कुणाच्या खांद्यावर, कराचे ओझे

नेहमी 28 फेब्रुवारीला सादर होणारा अर्थसंकल्प या वर्षी 1 फेब्रुवारीलाच सादर होत आहे. अर्थसंकल्प दोन भागात असतो. सरकारची एकूण निधी उभारणी किती असेल, खर्च किती असतील, वित्तीय तूट किती असेल, निरनिराळया योजनांसाठी किती तरतुदी प्रस्तावित आहेत याचे विवेचन पहिल्या भागात असते. दुसऱ्या भागात करप्रस्ताव असतात. नवीन कर, प्रचलित कर कायद्यात बदल इत्यादी या दुसऱ्या भागात असते. या लेखात प्रत्यक्ष कर (आयकर) यामध्ये काय बदल होऊ  शकतील किंवा व्हावेत असे वाटते, यासंबंधी प्रामुख्याने ऊहापोह केलेला आहे.
सध्या एक मिश्कील मजकूर सोशल मीडियावर खूपच लोकप्रिय झाला आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, हिंदुस्थानचे मा. पंतप्रधान,  मा.अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बँकेचे मा. गव्हर्नर या तिघांची म्हणे एक बैठक झाली असे समजते. आगामी अर्थसंकल्प कसा असावा यासंबंधी या बैठकीत बरीच चर्चा झाली. शिपायाने साहजिकच तीन खर्ुच्या मांडल्या होत्या. मा. प्रधानसेवक नेहमीप्रमाणे एकदम वेळेत आले. मीटिंग सुरू झाली. 56 मिनिटांनी मिटिंग संपली. बाहेर पडताना त्यांनी शिपायाला विचारले की, ''एकाच व्यक्तीसाठी एवढया तीन तीन खर्ुच्या कशासाठी मांडल्या होत्या?''

असो. त्या बैठकीतील काही 'मन की बाते' त्या शिपायाच्या कानी पडली. त्याने ती आठवली तशी इतरांना सांगितली. त्यातील काहींनी ती त्यांना आठवतील तशी आम्हांस सांगितली. त्यातील जे काही आम्हांस आठवते आहे, त्यावरून आम्ही काही अंदाज बांधले आहेत. ते या लेखात मांडले आहेत. त्यात कदाचित आमच्याही काही 'मन की बातें'चा व चर्चांमध्ये ऐकू येणाऱ्या शंकांचा व अपेक्षांचा समावेश असू शकतो. असो.

विनोद बाजूला ठेवून, on a serious note विचार करता, एका खूपच अपवादात्मक अशा परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. एका बाजूला निश्चलनीकरणानंतर अचल भक्तांची निश्चल भक्ती लडिवाळ का होईना, पण किंचित रागात परिवर्तित होत आहे अशी अफवा आहे. तर दुसऱ्या बाजूला उत्तर प्रदेशसकट पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. केंद्र सरकारसाठी या निवडणुका खूपच महत्त्वाच्या आणि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आहेत. त्यापूर्वीच, निवडणुकांच्या तोंडावरच - म्हणजे 1 फेब्रुवारीलाच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करायचा असा सरकारकडून तात्त्वि आग्रह आहे!

त्यात या वेळी रेल्वे अर्थसंकल्पही केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्येच समाविष्ट करायचा आहे. अशा प्रकारे व्याप्ती मोठी, आधीच महिनाभर अलीकडे आणलेली 1 फेब्रुवारी ही तारीख, विरोधकांचे आक्षेप न मानता तशीच ठेवलेली, पाच महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुका अगदी अंगावर आलेल्या, परिस्थिती काहीशी नाराजलेली आणि अनेक खुशखबरींच्या अपेक्षांनी भरलेली, आणि (या टर्मच्या शेवटच्या, लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या, अर्थसंकल्पासाठी काही खुशखबरी राखून ठेवणेही भाग आहे म्हणून) काहीशी अडचणीचीसुध्दा असलेली...

अशा परिस्थितीत येता अर्थसंकल्प सादर करणे ही खरोखरच एक अतिसंवेदनशील बाब बनली आहे. अनेक उद्योग घटक, समाज घटक, विशिष्ट राज्यांतील मतदार यांना खूश ठेवावे/करावे यासाठी या अर्थसंकल्पाकडून नेहमीपेक्षा खूपच जास्त प्रयत्न अपेक्षित आहेत. यातील काही संभाव्य प्रयत्न कसे असू शकतात, याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करू या.

