भारत - अमेरिकेतील नवे पाकपर्व

भारताचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांचे अमेरिकेच्या गुप्तहेर यंत्रणेच्या कार्यालयात पेंटॅगॉनमध्ये विशेष सन्मान देऊन स्वागत करण्यात आले. अमेरिकेत पर्रिकर यांनी जो करार केला, या करारान्वये भारत आणि अमेरिका एकमेकांच्या सैनिकी तळांचा उपयोग करू शकतील. आपत्काळात एकमेकांना आपत्ती निवारणात सहकार्य करू शकतील. इकडे भारतात अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव जॉन केरी आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांच्या संयुक्त बैठकीत भारत आणि अमेरिका यांनी पाकिस्तानच्या संदर्भात काही धोरणात्मक गोष्टींचा ठासून पुनरुच्चार केला.

दि. 30 ऑॅगस्ट 2016 रोजी भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांत एकाच दिवशी काही तासांच्या अंतराने विशेष घटना घडत होत्या. भारताचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांचे अमेरिकेच्या गुप्तहेर यंत्रणेच्या कार्यालयात पेंटॅगॉनमध्ये विशेष सन्मान देऊन स्वागत करण्यात आले. इकडे भारतात अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव जॉन केरी आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांच्या संयुक्त बैठकीत भारत आणि अमेरिका यांनी पाकिस्तानच्या संदर्भात काही धोरणात्मक गोष्टींचा ठासून पुनरुच्चार केला. एकाच दिवशी घडलेल्या या घटनांनी या दोन्ही मोठया आणि लोकशाही असलेल्या देशांनी पाकिस्तान आणि जागतिक पातळीवर दहशतवादाविरोधात ठाम भूमिका जगापुढे मांडली.

दोन देशांतील बदलत्या भूमिका

अमेरिकेत पर्रिकर यांनी जो करार केला, त्याचे शीर्षक Logistics Exchange Memorandum of Agreement -  LEMOA असे आहे. या करारान्वये भारत आणि अमेरिका एकमेकांच्या सैनिकी तळांचा उपयोग करू शकतील. युध्दसामग्रीची देखभाल करण्यासाठी एकमेकांना मदत करतील. एकत्र युध्दाचा सराव करू शकतील, एकमेकांच्या मनुष्यबळांना प्रशिक्षित करू शकतील, तसेच त्सुनामी, भूकंप इ. आपत्काळात एकमेकांना आपत्ती निवारणात सहकार्य करू शकतील. या कराराचे वैशिष्टय म्हणजे 1971पूर्वी इंदिरा गांधींनी रशियाशी केलेला 'युध्दजन्य परिस्थितीतील संरक्षण करार' असे याचे स्वरूप नसून शांततापूर्ण वातावरणात एकमेकांना बरोबरीचे लेखून झालेला सामंजस्य करार असे आहे.

इकडे भारतात सुषमाजी आणि केरी यांच्यातील बोलणी प्रामुख्याने पाकिस्तानातून भारतात होणाऱ्या अतिरेकी कारवायांवर प्रतिबंध घालण्याच्या संदर्भात होती. या वेळी झालेल्या संयुक्त करारादरम्यान प्रामुख्याने अतिरेकी कारवायांसंदर्भात प्रतिबंधात्मक योजना आखण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले. त्यात अतिरेक्यांसंदर्भातील गोपनीय माहितीचे आदान-प्रदान, अतिरेक्यांवर पाळत ठेवून त्यांचा मागोवा घेणे आणि संयुक्त राष्ट्रांनी अतिरेकी म्हणून घोषित केलेल्या अतिरेकी संघटनांमध्ये आवश्यकतेनुसार नव्या संघटनांचा समावेश करण्याचे प्रयत्न, अशा प्रामुख्याने अतिरेकी विरोधी कारवायांसंदर्भात सहकार्याविषयी स्पष्ट भूमिका समोर आल्या. वार्ताहरांशी बोलताना सुषमा स्वराज यांनी भारताची भूमिका पुन्हा स्पष्टपणे मांडली. थोडक्यात, चांगले आणि वाईट अतिरेकी असे नसून अतिरेकी कारवाया करणारे सर्व एकाच मापाने मोजले जावेत, त्यात काळे-पांढरे करू नये, तो दुटप्पीपणा ठरेल. जॉन केरी यांनी माहिती दिली की त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि लष्कर प्रमुख राहील शरीफ यांना बजावले की कुठल्याही प्रकारच्या अतिरेकी संघटनेला पाकिस्तानने थारा देऊ नये, त्यांची पाळेमुळे नष्ट करावी. त्यांनी हक्कानी मदरसा आणि लष्करे तोयबा या दोन अतिरेकी संघटनांची नावे घेऊन त्यांनी भारतात केलेल्या अतिरेकी उत्पातांविरोधात निषेध नोंदवला. आजवरचे अमेरिकेचे मवाळ धोरण आता ताठर होते आहे, याचे ते चिन्ह होते.

