प्रजासत्ताकांपुढील पेचप्रसंग

ब्रिटिशांच्या राजमुकुटातील रत्न - Jewel in the Crown  - असलेल्या भारताने आशियातील आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांना स्वातंत्र्याची तसेच लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याची प्रेरणा दिली. आधुनिक लोकशाहीची जननी इंग्लंड आणि जगातील सर्वात शक्तिशाली लोकशाही व्यवस्था असलेली अमेरिका यांच्यापेक्षा विकसनशील देशांना भारताचे लोकशाही मॉडेल अधिक आपलेसे वाटले. भारताबरोबर लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेल्या बहुतांश देशांमध्ये कालांतराने लोकशाही व्यवस्था तात्पुरती किंवा कायमची गुंडाळून ठेवण्यात आली. अनेक ठिकाणी ती नावाला शिल्लक राहिली. पण भारतात मात्र अणीबाणीचा अपवाद वगळता लोकशाही व्यवस्था ना केवळ शाबूत राहिली, तर अधिकाधिक प्रगल्भ होत गेली.
26 जानेवारी 2017 रोजी 68वा प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा करण्यासाठी संपूर्ण भारत देश सज्ज झाला आहे. या वर्षी प्रजासत्ताक दिनाचे विशेष महत्त्व आहे, कारण हे देशाच्या स्वातंत्र्याचे 70वे वर्ष आहे. ब्रिटिशांच्या राजमुकुटातील रत्न - Jewel in the Crown - असलेल्या भारताने आशियातील आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांना स्वातंत्र्याची तसेच लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याची प्रेरणा दिली. आधुनिक लोकशाहीची जननी इंग्लंड आणि जगातील सर्वात शक्तिशाली लोकशाही व्यवस्था असलेली अमेरिका यांच्यापेक्षा विकसनशील देशांना भारताचे लोकशाही मॉडेल अधिक आपलेसे वाटले. भारताबरोबर लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेल्या बहुतांश देशांमध्ये कालांतराने लोकशाही व्यवस्था तात्पुरती किंवा कायमची गुंडाळून ठेवण्यात आली. अनेक ठिकाणी ती नावाला शिल्लक राहिली. पण भारतात मात्र अणीबाणीचा अपवाद वगळता लोकशाही व्यवस्था ना केवळ शाबूत राहिली, तर अधिकाधिक प्रगल्भ होत गेली.

2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये 30 वर्षांची आघाडी सरकारांची परंपरा मोडून काढत लोकांनी नरेंद्र मोदींना पूर्ण बहुमतासह पंतप्रधानपदी बसवले. मोदी सरकारने आता आपला अर्ध्याहून अधिक कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. निश्चलनीकरणासारख्या अवघड विषयांना हात घालून किंवा पाकिस्तानला अचानक भेट देऊन राजकीय जुगार खेळण्याचे धैर्यही दाखवले आहे. आजच्या तारखेला नरेंद्र मोदींना कोणीही राष्ट्रीय पर्याय म्हणून समोर आला नसला, तरी देशातील लोकशाही व्यवस्थेच्या स्थैर्यावर आलेले काळे ढग अजूनही दूर गेले नाहीत. कृषी, रोजगार, स्वच्छता, पाणी आणि संरक्षण क्षेत्रांसमोरील आव्हाने इतकी गंभीर आहेत की, त्यातून मार्ग कसा काढायचा याचे उत्तर साक्षात पंतप्रधानांकडे तरी आहे का याबद्दल शंका वाटते. पण ही परिस्थिती केवळ भारतातच नाही, तर थोडयाफार फरकाने महत्त्वाच्या सर्व लोकशाही राष्ट्रांमध्ये निर्माण झाली आहे.

1991साली सोविएत रशियाचे पतन झाल्यानंतर जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून अमेरिकेचे आणि जागतिकीकरणावर आधारित असलेल्या कमी-अधिक प्रमाणातील मुक्त अर्थव्यवस्था यांचे समाजातील मध्यावर्ती स्थान आपण मान्य केले. एक महासत्ता म्हणून जागतिक पटलावर गेल्या 25 वर्षांत चीनचा उदय झाला असला, अनेक वर्षं गटांगळया खाऊन रशिया काही काळाकरता स्वत:च्या पायांवर उभा राहिला असला, अरब जगतातील क्रांतींतून झालेला लोकशाहीचा प्रयोग फसल्यात जमा झाला असला, अल-कायदा आणि आयसिस यासारख्या संघटनांनी जागतिक स्तरावर आपली दखल घ्यायला लावली असली, तरी अमेरिका, युरोप आणि भारत यांच्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेच्या शाश्वततेपुढे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले नव्हते. पण आज आवतीभोवती नजर टाकल्यास परिस्थिती बदलल्याची जाणीव होते. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इस्रायल, दक्षिण कोरिया, ब्राझिल अशा महत्त्वाच्या देशांमधील प्रजासत्ताकांची स्थिती चिंता करण्यासारखी आहे.

