प्रश्न... उत्तर कोरियाचा

दि. 9 सप्टेंबरला उत्तर कोरियाने आपली पाचवी अण्वस्त्र चाचणी केली. 2016 सालची ही दुसरी आणि 2011 साली किम जाँग उन यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतरची ही तिसरी चाचणी.

कोणत्याही परिस्थितीत उत्तर कोरिया आपली अण्वस्त्रे नष्ट करणार नसल्यामुळे या वाटाघाटींतून हाती फारसे काही लागण्याची शक्यता नाही. दुसरीकडे वाटाघाटींच्या शेवटी जर उत्तर कोरियाच्या हातातील अण्वस्त्रे काढून घेण्यात जगाला यश मिळणार नसेल, तर वाटाघाटींचे घोंगडे भिजत ठेवून त्यानिमित्ताने उत्तर कोरियातील परिस्थिती नियंत्रणात राहील आणि जपान, दक्षिण कोरिया किंवा अमेरिका यांच्याविरुध्द तो काही आगळीक करणार नाही, हे जरी साध्य झाले तर उत्तर कोरियाच्या प्रश्नावर तूर्तास समाधानकारक उत्तर सापडले असे आपल्याला म्हणता येऊ शकेल.

दि. 9 सप्टेंबरला उत्तर कोरियाने आपली पाचवी अण्वस्त्र चाचणी केली. 2016 सालची ही दुसरी आणि 2011 साली किम जाँग उन यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतरची ही तिसरी चाचणी. या चाचणीमुळे जो भूकंप झाला, त्याची नोंदणी रिश्टर स्केलवर 5.6 इतकी करण्यात आली. त्यावरून त्याची क्षमता 10 किलोटनाहून अधिक असावी असा अंदाज बांधता येतो. आजपर्यंत केलेल्या अणुस्फोटातील हा सगळयात शक्तिशाली. 2013 सालचा स्फोट 6-7 किलो टनांचा होता. या वर्षाच्या सुरुवातीचा स्फोट त्यापेक्षा थोडया कमी क्षमतेचा असला, तरी तो हायड्रोजन बाँब असल्याचा दावा उत्तर कोरियाने केला आहे. दरम्यानच्या काळात उत्तर कोरियाने अवकाशांत उपग्रह सोडणे, पाणबुडीतून क्षेपणास्त्र डागणे ते आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांचे परीक्षण असे अनेक साहसी प्रयोग केले आहेत. 2016 या वर्षात तब्बल 17 क्षेपणास्त्र चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. अमेरिकेचा पश्चिम किनारा आपल्या क्षेपणास्त्रांच्या कक्षेत असल्याच्या उत्तर कोरियाच्या दाव्याबाबत आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातले तज्ज्ञ जरी साशंक असले, तरी शेजारील दक्षिण कोरियाच्या आणि जपानच्या कुठल्याही भागावर हल्ला करण्याची त्यांची क्षमता वादातीत आहे.

उत्तर कोरियाच्या मनात काय आहे या प्रश्नाचे छातीठोक उत्तर कदाचितच कोणाला तरी देता येईल. जगातील सगळयात गुप्तता पाळणाऱ्या या देशात काय चालले आहे, याचे केवळ आडाखे बांधता येतात. दुसऱ्या महायुध्दानंतर एकीकडे साम्यवादी रशिया आणि चीन, तर दुसरीकडे अमेरिका या संघर्षात कोरियाचे दोन तुकडे झाले. दक्षिण कोरियाने खुली अर्थव्यवस्था व लोकशाही पध्दतीचा स्वीकार केला, तर उत्तर कोरियात मात्र साम्यवादाच्या नावाखाली किम इल संग आणि त्यांच्या घराण्याने गेली 70 वर्षे सत्ता उपभोगली. सध्याचे अध्यक्ष किम जाँग उन तर वयाच्या केवळ 27व्या वर्षी सत्तेवर आले. ते अध्यक्ष होण्याआधी त्यांचे बालपण, शिक्षण, विचारधारा किंवा मानसस्वास्थ्य याबद्दल कुठेच फारशी काही माहिती उपलब्ध नव्हती. पण जी माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहे, त्यावरून किम एक स्थूल, चंगळवादी, बिघडलेला पण अत्यंत क्रूर असा नेता आहे. त्याने त्याच्या काकाला आणि त्यांच्या पूर्ण परिवाराला, तसेच त्याच्या वडिलांच्या काळात लष्करातील वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांना राजद्रोहाच्या संशयावरून यमसदनास धाडले असून लाखो लोकांना राजकीय बंदी बनवले आहे, अशी वदंता आहे.

