तेराशेच नव्हे, तेरा हजार शाळा बंद करण्याची गरज!

शिक्षण सर्वांना मिळाले पाहिजे, गरिबाला शिक्षण मिळाले पाहिजे, शिक्षण मोफत व सक्तीचे असले पाहिजे हे सर्व मुद्दे वादविवाद न करता मतभेद असले तरी मान्य करू. पण याचा अर्थ असा होत नाही की शिक्षणाच्या नावाखाली केवळ शिक्षकांच्याच झोळीत हे पैसे गेले पाहिजेत. सर्व शिक्षक संघटना केवळ त्यांच्या वेतन आयोगाच्या प्रश्नावरच आंदोलन करतात. शाळांचा दर्जा, शैक्षणिक साहित्य, क्रीडा साहित्य, प्रयोगशाळांचा दर्जा, ग्रंथालयाचा दर्जा याबद्दल शिक्षक संघटनांनी कधीही आंदोलन केले नाही.

महाराष्ट्र शासनाने दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असणाऱ्या 1300 शाळा बंद करण्याचा कठोर निर्णय घेतला, त्याबद्दल शासनाचे मन:पूर्वक अभिनंदन. खरे तर ही संख्या फारच थोडी आहे.

या प्रश्नाची सुरुवात झाली, तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी शासन सत्तेत होते. 2013मध्ये जी पटपडताळणी करण्यात आली, त्यात 14 हजार इतक्या शाळांमध्ये 20पेक्षा कमी विद्यार्थिसंख्या आढळून आली. यातील केवळ 500 शाळा अनुदानित खासगी संस्थांच्या शाळा होत्या. उर्वरित 13 हजार पाचशे शाळा ह्या जिल्हा परिषदेच्या होत्या.

एक साधा प्रश्न निर्माण होतो की जर विद्यार्थी शाळेत येतच नसतील, तर अट्टाहासाने शाळा का चालवायच्या? केवळ शिक्षकांना पगार देता यावे म्हणून हा अटापिटा आहे का? यातून समोर आलेले सत्य आणखी जास्त भयानक होते, ते म्हणजे शिक्षण विभागात जवळपास 25 हजार शिक्षकांची जास्तीची भरती केली गेली आहे. या अतिरिक्त शिक्षकांमुळे महाराष्ट्र शासनावर दर वर्षी 1200 कोटी रुपयांचा बोजा पडतो आहे.

शिक्षण सर्वांना मिळाले पाहिजे, गरिबाला शिक्षण मिळाले पाहिजे, शिक्षण मोफत व सक्तीचे असले पाहिजे हे सर्व मुद्दे वादविवाद न करता मतभेद असले तरी मान्य करू. पण याचा अर्थ असा होत नाही की शिक्षणाच्या नावाखाली केवळ शिक्षकांच्याच झोळीत हे पैसे गेले पाहिजेत. सर्व शिक्षक संघटना केवळ त्यांच्या वेतन आयोगाच्या प्रश्नावरच आंदोलन करतात. शाळांचा दर्जा, शैक्षणिक साहित्य, क्रीडा साहित्य, प्रयोगशाळांचा दर्जा, ग्रंथालयाचा दर्जा याबद्दल शिक्षक संघटनांनी कधीही आंदोलन केले नाही.

सध्याच्या घडीला शासकीय पातळीवर ज्या शाळा चालविल्या जातात, त्यातील किमान 13 हजार शाळांमध्ये पुरेशी विद्यार्थिसंख्या नाही. हजारो शिक्षक अतिरिक्त आहेत. आणि दुसरीकडे विनाअनुदानित म्हणून शाळा काढल्या जातात. त्यात हवी तशी शिक्षक भरती केली जाते. या शिक्षकांना कसलेही मानधन दिले जात नाही. वर परत हेच संस्थाचालक या शिक्षकांना पेटवून देतात की तुम्ही शासनाविरोधात आंदोलन करा आणि तुम्हाला वेतन देण्याचा आग्रह धरा.

