जिल्हा सहकारी बँका धाकधुकीवर

बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कोटयवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक सुरस कथा राज्यात मोठया चर्चेचा विषय झालेल्या आहेत. बीड जिल्हा ऊस तोड कामगाराचा - म्हणजे हंगामी शेतमजुराचा जिल्हा आहे आणि राजकीय हेवेदावे, आर्थिक हडपशाहीच्या सवयीने सहकार क्षेत्रातील समन्वय राखण्याची मुख्य जबाबदारी असलेल्या जिल्हा बँकेची अक्षरश: वाताहत झाली आहे. याचा सर्वाधिक गंभीर परिणाम म्हणजे बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था पूर्ण कोलमडली आहे आणि ग्रामीण भागातील जनतेला सावकाराच्या, खाजगी बँकेच्या दारात उभे राहण्यावाचून गत्यंतरच उरलेले नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयानंतर मराठवाडयातील ग्रामीण भागातील जनतेला चलन पुरवठा करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कामकाज दोन महिन्यांपासून अक्षरश: ठप्प झाले आहे, लातूर आणि औरंगाबाद शहरातील काही अतिशय थोडया प्रमाणात वगळता अन्य सर्व ग्रामीण भागातील सहकारी बँका पूर्णपणे कोमात गेल्यासारखी अवस्था निर्माण झाली आहे. प्रचंड बोकाळलेला भ्रष्टाचार, बँकिंग व्यवसायाची अनास्था, आर्थिक अनागोंदीच्या कारभारामुळे सातत्याने रिझर्व्ह बँकेच्या रडारवर असलेल्या जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड या ठिकाणी चिंतेचे वातावरण आहे, तर सर्वच बँकांचे कर्मचारी 8 नोव्हेंबरनंतर केवळ बसून आहेत. आधीच भयंकर नाजूक परिस्थिती असताना नोटबंदीच्या निर्णयानंतर या सर्व बँकांमध्ये शुकशुकाट निर्माण झाला आहे. मराठवाडयातील गावागावांत खेडयापाडयांपर्यंत याचा अतिशय गंभीर फटका अत्यंत तीव्रपणे जाणवत आहे. सहकार क्षेत्रातील पायाभूत रचनेची मांडणी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची मराठवाडयातील आजची परिस्थिती भयंकरच आहे.

बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील काही आरोपी असलेले संचालक जेलची हवा खाऊन आले आहेत, तर अनेक जण जामीन न मिळाल्याने तोंड लपवत फिरताना दिसतात. बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कोटयवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक सुरस कथा राज्यात मोठया चर्चेचा विषय झालेल्या आहेत. बीड जिल्हा ऊस तोड कामगाराचा - म्हणजे हंगामी शेतमजुराचा जिल्हा आहे आणि राजकीय हेवेदावे, आर्थिक हडपशाहीच्या सवयीने सहकार क्षेत्रातील समन्वय राखण्याची मुख्य जबाबदारी असलेल्या जिल्हा बँकेची अक्षरश: वाताहत झाली आहे. याचा सर्वाधिक गंभीर परिणाम म्हणजे बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था पूर्ण कोलमडली आहे आणि ग्रामीण भागातील जनतेला सावकाराच्या, खाजगी बँकेच्या दारात उभे राहण्यावाचून गत्यंतरच उरलेले नाही.

धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सर्व खातेदारांच्या बँकेच्या खात्यात व्यवहार करा अथवा करू नका, खात्यातून दरमहा एक ठरावीक रक्कम कपात केली जाते. याचे कारण म्हणजे बँकेचे दैनंदिन कामकाज आता कुठे संगणक प्रणालीमध्ये रूपांतरित करण्यात येत आहे. आजच्या घडीलादेखील ही बँक सोळाव्या शतकानुसार व्यवहार करताना दिसते. कुठे देशाचे प्रगत पंतप्रधान कॅशलेस व्यवहार करायला सांगत आहेत, जे अतिशय योग्य आहे, मात्र मराठवाडयातील गावागावांत असलेल्या या सहकारी बँकांमध्ये स्थानिक पातळीवरील राजकारणातील पुढारी सरकारच्या मदतीच्या कोटयवधी रुपयांच्या कुबडया घेऊन पुन्हा एकदा 'भर अब्दुल्ला गुड थैलीमे...' असेच प्रकार येथे घडतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