हा लेख लिहायला घेतला असताना अमेरिकेचे 45वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेण्यासाठी डोनाल्ड ट्रंप सज्ज झाले होते. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या साम, दाम, दंड, भेद इ. सर्व आयुधांचा पुरेपूर वापर होत असला, प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचा पारा चढत असला, तरी निकालानंतर निवडणुकांतील वैरभाव विसरला जातो. पण या वेळी परिस्थिती वेगळी आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात बहुधा पहिल्यांदाच नवीन अध्यक्षांच्या शपथविधीवर विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या 45हून अधिक संसद सदस्यांनी बहिष्कार टाकला आहे. ट्रंप वर्णद्वेषी आहेत ते रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी त्यांचे साटेलोटे आहे असे अनेक आरोप त्यांच्यावर रोजच्या रोज होत आहेत. रशियाची बाजू घेताना ट्रंप यांनी खुद्द अमेरिकेच्याच गुप्तहेर संस्थांवर संशय व्यक्त केला आहे. ट्रंप यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड ही अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. राजकारणाचा किंवा प्रशासनाचा कोणताही अनुभव नसलेला, अनेक वेळा दिवाळखोरीत निघालेला आणि आपल्या वादग्रस्त तसेच बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे कायमच वादाचा विषय झालेला धनाढय उद्योगपती अमेरिकेचा अध्यक्ष होऊ शकतो, असे वर्षभरापूर्वी एखाद्या रिऍलिटी शोच्या निर्मात्यालाही वाटले नसेल.

पण 2008 सालच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील मंदीतून न सावरलेली अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी आणि भरीस अनियंत्रित घुसखोरी, गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील वाढती दरी, बराक ओबामांच्या लोकानुनयी राजकारणामुळे दुरावलेले गोरे मध्यमवर्गीय मतदार, उच्चपदस्थांचा मोठया प्रमाणावरील भ्रष्टाचार तसेच कायद्यापेक्षा आपण श्रेष्ठ असल्याची वागणूक, विशेषत: हिलरी क्लिंटन यांचे शपथेवर खोटे बोलणे, स्वत:च्या प्रकृतीविषयी सत्य दडवून ठेवणे, अमेरिकेतील बँका बुडवणाऱ्या उद्योगपतींना मदत करण्यासाठी योजलेल्या क्लृप्त्या यामुळे अमेरिकन जनतेत व्यवस्थेविरुध्द एवढा तीव्र असंतोष होता की, ट्रंप यांच्यासारखी वादग्रस्त व्यक्ती राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आली. ट्रंप यांचा विजय म्हणजे लोकशाहीचा विजय म्हणावा का लोकशाहीने उगवलेला सूड, अशी परिस्थिती आहे. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी निकाल लागल्यावर 20 जानेवारी 2017 रोजी अध्यक्षपदाची शपथ घेईपर्यंत विजयी उमेदवाराने प्रशासन व्यवस्थेबद्दल शिकून घेणे अभिप्रेत असते, तर पायउतार होणाऱ्या अध्यक्षांनी काळजीवाहू म्हणून कारभार करताना कोणतेही मोठे निर्णय घेताना विजयी उमेदवाराला विश्वासात घेणे अभिप्रेत असते. पण या वेळेस त्याच्या बरोबर विरुध्द होताना दिसले. ओबामांनी जाता जाता इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षासह अनेक महत्त्वाच्या विषयांना हात घालण्याचा प्रयत्न केला, तर ट्रंप यांनी सर्व संकेत पायदळी तुडवून ओबामांच्या धोरणांना उघड उघड विरोध करायला मागेपुढे पाहिले नाही. ट्रंप अध्यक्ष झाल्यावर पहिल्या 100 दिवसांत, ओबामांनी आपल्या 8 वर्षांच्या कारकिर्दीत घेतलेले अनेक निर्णय उलटवून टाकतील असा अंदाज आहे.

