गोमंतकाच्या भूमीत निवडणुकीचे वारे

विवेक मराठी    31-Jan-2017
Total Views |

प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी स्थापन केलेला 'गोवा सुरक्षा मंच' हा राजकीय पक्ष आणि त्यांनी मगो पक्षाशी केलेली युती हे या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्टय. वेलिंगकर यांना गोवा विभाग संघचालकपदावरून दूर केल्यानंतर गोव्यात एक आश्चर्यकारक व सहसा न घडणारी गोष्ट घडली, ती म्हणजे वेलिंगकर यांनी केलेली 'प्रति-संघा'ची स्थापना. या घटनांची नोंद अर्थातच राष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली आणि तेव्हापासून गोव्याची 2017ची विधानसभा निवडणूक राष्ट्रीय चर्चाविश्वात एक महत्त्वाचा विषय बनली.

 
देशभरातील सर्वात मोठया उत्सवाचे, अर्थात निवडणुकांचे वारे आता चांगलेच जोराने व जोमाने वाहू लागले आहेत. काही दिवसांच्या अंतरावर येऊन ठेपलेल्या या निवडणुकांमध्ये देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका होणार असून यामध्ये गोव्याचाही समावेश आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या (गोवामुक्तीनंतरच्या) गोव्याच्या राजकीय इतिहासात यंदाची विधानसभा निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. या निवडणुकीच्या महत्त्वाचे अनेकविध पैलू आहे. अवघे दोन खासदार व 40 आमदार निवडून देणाऱ्या, केवळ दोन जिल्ह्यांच्या एवढयाशा गोव्याच्या राजकीय वाटचालीकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे, तेही उत्तर प्रदेश आणि पंजाब अशा राज्यांच्याही निवडणुका सोबत असताना, हे विशेष!

या साऱ्याला कारणेही तशीच आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामधील माजी गोवा विभागप्रमुख सुभाष वेलिंगकर यांचे तथाकथित बंड, त्याला कारणीभूत ठरलेले भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे स्वदेशी भाषांतून शिक्षणासाठीचे आंदोलन, यातून संघ परिवारांतर्गत दुफळी निर्माण झाल्याचे वातावरण, त्यातच गोवा भारतीय जनता पक्षाचा प्रमुख चेहरा असलेले खंबीर (आणि खमके!) नेते मनोहर पर्रिकर यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रीमंडळात थेट केंद्रीय संरक्षणमंत्री म्हणून झालेली नेमणूक, पर्रिकर गोव्यात गेल्यानंतर गोव्याच्या प्रादेशिक राजकारणातील किंचितसे बदललेले संदर्भ, अशातच सुभाष वेलिंगकर यांनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची राजकीय शाखा, 'गोवा सुरक्षा मंच'ची स्थापना करून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणे, महाराष्ट्रातील शिवसेना पक्षाने गोव्याच्या राजकारणात उतरणे, भाजपाप्रणीत गोवा राज्य सरकारमधील सहयोगी पक्ष मगोपने अर्थात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने ही युती तोडून वेगळी चूल मांडणे आणि विशेष म्हणजे गोवा सुरक्षा मंच, शिवसेना आणि मगोप या तिन्ही पक्षांनी एकत्र येत भाजपाविरोधात स्थापन केलेली आघाडी, हा झाला या कारणांचा मुख्य पाया. यात 'साइड बाय साइड' चालू असणारे उपकथानक म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांच्या 'आम आदमी पक्षा'चे गोव्यात निर्माण झालेले अस्तित्व व या निवडणुकीत प्रभाव निर्माण करू शकण्याची त्याची तथाकथित क्षमता. इतक्या साऱ्या लक्षवेधक व महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडून आता निवडणूक जेमतेम काही दिवसांवर येऊन ठेपल्यामुळे गोव्याचा राजकीय प्रवास आज एका कमालीच्या निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे.

2012मधील निवडणुकीप्रमाणेच ही निवडणूकदेखील पुन्हा एकदा 'पर्रिकर इज इक्वल टू बीजेपी ऍंड बीजेपी इज इक्वल टू पर्रिकर' हे गोव्यातील समीकरण अधिक ठळकपणे अधोरेखित करणारी ठरणार आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर स्वत: या निवडणुकीत लक्ष घालत आहेत. सभा, बैठका, यात्रा, कोपरा बैठका, घरोघरी प्रचार, युवा मेळावे, महिला मेळावे आदी सर्व बाबतींत त्यांनी सहभाग घेतला आहे. गोव्यात पर्रिकरांना लाभलेल्या अफाट लोकप्रियतेचा व त्यातून त्यांच्याभोवती निर्माण वलयाचा भाजपाला निश्चितच फायदा होऊ शकतो. गोव्यात सध्या पर्रिकरांची अक्षरश: 'क्रेझ'च असल्याचे दिसून येते. उदाहरण द्यायचे झाले, भाजपाच्या एखाद्या युवा मेळाव्यामध्ये आलेले युवक, विद्यार्थी पर्रिकरांसमोर कॉलेजमधील अटेंडन्समधील सवलतीपासून, कॉलेजमध्ये मोबाइल नेण्यास परवानगी मागण्यापर्यंत सर्व गोष्टी हक्काने मांडतात. पर्रिकर आपल्या या समस्यांवर मार्ग काढू शकतील याची त्यांना खात्री वाटते. प्रादेशिक, जातीय, भाषिक चौकटी ओलांडून गोव्यातील पर्रिकरांचे नेतृत्व केव्हाच पलीकडे पोहोचले आहे. अध्यक्ष अमित शहा किंवा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या काही वक्तव्यानंतर पर्रिकर पुन्हा राज्यात येण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. असे होण्याची शक्यता कमी असली, तरी अशा अफवा गोव्यात नवा उत्साह संचारण्यास कारणीभूत ठरतात, यावरून 'मनोहर पर्रिकरां'च्या गोव्यातील स्थानाची आपल्याला कल्पना येईल.

