बँकिंग क्षेत्रापुढील नवी आव्हाने

 या वर्षी 2015-2016मध्ये सरकारी बँकांना जो तोटा झाला आहे, त्याची रक्कम 25000 कोटीपेक्षा जास्त आहे, तसेच त्यांच्या एन.पी.ए.ची रक्कम 8 लाख कोटी असून ती या डिसेंबर 2016पर्यंत 10 लाख कोटीपर्यंत होईल, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. यामुळे ही रक्कम वसूल करण्यामध्ये न्यायालयीन विलंब होतो आहे. तसेच या बँकांच्या ताब्यात असणारे जे तारण दिले आहे, त्याच्या लिलावाची जाहिरात दिल्यानंतर अशा लिलावात सहभागी होण्यासाठी कुणीही पुढे येताना दिसत नाही, ही परिस्थिती असल्यामुळे रिझर्व बँकेने सुचविल्याप्रमाणे या बँका दिलेल्या एक वर्षाच्या काळामध्ये आपला ताळेबंद कशा प्रकारे सुधारणार व स्वच्छ करणार, हे समजणे अत्यंत गरजेचे आहे.

गेली दोन वर्षे देशात पडलेल्या दुष्काळामुळे सर्व क्षेत्रात मंदीची लाट आल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रावरही त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. म्हणजेच बँका कर्ज देण्यास उत्सुक होत्या, परंतु चांगले कर्जदार समोर दिसत नव्हते. या सर्व गोष्टींपेक्षाही 27 राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अचानक वाढलेल्या एन.पी.ए.ची आकडेवारी डिसेंबर 2015मध्ये प्रसिध्द होताच हा एक अचानक बसलेला धक्का आहे असे सर्वसामान्य जनतेला वाटते. परंतु ही गोष्ट खरी नसून खरे म्हणजे पाच वर्षांपूर्वीपासूनच या गोष्टींची सुरुवात झाली होती आणि त्या वेळेला डिसेंबर 2012मध्ये या बँकांची एन.पी.ए.ची जी आकडेवारी प्रसिध्द झाली होती, त्यावरून 27 राष्ट्रीयीकृत बँकांपैकी 6 बँका 10%च्या आत होत्या, तर उरलेल्या 21 बँकांपैकी 15 बँकांच्या एन.पी.ए.ची संख्या 10% ते 30%च्या मध्ये होती आणि उरलेल्या 6 बँकांचे प्रमाण 30%पेक्षा जास्त होते आणि त्यातील एका बँकेचे प्रमाण जवळजवळ 105%पर्यंत पोहोचले होते. म्हणजेच रिझर्व बँकेने त्या वेळेसच कारवाई करून ही बँक बंद करणे आवश्यक होते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये आलेल्या दोन्ही सरकारांनी जनतेच्या पैशांचा वापर करून या बँकांची स्थिती सुधारावी म्हणून करोडो रुपये दिले. परंतु या बँकांची स्थिती सुधारली तर नाहीच, तर ती दिवसेंदिवस बिघडतच गेली, असे दिसून येते. या वर्षीसुध्दा आतापर्यंत नव्या सरकारने त्या बँकांना त्यांचे आर्थिक ताळेबंद व नफा-तोटा पत्र सुधारावे, म्हणून जवळजवळ सत्तर हजार कोटी रुपये देऊनसुध्दा या 27 राष्ट्रीयीकृत बँकांपैकी 5 ते 6 बँका वगळता बाकीच्या बँकांना पंचवीस हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. त्यामध्ये अनेक प्रमुख राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत. तसेच यातील बहुतांश एन.पी.ए. खाती बडया उद्योजकांना दिलेल्या कर्जांची आहेत. या कर्जदारांमागे पूर्वी बँका कर्ज घ्या म्हणून धावत होत्या, त्याच बँका आता कर्जवसुलीसाठी त्यांच्यामागे धावत आहेत.

कर्जवसुलीसाठी कोर्टात केले गेलेले दावे व त्यांना लागणारा वेळ आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेतल्या, तर या बँकांना केंद्र सरकारने कितीही मदत केली, तरी त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल असे वाटत नाही.

