गरज आधुनिक गनिमी काव्याची

छत्रपती शिवरायांच्या युध्दनीतीची जेव्हा जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा तेव्हा अपरिहार्यपणे बलाढय मुघलांशी लढताना त्यांनी अवलंबलेल्या गनिमी काव्याबाबत कौतुकोद्गार निघतात. आपल्याकडील मनुष्यबळाची कमीत कमी हानी होऊ देत आणि त्याच वेळी शत्रुपक्षाला संपूर्ण नेस्तनाबूत करण्याची ताकद त्या गनिमी काव्यात होती. मनुष्यबळासह सर्व प्रकारच्या साधनसामग्रीच्या असलेल्या कमतरतेमुळे महाराजांना गनिमी काव्याचा अवलंब करावा लागला. गनिमी कावा हा त्यांचा शोध नसला तरी त्यांनी त्याचा अतिशय प्रभावीपणे करत अनेकदा विजयश्री खेचून आणली.

आज या तंत्राची आठवण होण्याचे कारण गेल्या रविवारी जम्मू-काश्मीर येथील मुख्य लष्करी तळावर पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला आणि या हल्ल्यात 20 जवानांचा झालेला मृत्यू. या हल्ल्याने आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेतल्या तसंच गुप्तचर यंत्रणेतल्या त्रुटी पुन्हा एकदा उघड झाल्या आणि हल्लेखोर दहशतवादी पाकपुरस्कृत असल्याची गोष्टही ताबडतोब सिध्द झाली. पाकसारखा सर्वार्थाने दारिद्रयाच्या खाईत असलेला देश दहशतवाद कोणाच्या बळावर पोसतो आहे, हेदेखील उघड गुपितच आहे. खरं तर, पाक लष्कराचीच ही दुसरी अघोषित फळी आहे असं म्हणण्याइतके त्यांचे लागेबांधे आहेत. भारताशी युध्दभूमीवर लढण्याची आपली ताकद नाही, याची पूर्ण जाणीव असल्यानेच पाकने ही नापाक खेळी आरंभली आहे.

आपल्याकडे आज गुणवत्तापूर्ण लष्कर असलं, आधुनिक तंत्रज्ञान असलं, अण्वस्त्रसज्जता असली तरीही गनिमी काव्याचा नव्याने पुरस्कार करायला हवा. त्यामुळे थेट युध्दात होणारी मनुष्यहानी आणि अन्य नुकसान टळायला मदत होईल. कारण समजा, युध्द झालंच, तर दरिद्री पाकिस्तानकडे गमावण्याजोगं फारसं काही शिल्लकच नाही. त्यामुळे काही गमावण्याची त्याला चिंता नाही. त्याला फक्त विध्वंस घडवायचा आहे. भारताला मात्र युध्द करायची वेळ आली, तर अनेक गोष्टींचा सांगोपांग विचार करावा लागेल. म्हणूनच दोन देशांच्या मानसिकतेत, कृतिशीलतेत जमीनअस्मानाचा फरक आहे. त्यामुळे उरीच्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या विरोधात भारतीयांच्या मनात क्षोभाची लाट उसळली असली, तरी सरकारला आणि सैन्याला भावनेच्या भरात पावलं उचलता येणार नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवं.

सगळीच युध्दं काही प्रत्यक्ष युध्दभूमीत खेळली जात नाहीत. शत्रूला नेस्तनाबूत करण्याचे अन्य अनेक पर्याय आहेत. गनिमी काव्यात कालसुसंगत बदल करून इंदिरा गांधी यांनी ही युध्दनीती 1971 साली अवलंबली होती. पाकचे तुकडे करून बांगला देशची निर्मिती करण्यात इंदिरा गांधी, भारतीय सैन्य आणि भारताने रसद पुरवलेली मुक्तीबाहिनी ही संघटना, या तिघांचंही योगदान होतं. तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमधील असंतुष्ट बांगलाभाषिकांना लढण्यासाठीची रसद भारत सरकार पुरवत होतं, आणि त्याचं नेतृत्व भारतीय गुप्तचर संघटनेच्या एका अधिकाऱ्याकडे होतं.