नोकरीप्रेमी पगारदार वर्ग - एक प्रयत्न असेल तो मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्गाला खूश करण्याचा. हा एक वर्ग असा आहे की तो त्याच्या पूर्ण ढोबळ उत्पन्नावर कर भरतो, खऱ्या नक्त उत्पन्नावर नाही. या देशात अनेकदा नोकरी मिळवण्यासाठी, टिकवण्यासाठी, बदली मिळण्यासाठी, टाळण्यासाठी खर्च करावा लागतो. तो बेकायदेशीर म्हणून बाजूला ठेवू. पण नोकरी करण्यासाठी जो खर्च करावा लागतो, त्याहीसाठी याला कुठलीच वजावट मिळत नाही. उदा. प्रवास, हॉटेलिंग, फोन इत्यादी. पूर्वी त्यासाठी सरसकट असे 'स्टँडर्ड डिडक्शन' मिळे. तेही गेल्या काही वर्षांपासून, आधीच्या सरकारकडून इतिहासजमा केले गेले आहे. त्या इतिहासाचे बहुधा पुनर्लेखन होईल व पगारदारांसही काही प्रमाणात, सरसकट अशी प्रमाणित वजावट (standard deduction) पुन्हा देण्यात येईल, असे वाटते.

किमानपक्षी काही भत्ते करमाफ होतील. व जे काही प्रमाणात करमाफ आहेत, त्याच्या करमाफीचे प्रमाण वाढेल असा अंदाज आहे.

शेअर बाजार प्रेमी वर्ग - गेली अनेक वर्षे या देशात अशी कररचना आहे की, शेअर मार्केटमध्ये कमावलेल्या पैशावर करच भरला जात नाही किंवा खूप कमी दराने कर भरला जातो. कारण कर कायदाच तसा आहे! खरेदी केलेले शेअर्स एक वर्ष ठेवून मग नंतर विकले की होणारा नफा दीर्घ मुदतीचा होतो व तो पूर्ण करमाफ आहे. हा छोटा, एक वर्षाचा 'होल्डिंग पिरियड' कदाचित वाढवला जाईल, (अन्य मालमत्तांसाठी तो 3 वर्षांचा आहेच.) जेणेकरून शेअर्स किमान 3 वर्षे ठेवून मग विकले तरच ही करमाफी मिळेल. कदाचित शेअर्स संदर्भातील अशा दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर पूर्ण करमाफी चालू न ठेवता थोडा करही (5 ते 10 टक्के) लावला जाईल, अशीही एक कुजबुज आहे.

कंपनी शेअर्स व इक्विटी ओरिएंटेड म्युच्युअल फंड्स यावर मिळणारा डिव्हिडंड मागील वर्षापर्यंत पूर्ण कर माफ होता. मागील वर्षी अशी तरतूद आणली आहे की, 10 लाखांहून जास्त कंपनी डिव्हिडंड मिळत असेल, तर 10 लाखांहून जास्तीची अशी रक्कम 10%ने करपात्र होईल. 10 लाखांची ही मर्यादा आणखी खाली आणली जाईल अशीही एक शक्यता आहे. किंवा उपरोक्त 10% दर वाढवण्यात येऊ  शकतो.

'रोख'ठोक - यापुढे एकूणच रोखीवर रोषाचा रोख राहणार हे नक्की आहे. त्या अनुषंगाने काही बदल होतील असे वाटते.

अ) सध्या उद्योग व्यवसायातील खर्चापोटी 20 हजारहून जास्त रक्कम रोखीत/बेअरर चेकने दिली, तर तो खर्च पूर्णपणे नामंजूर होतो. कदाचित ही मर्यादा आणखी खाली आणण्यात येईल, जेणेकरून छोटे खर्चही रोखीत केले जाऊ नयेत अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात येईल.

आ) Banking Cash Transaction Tax अर्थात बी.सी.टी.टी. नावाचा एक टॅक्स काही काळ येऊन, राहून, फारसा गाजावाजा न करता परत निघूनही गेला. त्याला 'पुनरागमनायच' म्हटले होते की नाही ते माहीत नाही, पण हा टॅक्स परत यावा असे वातावरण सध्या नक्कीच आहे. आपण आपलेच पैसे आपल्याच खात्यातून काढले वा बेअरर चेकने कोणाला दिले, तरी हा टॅक्स लागतो. बँक तो टॅक्स कापूनच पैसे देते. एका विशिष्ट रकमेहून जास्त रक्कम काढली, तर हा टॅक्स लावण्यात येईल.

कदाचित रोख रक्कम खात्यात जमा करण्यावरही हा टॅक्स लावण्यात येऊ शकतो.