मोठे कर्ज मंजूर करण्याची जबाबदारी संचालक मंडळाची असते. या संचालक मंडळामध्ये संचालक म्हणून अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी यांच्याबरोबर अर्थखात्यातील व्यक्ती, भागधारकांचे प्रतिनिधी, तसेच मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनांचे अधिकारी व कर्मचारिवर्गाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. परंतु अशी कर्जे एन.पी.ए. झाली, तरी त्याबाबत या लोकांना जबाबदार धरले जात नाही. तसेच आजपर्यंत अशा लोकांवर रिझर्व बँक ऑॅफ इंडियाने नियंत्रक म्हणून कोणतीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. केंद्रीय सरकारचे अर्थखातेसुध्दा या संदर्भात कोणती विचारणा करताना दिसत नाही. त्यामुळे हे कर्जबुडवे अधिक वेगळया कंपन्या उभारून बँकांकडे कर्जासाठी धाव घेताना दिसतात. हे सर्व पाहता रिझर्व बँकेने जरी या बँकांना मार्च 2017पर्यंत त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा ताळेबंद व नफा-तोटापत्र स्वच्छ करावेत अशा सूचना दिल्या असल्या, तरी हे वास्तवात येईल असे वाटत नाही. आणि म्हणूनच या देशाचे आर्थिक आरोग्य येणाऱ्या काही काळात सुधारेल असे वाटत नाही. कारण सरकारने व रिझर्व बँकेने जे धोरण स्वीकारले आहे, त्यावरून काही आशेचा किरण दिसत नाही आहे. जोपर्यंत बँकांच्या कर्जांची वसुली करण्यासाठी अत्यंत कठोर उपाययोजना केली जात नाही, तसेच न्यायालयीन व्यवस्थेमध्ये क्रांतिकारक सुधारणा होणार नाही, तोपर्यंत ही कर्जे वसूल होतील असे वाटत नाही.

यासाठी रिझर्व बँकेने काही दिवसांपूर्वी काढलेल्या पत्रकामध्ये 500 कोटींवरील कर्जांची वसुली करून किंवा त्यांचे पुनर्गठन करून हे पैसे बँकांचे भागभांडवल वाढवण्यासाठी उपयोगात आणावे अशी जी सूचना केली आहे, त्याचे सर्वसामान्यांना तरी नीट अवलोकन होत नाही किंवा बँकांची स्थिती सुधारण्यावर त्याचा परिणाम होईल, तेही लक्षात येत नाही. एकंदरीत राष्ट्रीयीकृत बँकांची स्थिती पाहता नियंत्रक म्हणून रिझर्व बँक असमर्थ ठरली आहे, हेच सत्य आहे.

शेतकरी किंवा छोटे उद्योजक यांच्यामागे या बँका कर्जवसुलीसाठी जे प्रयत्न करताना दिसतात व त्यातून जी कर्जवसुली करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात, त्यामुळे या कष्टकरी वर्गाचे अतोनात नुकसान होत असून हे लोक परत सावकारांकडे जाऊन आपली मालमत्ता गहाण ठेवून आपली कर्जांची रक्कम भरताना दिसतात. या कर्जदारांमध्ये खरे म्हणजे बँकांना कोणत्याही प्रकारचे स्वारस्य नसते. तसेच सरकार आणत असलेल्या नवनवीन योजनांची अंमलबजावणी करण्याची सूचना देऊनसुध्दा त्या बँकांचे अधिकारी अशा लोकांना कर्जे देऊन या योजना राबविताना अभावाने दिसतात. त्यामुळे काही योजना चांगल्या असूनसुध्दा योग्य रितीने त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे या योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत योग्य रितीने पोहोचत नाहीत व त्यांची आर्थिक स्थिती जैसे थे अशीच राहते.

