भावना आणि भाकरी

2014ची निवडणूक भावनेने जिंकली गेली. 2019ची निवडणूक भाकरीवर लढविली जाणार आहे. पाकिस्तानला आम्ही कसे चोपले, चीनला कसे रोखले, जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा किती उंचावली, भ्रष्टाचार कसा कमी केला, या सर्व विषयांना आम्ही भाकरी कशी दिली, पूर्वी अर्धी भाकरी मिळत असेल तर ती आता पूर्ण कशी दिली आहे, हेदेखील आता लोकांना सांगावे लागेल. अन्य सर्व विषय कितीही चांगले असले, तरी त्याने पोट भरत नाही. अजूनही दीड वर्षे भाजपाच्या हातात आहेत. ही सुखाची भाकरी प्रत्येकाच्या हातात पडली पाहिजे.

 गुरुदासपूर मतदारसंघात भाजपाच्या उमेदवाराचा पराभव झाला. काँग्रेसच्या उमेदवाराने 1 लाख 93 हजार मतांच्या फरकाने हा विजय मिळविला आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा हा विजय काँग्रेसचे मनोधैर्य वाढविणारा आहे. एका पाठोपाठ एक पराभव काँग्रेसच्या पाठीमागे लागले होते. गुरुदासपूरने हा प्रवाह तात्पुरता का होईना, अडविला आहे.

अशा घटनांवर भाष्य करणे हे माध्यमांचे काम असते. मोदींची लोकप्रियता कमी होत चालली का? भाजपाच्या उतरणीचा कालखंड सुरू झाला का? लोक भाजपापासून दूर जाऊ लागले आहेत का? केंद्र सरकार विकास घडवून आणण्यात अपयशी झाले आहे का? अशा एक ना अनेक विषयांची चर्चा आणखी काही दिवस चालू राहील. निवडणुकीतील एखादा विजय पूर्ण विजयाची जशी हमी नसते, तसा निवडणुकीतील एखादा पराभव पूर्ण पराभवाचा कायदा नसतो. राजकीय मत कधी आणि कसे बदलेल, हे कुणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. जे ठामपणे सांगतात ते फसतात. आपण फक्त अंदाज व्यक्त करू शकतो.

हे वर्ष संपायला आता दोन महिने आहेत. भाजपाचा विचार करता, 2014 साली ज्यांनी भाजपाला मतदान केले, त्या मतदाराचा आजचा मूड कसा आहे? तो कसा विचार करतो? हे पाहणे फार महत्त्वाचे आहे. 2014 साली भारतीय जनता पार्टी हिंदू मतांच्या आधारावर निवडून आली. अन्य धर्मीयांनी भाजपाला फारसे मतदान केले नाही. हिंदू जनतेने आणि हिंदू युवकांनी नरेंद्र मोदी यांना आपला हिरो ठरवून टाकले होते. मुख्य धारेतील सेक्युलर विचारवंत असे विश्लेषण करीत नाहीत. कारण त्यांच्या वैचारिक चौकटीत ते बसत नाही. परंतु त्यांनी डोळयाला पट्टी बांधली म्हणून सत्य काही झाकून राहत नाही. हा हिंदू मतदार आजही भाजपाच्या मागे आहे. तो दुखावेल असे कोणतेही काम नरेंद्र मोदी यांनी केलेले नाही आणि भाजपानेही केलेले नाही. पाकिस्तानला आणि चीनला धडा देण्याची ताकद नरेंद्र मोदी यांच्यातच आहे, हे त्यांनी कृतीने सिध्द करून दाखविले आहे. 2004 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार गेले, कारण तेव्हा हिंदू कार्यकर्ते आणि हिंदू जनता त्यांच्यापासून दूर गेली होती. आरपारच्या लढाईची भाषा झाली, पण लढाई काय, लुटुपुटूची चकमकही झाली नाही. त्या चुका या सरकारने केल्या नाहीत.