धाराशिव (उस्मानाबाद), बीड आणि जालना या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची मान्यता रिझर्व्ह बँकेने रद्द केली होती, यापेक्षा जास्त कोणती नामुश्की असू शकते? मात्र मराठवाडयातील या कथित सहकार क्षेत्रातील दांडगा अनुभव असलेल्या पुढाऱ्यांनी आपणच ही मान्यता पुन्हा एकदा कशी काय मिळवली याच्या अत्यंत सुरस कथा माध्यमातून छापून आणल्या. अनेक घोटाळे उघडकीस येऊनदेखील फार काही फरक पडत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

मराठवाडयातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या या सर्व परिस्थितीला काही अतिशय महत्त्वाची कारणे जबाबदार आहेत. यात सर्वात पहिले म्हणजे सहकारातील एका कणाच्या पवित्र संस्कारांचा स्पर्श नसलेले संचालक मंडळ. 'कोंबडीला स्वर्ग अन् सोसायटीला अ वर्ग' अशी प्रसिध्द म्हण इकडे प्रचलित आहे. सहकार म्हणजे स्वाहाकार असेच समजले जाते. बँकेचे संचालक हे सगळे पूर्ण स्वत:च्या फायद्यासाठी बँकेच्या माध्यमातून काय धंदापाणी करता येईल याचाच विचार करत असतात. घराणेशाही सररास चालते. यातूनच मोठमोठया भ्रष्टाचाराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.

दुसरा भाग म्हणजे सहकारी बँकेचे अकुशल कर्मचारी नोकरभरती म्हणजे कार्यकर्त्यांची सोय करून द्यायची, नाहीतर बोलीभाषेत बिनधास्त भरती प्रक्रिया राबविण्यात येते. कोणतेही मूल्यमापन केले जात नाही, विधानसभा मतदारसंघ हा एक निकष असतो. पुढे तो कर्मचारी कार्यकर्ता निवडणुकीत कामाला येतो असाच अतिशय व्यापक विचार केला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे.

आजच्या घडीला लातूर व काही प्रमाणात औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वगळता इतर ठिकाणी बँकेच्या व्यवहारात संगणक प्रणाली एकदमच कामचलाऊ  आहे. हाताने रजिस्टर लिहिले जाते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या शेकडो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या सहकारी बँकांमध्ये बनावट नोटा ओळखायला यंत्रणा नाही, तर खातेदारांचे के.वाय.सी. पूर्ण नाही. म्हणून तर नोटबंदीच्या निर्णयानंतर या सर्व बँकांमध्ये जुने चलन स्वीकारण्यास केंद्र सरकारने अनुमती दिली नाही. यात बँकेचे काही बिघडले नाही, पण आज मराठवाडयात ग्रामीण भागात सर्वदूर असलेल्या या व्यवस्थेचा सरकारला काही उपयोग झाला नाही व ग्रामीण जनतेला उपेक्षित राहावे लागते आहे, याला कोण जवाबदार आहे?

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मराठवाडयात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा फार कमी आहेत. त्या तुलनेत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे जाळे ग्रामीण भागात आहे आणि सहकारी सोसायटीचे व्यवहार, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक महत्त्वाच्या योजनांतून येणाऱ्या अनुदानाचे वाटप करण्याचे काम याच बँका करतात. त्यामुळे या बँकांना एकदम व्यवस्थित ठेवण्याची गरज आहे. ही खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची बँक आहे. मात्र प्रत्यक्षात बिगर शेती उत्पादनांच्या कारखानदारांना मोठमोठी कर्जे देण्यात आली आहेत.

मराठवाडयात मोठया प्रमाणात दारिद्रयरेषेखालील सर्व समाजातील लोक आहेत. मानव विकास निर्देशांक राज्याच्या तुलनेत 0.5%पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला सैरभैर होण्यापासून वाचवण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तरच संपूर्ण महाराष्ट्राची समान पातळीवर प्रगती होईल.

9423731480