गुप्तचर संघटनांना मदतीला घेऊन शत्रुराष्ट्रात गोंधळ निर्माण करण्याची ही प्रभावी नीती इंदरकुमार गुजराल यांच्या कार्यकाळात मोडीत काढण्यात आली. यू.पी.ए. सरकारच्या काळात तर गुप्तचर संघटनांमधली परस्परविश्वासाची भावनाच संपुष्टात आली. अशा संघटना जाणीवपूर्वक बांधून काढाव्या लागतात. ती दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. तिचे परिणामही दीर्घकाल टिकणारे असतात. या व्यवस्थेचे फायदे लक्षात घेऊन त्याच्या बांधणीकडे लक्ष द्यायला हवं.  विद्यमान सरकारने याचा विचार करून रणनीती ठरवण्याची आणि त्याची त्वरेने अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर यांच्यावर नाराज असलेले, त्यांच्यापासून सुटका व्हावी अशी भावना असलेले अनेक गट पाकिस्तानात आजही आहेत. त्यांना शोधून त्यांच्या आंदोलनाला अप्रत्यक्ष सहकार्य करणं, पाठिंबा देणं - जेणेकरून अशा देशविरोधी घटनांनी पाकिस्तान आतूनही खिळखिळा होईल, बेजार होईल.  बलुचिस्तानविषयी उघड भूमिका घेत त्याला सुरुवात तर झालीच आहे.

याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची कोंडी करून,  'दहशतवादी राष्ट्र' म्हणून घोषित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जोरदार प्रयत्न करावे लागतील. पंतप्रधान मोदींनी आणि प्रशासनातील त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्या दिशेने पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे. त्यासाठीचा ताजा पुरावा पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनीच दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रसभेच्या आमसभेतल्या भाषणात, भारतीय लष्कराकडून काही महिन्यांपूर्वी ठार झालेला हिज्बुल मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेचा कमांडर बुऱ्हान वनी याच्याविषयी बोलताना शरीफ यांनी युवा नेता असे कौतुकोद्गार काढले आणि त्यामुळे भारताच्या मुद्दयाला त्यातून पुष्टीच मिळाली. शरीफ यांच्या भाषणातला निम्मा वेळ काश्मीर विषयाने व्यापला होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस बान की मून यांनीही शरीफ यांना भारताशी चर्चा करण्याची समज दिली, याचं महत्त्व लक्षात घ्यायला हवं.

भारतासारख्या देशाशी आमनेसामने दोन हात करण्याची हिंमत नसल्यामुळे, दहशतवादाला आश्रय देत पाकिस्तानने आजवर जे हल्ले केले त्यातला उरी येथे केलेला हल्ला म्हणजे त्याच्या दु:साहसाची परिसीमा होती. ते त्याच्या अंगलट येण्याची चिन्हं आहेत. काश्मीर मुद्दयावर पाकिस्तानला आपला पाठिंबा नसल्याचं स्पष्ट करत धूर्त, कावेबाज चीनने पाकला तोंडघशी पाडलं आहे. तर रशिया, अमेरिका, अफगाणिस्तान या देशांनीही दहशतवाद पोसण्याच्या पाकिस्तानी वृत्तीवर कडाडून टीका केली आहे.

या रणनीतीचं पुढचं पाऊल म्हणजे 1960 साली भारत-पाक दरम्यान झालेला सिंधू नदीच्या पाणीवाटपाविषयीच्या सिमला कराराचा फेरविचार करण्याची भारताला गरज वाटत असल्याविषयी केलेलं सूतोवच. पाकिस्तानची भूमी सुजल सुफल करण्यात जम्मू-काश्मिरातून वाहणाऱ्या सिंधूसह तीन नद्यांचा मोठा हातभार आहे. तेव्हा भारताने कराराचा फेरविचार करताना पाकिस्तानला मिळणारं पाणी बंद केलं, तर पाकिस्तानात उडणाऱ्या हलकल्लोळाची कल्पनाच केलेली बरी!

तात्पर्य - भारत बलशाली असला, तरी ही वेळ शारीरिक बळापेक्षा बुध्दिबळाचाच वापर करण्याची आहे. त्याद्वारे शत्रूला कायमची जरब बसेल अशी निर्णायक खेळी सरकारने खेळावी आणि भारतीयांनी संयम बाळगत त्याला पाठिंबा द्यावा.