सरकार व रिझर्व बँक यांना त्यांचा आर्थिक स्तर सुधारण्याचा खरोखरच कळकळ असेल, तर खरे म्हणजे त्यांनी या योजना राबविण्यासाठी सरकारी बँकांची मदत न घेता सहकारी बँका, पतसंस्था यांच्या माध्यमातून अंमलबजावणीचे प्रयत्न केले आणि त्यामध्ये राजकीय कार्यकर्त्यांचा हस्तक्षेप न होऊ  देण्याची दक्षता घेतली, तर येणाऱ्या काही वर्षांतच त्याचे चांगले परिणाम आणि त्या वर्गाची आर्थिक उन्नती झाल्याचे चित्र प्रत्यक्षात दिसून येईल, याबद्दल कोणतीही शंका वाटत नाही.

या वर्षी 2015-2016मध्ये सरकारी बँकांना जो तोटा झाला आहे, त्याची रक्कम 25000 कोटीपेक्षा जास्त आहे, तसेच त्यांच्या एन.पी.ए.ची रक्कम 8 लाख कोटी असून ती या डिसेंबर 2016पर्यंत 10 लाख कोटीपर्यंत होईल, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. यामुळे ही रक्कम वसूल करण्यामध्ये न्यायालयीन विलंब होतो आहे. तसेच या बँकांच्या ताब्यात असणारे जे तारण दिले आहे, त्याच्या लिलावाची जाहिरात दिल्यानंतर अशा लिलावात सहभागी होण्यासाठी कुणीही पुढे येताना दिसत नाही, ही परिस्थिती असल्यामुळे रिझर्व बँकेने सुचविल्याप्रमाणे या बँका दिलेल्या एक वर्षाच्या काळामध्ये आपला ताळेबंद कशा प्रकारे सुधारणार व स्वच्छ करणार, हे समजणे अत्यंत गरजेचे आहे.

संचालक मंडळावर कर्मचारी व अधिकारी संघटनांचे प्रतिनिधी असतात, ते मान्यताप्राप्त संघटनेचे नेते असतात. बहुतांश राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सी.पी.एम.ची संघटना ही अधिकृत मानली जाते. त्यामुळे बऱ्याचशा बँकांमध्ये या संघटनेचे नेते संचालक म्हणून काम करत आहेत. एन.पी.ए.मध्ये एवढया प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे आणि बऱ्याचशा बँका तोटयात गेल्यामुळे हे कर्मचारी संचालक हवालदिल झाले आहेत. गेल्या 10-15 दिवसांपूर्वी कर्मचारी संघटनेच्या संचालकांच्या मागे गुप्तचर संघटनांचा त्रास वाढला आहे आणि तो होऊ नये, यासाठी अर्थमंत्र्यांची नुकतीच भेट घेतली आणि त्यांना तसे निवेदन सादर केले.