अशा या उत्तर कोरियाचा जगभरात एकच प्रबळ मित्र आहे, तो म्हणजे चीन. दोन्ही देश साम्यवादी असले, तरी चीनने साम्यवादाला केव्हाच तिलांजली दिली आहे. जपान व दक्षिण कोरिया या आपल्या प्रतिसर््पध्यांवर दबाव ठेवण्यासाठी, तसेच संरक्षणाच्या बाबतीत अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली असलेल्या दक्षिण कोरिया आणि आपल्यामध्ये सामरिकदृष्टया बफर म्हणून चीन उत्तर कोरियाकडे पाहतो. पण काल-परवापर्यंत ही जवळीक एवढयावरच मर्यादित नव्हती. पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया यांच्यामधील आण्विक देवाणघेवाणीतही चीनने महत्त्वाची भूमिका बजावली. अमेरिकेच्या ओंजळीतून पाणी पिणाऱ्या पाकिस्तानने 1970च्या दशकापासून गुप्तपणे चीनमार्गे उत्तर कोरियाशी संबंध सुधारण्यास सुरुवात केली. 1990च्या दशकात या संबंधांनी कळस गाठला. इराणकडून चोरटया पध्दतीने हस्तगत केलेले आण्विक तंत्रज्ञान पाकिस्तानने उत्तर कोरियाला दिले आणि त्याबदल्या दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचे तंत्रज्ञान हस्तगत केले. पाकिस्तानची बहुतांश क्षेपणास्त्रे उत्तर कोरियन बनावटीची असून उत्तर कोरियाने 2006 साली केलेल्या अणुस्फोटात पाकिस्तानी सेंट्रिफ्यूज तंत्रज्ञान वापरण्यात आले होते. ही सगळी देवाणघेवाण चीनच्या संमतीशिवाय होऊ शकली नसती. किम जाँग इल उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष असताना त्यांची राजवट चीनच्या हाताबाहेर जात नव्हती. कोरियाचा बहुतांश जगाशी संबंध प्रामुख्याने चीनमार्गे होत होता. पण किम जाँग उन सत्तेवर आल्यानंतर त्याच्या लहरी कारभाराने चीनही हैराण झाला आहे. धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी त्याची अवस्था झाली आहे.

उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र चाचण्यांबद्दल त्याला शिक्षा म्हणून संयुक्त राष्ट्रांनी त्याविरुध्द अत्यंत कडक निर्बंध लादले आहेत. हे निर्बंध लादताना एरवी एकमेकांना विरोध करणारे चीन आणि रशिया, अमेरिका, फ़्रान्स आणि ब्रिटन एकत्र आले. पण या निर्बंधांना भीक न घालता उत्तर कोरियाने आपला हेकेखोरपणा कायम ठेवला आहे. या वर्षी उत्तर कोरियाला अतिवृष्टी आणि पुरांमुळे ग्रासले आहे. एक लाखाहून अधिक लोक बेघर झाले असून काही लाख लोक सरकारच्या मदतीवर अवलंबून आहेत. वास्तविक आकडा सरकार जाहीर करत असलेल्या आकडयाहून कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कदाचित युध्दाची भीती दाखवून त्याची किंमत म्हणून आंतरराष्ट्रीय मदत मिळवण्यासाठी उत्तर कोरियाने अण्वस्त्र चाचणी केली असावी, असे काही तज्ज्ञांचे मानणे असले तरी किम जाँग उनला ओळखणारे खूप कमी लोक असल्यामुळे या सगळया अंदाजांना ठोस आधार काही नाही.