पर्रिकरांच्या नेतृत्व हा तर मुद्दा आहेच, त्याशिवाय गेल्या 15-20 वर्षांत गोव्यात भाजपाने आपले अत्यंत सक्षम असे संघटन उभे केलेले दिसते. गावोगाव अतिशय मजबूत अशी यंत्रणा भाजपाने उभी केली आहे. उत्तरेकडील पेडणे ते दक्षिणेकडील काणकोणपर्यंत संपूर्ण राज्यात एवढे पक्षसंघटन असणारा गोव्यात सध्या दुसरा कोणताच पक्ष नाही. त्यामुळे ही आणखी एक बाब भाजपाच्या पथ्यावर पडणारी आहे. शिवाय विकासकामे आणि विविध योजना, सवलतींतून सरकारचे जनसामान्यांपर्यंत पोहोचलेले काम हीदेखील भाजपाची जमेची बाजू आहे. रस्ते, पूलबांधणी, घनकचरा व्यवस्थापन आदी बाबतींतही गोवा सरकारने चांगले काम केले आहे. त्यामुळे पर्रिकरांचे नेतृत्व, पक्षसंघटन, सरकारचे काम आणि उमेदवाराची वैयक्तिक कामगिरी अशा चार चाकांवर भाजपाची गाडी सध्यातरी वेगाने धावताना दिसते तर दुसरीकडे इतर पक्षांकडे नेमक्या याच मुद्दयांचा अभाव दिसतो आहे. काँग्रेस व मगो यांचे मजबूत पक्षसंघटन केव्हाच इतिहासजमा झाले. आपला दिल्ली, मुंबईतून हिंदीभाषिक कार्यकर्ते आणून प्रचार करावा लागतो आहे. राज्यव्यापी म्हणावा असा दुसरा पक्षच गोव्यात नाही. नेतृत्वाबाबत बोलायचे झाले, तर एवढया अफाट लोकप्रियतेचे व क्षमतेचे नेतृत्व कोणत्याच पक्षाकडे नाही. काँग्रेसचे जुने नेते आता थकले असून प्रभावहीन झाले आहेत. मगोच्या नेत्यांच्या स्वत:च्या विजयाबाबतही सध्या प्रश्नाचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे भाजपाला या सर्व बाबतींत पर्याय देऊ  शकतील, असा राज्यव्यापी पक्ष सध्या गोव्यात दिसत नाही.


गोव्याच्या निवडणुकीत ख्रिश्चन मते व त्यांचे स्वतंत्र संदर्भ हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. गोव्यामध्ये ख्रिश्चन समाजाचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण सुमारे 30 टक्क्यांच्या आसपास आहे. प्रत्यक्ष मतदारांच्या संख्येत हे प्रमाण 29 टक्क्यांच्या आसपास आहे. उत्तर गोव्यात हे प्रमाण 19 टक्के, तर दक्षिण गोव्यात हेच प्रमाण 37 टक्के इतके आहे. गोव्यात एकूण 9 मतदारसंघांत ख्रिश्चन मतदारांची संख्या हिंदूंपेक्षा जास्त आहे. (उत्तर गोवा - 2, दक्षिण गोवा - 7), तर साधारण तितक्याच मतदारसंघांत हिंदूंपेक्षा जास्त नसली, तरी ख्रिश्चन समुदायाची लक्षणीय मते आहेत. म्हणजेच 40पैकी साधारण 17-18 मतदारसंघांत ख्रिश्चन समाजाची मते महत्त्वाची ठरतात. अशा परिस्थितीत 2012च्या निवडणुकीत, हिंदुत्वाचा शिक्का असणाऱ्या भाजपाचे 21पैकी तब्बल 6 ख्रिश्चन आमदार निवडून आले होते. भाजपच्या या यशाला मनोहर पर्रिकर व अन्य भाजपा नेत्यांनी ख्रिश्चन समाजामध्ये जाऊन परिश्रमपूर्वक व नेटाने वाढवलेला संपर्क व मिळवलेला पाठिंबा-विश्वास कारणीभूत होता. आजही भाजपाचे ख्रिश्चन आमदार आपापल्या मतदारसंघांतील जनसंपर्क व 'आपली' मते टिकवून आहेत. आपने ख्रिश्चन मतांसाठी जोर लावला असला, तरी आप हा भाजपाला पर्याय ठरण्याची चिन्हे नसल्यामुळे भाजपाच्या ख्रिश्चन मतांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. उलट काँग्रेसलाच याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. आपने दक्षिण गोव्यात काँग्रेसची मते खाल्ल्यास काँग्रेस केवळ 5-6 जागांपर्यंत खाली येऊ  शकते व भाजपाला याचा अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो.