ठेवीदारांसाठी असलेले सुरक्षा कवच सध्या एक लाख रुपये आहे, ते सहकारी बँकांमध्ये ज्या ठेवी आहेत, त्यांना हे विम्याचे सुरक्षा कवच 8 ते  10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावे, अशी या संघटनेच्या एका नेत्याने काही दिवसांपूर्वी सूचना केली आहे. मला वाटते ह्या नेत्यांनी अगोदर राष्ट्रीयीकृत बँकांसमोर असलेल्या समस्या दूर कराव्यात आणि मगच सहकारी बँकांच्या ठेवीच्या सुरक्षा कवचाकडे लक्ष द्यावे; कारण 2013मध्ये दामोदरन कमिटीने ही रक्कम 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी शिफारस केली होती आणि त्याचबरोबर सहकारी बँका सक्षम होण्यासाठी आणखी काही सूचनाही केल्या होत्या, त्याला इंडियन बँक्स असोसिएशनने तीव्र विरोध केल्यामुळे रिझर्व बँकेने या अहवालाला केराची टोपली दाखवून नव्या कमिटीची स्थापना केली आणि या कमिटीने ज्या शिफारशी आता केल्या आहेत, त्यांनाच केराची टोपली दाखविण्याची आज गरज आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकांची अशी अवस्था होत असतानाच गेल्या 5 वर्षांत बऱ्याचशा सहकारी बँकांनी रिझर्व बँकेच्या अनेक आदेशांचे आणि नियंत्रणाचे पालन करून आपल्या बँकांना आर्थिक स्थैर्य आणण्यात यश मिळविले आहे आणि या बँकांचा ताळेबंद व नफा-तोटा पत्र तपासला गेल्यास, त्या बऱ्यापैकी नफा कमावीत आहेत असे दिसून येईल. रिझर्व बँकेने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे आज काही चांगल्या सहकारी बँका प्रशासकांच्या ताब्यात असल्यामुळे त्यांची स्थिती चांगली नाही. पण जर तो कारभार संचालक मंडळाच्या ताब्यातच असता, तर त्यांचा कारभार सुधारलेला दिसला असता. जागतिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नामध्ये रिझर्व बँकेचा सहकार क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सापत्नभावाचा आहे, हेच दिसून येते आणि त्यामुळेच आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अशा काही शिफारशी केल्या आहेत, ज्यामुळे सहकारी क्षेत्र कसे नष्ट होईल किंवा बंद होईल, असा दृष्टीकोन ठेवूनच जर या शिफारशी उद्या लादल्या गेल्या तर या देशाचा खरोखरच आर्थिक विकास करणारे सहकारी क्षेत्र नष्ट होण्याचे पातक रिझर्व बँकेच्या माथी येईलच. त्याबरोबर या देशाच्या आवडत्या पंतप्रधानांवर याचा पूर्ण ठपका येईल आणि त्यांना या देशाची जनता क्षमा करणार नाही. सहकार क्षेत्राचे महत्त्व आणि त्या संदर्भातील अर्थतज्ज्ञांचा दृष्टीकोन - जो या क्षेत्राबद्दल जो गैरसमज पसरवल्यामुळे झाला आहे तो समज - दूर करण्याचे प्रयत्न सहकार क्षेत्रांत अनेक वर्षे कार्य करणारे लोकसभेतील किंवा राज्यसभेतील खासदार हे प्रश्न संसदेच्या सदनामध्ये प्रभावीपणे मांडताना दिसत नाहीत किंवा त्यांचे गैरसमज दूर करण्यास ते का अपयशी ठरत आहे, याचा विचार या लोकांनी करणे आत्यंतिक गरजेचे असून त्यांनी या लोकांना हे समजावून देणे आवश्यक आहे. तरच महात्मा गांधींनी मांडलेल्या आर्थिक विचारातून या देशाची प्रगती होऊन हा देश सक्षम होईल, ही खूणगाठ पटवून देणे गरजेचे आहे. आर. गांधी यांच्यासारख्या मंडळींचा अहवाल सहकारी बँकांवर लादला जाऊन त्यांचा सहकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडणे याची खरी गरज आहे. सहकारी बँकांसमोरील अनेक समस्या सोडवणे आणि नफा कमावणे हा या बँकांचा उद्देश नसून सर्वसामान्यांपर्यंत याचा फायदा कसा पोहोचेल हे पाहणे ही काळाची गरज आहे. या देशाच्या सध्याच्या लाडक्या पंतप्रधानांना महात्मा गांधीजींच्या आर्थिक धोरणाची तसेच सहकार क्षेत्राची महती सांगण्याची खरोखर आवश्यकता नाही, कारण त्यांचा त्याबाबतचा अभ्यास नक्कीच चांगला आहे. त्यामुळे सक्षम भारताच्या उभारणीसाठी आणि प्रगतीसाठी सहकारासारख्या एका प्रभावी मार्गाचा अवलंब करणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.

महात्मा गांधीजींचा 'ग्रामविकासाच्या माध्यमातून देशविकास' आणि पंडित दीनदयाळजी उपाध्याय यांची 'अंत्योदय' ही योजना आणि 'एकात्म मानव दर्शना'चा मंत्रच या देशाला खऱ्या आर्थिक विकासाकडे घेऊन जाईल, याबद्दल कोणाच्याही मनात शंकेस जागा उरणार नाही, हेच सत्य लोकांसमोर ठेवणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे आणि त्यातूनच 'नवा आधुनिक सक्षम भारत' उभा करणे शक्य होणार आहे.

9869481047