. त्यांच्यासाठी धोरणांत तसेच कायद्यांत बदल करते आणि तरीही परकीय गुंतवणूकदार परिस्थिती बदलली की लगेच पाय काढून घेतात. दुसरीकडे अनिवासी भारतीयांनी दर वर्षी भारतात पाठवलेला पैसा हा सर्व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीपेक्षाही अधिक आहे. हा पैसा कुठल्याही अटी किंवा अपेक्षांशिवाय पाठवलेला असतो आणि कशीही परिस्थिती आली तरी तो भारताबाहेर जाणार नसतो. मग भारतात एवढा पैसा पाठवणाऱ्या अनिवासी भारतीयांकडे आपण दुर्लक्ष का बरे करावे?

या तसेच यापूर्वीच्या दक्षिण सुदान, इराक आणि येमेन इ. देशांमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना सुखरूप बाहेर काढण्याच्या मोहिमांमध्ये परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचे नेतृत्व ठसठशीतपणे समोर येते. पंतप्रधान मोदी भारतापेक्षा परदेशांतच अधिक रमतात, परराष्ट्र मंत्रालयाला तीन मंत्री लाभले असूनही सगळी सूत्रे मोदीच हलवतात, मोदी सुषमा स्वराज यांना कधीही आपल्यासोबत नेत नाहीत, प्रवासी भारतीय मंत्रालय परराष्ट्र मंत्रालयाला जोडल्याने अनिवासी भारतीयांची मोठया प्रमाणावर गैरसोय झाली आहे... इ. अनेक प्रकारची टीका सहन करूनही सुषमा स्वराज संयम राखून अत्यंत कार्यक्षमपणे आपले काम करत आहेत. इतिहासात मागे वळून पाहता एस.एम. कृष्णांसारखे काही अपवाद वगळता परराष्ट्र मंत्र्यांचे भारदस्त व्यक्तिमत्त्व असायचे आणि देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला दिशा द्यायचे काम त्यांच्याकडून एकहाती केले जायचे. पण आजच्या इंटरनेट युगात परिस्थिती वेगळी आहे. आज सगळया गोष्टींचे जागतिकीकरण झाल्यामुळे व्यापार, पर्यटन, मनुष्यबळ विकास, संस्कृती असे अनेक मंत्रीविभाग परराष्ट्र धोरणात मौल्यवान योगदान देत आहेत. त्यामुळे या सगळयांचे नेतृत्व पंतप्रधानांकडे आले आहे. दुसरे म्हणजे परराष्ट्र संबंध हे पूर्वी पंतप्रधान, परराष्ट्र मंत्री, फार तर फार वेगवेगळे विचारमंच, प्राध्यापक आणि अशाच प्रकारच्या उच्चभ्रू वर्गाच्या परस्परांतील संबंधांपुरते मर्यादित असायचे. आज नागरिक हे परराष्ट्र संबंधांच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. अनिवासी भारतीयांच्या रूपाने भारताला कोटयवधी राजदूत लाभले असून त्यांनी ही भूमिका चोख पार पाडायची असेल, तर आपण पाठी सोडून आलेला आपला भारत देश आपल्याला विसरला नाहीये, ही जाणीव त्यांच्यात असणे आवश्यक आहे. सौदी अरेबियातील 10,000 भारतीयांना तातडीने पोहोचवलेल्या मदतीमुळे जगाच्या पाठीवर कोनाकोपऱ्यात स्थायिक झालेल्या भारतीयांच्या मनात आपल्या देशाला आपला विसर पडलेला नाही, याची जाणीव निर्माण झाली असेल.

9769474645