पाकिस्तानचे अमेरिकेला आंदण

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच काही वर्षांत पाकिस्तानने अमेरिकेला आपले विमानतळ जणू आंदण देऊ केले. त्याला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. दुसरे महायुध्द संपताना इंग्लंडची शक्ती क्षीण झाली होती. अमेरिका सर्व जागतिक स्तरांवर बलाढय राष्ट्र म्हणून पुढे येत होते. त्यातच रशियाने अणुबाँबचे तंत्र चोरून घेऊन अणुबाँब निर्मिती करणे सुरू केले होते. नव्यानेच साम्यवादी राज्यसत्ता आलेला चीन आणि रशिया भाई-भाईचा नारा लावत सर्व जगात साम्यवादाची पकड जमवू पाहत होते. क्युबात व दक्षिण अमेरिकेत साम्यवादी क्रांतीची वाटचाल सुरू होती. त्याला आवर घालण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या शक्तीचा प्रभाव वाढवायला सुरुवात केली. अमेरिकेत साम्यवादविरोधी वातावरण निर्माण झाले होते. त्या वेळी लोकशाही देश असूनही पंडित नेहरूंनी अलिप्त राष्ट्रांचा गट Non Aligned Movement - NAM - नाम तयार करण्यास सुरुवात केली. त्यातील तीन प्रमुख मोहरे नेहरू, नासेर, टिटो हे समाजवाद-साम्यवादाकडे झुकणारे होते. एक नि:पक्ष म्हणून नाम देशांचा जागतिक स्तरावर कितपत प्रभाव पडला याविषयी दुमत असले, तरी पं. नेहरूंच्या 14 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळाले नाही. उलट दुसऱ्या महायुध्दात नेत्रदीपक कामगिरी केलेले जन. ड्वाइट आयसेनहॉवर यांच्यापुढे पर्याय शोधण्याची पाळी आली. त्याला पाकिस्तानने मात्र प्रतिसाद दिला. 1957-59च्या दरम्यात पाकिस्तानने पेशावर विमानतळावर अमेरिकेची लष्करी छावणी टाकण्यास परवानगी दिली. पुढे जाऊन अमेरिकेचे यू-2 विमान रशियाने पाडले. अमेरिकेच्या हवाई लष्करी टेहळणीच्या कारवाया जगापुढे आल्या. अमेरिकेला आपले विमानतळ लष्करी कारवायांसाठी जणू आंदण देण्याचे पाकिस्तानचे धोरण 2011पर्यंत सुरू होते. बलुचिस्तानमधील दूर वाळवंटात असलेल्या व अरब अमिरातीच्या नावे घेऊन अमेरिका वापरत असलेल्या शम्सी विमानतळाची गोष्ट वेगळीच आहे. 5-6 वर्षे विमानतळ वापरल्यावर एक दिवशी अमेरिकेने या विमानतळावरून पाकी सैन्यावरच हल्ला केला. ते पाहून पाकने तडकाफडकी अमेरिकेला 15 दिवसात तो रिकामा करण्याची तंबी दिली.