भाजपा 2014 साली सत्तेवर आली आणि सत्तेवर येताना तिने 1. भ्रष्टाचार खणून काढू, 2. विकास घडवून आणू, 3. शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणू, 4. महागाई कमी करू आणि 5. लाखो नोकऱ्या निर्माण करू अशी आश्वासने जनतेला दिली. निवडणुकांतील आश्वासने तशी फार कुणी गांभीर्याने घेत नसते. कोणाला मत द्यायचे हे लोकांनी निवडणुका घोषित होण्यापूर्वीच ठरवून ठेवलेले असते. त्याचीदेखील अनेक कारणे असतात. पहिल्या राजवटीविषयीचा असंतोष, तेच तेच चेहरे सतत बघत राहावे लागणे, बदल झाला पाहिजे असे तीव्रतेने वाटणे, समाजातील फार मोठा वर्ग सत्ताधारी पक्षापासून दूर जाणे, अशी कारणे असतात. हे वातावरण राजनेत्यांना समजते. मग ते काही ना काही आश्वासने देतात. ती कशी पूर्ण करता येतील, याचा तेव्हा त्यांनी फार गंभीर विचार केलेला असतो असे नाही. भाजपाची स्थिती अशीच झालेली आहे.

भाजपाचा मतदार आता विचारतो की, ज्यांनी विदेशी बँकात पैसे गुंतविले आहेत, साडेतीन वर्षे झालीत तरी हे पैसे भारतात का आले नाहीत? यू.पी.ए. सरकारच्या काळात आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस सरकारच्या काळात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. महाराष्ट्रात एक छगन भुजबळ तेवढे तुरुंगात गेले. अन्य महाभ्रष्टाचारी कोण आहेत, हे वाचकांना माहीत आहे. त्यांच्या केसालाही धक्का लावला गेलेला नाही. फक्त भुजबळांनाच लक्ष्य करण्यात आले. अन्यांना बाहेर का सोडले आहे? असा प्रश्न मतदारांच्या मनात आहे.

सामान्य माणसाचा भ्रष्टाचाराशी संबंध शासकीय यंत्रणेशी येतो. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात काम घेऊन जाणे म्हणजे आपला खिसा काही प्रमाणात रिकामा करणे असते. शिपायापासून ते उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येक जण काही ना काहीतरी मागत असतो. जमीन, स्थावर-जंगम मालमत्ता, करांचे प्रश्न अशा विषयांचे दर ठरलेले असतात. घर मी माझ्या पैशाने बुक करतो, परंतु त्याचे रजिस्ट्रेशन करताना तेथे बसलेल्या माणसाच्या ड्रॉवरमध्ये पैसे टाकावे लागतात. हा रिवाज झालेला आहे. मोदी शासन आल्यामुळे हा भ्रष्टाचार शून्य अंशानेदेखील कमी झालेला नाही. पैसा न देता आपली कामे होऊ लागलेली आहेत असे ज्या वेळी लोकांना वाटू लागेल, तेव्हा देश भ्रष्टाचारमुक्त झाला असे म्हणता येईल.

भ्रष्टाचारमुक्ती हा भाकरीला पर्याय असू शकत नाही. येथे भाकरी याचा अर्थ रोजगार, जीवनाची आर्थिक सुरक्षा, शैक्षणिक सुरक्षा, इत्यादी सर्व ऐहिक विषय येतात. राज्यसंस्थेचे काम ऐहिक व्यवस्थांची परिपूर्ती करण्याचे आहे. भ्रष्टाचारमुक्ती हा एका मर्यादेपर्यंत भावनिक विषय असतो. सामान्य माणूस भ्रष्टाचारी यंत्रणेची शिकार असतो. त्यामुळे भ्रष्टाचारमुक्तीचा विषय त्याला भावतो, पण तो किती काळ चालवायचा? संपूर्ण भ्रष्टाचारमुक्ती शक्य तरी आहे काय? विचार केला पाहिजे.