उत्तर कोरियाच्या राजवटीवर आणि खासकरून किम जाँग उनच्या विक्षिप्तपणावर हॉलिवूडमधील सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट कंपनीचा 265 कोटी रुपये गुंतवणुकीचा 'द इंटरव्यू' हा चित्रपट 25 डिसेंबर 2014 रोजी प्रदर्शित होणार होता. त्याचा सुगावा लागताच, उत्तर कोरियाच्या हॅकर्सनी (बहुधा अध्यक्षांच्या आदेशानुसार) सोनी कंपनीच्या संगणक प्रणालींवर हल्ला चढवून इंटरव्यू तसेच भविष्यात प्रसिध्द होणाऱ्या चित्रपटांची, तसेच कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची खाजगी माहिती सर्वत्र प्रकाशित केली. या धक्क्यामुळे सोनीला इंटरव्यूचे प्रदर्शन रद्द करावे लागले. जो देश आपल्या अध्यक्षाची खिल्ली उडवणाऱ्या चित्रपटाला विरोध म्हणून थेट अमेरिकन कंपनीवर सायबर हल्ला चढवू शकतो, तो अण्वस्रांचा वापर जबाबदारपणे करेल याची खात्री कोणालाच देता येत नाही.

पण प्रदर्शित होणारा चित्रपट रद्द करणे सोपे आहे. उत्तर कोरियाच्या दबावतंत्राला बळी पडून त्यावरील निर्बंध उठवले आणि त्याला सढळ हाताने मदत पुरवली, तर त्यातून अत्यंत चुकीचा संदेश प्रसारित होईल. उत्तर कोरियाने अण्वस्त्र प्रसारबंदीवर (NPTवर) सह्या केल्या होत्या. असे असूनही, 2003 साली तो या करारातून बाहेर पडला आणि 2006 साली अणुचाचणी करून मोकळा झाला. आज तेरा वर्षांनंतर त्याच्या ताफ्यात अण्वस्त्रे, तसेच दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रदेखील आहेत. त्यामुळे उत्तर कोरियापुढे झुकून त्याला मदत पुरवली, तर त्याचा हेकेखोरपणात आणखी वाढ होईल. काही तज्ज्ञ सुचवतात की, भारत आणि पाकिस्तानप्रमाणे उत्तर कोरियालाही अण्वस्त्रधारी देश म्हणून मान्यता देऊन त्याच्याशी कठोर वाटाघाटी केल्या, तरच या प्रश्नावर तोडगा निघू शकतो. पण असे केल्यास एक चुकीचा पायंडा पडेल.

सुमारे 15 वर्षांचे शीतयुध्द, निर्बंध, युध्दाची धमकी आणि वाटाघाटी यानंतर या वर्षी इराणने आपला अणुतंत्रज्ञान विकास कार्यक्रम दहा वर्षांसाठी गुंडाळून ठेवायला होकार दिला. त्याबदल्यात इराणवरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंध मोठया प्रमाणावर उठवण्यात आले. आता जर उत्तर कोरियाला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून मान्यता किंवा मूक संमती जरी दिली, तरी नजीकच्या भविष्यकाळात पुरेशी आर्थिक बेगमी करून झाली की इराणही या अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारातून बाहेर पडून अण्वस्त्र विकसित करेल. इराणकडे अण्वस्त्र तंत्रज्ञान जरी आले, तर मग पश्चिम अशियात सौदी अरेबिया, इजिप्त, तुर्कस्तान असे अनेक देश अण्वस्त्रांच्या मागे लागतील. त्यामुळे उत्तर कोरियाबद्दल काय भूमिका घ्यायची याचे उत्तर तसे म्हटले तर कोणाकडेच नाही.

उत्तर कोरियाच्या आक्रमकतेला उत्तर म्हणून अमेरिकेने जुलै 2016मध्ये दक्षिण कोरियाला THAD (थड) ही क्षेपणास्त्र अवरोधी यंत्रणा पुरवायचे कबूल केले. थडमुळे शत्रूची 200 कि.मी. पल्ल्याची, तसेच 150 कि.मी. उंचीवरील क्षेपणास्त्रे हवेतल्या हवेत नष्ट करणे शक्य होते. उत्तर कोरियाला उत्तर म्हणून ही यंत्रणा आहे असे जरी अमेरिकेने स्पष्ट केले असले, तरी चीनचा आणि रशियाचा त्यावर विश्वास नाही. उत्तर कोरियाच्या सप्टेंबरमधील अण्वस्त्र चाचणीनंतर त्याला सज्जड इशारा देण्यासाठी अमेरिकेने उत्तर-दक्षिण कोरियाच्या सीमेजवळून आपल्या सुपरसॉनिक बी-1 विमानांचे उड्डाण केले. या उड्डाणावर उत्तर कोरियाने तीव्र प्रतिक्रिया देताना आमच्यावर हल्ला झाल्यास अण्वस्त्रांच्या वापराद्वारे त्याला प्रत्युत्तर देण्याची गर्भित धमकी दिली आहे. येत्या काही आठवडयांत उत्तर कोरिया आणखी अण्वस्त्र चाचणी करेल अशी शक्यता आहे. दुसऱ्या महायुध्दात अण्वस्त्रांच्या वापरामुळे पराभव पत्करावा लागणाऱ्या जपानने त्यानंतर पराकोटीची शांततावादी भूमिका घेतली. त्याबदल्यात अमेरिकेने जपानला सुरक्षेची हमी पुरवली. पण एकीकडे चीनचा दक्षिण-चीन समुद्रातील विस्तारवाद, तर दुसरीकडे उत्तर कोरियाची अण्वस्त्र चाचणी यामुळे जपानमध्येही अधिक आक्रमक संरक्षण धोरण अंगीकारण्यासाठी जनमताचा दबाव वाढत आहे.

