मोदी इन मनिला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 12-14 नोव्हेंबर दरम्यान 'आसियान'च्या 15व्या भारत-आसियान परिषदेला आणि 12व्या पूर्व अशिया परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी फिलिपाइन्सची राजधानी मनिलाला भेट दिली. या परिषदेतील भारताचा मास्टरस्ट्रोक म्हणजे पंतप्रधान मोदींचे प्रजासत्ताक दिनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण सर्वच्या सर्व - म्हणजे 10 आसियान देशांच्या अध्यक्षांनी स्वीकारले. यामुळे काहीही न बोलता चीनपर्यंत योग्य तो संदेश गेला आहे. भारताच्या 'क्वाड' गटात सहभागी होण्यामुळे अलिप्ततावादाच्या धोरणाला सोडचिठ्ठी मिळाली आहे अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. त्यात तथ्य असले, तरी हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की मोदी सरकारने देशाचे परराष्ट्र धोरण देशहिताशी जोडले आहे.

हिमाचल प्रदेशमधील मतदान संपून गुजरातमधील निवडणुकांच्या रणधुमाळीला सुरुवात होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 12-14 नोव्हेंबर दरम्यान 'आसियान' म्हणजेच 'असोसिएशन ऑॅफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशन्स' या गटाच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त पार पडत असलेल्या 15व्या भारत-आसियान परिषदेला आणि 12व्या पूर्व आशिया परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी फिलिपाइन्सची राजधानी मनिलाला भेट दिली. आज सौदी अरेबियातील राज्यक्रांतीसदृश परिस्थितीमुळे पश्चिम आशियाचे वाळवंट तापले आहे. इराक आणि सीरियामधील आयसिसविरुध्दची कारवाई, येमेनमधील इराण वि. सौदी अरेबिया यांच्या पाठिंब्याने शमण्याचे नाव न घेणारे यादवी युध्द, कतारवर आखाती अरब राष्ट्रांनी टाकलेले निर्बंध या संकटांत सौदीचे युवराज महंमद बिन सलमान यांनी चालवलेल्या अटकसत्रामुळे भर पडली आहे. सौदी वि. इराण संघर्षाची पुढची ठिणगी लेबनॉनमध्ये पडणार, हे उघड असून त्यातून हिजबुल्ला वि. इस्रायल युध्दाचा भडका उडण्याची भीती आहे. पूर्वेकडील आसियान देशांत याच्या बरोबर विपरीत परिस्थिती आहे. 50 वर्षांपूर्वी, म्हणजेच 1967 साली बँकॉक येथे आसियान गटाची स्थापना झाली. परस्परांमधील मतभेद चर्चेच्या मार्गाने सोडवत, व्यापार आणि गुंतवणुकीद्वारे आग्नेय अशियाला एकसंध बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेल्या या गटाने अचंबित करणारी प्रगती साधली. सुमारे 64 कोटी लोकसंख्या असलेले 10 आसियान देश सामूहिकपणे जगातील तिसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ असून या गटाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न भारताहून अधिक आहे. भारत आणि आसियान यांच्यात मुक्त व्यापार करार झाला असून गेल्या वर्षी परस्पर व्यापार 70 अब्ज डॉलर्स इतका होता. तुलना करायची तर चीन आणि आसियान यांच्यातील व्यापार 472 अब्ज डॉलर्स एवढा असून तो 2020पर्यंत 1000 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अशियाई वाघ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या गटाची दखल घेत भारताने 1993 साली 'लुक ईस्ट' धोरण स्वीकारले. या घटनेलाही 25 वर्षे होत असताना मोदी सरकारने 'ऍक्ट ईस्ट' धोरण स्वीकारून त्यात नवीन ऊर्जा फुंकली.