'घर-घर' प्रेमी वर्ग - 'राहण्यासाठी एकाहून जास्त बिळे/आडोसे नाहीयेत म्हणून दु:खी झालेला प्राणी मी अजून तरी जंगलात बघितलेला नाहीये ' असे एका जगप्रसिध्द शिकाऱ्याने लिहून ठेवले आहे. पण माणूस नावाच्या प्राण्याला एकाहून जास्त घरे (सेकंड होम,  वीकेंड होम, हॉलिडे होम, व्हेकेशन होम, फ्लॅट, रो हाउस, बंगला, व्हिला..) अशी अनेक घरे हल्ली लागतात व तीही सगळी स्वत:च्या वापराकरता. यामुळेही जागांची टंचाई वाढते, किमती वाढत आहेत असे म्हणतात.

एकाहून जास्त घरे (व तीही सगळी स्वत:साठी ठेवलेली) असणाऱ्यांसाठी या बजेटमध्ये काही disincentive दिला जाईल अशी चर्चा/अपेक्षा आहे. उदा., अशा घरांचे करपात्र काल्पनिक भाडे ठरवले जाते ते केवळ तेथील municipal rateable valueवरून. अशी शक्यता आहे की ते यापुढे त्या त्या घरासाठी केलेल्या गुंतवणुकीशी जोडण्यात येईल, ज्यामुळे अशा काल्पनिक घरभाडयाची करपात्र रक्कम जास्त होईल.

एखाद्याच्या मालकीची स्वत:च्या वापरासाठी एकाहून जास्त घरे असतील, तर त्यातील एका घरासाठी (chosen to be self occupied) गृहकर्जावरील व्याजाच्या वजावटीला मर्यादा आहेत. पण बाकीच्या (सेकंड होम, वीकेंड होम इ.) घरांसाठी घेतलेल्या गृहकर्जावरील व्याजाची मात्र पूर्ण वजावट मिळते, ती यापुढे काढून टाकण्यात येईल वा मर्यादित प्रमाणातच दिली जाईल, अशी एक अटकळ आहे.

कर दर व वजावटी इ. - आयकराचे दर कमी होतील, कर पायऱ्या (Income tax Slab rates) सुलभ होतील, पूर्वी काही काळ स्त्रियांसाठी आयकरात असलेली विशेष सूट पुन्हा आणण्यात येईल असेही काही अंदाज आहेत. मुलींच्या शिक्षणासाठी केलेल्या खर्चासाठी वाढीव वजावटीची घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये होऊ शकते.

कलम 80 उ खाली ( प्रॉव्हिडंट फंड, एल.आय.सी., एन.एस.सी., गृहकर्ज परतफेड इत्यादी इत्यादी) मिळणाऱ्या वजावटींमध्येही काही वाढ अपेक्षित आहे.

स्वत:च्या वापरातील एका घरासाठी मिळणाऱ्या गृहकर्ज व्याजाची जी वजावट मिळते, ती वजावट रक्कम वाढू शकते.

डिजिटल पेमेंट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही विशेष वजावटी, सवलती आणल्या जातील असेही अपेक्षित आहे. डिजिटल किंवा cashless व्यवहारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी निरनिराळया अनेक प्रस्तावांची शक्यता आहे.

उद्योग व्यवसाय - काही प्रमाणात आलेली/भासणारी संभाव्य मंदी दूर व्हावी, या उद्देशाने यंत्रसामग्री व वाहने (बाइक्स, कार्स, ट्रक्स, टेंपो, इत्यादी) यावरील व अन्यही मालमत्तांवरील घसारा (डेप्रिसिएशन) वजावटीत वाढ देण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.

कंपनी करदात्यांवरील आयकराचे दर कमी होतील, असे जणू सगळयांनी गृहीतच धरले आहे.

सहकारी पतपेढया - सहकारी पतपेढया अर्थात को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटयांचा नफा सध्या करमाफ आहे, कारण त्यासाठी आयकर कायद्याच्या कलम 80झ खाली वजावट घेता येते. ही वजावट सध्या खूपच वादग्रस्त झाली आहे. केंद्र सरकारचे आयकर खाते अशा भूमिकेत गेले आहे की या पतपेढया, सहकारी बँकांप्रमाणेच, एका अर्थाने बँकिंगच करत आहेत व त्यामुळे जशी सहकारी बँकांसाठी ही वजावट अमान्य केली गेली आहे, तशीच ती सहकारी पतपेढयांसाठीही अमान्य झाली आहे. सरकारने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेले आहे. (या संबंधात अनेक उच्च न्यायालयांनी पतपेढयांच्या बाजूने एकमुखी निर्णय दिलेले असूनही सरकार त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे व सरकारचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी दाखल करून घेतला आहे. यासाठी प्रत्यक्ष ऍटर्नी जनरल सरकारच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात हजर होते, हे विशेष!) अशी सर्व परिस्थिती बघता, सहकारी पतपेढयांचा नफा स्पष्टपणे करपात्र करणे विचाराधीन असावे असे वाटते. ठेवीदार अशा पतपेढयांमध्ये ज्या ठेवी (F.D. किंवा R.D.) ठेवतात, त्यावर मिळणाऱ्या व्याजाला टी.डी.एस.च्या तरतुदी लागू करणे असेही होऊ शकते.