हे नेमके कोणते धोरण आहे? सर्वसामान्य लोकांसाठी म्हणून शासनाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या वतीने वाहतुकीची सोय केली (एस.टी.). ही एस.टी. रिकामी जाऊ लागली. लोकांनी त्याऐवजी काळीपिवळीचा दुसरा मार्ग पत्करला. एस.टी. रिकामी आहे म्हणून जर ही सेवा सरकारने उद्या बंद केली, तर लगेच ओरड सुरू होते की 'पाहा, हे शासन गरिबांच्या विरोधात आहे. अशाने बहुजन समाजाने प्रवास करायचा कसा?'

ही समाजवादी पध्दतीची गळाकाढू वृत्ती एकदा नीट समजून घेतली पाहिजे. वरवर पाहता यात गोरगरिबांचा कळवळा आहे असे दिसते. पण प्रत्यक्षात अनुभवास आले आहे की या सगळया योजनांमधून व्यवस्थेतील काही लोकांचाच फायदा होतो. गरिबांचा फायदा होतच नाही.

गरिबांसाठी दवाखाना, गरिबांसाठी वाहतूक व्यवस्था, गरिबांसाठी अन्नधान्य मिळावे म्हणून रेशन दुकान, गरिबांसाठी शिक्षण, गरिबांना रोजगार मिळावा म्हणून ग्रामीण रोजगार योजना, गरिबांना न्याय मिळावा म्हणून तंटामुक्ती मोहीम, गरिबांच्या वस्त्या स्वच्छ राहाव्या म्हणून गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता मोहीम या सगळयांतून काय निष्पन्न झाले?

तर या सगळयांतून गरिबांच्या समस्यांशी खेळणारी एक बलदंड अशी नोकरशाही - दलालशाही तयार झाली. बघता बघता भारतात एन.जी.ओ.चे पीक बहरले. 1980नंतर बहुतांश समाजवादी डाव्या चळवळीतील लोकांनी हे एन.जी.ओ. सुरू केले. त्यांना मोठया प्रमाणावर अनुदान निधी देण्याचे धोरण इंदिरा गांधी सरकारने आखले. परदेशांतूनही पैसा देणग्यांच्या स्वरूपात यायला लागला. याचा परिणाम असा झाला की ही सगळी मंडळी सक्रिय राजकारणापासून दूर गेली आणि आपापल्या संस्थांमध्ये मन रमवायला लागली. त्याचे तत्त्वज्ञान करून जगाला सांगायला लागली. यांना 'जीवन गौरव', 'महाराष्ट्रभूषण' पुरस्कार मिळायला लागले. बघता बघता अशी परिस्थिती निर्माण झाली की एड्सचे रोगी कमी आणि एड्सवर काम करणाऱ्या संस्था जास्त. केवळ भारतच नव्हे, तर जगभर ही एन.जी.ओ. शैली बहरली.

या लोकांनी शिक्षणात मात्र शिरण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही. कारण शिक्षण ही किचकट प्रक़ि्रया आहे. त्यात मेहनत फार आहे. यांनी शाळा काढल्या, पण लगेच शासनाच्या गळयात पडून अनुदाने मिळविली. म्हणजे शाळा खासगी, पण त्यांना संपूर्ण अनुदान शासनाचे. सर्वांना मोफत व हक्काचे शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे असे मानत डाव्यांनी सगळी शिक्षण व्यवस्था सरकारच्या झोळीत जाईल अशी व्यवस्था केली. हळूहळू शासनाची मगरमिठी घट्ट होत गेली. नोकरभरती जोपर्यंत या खासगी संस्थांकडे होती, तोपर्यंत या शाळांमध्ये डावे समजावादीच कशाला, काँग्रेसवाल्यांनाही प्रचंड रस होता. किंबहुना मोठया शैक्षणिक संस्था म्हणजे शैक्षणिक साम्राज्ये ही काँग्रेसवाल्यांचीच आहेत आणि याला शासनाचे 100 टक्के अनुदान आहे.