या वर्षीच्या आसियान परिषदेला विशेष महत्त्व होते. मनिलामध्ये जागतिक नेत्यांची मांदियाळी जमली होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आपल्या पहिल्या आणि तब्बल 13 दिवसांच्या (पूर्व) अशिया दौऱ्याची सांगता मनिलामध्ये करणार होते. रशियाचे पंतप्रधान दिमित्री मेदवेदेव, चीनचे पंतप्रधान ली किशिंग, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडेऊ, ऑॅस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल, जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्यासह 10 आसियान देशांचे नेतेसुध्दा उपस्थित होते. या परिषदेवर उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाचे, तसेच चीनच्या विस्तारवादाचे सावट होते. नुकत्याच पार पडलेल्या चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या 19व्या महाधिवेशनात अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या 'चिनी गुणधर्म असलेल्या समाजवादाबद्दल' विचाराला पक्षाच्या घटनेत स्थान मिळाले. यामुळे शी जिनपिंग माओनंतर चीनचे सर्वात शक्तिशाली अध्यक्ष म्हणून गणले जाऊ  लागले आहेत. हिलरी क्लिंटन अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव असताना अध्यक्ष बराक ओबामांनी अशिया-प्रशांत क्षेत्राला सर्वाधिक प्राधान्य देत तेथे मोठया प्रमाणावर नौदल तैनात केले. दुसरीकडे प्रशांत महासागराने जोडलेल्या देशांत व्यापारात कमीत कमी अडथळे यावेत यासाठी ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिपही केली. डोनाल्ड ट्रंप यांचा मुक्त व्यापाराला आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात लष्करी हस्तक्षेपाला विरोध आहे. त्यामुळे ट्रंप या परिषदेत आणि त्यापूर्वीच्या व्हिएतनाममधील प्रशांत महासागरीय राष्ट्रांच्या परिषदेत काय भूमिका घेतात याबद्दल उत्सुकता होती.

चीनच्या विस्तारवादावर उत्तर म्हणून अमेरिका आणि भारताकडे आशेने बघणाऱ्या आसियान देशांतील डोकलाममधील वादानंतरची ही पहिलीच भेट होती. हिंद-प्रशांत महासागरातील चीनचा विस्तार भारत, अमेरिका आणि जपानसह अग्नेय आशियातील व्हिएतनाम, फिलिपाइन्ससह अनेक देशांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. चीनकडून गेल्या काही वर्षांपासून तेल, नैसर्गिक वायू, खनिजे आणि मत्स्यसंपदेने समृध्द दक्षिण चीन समुद्रात आपल्या मुख्य भूमीपासून हजारो कि.मी. अंतरावरील निर्जन प्रवाळ बेटे ताब्यात घेणे, तेथे भराव घालून त्यावर दावा सांगणे, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिबूती इ. देशांत स्वत:चे नाविक आणि व्यापारी तळ निर्माण करणे हा चिंतेचा विषय असला, तरी अमेरिका वगळता चीनशी वाकडयात शिरण्याची कोणाची क्षमता नाही.