टी.डी.एस. - बचत खात्यांवरील व्याज, सहकारी संस्थांकडून मिळणारा लाभांश, भागीदारांना भागीदारीतून मिळणारे व्याज व पगार इत्यादींवर सध्या Tax Deduction at Source - T.D.S. (करकपात) केली जात नाही. अशा काही रकमांवर ठरावीक मर्यादेच्या पुढील रकमांसाठी करकपातीचे नियम लागू केले जाणे शक्य वाटते.

नवे कर? - नोटबंदीच्या काळात मध्येच दोन-तीन दिवस सोने चर्चेत आले होते. त्या वेळी, 'वडिलोपार्जित सोने वा दागिने असतील तर काय?' अशा एका प्रश्नाला, 'तुम्हांला ते वारशात फुकट मिळाले असेल, तर त्यावर कर भरायला काय झाले?' असे काहीसे उत्तर मा. अर्थमंत्र्यांनी दिले होते. ते उत्तर एकदमच अनपेक्षित असे होते. त्यावरून असा एक अंदाज/अशी एक भीती व्यक्त होते आहे की संपत्ती कर (वेल्थ टॅक्स) वा वारसा कर (इस्टेट डयुटी) अशा जातकुळीतले काही, आधीच्या काळात होते तसे जुने काही कर पुन्हा तसेच/नव्या स्वरूपात आणण्याचा तर विचार चालू नाहीये ना? सिक्युरिटी ट्रन्झाक्शन टॅक्सचे दर व व्याप्ती वाढेल अशी एकही जोरदार अटकळ आहे.

जी.एस.टी. - जीएसटीची बस वा गाडी एवढयात सुटणे अवघड झाले आहे. ती 'थोडयाच वेळात सुटेल' अशी घोषणा वारंवार केली जाते. तसेच या जी.एस.टी.चे - (गुड्स ऍंड सर्व्हिस टॅक्सचे) झाले आहे की काय अशी शंका काहींना वाटत आहे. पण बहुधा, आता 1 एप्रिल शक्य वाटत नसले, तरी 1 जुलै/ऑक्टो.पासून ही बहुप्रतीक्षित करप्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव घोषित केला जाईल, असे वाटते. सेवाकराचे दर वाढविणे, सेवाकरासाठीचे करमाफ मर्यादा (बेसिक एक्झम्प्शन) पण वाढविणे, अशीही शक्यता आहे.

असो. अशा अनेकांच्या अनेक शंका, कुशंका, अपेक्षा, अंदाज... यातील किती खरे, किती खोटे ठरणार आहेत ते 1 फेब्रुवारीच जाणे. तोपर्यंत...

 "Wish you a happy budget ahead...

wish you अच्छे दिन ahead.'

यंदा रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा असणार नाही. तो मूळ अर्थसंकल्पात समाविष्ट असेल. रेल्वेसंदर्भात जे प्रस्ताव जाहीर होतील, त्यात रेल्वेचे आधुनिकीकरण (technological upgradations) करणे, रेल्वे प्रवासातील अंतर्गत सुरक्षा व अपघातरोधक तांत्रिक सुरक्षा वाढविणे, लांब पल्ल्याच्या गाडयांतील स्वच्छता (hygiene) इत्यादींवर भर असेल/असावा असे वाटते. अर्थात, ज्या राज्यांत निवडणुका आहेत त्या राज्यांसाठी जास्त प्रमाणात वाढीव गाडया, नवीन स्थानके, टर्मिनस असेही प्रस्ताव असू शकतातच.

नोटबंदीनंतरची झालेली काहीशी नाराजी, आलेली थोडीशी मरगळ मंदी दूर करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात अनेक स्वागतार्ह प्रस्ताव असणार, हे जवळजवळ नक्कीच आहे. आपली लोकप्रियता पुन्हा एकदा नव्या उंचीवर नेण्यासाठी मा. पंतप्रधान संभाव्य असे सर्व योग्य प्रयत्न करणार हे नक्की. हाही अर्थसंकल्प मा. अर्थमंत्र्यांचा कमी व मा. नरेंद्र मोदींचाच जास्त भासेल असे वाटते. यामध्ये शिक्षण, संरक्षण, शेती इ. सर्वच बाबींसाठी काही उल्लेखनीय घोषणा असतील. शेतकऱ्यांसाठी एखादी क्रांतिकारक वा महत्त्वपूर्ण घोषणा केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.

 9819866201

(लेखक व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट असून डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत.)