अमेरिकेचा सर्वात जवळचा मित्र आणि पश्चिम अशियातील एकमेव लोकशाही देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इस्रायलमध्येही पंतप्रधान नेतान्याहू स्वत:चे राजकीय भवितव्य टिकवून ठेवण्यासाठी लढत आहेत. इस्रायलचे पहिले पंतप्रधान डेव्हिड बेन गुरियन यांच्या खालोखाल पंतप्रधानपद भूषवणाऱ्या नेतान्याहूंवर गेल्या काही वर्षांपासून भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असले, तरी आजवर कोणताच आरोप त्यांच्या अंगाला चिकटला नव्हता. पण नव्याने बाहेर आलेल्या प्रकरणात नेतान्याहूंवर आरोप आहे की, त्यांनी आपल्याविरुध्द सातत्याने प्रचार करणाऱ्या येडिओथ अहरनोथ या वर्तमानपत्राच्या मालकाशी संधान बांधून आपल्याला समर्थन देण्याच्या बदल्यात इस्रायल हायोम या आपल्या समर्थक वर्तमानपत्राशी स्पर्धा करण्यात येडिओथला मदत केली. तसेच वेळोवेळी ऑॅस्ट्रेलियन उद्योगपती जेम्स पॅकरचे आतिथ्य स्वीकारून त्या बदल्यात त्याला इस्रायलचे नागरिकत्व तसेच अन्य लाभ देण्यात आले. इस्रायलचे माजी राष्ट्रपती मोशे कत्झाव हे बलात्काराच्या आणि माजी पंतप्रधान एहूद ओलमर्ट भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात शिक्षा भोगत आहेत. सध्या पोलिसांकडून नेतान्याहूंची चौकशी सुरू आहे. या निमित्ताने स्वत:ला निष्पक्ष आणि स्वतंत्र म्हणवणारी माध्यमे, राजकीय नेते आणि उद्योगपती यांच्यातील साटीलोटी पुन्हा एकदा जगासमोर आली आहेत.

17 जानेवारीला ब्रिटनच्या पंतप्रधान तेरेसा मे यांनी ब्रेक्झिटविषयीची आपली भूमिका मांडली. युरोपीय महासंघाशी मुक्त व्यापार करार हवा, पण युरोपातील आलेल्या लोंढयांना आम्ही डोळे बंद करून स्वीकारू शकत नाही, असे घोषित करताना मे यांनी पुढील दोन वर्षांत युरोपमधून बाहेर पडण्याचा ब्रिटनचा इरादा स्पष्ट केला. 23 जून 2016 रोजी घेतलेल्या सार्वमतात अनपेक्षितपणे ब्रिटिश जनतेने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी मतदान केले. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी युरोपीय महासंघात राहण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावली असल्यामुळे त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले. ब्रेक्झिटच्या निर्णयानंतर पाउंडाच्या किमतीत होणारी घसरण तेरेसा मे पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर कमी झाली. मे यांनी पंतप्रधान म्हणून आपली घडी बसवली असली, तरी आगामी काळात त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. ब्रिटनपासून विभक्त होण्याच्या मागणीने स्कॉटलंडमध्ये पुन्हा उचल खाल्ली असून 17 तारखेच्या मे यांच्या भाषणानंतर पुन्हा ब्रिटनपासून विभक्त होण्यासाठी स्कॉटलंडमध्ये लवकरच दुसरे सार्वमत घेण्यात येईल अशी चिन्हे आहेत.

या महिन्यात ब्लूमबर्गने प्रकाशित केलेल्या अहवालात जगातील सर्वाधिक नावीन्यपूर्णता असलेला देश म्हणून दक्षिण कोरियाची निवड करण्यात आली. आज जहाज बांधणी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, वाहनउद्योग अशा अनेक क्षेत्रांत दक्षिण कोरिया जगातील आघाडीच्या देशांपैकी एक आहे. संशोधनावर केला जाणारा खर्च, पेटंट आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादकतेत कोरिया जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. उत्तर कोरियातील तऱ्हेवाईक हुकूमशहा किम जाँग उनच्या तुलनेत दक्षिण कोरियात लोकशाही, आर्थिक स्थैर्य आणि सुबत्ता आहे. असे असले, तरी गेले अनेक महिने कोरियाची जनता अध्यक्ष पार्क गुन ह्ये यांच्या कथित भ्रष्टाचाराविरुध्द रस्त्यावर उतरली आहे. पार्क यांची मैत्रीण आणि विश्वासू चोई सुन सिल यांनी पार्क यांच्या नावावर सॅमसंग, ह्युंदाई यांसह अनेक मोठया कंपन्यांकडून अनेक फायदे उकळले आणि त्याबदल्यात या कंपन्यांना फायदा पोहोचवणारे निर्णय घेण्यात आले, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. पार्क यांची चौकशी करण्यासाठी संसदेने त्यांना पदच्युत केले असून ते दोषी ठरल्यास त्यांचीही रवानगी तुरुंगात होईल.