कोरियन आखातातील या घडामोडी जगाच्या ईशान्य कोपऱ्यात घडत असल्यामुळे पश्चिम अशियातील किंवा युरोपातील घटनांइतकी धास्ती कोणी घेत नसले, तरी या घटना गंभीर आहेत. ब्रेग्झिटच्या फटक्यामुळे युरोप अधिकाधिक अंतर्मुख होत चालला आहे. अन्य देशांना मदत देण्याबाबत किंवा त्यांच्या प्रश्नांमध्ये लक्ष घालण्याची त्याची खुमखुमी मोठया प्रमाणावर कमी झाली आहे. अमेरिकेत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांबाबत असे म्हटले जाते की, हिलरी क्लिंटन आणि डोनाल्ड ट्रंप यांच्यातील जो कमी अप्रिय असेल तो अमेरिकेचा अध्यक्ष होईल. हिलरी क्लिंटन 8 वर्षे अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या पत्नी, चार वर्षे परराष्ट्र सचिव आणि अनेक वर्षे सिनेटर राहिल्यामुळे त्यांचा या भागाबद्दल दांडगा अनुभव आहे. पण डोनाल्ड ट्रंप एकूणच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवखे आहेत. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याबद्दलचा आपला आदर/हेवा त्यांनी उघडपणे बोलून दाखवला आहे. ते अध्यक्ष झाल्यास अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मोठया प्रमाणात बदल होणार आहेत. अर्थात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा फारसा अनुभव नसताना पंतप्रधान मोदी जर परराष्ट्र धोरण एवढया चांगल्या पध्दतीने हाताळू शकतात, तर ट्रंप यांनाही तसे करणे कदाचित शक्य होईल. पण महत्त्वाचे म्हणजे पुढील वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात नवीन अध्यक्ष कार्यभार स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत अमेरिकेला उत्तर कोरियाबद्दल अत्यंत ठोस भूमिका घेणे कठीण आहे.

आगामी काही महिने तरी उत्तर कोरियाच्या प्रश्नाबाबत अनिश्चितता कायम राहणार आहे. किम जाँग उनचे मानसिक स्वास्थ्य ठीक नाही, त्याच्याविरुध्द जनतेत मोठया प्रमाणावर असंतोष आहे, त्यामुळे लवकरच उत्तर कोरियात सत्तांतर होईल अशी भाकिते करणारे तोंडावर आपटले. त्यामुळे उत्तर कोरियाच्या राजवटीशी वाटाघाटी करण्यास पर्याय नाही. कोणत्याही परिस्थितीत उत्तर कोरिया आपली अण्वस्त्रे नष्ट करणार नसल्यामुळे या वाटाघाटींतून हाती फारसे काही लागण्याची शक्यता नाही. दुसरीकडे वाटाघाटींच्या शेवटी जर उत्तर कोरियाच्या हातातील अण्वस्त्रे काढून घेण्यात जगाला यश मिळणार नसेल, तर वाटाघाटींचे घोंगडे भिजत ठेवून त्यानिमित्ताने उत्तर कोरियातील परिस्थिती नियंत्रणात राहील आणि जपान, दक्षिण कोरिया किंवा अमेरिका यांच्याविरुध्द तो काही आगळीक करणार नाही, हे जरी साध्य झाले तर उत्तर कोरियाच्या प्रश्नावर तूर्तास समाधानकारक उत्तर सापडले असे आपल्याला म्हणता येऊ शकेल.

& 9769474645