नोटबंदीनंतरची खेडा खरेदी घातक

कापूस व्यापारी दाराशी येऊन कापूस घेऊन जातो. खरेदी-विक्री ही पध्दत शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीरच आहे. तथापि यातील काही गोष्टी शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या आहेत, हेदेखील तितकेच खरे आहे. गुजरात अग मध्य प्रदेशातील जिनिंग मालकाच्या चेकवर विश्वास ठेवावा का? ही नवी समस्या शेतकऱ्यांसमोर उभी राहिली आहे. कॅशलेस व्यवहाराचे समर्थन करायचे म्हटले, तरी शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही याची खात्री कोण देणार? त्यासाठी चेकच्या व्यवहारातून एखादा शेतकरी गंडविला जाईपर्यंत वाट पाहावी काय? कापूस विकल्याबरोबर शेतकऱ्याच्या खात्यावर रक्कम जमा झाल्याची खात्री तत्काळ झाली  पाहिजे.
दारासमोर वजनकाटा लागलेला, मोठमोठया ओझ्यात शेतकऱ्याच्या घरातला कापूस हमाल वाहून आणताहेत. गावातच किंवा गावाबाहेर उभ्या असलेल्या ट्रकवर कापूस रचला जातोय, असे चित्र सध्या खान्देशातील गावोगावी पाहायला मिळतेय. दारासमोर कापसाचे होणारे मोजमाप व मोजणीनंतर तत्काळ मिळणारा मोबादला आजवर शेतकऱ्यांना सुखावह वाटत होता. परंतु नोटबंदीनंतर कापसाच्या खरेदी-विक्रीचे परिमाण बदलले असून खेडा खरेदी (गावोगावी जाऊन व्यापारी शेतकऱ्याचा कापूस खरेदी करतात, त्याला खेडा खरेदी म्हणतात) सुरू असली, तरी चेकने पैसे अदा केले जाऊ लागल्याने व्यापारी व शेतकरी यांच्या व्यवहारात अविश्वासाने घर केले आहे.

दिवाळी संपल्यानंतर कापूस उत्पादक खान्देशात, विदर्भात व मराठवाडयात कापसाच्या वेचणीला गती येते. त्यानंतर महिना-दोन महिने शेतकरी घरात कापूस गोळा करून तो एकाच वेळी विकतो. गावात व्यापारी कापसाच्या खरेदीला येतात, तेव्हा शेतकरी कापूस मोजून देतो. रोख पेमेंट मिळेल तरच शेतकरी व्यापाऱ्याला कापूस देतो. पूर्वी उधारीच्या व्यवहारात काही व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविल्याने आता शेतकरी उधारीने कापूस द्यायला शक्यतो नाकारतो. परंतु नोटबंदीमुळे व्यापारी चेकद्वारे पैसे अदा करीत असल्याने एक प्रकारे उधारीचा व्यवहार होऊ लागला आहे. असे व्यवहार घातक ठरण्याची शक्यता बळावली आहे.

चेक वटण्यास उशीर होऊ लागला

नोव्हेंबर महिन्यातल्या नोटबंदीमुळे जुन्या नोटांच्या बदल्यात शेतकऱ्यांनी कापूस देणे बंद केले. अर्थात 50 दिवसांचा अवधी असल्याने नोव्हेंबर महिन्यातही काही व्यापाऱ्यांनी जुन्या नोटांच्या बदल्यात शेतकऱ्यांजवळचा कापूस खरेदी केला होता. परंतु बँकेत भरणा करणे व काढणे जिकिरीचे असल्याचे लक्षात आल्यावर शेतकऱ्यांनी जुन्या नोटा घेणे बंद केले. त्यानंतर काही दिवस कापसाची खरेदी-विक्री बंद झाली. डिसेंबर उजाडल्यानंतर मात्र व्यापाऱ्यांनी चेकने पैसे अदा करण्याच्या बोलीवर शेतकऱ्याचा कापूस मोजून घेऊ लागले. मात्र पंधरा-पंधरा दिवस उलटूनही चेक वटत नसल्याने शेतकरी हैराण होऊ लागले आहेत. कापूस तर मोजला गेला, पण पेमेंट नाही.. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.

खान्देशात खाजगी कापूस खरेदी-विक्री व्यवहारात तीन टप्पे असतात. शेतकऱ्याकडचा कापूस मिळवून देण्यासाठी एक दलाल असतो. तो कापूस स्थानिक व्यापारी खरेदी करतो. तो व्यापारी गुजरात अगर मध्य प्रदेशातील जिनिंग मालकांना विकतो. म्हणजे दलाल, स्थानिक व्यापारी व जिनिंग मालक अशा तीन टप्प्यात व्यवहार होतो. एक गाडी भरून देण्याच्या बदल्यात दलालाला 1 हजार ते 2 हजार रुपये मिळतात. व्यापारी शेतकऱ्याला जो भाव देतो, त्यापेक्षा जादा दराने जिनिंग मालकाला कापूस विकतो. जिनिंग मालक शेतकऱ्याच्या नावे चेक देतो. अशा प्रकारे तीन टप्प्यात खरेदी व्यवहार पार पाडतो.