प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी स्थापन केलेला 'गोवा सुरक्षा मंच' हा राजकीय पक्ष आणि त्यांनी मगो पक्षाशी केलेली युती हे या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्टय. वेलिंगकर यांना गोवा विभाग संघचालकपदावरून दूर केल्यानंतर गोव्यात एक आश्चर्यकारक व सहसा न घडणारी गोष्ट घडली, ती म्हणजे वेलिंगकर यांनी केलेली 'प्रति-संघा'ची स्थापना. या घटनांची नोंद अर्थातच राष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली आणि तेव्हापासून गोव्याची 2017ची विधानसभा निवडणूक राष्ट्रीय चर्चाविश्वात एक महत्त्वाचा विषय बनली. या प्रतिसंघ स्थापनेमुळे व नवा पक्ष स्थापन करत शिवसेना व मगोप यांच्याशी हातमिळवणी केल्याने वेलिंगकरांसोबत असणारे अनेक जुने संघकार्यकर्ते दुखावले गेलेले आहेत. त्यामुळे ती कुमक हळूहळू कमी होत गेली आहे. शिवाय वेलिंगकर यांनी गेल्या काही दिवसांत संघ, संघ नेतृत्व व भाजपा नेतृत्वावर केलेली टीका गोवा सुरक्षा मंचाच्या या गळतीमध्ये आणखी भर घालण्याची शक्यता आहे. गोवा सुरक्षा मंच मोजक्या 5 जागांवरच लढत आहे, तर मगो पक्ष या आघाडीचे नेतृत्व करत असून 25हून अधिक जागा लढवत आहे. म्हणजेच उद्या समजा या आघाडीची सत्ता आलीच, तर राज्याचे मुख्यमंत्रिपद मगोच्या ढवळीकर बंधूंकडे जाणार आहे, ज्यांनी आजवर आपला पक्ष सत्तेच्या दावणीला बांधून ठेवण्यातच धन्यता मानली आहे. या दोघांनी मिळून मगोपचे एकेकाळचे वैभव व प्रतिष्ठा पार धुळीस मिळवलेली आहे. अशातच 2012च्या आधीच्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारमध्ये इंग्लिश शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय झाला, ज्यावरून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे आंदोलन उभे राहिले आणि पुढे हे सर्व रामायण झाले, त्या निर्णयाच्या वेळेस ढवळीकरांचा मगोप काँग्रेससोबतच आघाडीत सत्तेत होता, ही बाब लोक विसरलेले नाहीत. शिवाय सत्ता प्राप्त करणे हे गोवा सुरक्षा मंचाचे उद्दिष्ट नसून दुसऱ्याची सत्ता घालवणे असेच असल्याचे त्यांच्या वाटचालीवरून स्पष्ट झाले आहे. अशा नकारात्मक भावनेला लोक मते देतील आणि भाजपाच्या हातून सत्ता काढून राज्याला संधिसाधू मगोपच्या दावणीला बांधतील, अशी अपेक्षाच करणे हास्यास्पद आहे. त्यामुळे गोवा सुरक्षा मंच हे चहाच्या पेल्यातील वादळ ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

त्यामुळे सध्यातरी ही निवडणूक भाजपाला अनुकूल असल्याचेच चित्र आहे. भाजपा बहुमतापर्यंत पोहोचणार की नाही, यावरून राजकीय पंडितांमध्ये वाद-विवाद होत असले, तरी भाजपा हाच सर्वात मोठा पक्ष ठरणार, हे आता स्पष्ट झालेले आहे. शिवाय काँग्रेसची क्षीण अवस्था, आपचे उसने अवसान, मगोपवर लोकांचा असणारा राग आणि गोवा सुरक्षा मंचाचा राजकीय जुगार यांमुळे भाजपाचे मतविभाजन होण्याची शक्यता कमीच असून मतविभाजन झाल्यास ते कॉग्रेस व मगो यांच्याच मतांचे होण्याची शक्यता जास्त असल्याने बहुमताचा आकडा गाठण्याचे आव्हान भाजपाला सध्या बरेच सोपे दिसते आहे. या साऱ्या परिस्थितीमुळे एरवी 'सुशेगाद' असणारा 'गोंयकार' खडबडून कामाला लागला आहे. 'खांशे' आणि त्यांच्यासोबतच नवशे-गवशेही आता कामाला लागले आहेत. त्यामुळे ही लढाई कोण जिंकतो व गोव्याच्या राजकीय भविष्याला कसे वळण देतो, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे.

9823693308

nnsv.cpn@gmail.com