लोकशाहीचा उत्सव

फेब्रुवारीच्या तीन तारखेपासून देशात आणि राज्यांत विविध पदांसाठीच्या निवडणुका होतील. यामध्ये पाच राज्यांतील विधानसभा, महाराष्ट्रातील पदवीधर मतदारसंघ, दहा महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांचा समावेश आहे. या सर्वच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून आचारसंहिता लागू झाली आहे. विविध राजकीय पक्ष आपली ताकद पणाला लावून निवडणुकीच्या मैदानात उतरतील आणि आपल्या हाती सत्तेची सूत्रे द्यावी, असे मतदारराजाकडे साकडे घालतील. मतदार ज्याला बहुमत देतील, तो पक्ष सत्तेवर येईल. सत्तेचा राजमुकुट कोणाला प्रदान करायचा, हे सर्वस्वी मतदारांच्या हाती आहे. पाच वर्षांतून एकदा अशा प्रकारे राजा होण्याचे भाग्य मतदारांना लाभते आणि म्हणूनच मतदारांची जबाबदारीही वाढते. आपले एक मत काय करिश्मा करू शकते हे जेव्हा मतदार समजून घेईल, तेव्हा तो खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा उत्सव साजरा करेल.

निवडणुका म्हटले की विविध पक्ष आपला उमेदवार, जाहीरनामा आणि स्थानिक कार्यकर्ता यांच्या माध्यमातून मतदारांना आपल्या बाजूस मतदान करावे यासाठी प्रयत्न करतात. कधी स्थानिक प्रश्न, समस्या यांचा आधार घेतला जातो, तर कधी अन्य मार्गांचा अवलंब करून मतदारराजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामध्ये जात, धर्म, प्रदेश, भाषा अशा गोष्टींची अस्मिता जागवून मतदारांना आपल्या बाजूस वळवण्याचा प्रयत्न केला जात असे. नुकताच न्यायालयाने आपला निर्णय दिला असून निवडणुकीत वरील गोष्टीचा वापर करू नये असे आदेश दिले आहेत. आगामी काळातील निवडणुकीवर याचा काय परिणाम होतो हे पाहावे लागेल.

देशात आणि महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या या निवडणुका जरी नेहमीप्रमाणे होणाऱ्या असल्या, तरी त्याला विशेष महत्त्व आहे. मागील काही महिन्यांत केंद्र शासनाने जे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवले, त्याचे प्रतिबिंब या निवडणुकांतून जाणवल्याशिवाय राहणार नाही. देशाला विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी काही कठोर निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने केला असला, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विरोधी पक्ष त्याच्यावर विरोधासाठी टीका करतील, तर सत्ताधारी पक्ष समर्थन करतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आपण कोणत्या मुद्दयावर मतदान करायचे हे मतदारांनी ठरवायचे आहे. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्थानिक प्रश्न महत्त्वाचे असतात आणि या प्रश्नाचे, समस्याचे योग्य प्रकारे निराकारण कोण करू शकतो, पारदर्शक आणि पथदर्शी व्यवहार कोण देऊ शकतो, याचा विचार करून मतदान केले तरच लोकशाहीला प्रशस्त होईल. मतदान हे पवित्र दान आहे याचे भान ठेवत ते सत्पात्री व्हावे, कारण आपल्या मतातून उद्याचे  लोकप्रतिनिधी निवडले जाणार आहेत आणि पुढील पाच वर्षांसाठी आपल्या वतीने ते कारभार करणार आहेत.

निवडणुकीची प्रदीर्घ परंपरा असलेल्या आपल्या देशाने आजवर निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रचाराचे मुद्दे याचे बदलते रूप अनेक वेळा अनुभवले आहे. असे बदल सातत्याने होत राहणे हे आपली लोकशाही अधिक प्रगल्भ होत असल्याचे लक्षण आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीने देशात विकासाच्या मुद्दयावर निवडणुका लढवल्या जाऊ शकतात आणि विजयही प्राप्त करता येतो, हे दाखवून दिले आहे. जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन केवळ विकासाचे व्हिजन घेऊन विजय संपादित करणारा पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांना तीच दिशा देत आहे आणि पाच राज्यांत होणाऱ्या विधानसभाच्या निवडणुका विकासाच्या मुद्दयावर लढण्यावर भर देत आहे. 'विकास' हा आज जगाचा परवलीचा शब्द आहे. आपला देश त्याला अपवाद नाही. जागतिकीकरण आणि बदलते आंतरराष्ट्रीय संबंध यामुळे सर्वस्तरीय विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्या संधींना सामोरे जात विकासाचा मार्ग चालणारा पक्ष सत्तेत यावा, अशी जनभावना आहे. आपल्या देशात मागील काही दिवसांत ज्या निवडणुका झाल्या आणि त्याचे निकाल आले, ते विकासाच्या अभिलाषेचे संकेत देत आहेत. जनतेची ही विकासाची भूक कोण भागवू शकते? कोणते पक्ष विकासाचा आराखडा घेऊन मैदानात उतरतील, त्यांच्या पारडयात जनता मताचे दान घालेल.

काही लोक स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. अशा संस्थाची उपयुक्तता संपली आहे, अशी हाकाटी पिटली जात आहे. या संस्थांचे भवितव्य हे तेथे सत्ता राबवणाऱ्या मंडळींच्या हाती असते. पर्यायाने राजकीय पक्षावर त्या त्या संस्थांना सुयोग्य पध्दतीने चालवण्याची जबाबदारी असते. या संस्थांना गोत्यात आणणाऱ्या मंडळींना मतदार घरी बसवतात, असा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे आता सर्वच राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्थैर्य देऊ शकतील आणि ज्यांना काळाची पावले ओळखता येतात, अशाच व्यक्तीना उमेदवारी दिली पाहिजे. तरच समाजचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे भले होईल.

आगामी निवडणुका या दृष्टीने खूप महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. स्थानिक प्रश्नाची उत्तम जाण आणि विकासाचे आकलन याचबरोबर पारदर्शक व्यवहार व मतदारांशी जिवंत संपर्क असणारा पक्षाचा उमेदवार कोण आहे? आपल्या व्यवहारातून, कारभारातून सर्वसामान्य जनतेच्या मतदाराच्या अपेक्षा कोण पुऱ्या करू शकतो? आणि भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनाची हमी कोण देऊ शकते? यांची अटकळ आता मतदार बांधू लागले आहेत. मतदाराच्या पसंतीला कोण उतरले हे निकालानंतर कळणार असले, तरी आज सर्वच पक्ष विजयी होण्याच्या अभिलाषेने निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. निवडणुकीची लगबग चालू झाली असतानाच मतदारराजाला आपले महत्त्व आणि आपली शक्ती समजून घेण्याची, तिचा योग्य प्रकारे वापर करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. आपली विकासाची स्वप्ने प्रत्यक्षात आणू शकेल, विकासाची भूक भागवून आपल्या शहराला, राज्याला विकासाच्या मार्गाने घेऊन जाईल असा लोकप्रतिनिधी निवडून दिला, तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा उत्सव आपण साजरा केला असे म्हणता येईल.