लाखो रोजगार निर्माण होतील असे आश्वासन दिले गेले. दर तीन महिन्यांनी, सहा महिन्यांनी वेगवेगळया आर्थिक संस्था देशाच्या आर्थिक प्रकृतीबद्दल आकडेवारी जाहीर करतात. ही आकडेवारी सांगते की, नवीन रोजगार फारसे निर्माण झालेले नाहीत. नवीन उद्योगांची उभारणी झालेली नाही. आर्थिक प्रगतीचा वेग मंदावलेला आहे. महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपुढे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काय? असा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. उत्तर प्रदेशात, बिहारमध्ये नोकऱ्या निर्माणच होत नाहीत आणि या दोन्ही राज्यांतून मुंबईत येणाऱ्या रेल्वेगाडयांची संख्या लालूप्रसाद यांनी दुपटीने-तिपटीने वाढविली. या गाडयांतून बेकारांचे लोंढेच्या लोंढे मुंबईला येत असतात. मुंबईजवळचे ठाणे हे महत्त्वाचे स्टेशन आहे. सकाळपासून या स्टेशनवर बाहेरगावाहून येणाऱ्या गाडयांची रांग लागलेली असते. उत्तर प्रदेश-बिहारमधून ज्या गाडया येतात, त्या अर्ध्याहून अधिक ठाण्याला रिकाम्या होतात आणि त्यातून हजारो स्त्री-पुरुष काम-धंद्यासाठी नवी मुंबईत, मुंबईत प्रवेश करतात. या लोकांना त्यांच्याच राज्यात पोटापाण्याचा व्यवसाय का उपलब्ध करून दिला जात नाही? गेल्या साडेतीन वर्षांत या संदर्भात काय झाले? हा प्रश्न मतदार विचारू लागले आहेत.

यूपीएच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. भाजपा सत्तेवर आल्यामुळे त्या कमी नाही झाल्या नाहीत. त्यात भर म्हणून कीटकनाशकांच्या औषधांच्या विषारी फवारणीमुळे शेतकरी बळी पडू लागले. शेतमालाच्या भावांचा प्रश्न गेल्या साडेतीन वर्षांत समाधानकारकरित्या सुटलेला नाही. कांद्याचा प्रश्न असो की कापसाचा प्रश्न असो, या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर शासनाला देता आलेले नाही. गेल्या वर्षी तूरडाळीचा प्रश्न निर्माण झाला. जुने प्रश्न प्रलंबित राहतात आणि त्यात नवनवीन प्रश्नांची भर पडत जाते. भाजपाच्या राज्यात बळीराजा सुखी झाला, असे व्हायला पाहिजे. पण तसे झाले नाही, हे वास्तव आहे. आपण कोठे कमी पडलो? का कमी पडलो? धोरणात काही चुका झाल्या का? याचे आत्मचिंतन केले पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीला स्वतःचा विकास करून घ्यायचा असेल तर त्याला स्वतःचे गुण-दोष समजून घ्यावे लागतात. व्यक्ती जर स्वतःला परिपूर्ण समजू लागली, तर चुका माझ्या नसतात, त्या दुसऱ्यांच्या असतात असे जर ती म्हणू लागली, तर तिची प्रगती होत नाही. शासनाचेदेखील तसेच आहे. आपल्या गुण-दोषांची निर्भीडपणे चर्चा केली पाहिजे. कटू पण हितकारक सल्ले ऐकले पाहिजेत.