आजवर युरोपीय महासंघ हे जगभरातील उदारमतवादी-लोकशाहीवादी चळवळींसाठी अमेरिकेइतकेच, किंबहुना त्याहून मोठे आशास्थान होते. अनेकदा विकसनशील देशांतील हुकूमशहांवर आर्थिक निर्बंध टाकणे, मानवाधिकारहननाचे आरोप असणाऱ्या नेत्यांना प्रवेश नाकारणे, संयुक्त राष्ट्रांत निषेध प्रस्ताव आणणे असे अनेक उद्योग युरोपीय देश करत असतात. लोकशाही देशांनाही याची झळ अनेकदा सोसावी लागते. पण गेल्या दीड वर्षात पॅरिस, ब्रुसेल्स, नीस आणि बर्लिन अशा एकापाठोपाठ एक इस्लामिक दहशतवादी हल्ल्यांनी युरोप हादरला. सीरिया आणि इराकमधून आलेले शरणार्थींचे लोंढे आणि त्यात इस्लामिक दहशतवाद्यांचा समावेश, युरोपात जन्मलेल्या मुस्लीम तरुणांचे मोठया संख्येने आयसिसमध्ये सामील होणे, आर्थिक संकटे, वाढती बेरोजगारी यामुळे जनमत प्रस्थापितांच्या विरोधात आहे. वर्षभरात युरोपमध्ये एकापाठोपाठ एक उजव्या ते अतिउजव्या विचारसरणीची सरकारे सत्तेवर येत आहेत. पोलंड, स्वित्झर्लंड, हंगेरी यांच्यानंतर या वर्षी जर्मनी, फ्रान्स आणि नेदरलँड यासारख्या महत्त्वाच्या देशांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. जनमताच्या भीतीमुळेच गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला शरणार्थींबाबत मानवीय दृष्टीकोन अंगीकारणाऱ्या जर्मनीच्या अध्यक्ष एंजेला मर्केल यांना जर्मनीत नखशिखान्त बुरख्यावर बंदी घालावी लागली. फ्रान्समध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत मरीन ली पेन तर नेदरलँडमध्ये गीर्थ विल्डर्स या अतिउजव्या नेत्यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. युरोपातील अतिउजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांची वर्तणूक वर्णद्वेषाकडे झुकणारी आहे. अलीकडेच अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ट्रंप यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, 'नाटो' गट कालबाह्य झाला असून या गटाचे युरोपीय सदस्य लष्कराच्या तैनातीतील, तसेच खर्चातील आपला वाटा उचलत नाहीत. यापुढे जाऊन त्यांनी युरोपीय देशांना ब्रिटनचे अनुकरण करून महासंघातून बाहेर पडण्याचा सल्ला दिला. ट्रंप यांच्या विधानामुळे युरोपात खळबळ उडाली असून भविष्यात हे देश चीनकडे कलल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. गेल्या आठवडयात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी स्वित्झर्लंडमधील दावोस आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभाग घेतला. जागतिकीकरणाचा सगळयात मोठा आधारस्तंभ म्हणून आता त्यांच्याकडे बघितले जात आहे.