पाकिस्तानच्या अमेरिकेशी होणाऱ्या एकतर्फी कराराच्या पार्श्वभूमीवर  LEMOAचा तपशील वेगळा आहे. वर दिल्याप्रमाणे त्यात अनेक क्षेत्रांत एकमेकांबरोबर देवघेव आहे. मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण, आपत्कालीन मदत या गोष्टी समाविष्ट आहेत. देशातील परस्परविरोधी संपादकीय धोरणे असलेल्या 'द हिन्दू' आणि 'द इंडियन एक्स्प्रेस' या दोन्ही वृत्तपत्रांनी या कराराचे तोंडभरून कौतुक केले आहे. 'The caution from Mr. Parrikar shows a nuanced understanding of the benefits and reservations about Centre's latest move, which is a welcome trend.' (The Hindu, Aug. 31, 2016). तसेच इंडियन एक्स्प्रेसच्या संपादकीयात म्हटले आहे - 'It is easy to be critical of Delhi for the long time taken in signing on the dotted line, but the final text which takes care of India's concerns is testimony to vibrant polity and its ability to safeguard the country's interest.' (The Indian Express, Aug. 31, 2016). अमेरिकेने इतर देशांबरोबर असे लष्करी छावण्यांचे करार करण्यासाठी एकच मसुदा वापरला होता. भारताशी करार करताना त्यात महत्त्वाचे बदल करून तो एकतर्फी न राहता दोन्ही देशांच्या देवाण-घेवाणीचा असेल असा केला. जुन्या करारावर डोळे मिटून सही केली नाही हे विशेष. या करारावर सही केल्याने भारत अमेरिकेच्या पंखाखाली गेला, त्याने आपल्या स्वायत्ततेचा बळी दिला, अशी काँग्रेस आणि साम्यवादी पक्षाने केलेली कोल्हेकुई किती निरर्थक आहे हे यावरून समजून घ्यावे.

अमेरिकेसंदर्भातील वस्तुस्थिती

 जॉन केरी यांनी भारतात येऊन पाकिस्तानला तंबी देणे ही जरी विशेष घटना असली, तरी चांगले आणि वाईट अतिरेकी असे दुटप्पी वर्गीकरण मान्य करणारे व त्याला धरून पाकिस्तानकडे भारतविरोधी कारवायांसंदर्भात आजवर कानाडोळा करणारे धोरण अमेरिकेने बिनदिक्कतपणे राबविले. हाफीज सईद व दाऊद इब्राहिम यांच्यासारखे अतिरेकी पाकिस्तानात मोकळे हिंडतात, हक्कानी मदरशांचे मुल्ला आपले अतिरेकी जाळे विणत असतात, लष्करे तोयबाचे हल्ले व अतिरेकी कारवाया भारतात सुरूच राहतात; असे असूनसुध्दा अमेरिका पाकिस्तानला मोठया प्रमाणावर लष्करी मदत देत आली आहे. यापुढे जाऊन अमेरिकेच्या लष्कराच्या रसद पुरवठयावर पाकिस्तानात अतिरेकी हल्ले सररास होत असतात. तो पुरवठा सुरळीत सुरू राहावा, यासाठी अमेरिका लाखो डॉलर्स खंडणी देत असते. त्यातील काही रक्कम थेट अतिरेक्यांना तर उर्वरित रक्कम लष्करी अधिकाऱ्यांच्या खिशात जाते, हे आता लपून राहिलेले नाही. भारतात आणि अफगाणिस्तानात अतिरेकी हल्ले करण्यासाठी तीच आर्थिक मदत वापरली जाते. या सर्व अनागोंदी कारभाराला हतबल अमेरिकाही जबाबदार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. (सा. विवेक दि. 12 जून 2011).