महागाईच्या संदर्भातदेखील वित्तीय संस्था आकडेवारी जाहीर करतात. ती इथे देत नाही, कारण महागाई हा अनुभवण्याचा विषय असतो. त्यासाठी खरेदी करण्यासाठी बाजारात जावे लागते. भाज्यांचे भाव 40 रुपयांपासून 80 रुपयांपर्यंत असतात. चांगले दूध 60 रुपयांपर्यंत गेले आहे. तीच गोष्ट तेल, डाळी, साखर यांच्याबाबतीत आहे. ती प्रत्येक घरात आहे आणि हा प्रत्येकाच्या अनुभवाचा विषय आहे, म्हणून त्यासाठी आकडेवारीची गरज नाही. लोकांची सामान्य अपेक्षा असते, ती म्हणजे भाव स्थिर राहिले पाहिजेत. प्रत्येक महिन्यात ते हनुमंताच्या शेपटीप्रमाणे वाढत जाऊ नयेत. काही गोष्टी लोकांना समजतात - उदा., उत्पादन कमी झाले की भाव वाढतात. भाज्यांची आवक कमी झाली की भाव वाढतात, पॅट्रोल, डिझेलचे भाव वाढले की भाव वाढणार. लोकांच्या दैनंदिन गरजेच्या ज्या वस्तू आहेत, त्यांचे भाव निश्चित करून वर्ष-दोन वर्षे ते स्थिर राहतील याची उपाययोजना शासनाने केली पाहिजे. लोकांना आळशी, कामचुकार बनविणारी, अत्यल्प दरात धान्य देणारी मनरेगा योजना लाखो, करोडो रुपये घालवून सरकार चालवू शकते, तर मग सर्व कुटुंबांना स्पर्श करणारा विषय बाजारपेठेवर का सोडण्यात येतो? मतदार हा प्रश्न विचारतो आहे.

देशात आर्थिक उलाढाल वाढली, पैसा सतत फिरत राहिला की विकासाला चालना मिळते. नवनवीन रोजगार निर्माण होत जातात. आर्थिक उलाढालीचे काम समाजातील व्यापारीवर्ग - छोटया दुकानदारांपासून ते मोठमोठया घाऊक व्यापाऱ्यांपर्यंत - कारखानदार वर्ग, उद्योजक वर्ग आणि शेवटी ग्राहक वर्ग करत असतो. ही आर्थिक रचनेची एक साखळी आहे. उत्पादित माल व्यापाऱ्यांनी घ्यावा लागतो, तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी वितरणाची एक साखळी असावी लागते आणि आलेल्या वस्तू घेण्याची क्रयशक्ती ग्राहकाकडे असावी लागते. हा प्रत्येक घटक आर्थिक क्षेत्रात धावेल, अशी परिस्थिती शासनाने निर्माण करावी लागते. उत्तम व्यापारासाठी उत्तम दळणवळणाची व्यवस्था लागते, उत्तम प्रकारची गोदामे लागतात, रस्ते-रेल्वेची वाहतूक कार्यक्षम असावी लागते. उद्योजक संपत्ती निर्माता आहे या भावनेने त्याच्याकडे बघितले पाहिजे. आज त्याच्याकडे चोर, लुटारू या दृष्टीने बघितले जाते. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट त्याच्या पाठी हात धुऊन लागते, हे काय चालले आहे? व्यापारी वर्गाने व्यापार करायचा की कागदपत्रे भरण्याचे काम करायचे? ज्या व्यवस्था लोकांच्या अंगवळणी पडलेल्या आहेत, त्यात घिसडघाईने बदल करू नये.

आज प्रत्येक घटक जीएसटीच्या प्रभावाखाली आलेला आहे. व्यापारी वर्ग साशंक आहे, कारखानदार वर्ग संभ्रमात आहे आणि ग्राहक घाबरलेला आहे. प्रत्येक वस्तूवर जीएसटी, म्हणजे मला किती पैसे अधिक द्यावे लागतील याचा तो विचार करतो. घरातील गृहिणी एखाद्या वस्तूचे बील आल्यानंतर त्यावर किती जीएसटी लागला हे बघते. यापूर्वी असे कधी घडले नाही. सेल्स टॅक्स किती द्यावा लागला? सर्व्हिस टॅक्स किती द्यावा लागला? असले प्रश्न कधी गृहिणी विचारत नसत.