कापसाच्या मंथनातून शेतकऱ्याच्या वाटेला ताकच ताक

खान्देशात कापसाच्या व्यापारात दलालापासून ते हमालापर्यंत सगळे गब्बर झाले आहेत. परंतु शेतकरी मात्र दिवसेंदिवस रसातळाला जात असल्याचे दृश्य दिसत आहे. सगळयांचा नफा ठरलेला असतो. तो त्यांना मिळतोच मिळतो. शेतकऱ्यांचे मात्र तसे नाही. सगळयांचा फायदा वगळून त्याच्या हातात पैसे पडतात. दलालापासून जिनिंग मालकापर्यंत सगळेच फायद्याचा विचार करून हा धंदा करतात. फायदा निघत नसेल त्या वेळी खरेदी-विक्री बंद असते. एकूण कापसाच्या या व्यवहारातल्या घुसळणीतून निघणाऱ्या मलईवर दलाल, व्यापारी व जिनिंग मालक गब्बर होऊ लागलेत. शेतकऱ्याला मात्र मलईखालच्या ताकावर भागवावे लागते आहे.

80 क्विंटल कापसावर 5 क्विंटल पाणी

खेडा खरेदीत व्यापारी ज्या वेळी शेतकऱ्याचा कापूस खरेदी करतो, तेव्हा तो ओला नाही याची खात्री करतो. ओला असेल तर भाव कमी दराने व कोरडा असेल तर प्रचलित दराने खरेदी होते. मात्र शेतकऱ्याकडच्या कोरडया कापसावर व्यापारी भरमसाठ पाणी मारतात. एका ट्रकमध्ये सुमारे 80 क्विंटल कापसाचे लोडिंग होते. त्यावर 500 लीटरपेक्षाही जास्त पाणी श्ािंपडले जाते. त्यासाठी व्यापारी आता ट्रकसोबत 500 लीटरची टाकी नेऊ लागले आहेत. शेतकऱ्याकडून कोरडया कापसाची अपेक्षा बाळगणारे व्यापारी मात्र 5-5 क्विंटल इतक्या पाण्याचा मारा कापसावर करताना दिसतात.

तोलकाटयातूनही फसवणूक

कापूस मोजण्यासाठी सध्या सर्वत्र तोलकाटयाचा वापर होतो. सगळया व्यवहारांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक काटयांचा वापर होऊ लागला असताना खेडा खरेदीत व्यापारी 40 किलो वजनाने कापूस मोजतात. कापसाच्या ओझ्याच्या बाजूला काटा झुकेपर्यंत मापाडी कापूस टाकत राहतात. काही व्यापाऱ्यांनी 20 किलोच्या वजनाखाली अर्धा किलो अगर 1 किलो वजन वाढविल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी अशा व्यापाऱ्यांना चोप दिल्यानंतर वजन वाढविणे थांबले. परंतु 'तोलकाटा' काही बंद पडला नाही. कापसाचे काटेकोर मोजमाप व्हावे, यासाठी शासनाने या व्यापाऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक काटयाने मोजमाप करण्यासाठी बंधनकारक करावे, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

बँकांची नोटिस धडकली

एकीकडे कापसाच्या उधारीवरच्या व्यवहारामुळे शेतकरी अडचणीत असताना परिस्थितीचे भान नसलेल्या बँकांनी कर्जवसुलीची नोटिस पाठवून शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर घातली आहे. एकीकडे पर्ुनगठनाचे गाजर दाखविणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी पर्ुनगठन तर घडवून आणले नाहीच, परंतु शेतकऱ्यांच्या चिंता वाढविणारी वसुलीची नोटिस शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार नाही, यासाठीही काही केले नाही. कापूस विकून हातात पैसा नाही नि बँकेची वसुलीची नोटिस मात्र धडकली. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.

खेडा खरेदी फायद्याची, पण.....

कापूस व्यापारी दाराशी येऊन कापूस घेऊन जातो. खरेदी-विक्री ही पध्दत शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीरच आहे. तथापि यातील काही गोष्टी शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या आहेत, हेदेखील तितकेच खरे आहे. गुजरात अग मध्य प्रदेशातील जिनिंग मालकाच्या चेकवर विश्वास ठेवावा का? ही नवी समस्या शेतकऱ्यांसमोर उभी राहिली आहे. कॅशलेस व्यवहाराचे समर्थन करायचे म्हटले, तरी शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही याची खात्री कोण देणार? त्यासाठी चेकच्या व्यवहारातून एखादा शेतकरी गंडविला जाईपर्यंत वाट पाहावी काय? कापूस विकल्याबरोबर शेतकऱ्याच्या खात्यावर रक्कम जमा झाल्याची खात्री तत्काळ झाली पाहिजे. तोलकाटयांऐवजी इलेक्ट्रॉनिक्स काटयांचा वापर बंधनकारक करावा. यासाठी शासकीय पातळीवरून कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. असे करताना खेडा खरेदी मात्र बंद होऊ नये, इकडेदेखील लक्ष देणे गरजेचे आहे. यात दलाल, व्यापारी यांचा भरपूर फायदा दिसत असला, तरी शेतकऱ्यालाही आपला माल आपल्या दाराशी विकण्याचे समाधान मिळते. त्यासाठी जिनिंगमध्ये मोजमापासाठी रांगेत ताटकळत उभे राहण्यापासून त्याची सुटका होते. खेडा खरेदीतील शेतकऱ्याची लूट करणाऱ्या बाबींवर नियंत्रण आणून ती शेतकऱ्यांच्या हिताची कशी होईल, इकडे प्रशासनाने लक्ष दिल्यास खेडा खरेदी फायद्याची होईल. मात्र नोटबंदीनंतर चेकचे पेमेंट, कर्जवसुलीसाठी बँकेचा तगादा, तोलकाटयाने मोजमाप या बाबी सध्यातरी शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरू पाहत आहेत.

8805221372