तुलनेने भारतात परिस्थिती बरी असली, तरी अर्व आलबेल आहे असे म्हणता येणार नाही. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर, किमान त्याच्या अंमलबजावणीवर वरिष्ठ पत्रकार, अर्थतज्ज्ञ आणि विरोधी पक्ष यांनी टीकेची झोड उठवली असली, तरी सामान्य लोकांचा आजही नरेंद्र मोदींवर विश्वास असल्याने त्यांनी निश्चलनीकरणामुळे होणारा त्रास आनंदाने सहन केला. आता शहरांतील परिस्थिती मोठया प्रमाणावर पूर्वपदावर आली असली, तरी ग्रामीण भागावर आणि विशेषतः असंघटित क्षेत्रावर झालेले परिणाम अधिक गंभीर आहेत. गेल्या 3 महिन्यांत झालेल्या पोटनिवडणुकांत निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा भाजपाला फायदा झाला असला, तरी पुढील महिन्यात होत असलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत हा निर्णय लोकांना रुचला की नाही, याचा खऱ्या अर्थाने प्रत्यय येईल. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे जात, धर्म, भाषा आणि वंश या आधारावर मते मागण्यास प्रतिबंध केला. 1980च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून, म्हणजेच शाह बानो प्रकरण, मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि राम जन्मभूमी आंदोलनापासून काही सन्माननीय अपवाद वगळता भारतीय राजकारण जात-धर्माभोवती फिरत आहे. भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मितेचा जन्म त्यापूर्वीच झाला असला, तरी युती-आघाडयांच्या राजकारणात त्याला अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले. सामाजिक न्यायाच्या लढाईने जातीय गटांचे रूप घेतले. शिक्षणातील तसेच नोकऱ्यांतील आरक्षण हे अशा गटनिर्मितीचे केंद्र झाले. गेल्या काही वर्षांतील मराठा, पटेल, गुर्जर, जाट आणि मुस्लीम आरक्षणासाठी झालेली आंदोलने बघता देशात जातीय धृवीकरण होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी किती गांभीर्याने केली जाईल याबद्दल शंका आहे. असे असले, तरी या निर्णयामुळे भारतातील लोकशाही व्यवस्थेवर मोठे परिणाम होणार यात काही शंका नाही.

लोकशाही व्यवस्थेत इंटरनेट आणि समाज माध्यमे ही समाजाच्या सशक्तीकरणाची साधने ठरली आहेत, विशेषतः भारतासारख्या देशात - जिथे गरिबी, निरक्षरता आणि सामाजिक विषमतेमुळे एक मोठा वर्ग सामाजिक विचारमंथनापासून आजवर दूर राहिला होता. वर्तमानपत्रांच्या किंवा दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून त्याचा आवाज प्रभावीपणे उमटत नव्हता. देशातील इंटरनेट प्रसाराचा दर झपाटयाने वाढत असून आज 35 कोटीच्या आसपास असणारी नेटकऱ्यांची संख्या पुढील दोन वर्षांत 75 कोटींच्या पलीकडे जाईल असा अंदाज आहे. इंटरनेट आणि समाज माध्यमे यांच्यामुळे समाजातील एका मोठया वर्गाला हजारो वर्षांत प्रथमच स्वत:ला जगासमोर व्यक्त होण्याची संधी मिळाली आहे. सोशल मीडियावर कधी काय व्हायरल होईल किंवा वणव्यासारखे पसरेल याचा नेम नसला, तरी साधारणत: कर्कश, सवंग आणि वादग्रस्त गोष्टी झपाटयाने पसरतात असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यामुळे वैचारिक खोली आणि सामाजिक भान असलेल्या वर्गालाही या गर्दीचे स्वत:कडे लक्ष वळवून घेण्यासाठी कधी सणसणीत तर कधी सवंग होण्याचा मोह आवरता येत नाही. समाज माध्यमांत निष्पक्षता ही औषधापुरती असल्यामुळे तुम्ही एकतर या बाजूचे नाहीतर त्या बाजूचे असता. प्रवाहाविरुध्द पोहायचा प्रयत्न केला, तर तुमचे चाहते तुम्हाला कधी भिरकावून देतील याचा नेम नसतो. समाज माध्यमे उत्साही नेटकरांच्या जिवावर वाढली, पण आता ती राजकारणातील रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग झाला आहे.