याचा अर्थ हा टॅक्स चांगला नाही, असा होत नाही. कोणत्याही नवीन रचनेची सवय व्हायला लागते. ती हळूहळू करून द्यावी लागते, घाई करून चालत नाही. 1957 साली दशमान पध्दतीची नाणी आली. पण जुनी नाणी व्यवहारात कैक वर्षे होती. चार आणे म्हणजे पंचवीस नवे पैसे असा हिशोब होता. तो लोकांच्या अंगवळणी पडायला पाच-सहा वर्षे लागली. आता जुनी चलने नाहीत, त्यामुळे लोकांचे काही अडतही नाही. जीएसटीच्या बाबतीतही असे करायला पाहिजे होते. सुरतमध्ये व्यापाऱ्यांनी जीएसटी विरोधात संप करावा यात सर्व काही आलेले आहे. मुंबईत जर व्यापारी पेठेवर फेरफटका मारला तर सराफापासून ते खेळणी विक्रेत्यापर्यंत प्रत्येक जण सांगेल की, गेल्या दोन-तीन महिन्यात व्यवसाय फार कमी झालेला आहे. नातवंडांसाठी दिवाळीचे कपडे घेण्यासाठी मी कापड दुकानात गेलो. नेहमी गर्दीने भरलेल्या या दुकानात मी एकटाच ग्राहक होतो. त्याचा मला फायदा एवढाच झाली की, माझे स्वागत चांगले झाले आणि कपडयांची रास त्यांनी माझ्यापुढे ठेवली. ''धंदा कसा चाललाय?'' असे मी त्याला विचारले असता तो म्हणाला, ''धंद्याच्या वेळी माझ्या दुकानात तुम्ही एकच ग्राहक आहात, यावरून समजून जा.''

हा सर्व वर्ग भाजपाचा परंपरागत मतदार आहे. तोच आर्थिक साहाय्य करीत असतो. त्याची चिंता जर भाजपाच्या नेतृत्वाने केली नाही, तर तो भाजपाची चिंता करणार नाही. भावनेपेक्षा भाकरी महत्त्वाची असते. काही वेळा भावना भारी ठरते, परंतु भाकरी प्रत्येकाला जमिनीवर आणते. म्हणून 2014ची निवडणूक भावनेने जिंकली गेली. 2019ची निवडणूक भाकरीवर लढविली जाणार आहे. पाकिस्तानला आम्ही कसे चोपले, चीनला कसे रोखले, जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा किती उंचावली, भ्रष्टाचार कसा कमी केला, या सर्व विषयांना आम्ही भाकरी कशी दिली, पूर्वी अर्धी भाकरी मिळत असेल तर ती आता पूर्ण कशी दिली आहे हेदेखील आता लोकांना सांगावे लागेल. अन्य सर्व विषय कितीही चांगले असले, तरी त्याने पोट भरत नाही.

या सरकारविरुध्द जनमत टोकाला जाऊ नये असे मला वाटते. अजून ती स्थिती आलेली नाही. उद्या काय होईल सांगता येत नाही. हे सरकार पुन्हा निवडून आले पाहिजे, त्याशिवाय या सनातन राष्ट्राला आत्मभान येणार नाही. या सरकारला जो पर्याय आहे, तो अतिशय भयानक आहे. देश, धर्म, संस्कृती, आपली जीवनमूल्ये यांच्याशी कसलीही आस्था नसलेली ही सर्व मंडळी आहेत. त्यांनी गेली साठ वर्षे देशात धुमाकूळ घातलेलाच आहे, पुन्हा त्यांना संधी देता कामा नये. म्हणून जागे राहिले पाहिजे, सावध राहिले पाहिजे, क्रियाशील राहिले पाहिजे, आणि चुकांच्या दुरुस्त्या करत शिकत गेले पाहिजे.

अजूनही दीड वर्षे भाजपाच्या हातात आहेत. ही सुखाची भाकरी प्रत्येकाच्या हातात पडली पाहिजे. त्यासाठी काय करायला पाहिजे, हे सांगण्याइतके ज्ञान माझ्याकडे नाही. ज्ञानी लोकांची देशात कमतरता नाही. कमतरता असते ती फक्त त्यांचे ऐकणाऱ्यांची. भाजपातील सर्व मंडळी संघसंस्कारातून आलेली आहेत आणि संघसंस्कार हेच सांगतो की, आपण सर्वज्ञ असू शकत नाही. ज्याला ज्यातले कळते त्याचे ऐकायला पाहिजे आणि सर्व मर्यादा लक्षात घेऊन ते अमलात आणले गेले पाहिजे.   

 9869206101