गेल्या 2-3 वर्षांत अफगाणिस्तानात कोंडी झालेली पाहताच अमेरिकेबरोबर युध्दात उतरलेल्या इतर देशांनी आपली सैन्ये माघारी आणली आणि अमेरिका एकटी पडली. सध्या अफगाणिस्तानात अमेरिकेची परिस्थिती 'धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते' अशी झाली आहे. अमेरिका पाकिस्तानपुढे नेहमीच नांगी टाकत आला आहे. (सा. विवेक, 2 जून 2012). अमेरिका जर या घटकेला अफगाणिस्तानातून माघारी गेली, तर जगातील हा बलाढय देश हरला, अशी नामुश्की कपाळी येईल. ओबामा येत्या 4-5 महिन्यात जाणार असल्याने नव्याने येणाऱ्या अध्यक्षावर तो निर्णय सोपवून जातील.

अमेरिकेचे हृदयपरिवर्तन

गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेचे हृदयपरिवर्तन घडण्यासारख्या अशा काय घटना घडल्या? हे परिवर्तन काही लवकर आलेले नाही. काश्मीरमध्ये हजारो लोकांचा बळी गेला. भारतावर अतिरेकी हल्ले झाले. 26/11च्या मुंबई हल्ल्यात अमेरिकेचे नागरिकसुध्दा बळी पडले. या सर्वाकडे अमेरिका अलिप्तपणे पाहत होती. त्याचे कारण भारत सतत दुबळा राहावा हे अमेरिकेचे धोरण होते. भारताला तोडीस तोड प्रतिस्पर्धी असावा केवळ याच इच्छेने अमेरिकेने पाकिस्तानच्या अणुबाँब करण्याच्या प्रयत्नाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. उलट काहीतरी कारणे देऊन पाकिस्तानला मोठया प्रमाणावर पारंपरिक लष्करी सामग्रीची मदत अमेरिका करत राहिली. आता पाकिस्तानचे प्रकरण हाताबाहेर गेले. त्यामुळे भारतालाच नव्हे, तर इतर अनेक देशांना पाकिस्तानच्या लष्करी कारवायांची झळ पोहोचते आहे. हा पाकिस्तानी भस्मासूर अमेरिकेवरच उलटला आहे.( सा. विवेक, दि. 20 नोंव्हे 2011.) इतकी वर्षे हतबलपणे पाकिस्तानच्या कारवाया खपवून घेणारी अमेरिका बदलण्याचे कारण गेल्या दोन वर्षांत घडलेल्या काही घटना आहेत. डिसें.15मध्ये अतिरेक्यांनी पेशावर विमानतळावरच सुनियोजित हल्ला केला. त्यामुळे अमेरिकेचे लष्कर आता पाकिस्तानात सुरक्षित नाही, याची अमेरिकेला तीव्रपणे जाणीव झाली. लाल मशिदीवर अतिरेक्यांनी कब्जा केला, तो संघर्ष एक प्रकारे युध्दच होते. इस्लामाबादच्या लष्करी छावणीतील शाळेवर हल्ला करून शालेय विद्यार्थ्यांची नृशंस हत्या करण्यापर्यंत अतिरेक्यांची मजल गेली. हे सर्व पाहता पाकिस्तानातील परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर गेल्याचे अमेरिकेला जाणवले. पण पाकिस्तानला सोडून चालणार नाही. पाकिस्तानला चीन कवेत घेतो आहे. पाकिस्तानकडे 200 अण्वस्त्रे आहेत, तसेच क्षेपणास्त्रेही आहेत. अमेरिकेला ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षून चालणार नाही. जरी पाकिस्तानी लष्करी प्रशासन म्हणत असले की तेथील सुरक्षा व्यवस्था अतिरेक्यांच्या प्रभावाखाली नाही, व्यावसायिकांच्या हाती आहे, पण आता त्यातील किती लोक अतिरेकी-वहाबी विचारांना बळी पडले आहेत, ते केव्हा त्या अण्वस्त्रांना हात घालतील याविषयी अमेरिका साशंक आहे. तेव्हा पाकिस्तानच्या पकडीतून बाहेर निसटण्यापूर्वी अमेरिकेला कमीतकमी अण्वस्त्रे निष्प्रभ करण्याची योजना अंमलात आणावीच लागेल. त्यामुळे अमेरिकेचे वरवर पाहता, भारताच्या माध्यमातून पाकिस्तानला व चीनला काटशह देऊ पाहणाऱ्या धोरणाची ही हृदयपरिवर्तनाची दिशा आहे. अर्थात त्यात भारताचा फायदा आहे, हे नक्की.