सुरुवातीला मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना पर्याय म्हणून डिजिटल किंवा ऑॅनलाइन माध्यमे उभी राहिली. पण नंतरच्या काळात जन्माला आलेल्या अनेक ऑॅनलाइन माध्यमांच्या स्थापनेमागचा उद्देश हा सुपारी पत्रकारितेचा होता. त्यातील काहींना कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षांचे, नेत्यांचे किंवा मोठया कॉर्पोरेट कंपन्यांचे पाठबळ असून अनेकांत मुख्य प्रवाहातील अनुभवी पत्रकार आहेत. पण या सर्व ठिकाणी संगणक, बिग-डाटा म्हणजेच माहिती तज्ज्ञ पत्रकारांहून महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अधिक लाइक्स किंवा हिट्स मिळवण्यासाठी खोटया किंवा अर्धसत्य सांगणाऱ्या बातम्याही सररास प्रसिध्द केल्या जात आहेत. यात सर्वच राजकीय पक्षांचा सहभाग आहे. हे प्रकार जगभर सर्वत्र होत असून अमेरिकेतील निवडणुकांत डोनाल्ड ट्रंप आणि हिलरी क्लिंटन या दोन्ही उमेदवारांच्या प्रचारकांनी एकमेकांविरुध्द सामाजिक माध्यमांतून यथेच्छ चिखलफेक केली. आज तंत्रज्ञान एवढे पुढे गेले आहे की, अमेरिकन निवडणूक प्रचारात सोशल मीडियातील चिखलफेकीसाठी रोबोंचा सररास वापर करण्यात आला. बातम्या तयार करण्यापासून ट्वीट्सचा पाऊस पाडून समाज माध्यमांत ट्रेंड तयार करण्यापर्यंत अनेक गोष्टींसाठी हे रोबो वापरण्यात आले. आता फेसबुकनेही या सगळयाची दखल घेतली असून खोटया बातम्यांचा वणवा किमान फेसबुकच्या माध्यमातून पसरवता येणार नाही, याची दक्षता घेतली आहे. आगामी काळात हे प्रकार वाढत जाणार असून त्यांच्यामुळे समाज माध्यमांची भूमिका, विश्वासार्हता यावर गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत. माध्यमांच्या एका तीरावर हे घडत असता, दुसऱ्या तीरावर विकिलिक्सचा ज्युलियन असांज आणि एडवर्ड स्नोडन यांच्यासारखे योध्दे सरकार दरबारातील गुप्त माहिती फोडून ती इतस्तत: विखरून टाकत आहेत. त्यामुळे एकापाठोपाठ एक मोठी प्रकरणे बाहेर येत असून सरकारमधील उच्चपदस्थ ते अगदी लष्कर आणि स्वकीयांवरच पाळत ठेवणाऱ्या गुप्तहेर संस्था यांचे बुरखे टराटरा फाडले जात आहेत. एडवर्ड स्नोडनला रशियाने आसरा दिला असला, तरी रशियाचे या सर्व गोष्टींमधील वर्तन हुकूमशाहीला लाजवेल असेच आहे. या सगळयामुळे लोकशाही व्यवस्थेला या प्रकारांची गंभीर किंमत चुकवावी लागत असून व्यवस्थेबद्दलची विश्वासार्हता पार लयाला गेली आहे. सुशासनापेक्षा माध्यमांत आणि समाज माध्यमांत स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करणे किंवा मलीन होण्यापासून वाचवणे आणि त्यासाठी एकापाठोपाठ एक लोकानुनयी निर्णय घेणे यात लोकनियुक्त सरकारांचा सर्वाधिक वेळ वाया जात आहे. हे योग्य नसले, तरी दुसरीकडे रोजगारांशिवायचा आर्थिक विकास, महागाई, वाढती विषमता, पर्यावरणाचे प्रश्न ही आव्हाने न पेलण्याइतकी गंभीर आहेत. घरात पुरेसे खायला नसल्यामुळे भुकेने रडणाऱ्या मुलाला चाटण चाटवून किंवा लॉलिपॉप देऊन जसे शांत केले जाते, त्याचप्रमाणे अनेक लोकशाही देशांमध्ये लोकानुनयी निर्णयांच्या घोषणा करून लोकांना त्यांचे मूलभूत प्रश्न विसरायला होईल असे प्रयत्न केले जात आहेत.

आज प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या सगळयाचे स्मरण करण्याचा उद्देश एवढाच आहे की, आपल्यापैकी बहुतांना वारसा म्हणून लोकशाही व्यवस्था मिळाली आहे, ती आणण्यासाठी शेकडो वर्षांचा संघर्ष तसेच लाखो-करोडो लोकांचे बलिदान कारणीभूत आहे. इंग्लंड-अमेरिकेचा अपवाद वगळता जगभरात बहुतेक सर्वत्र लोकशाहीची स्थापना आणि विकास 20व्या शतकातच झाला आहे. दुसरे महायुध्द आणि त्यानंतर शीतयुध्दाच्या काळात शाबूत राहिलेली ही व्यवस्था 21व्या शतकात तुलनेने वेगळीच आव्हाने समोर असता, डगमगताना दिसत आहे.  

9769474645