एकीकडे शासनाच्या स्वत:च्या शाळा असताना खासगी संस्थांच्या शाळांना शासनाने अनुदान देण्याची गरजच नव्हती. आणि असे अनुदान द्यायचे, तर त्यासाठी विद्यार्थिसंख्या किंवा इतर बाबींचे निकष कसोशीने लावायला हवे होते. पण तळे राखील तो पाणी चाखील या न्यायाने जे सत्तेवर होते, त्यांनीच शैक्षणिक संस्था उघडल्या आणि त्याच संस्थांना अनुदाने मिळाली. परिणामी शासकीय शाळांचे विद्यार्थी या संस्थांकडे वळले. शासकीय शाळा ओस पडू लागल्या. या खासगी संस्थांना 100 टक्के अनुदान मिळायला लागले. यातील शिक्षकांना शासन पगार द्यायला लागले. तेव्हा अपवाद वगळता सर्वच खासगी संस्थांना हळूहळू कळकट लालफितीचे शासकीय स्वरूप प्राप्त झाले.

याही शाळांचा दर्जा घसरायला लागला. यातूनही दर्जेदार शिक्षण मिळण्याची हमी कमी झाली. मग विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवण्या लावण्याची गरज निर्माण झाली. पैसेवाल्या पालकांनी आपली मुले खासगी विनाअनुदानित महागडया, इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांत घातली. बाकीच्यांनी अनुदानित खासगी शाळांत घातली. पण त्यांना किमान शिक्षण मिळावे म्हणून खासगी शिकवणी वर्ग लावले.

आज अशी परिस्थिती आहे की गरिबातला गरीब पालक आपला मुलगा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाठवायला तयार होत नाही. कारण आपल्या मुलाला तिथे शिक्षण मिळेल याची त्याला खात्री वाटत नाही. शासकीय शिक्षण व्यवस्थेवरून या पालकांचा विश्वास उडाला, म्हणून या शाळा ओस पडल्या आहेत.

गरिबांची काळजी करणाऱ्या समाजवादी विद्वानांनी याचे पहिल्यांदा उत्तर द्यावे. शासनाने शाळा उघडली, पण तिथे यायला गरीबच तयार नसतील, तर जबरदस्ती ही शाळा का चालवायची?

ज्या ठिकाणी विद्यार्थी आहेत अशी कुठलीच शाळा अजून तरी शासनाने बंद केली नाही.

शिक्षण क्षेत्रातील तळमळीचे कार्यकर्ते, स्वत: शिक्षक असलेले आणि पाचवा वेतन आयोग बाणेदारपणे नाकारणारे हेरंब कुलकर्णी यांनी यासाठी अतिशय चांगली अशी 'एज्युकेशन व्हाउचर योजना' शासनापुढे मांडली आहे.

शासन शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यावर जेवढा खर्च करते, त्या किमतीचे व्हाउचर पालकांना देण्यात यावे. आपल्या मुलाचे शैक्षणिक भवितव्य जिथे उज्ज्वल आहे असे या पालकाला वाटते, त्या शाळेत त्याने मुलाला दाखल करावे. त्यासाठी त्याला एक पैसाही खर्च येणार नाही. हे व्हाउचर त्याने त्या शाळेत जमा करावे. अशा जमा झालेल्या व्हाउचरवरून या शाळेला शासनाने निधी द्यावा, जेणेकरून त्यांना आपली शाळा चालविता येईल.

अनुदान सरळ लाभार्थींच्या खिशात पडले तर त्याची उपयुक्तता जास्त असेल, हे विविध अनुभवांवरून सिध्द झाले आहे. तेव्हा हीच पध्दत शिक्षणातही अवलंबिता येईल.

यासाठी आधी कमी विद्यार्थिसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून ही जबाबदारी शासनाच्या शिरावरून कमी केली जावी, जेणेकरून वाया जाणारा हा निधी शिक्षण क्षेत्रातील इतर बाबींवर खर्च करता येईल. गॅसची सबसिडी कमी करून ती रक्कम सरळ लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याची योजना आपण देशपातळीवर राबविली आहे. आता शिक्षण क्षेत्रातही असा उपाय करण्याची गरज आहे. 

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

9422878575