फिलिपाइन्सबाबत बोलायचे, तर काही वर्षांपूर्वी फिलिपाइन्सला जवळ असणाऱ्या तसेच त्याचा दावा असणाऱ्या स्पार्टली बेटांवर चीनने घुसखोरी करण्यास प्रारंभ केला असता त्याला आरमारी ताकदीने विरोध करण्याची क्षमता नसलेल्या फिलिपाइन्सने 2013 साली द हेग येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या कायमस्वरूपी लवादाचे (Permanent Court of Arbitrationचे) दरवाजे ठोठावले. या लवादाने 12 जुलै 2016 रोजी फिलिपाइन्सच्या बाजूने निर्णय देताना दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची एकाधिकारशाही अमान्य केली. पण तरीही फिलिपाइन्सने चीनबद्दल बोटचेपे धोरण सुरूच ठेवले. फिलिपाइन्सचे अध्यक्ष रॉड्रिगो डुटेर्टे यांनी इस्लामिक दहशतवादाच्या आणि अमली पदार्थांच्या तस्करांविरोधात कडक भूमिका घेतली असून त्यांच्याविरुध्द केलेल्या कारवायांत अनेकदा मानवाधिकारांचे मोठया प्रमाणावर हनन झाल्यामुळे त्यांना जगभरातून टीका सहन करावी लागली. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामांनी डुटेर्टेंबाबत कडक भूमिका स्वीकारली होती. फिलिपाइन्सने चीनबद्दल बोटचेपे धोरण स्वीकारण्यामागचे ते एक महत्त्वाचे कारण होते. डोनाल्ड ट्रंप यांचे परराष्ट्र धोरण वास्तविकतेवर आधारित असल्याने त्याचा फिलिपाइन्सच्या भूमिकेवर परिणाम होतो का हे बघावे लागेल. दुसरीकडे चीनच्या राजकारणावर शी जिनपिंग यांची मांड अधिक पक्की झाल्याने भविष्यात चीन अधिक आक्रमक भूमिका घेतो की मध्यममार्ग स्वीकारतो, याबद्दल सर्वांना उत्सुकता आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांचा फिलिपाइन्स दौरा पार पडला.

या दौऱ्याची तीन महत्त्वाची उद्दिष्टे होती. भारत-फिलिपाइन्स संबंध वृध्दिंगत करणे, लुक ईस्टच्या केंद्रस्थानी असलेल्या आसियान गटासोबत संबंध सुधारणे आणि अग्नेय आशियातील भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर जागतिक नेत्यांशी चर्चा करणे. पंतप्रधान मोदी आणि फिलिपाइन्सचे अध्यक्ष डुटेर्टे यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर दोन्ही देशांनी अनेक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यात संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याच्या कराराचाही समावेश आहे. मनिलामध्ये पंतप्रधानांनी फिलिपाइन्स महावीर फाउंडेशनला भेट दिली. मनिलाचे भारतीय वंशाचे महापौर डॉ. रेमॉन बगात्सिंग यांनी 1965 साली या संस्थेची स्थापना केली होती. हे फाउंडेशन महावीर विकलांग साहाय्यता समितीशी संलग्न आहे. या समितीने आजवर जयपूर फूटच्या माध्यमातून 15 लाख 50 हजार विकलांगांच्या जीवनात नवीन प्रकाश पसरवला आहे. लॉस बान्योस येथील आंतरराष्ट्रीय धान (तांदूळ) संशोधन संस्थेला भेट देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तेथे होत असलेल्या कामाची माहिती करून घेतली. या संस्थेत मोठया प्रमाणावर भारतीय शास्त्रज्ञ काम करत असून भूक निर्मूलनाच्या बाबतीत ही संस्था महत्त्वाचे काम करत आहे. या संस्थेच्या जनुक बँकेला मोदींनी भारतातील तांदळाच्या दोन प्रजातींची बीजे भेट म्हणून दिली. जुलै 2017मध्ये भारत सरकारने तांदूळ संशोधन संस्थेचे प्रादेशिक कार्यालय वाराणसी येथे स्थापन करण्याबाबत कॅबिनेट ठराव मंजूर केला आहे. फिलिपाइन्सबाहेर हे या संस्थेचे पहिले कार्यालय असेल. फिलिपाइन्समधील भारतीयांशीही पंतप्रधानांनी संवाद साधला.