सध्याच्या स्थितीत तेलाचे भाव पडल्याने सौदी अरेबियाकडून येणारी भरघोस भीक आटत चालली आहे. त्यातच येमेनवर चढाई करण्यास पाकिस्तानने सपशेल नकार दिल्याने सौदी राज्यकर्ते पाकिस्तानवर रुसले आहेत. चीन जरी पाकिस्तानच्या पाठीशी उभा राहण्याचे आज दाखवतो, तरी भिकेची झोळी हाती असलेल्या पाकिस्तानला तो कितपत पोसू शकेल? अमेरिकेने दोन-तीन महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानला मदत देण्याचे नाकारले आहे. सर्वसामान्यांत आवश्यक असणाऱ्या वैज्ञानिक दृष्टीचा ऊहापोह इथे करायचा नसला, तरी गेल्या 4-5 दशकांत पाकिस्तानात धार्मिक कट्टरतेचा प्रादुर्भाव झाल्याने वैज्ञानिक पध्दतीची कास धरून, सर्वसामान्यांना वैज्ञानिक, औद्योगिक प्रगतीत सामील करवून घेण्याचे व त्यायोगे वैज्ञानिक प्रगतीची फळे जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम अधिक कठीण असणार आहे. या सर्वावर कडी करणारा प्रश्न म्हणजे, पाकिस्तानात असणारे पंथोपपंथातील कटोकटीचे वैमनस्य आहे. पाकिस्तानला होणारी सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांची मदत आटत गेली व वाढती भूक भागविण्यास चीन पुरेसा पडला नाही, तर पाकिस्तानातील अंतर्गत संघर्षाला सीरिया, इराक, लिबिया इ. देशांमधून चालणाऱ्या कटोकटीचे स्वरूप येईल. त्याचा परिणाम भारतावर तर होईलच, पण त्यापासून अमेरिका आणि युरोपातील देशसुध्दा सुटू शकणार नाहीत. आजच्या घटकेला युरोपवर होणारे निर्वासितांचे आक्रमण हे युरोपपुढे भविष्यात उभे राहणारे सर्वात मोठे संकट असेल. या सर्वांचा विचार समोर ठेवून अमेरिकेच्या भारताबरोबर असलेल्या धोरणात बदल होताना दिसतो आहे. त्यामागे स्वत: मोदी व पर्रिकरांसारखे त्यांचे सहकारी आणि मोदींच्या धोरणांमुळे दृष्टी बदललेली परराष्ट्र खात्यातील बाबू मंडळी या सर्वांच्या प्रयत्नांनी मिळून घडून आलेला हा बदल आहे. बाबू मंडळींनी मोदींना बलुचिस्तानचा उल्लेख न करण्याचा, काँग्रेसी भेकडांनी मानलेला सल्ला दिला होता, असे बाहेर आले आहे. आज बलुचिस्तानच्या केवळ उल्लेखाचे पडसाद जगभर उमटत आहेत. त्या संदर्भातील धोरणाची चर्चा मी इतरत्र केली आहे (Organiser, Aug. 23, 2016). अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणाचा परिणाम बहुधा पाकिस्तानचे विभाजन होण्यात दिसेल. यापूर्वी मी ती शक्यता आधीच वर्तविली होती (सा. विवेक, 22 मे 2014 आणि 28 डिसें. 2014). आज परत त्याचे पडघम वाजत आहेत. 2017पर्यंत पाकिस्तानात घडणाऱ्या उलथापालथींचा वेध आत्तापासूनच घेण्याची व त्यावर अमेरिकेच्या साहाय्याने प्रतिबंधकच नव्हे, तर थोडे आक्रमक होण्याच्या धोरणाची भारताला कास धरावी लागेल.

  9975559155,

drpvpathak@yahoo.co.in