आसियान व्यापारी परिषदेत उपस्थित राहून पंतप्रधानांनी आसियान राष्ट्रांमधील उद्योगपतींना लवकरच भारतात आयोजित करण्यात येणाऱ्या आजवरच्या सर्वात मोठया व्यापारी प्रदर्शनात उपस्थित राहायचे आवाहन केले. पूर्व आशिया परिषदेच्या व्यासपीठावरून बोलताना पंतप्रधानांनी आसियान गटाचे कौतुक केले. जग जेव्हा शीतयुध्दामुळे दोन गटात विभागले होते, तेव्हा स्थापन झालेल्या आसियानने आंतरराष्ट्रीय शांततेच्या आणि समृध्दीच्या क्षेत्रात जगाला आशेचा किरण दाखवला आहे. भविष्यात अग्नेय आशिया परिषदेला अधिकाधिक महत्त्व प्राप्त होणार असून या क्षेत्रातील आर्थिक, राजकीय आणि संरक्षणदृष्टया महत्त्वाच्या विषयावर काम करण्यास भारत कटिबध्द असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत-आसियान परिषदेच्या व्यासपीठावरून बोलताना पंतप्रधानांनी दहशतवाद हा प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्याला सगळयात मोठा धोका असल्याचे सांगितले. भारत गेल्या अनेक वर्षांपासून दहशतवादाचा त्रास सहन करत असून त्याचा सामना करायचा, तर एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. आसियान देशांना नियमांवर आधारित सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी, तसेच शांततामय मार्गाने आपला विकास साधण्यास भारताचा पाठिंबा असेल असे त्यांनी सांगितले.

या परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे, व्हिएतनामचे पंतप्रधान फुक, ऑॅस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टर्नबुल, ब्रुनेईचे सुलतान हसनल बोलकियाह यांच्यासह अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी औपचारिक चर्चा केली. चीनचे पंतप्रधान ली केचिंग यांच्याशीही अनौपचारिकरित्या गप्पागोष्टी केल्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या परिषदेच्या व्यासपीठावर अमेरिका, जपान, भारत आणि ऑॅस्ट्रेलिया अशा चार देशांच्या गटाने तब्बल एका दशकाच्या अवधीनंतर चर्चा केली. चर्चेचा रोख अर्थातच चीनच्या सागरी विस्तारवादाकडे होता. यापूर्वी असा प्रयत्न झाल्यानंतर ऑॅस्ट्रेलियाने त्यातून माघार घेतली होती. डोनाल्ड ट्रंप यांनी या परिषदेत एरवी आशिया-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र म्हणून उल्लेख होणाऱ्या भागाचा उल्लेख जाणीवपूर्वक 'हिंद-प्रशांत' असा करून भारताचा आसियान देशांवर असलेला प्रभाव मान्य केला. या बैठकीनंतर प्रत्येक सहभागी देशाने आपापले निवेदन जारी करून त्यात हिंद-प्रशांत भागात शांतता, स्थैर्य आणि संचार स्वातंत्र्याबद्दल आपली भूमिका मांडली. भारताने या निवेदनात सावधगिरी बाळगत चीनविरुध्द उघड उघड भूमिका घेण्याचे टाळले. या परिषदेतील भारताचा मास्टरस्ट्रोक म्हणजे पंतप्रधान मोदींचे प्रजासत्ताक दिनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण सर्वच्या सर्व - म्हणजे 10 आसियान देशांच्या अध्यक्षांनी स्वीकारले. यामुळे काहीही न बोलता चीनपर्यंत योग्य तो संदेश गेला आहे. भारताच्या 'क्वाड' गटात सहभागी होण्यामुळे अलिप्ततावादाच्या धोरणाला सोडचिठ्ठी मिळाली आहे अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. त्यात तथ्य असले, तरी हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की मोदी सरकारने देशाचे परराष्ट्र धोरण देशहिताशी जोडले आहे. आजच्या घडीला चीनशी व्यापार आणि गुंतवणुकीचे संबंध वाढवत असतानाच चीनच्या विस्तारवादाविरुध्द एकीकडे अमेरिका, जपान आणि ऑॅस्ट्रेलिया यांच्याबरोबर उभे राहणे, तर दुसरीकडे व्हिएतनाम आणि फिलिपाइन्स यासारख्या देशांशी संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वृध्दिंगत करणे हेही महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या फिलिपाइन्स दौऱ्यामुळे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

9769474645