पोपट मरू घातला आहे!..हे तरी मान्य करा

विवेक मराठी    11-Feb-2017
Total Views |

 डोंबिवली येथे भरलेल्या नव्वदाव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचं गेल्या रविवारी सूप वाजलं आणि या संमेलनाचं यशापयश ठरवतानाही साहित्यबाह्य कारणांचीच विविध वर्तुळांत चर्चा सुरू झाली. अर्थात ही गोष्ट नवीन नाही. गेली काही वर्षं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनं गाजताहेत/ स्मरणात राहताहेत ती साहित्यबाह्य कारणांनीच. या नवीन पायंडयाला धरूनच हे घडतं आहे. आणि हीच धोक्याची घंटा आहे.

साहित्य संमेलनाला गेल्या काही वर्षांत, नामवंत साहित्यिकांची अन् दर्दींची जी ओहोटी लागली आहे, त्यामागे अनेक कारणं आहेत. बदलत्या सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितीत वाढत चाललेली साहित्यविषयक अनास्था, मातृभाषेबाबत शालेय स्तरापासून भिनलेली उदासीनता, सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनातला हरवत चाललेला निवांतपणा... ही कारणं वाचकांच्या ओहोटीमागे आहेत. तर, ज्येष्ठ साहित्यिकांना क्लेशदायक आणि काहीशी अवमानास्पद वाटणारी संमेलनाध्यक्षपदाची निवडणूक, परिणामी दर्जेदार लेखकांनी या प्रक्रियेपासून आणि संमेलनापासूनही दूर राहणं, साहित्यबाह्य गोष्टींवर होणारा वारेमाप खर्च ही अन्य कारणंही तितकीच महत्त्वाची आहेत.

साहित्य संमेलन आटोपलं की, 'संमेलन कालबाह्य झालं आहे' अशी चर्चेची गुऱ्हाळं दर वर्षी लागतात; पण वस्तुस्थितीचा स्वीकार करत त्यात बदल घडविण्यासाठी मात्र कोणी पुढे येत नाही. तसे सकारात्मक बदल घडले, तर साहित्य संमेलन ही मराठीची अनन्यसाधारण असलेली ओळख चिरकाल टिकेल. अन्यथा दर वर्षी काही कोटींचा चुराडा आणि वेळेसह सर्व संसाधनांचा अपव्यय करणारा सोहळा अशी बदनामी संमेलनांच्या माथी येईल.

वाचक-लेखक यांच्यामध्ये सौहार्दाचे पूल बांधणाऱ्या, भाषा संस्कृतीचं संवर्धन करणाऱ्या, तिला नवे आयाम देणाऱ्या या सोहळासदृश चळवळीत पुनश्च प्राण फुंकायचे असतील, तर सर्वात आधी तिचं आत्ताचं स्वरूप निकामी झालं आहे हे जाहीर करायला हवं. पण अडचण तिथेच आहे. 'राजाचा पोपट अद्याप मेला नसला तरी मरू घातला आहे' हे दिसतं आहे, पण सांगणार कोण आणि पुढची कार्यवाही करणार कोण...? इथे सगळं गाडं अडलं आहे.

संमेलनाचं सध्याचं स्वरूप बदलण्याची गरज आपल्या लक्षात येणं आणि त्यानुसार कृती होणं ही काळाची गरज आहे.

 

कोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात, 1878मध्ये न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिलं साहित्य संमेलन पुण्यात पार पडलं. अल्पावधीतच या संमेलनांना, 'लेखक आणि वाचकांना प्रत्यक्ष भेटीची संधी देणारी, साहित्यविषयक दर्जेदार चर्चासत्रांतून लेखक-वाचकांना समृध्द होण्याची संधी देणारी संमेलनं' असा नावलौकिक प्राप्त झाला. आणि तो टिकलाही दीर्घकाळ!

संमेलनाचा सुरुवातीचा कालखंड म्हणजे या देशातल्या नवसाक्षरांचा, नवोदित लेखकांचा कालखंड. म्हणूनच संमेलनाविषयी कुतूहल आणि उत्साह, लेखक आणि वाचक दोन्ही बाजूंना सारखाच होता. मुळातच या व्यतिरिक्त परस्परांना भेटण्याची संधीच दुर्मीळ असल्याने साहित्य संमेलन ही दोघांसाठी पर्वणीच होती. संमेलनात सहभागी होणं ही एक प्रकारे प्रतिष्ठेची, कौतुकाची बाब मानली जात असे.

क्षेत्र कोणतंही असो, चार जण एकत्र जमले की राजकारण होणं, हेवेदावे, एकमेकांना खाली खेचण्याची स्पर्धा लागणं हा माणसाचा सहजधर्म आहे. (आणि ती काही फक्त मराठी माणसाची मक्तेदारीही नाही! या 'अव'गुणाला प्रादेशिकतेची वगैरे बंधनं नाहीतच.) त्यातून साहित्य संमेलनाची तरी सुटका कशी होणार? मात्र तरीही या सगळयाला निष्प्रभ करेल असा जिव्हाळा जोवर लोकांच्या मनात होता, तोवर संमेलन यशस्वी होण्याची खात्री होती. संमेलनाचे अध्यक्षही साहित्यक्षेत्रात भरीव योगदान दिलेले असत आणि होणारे कार्यक्रमही दर्जेदार. म्हणूनच संमेलनाच्या त्या तीन दिवसांत लोक अनुभवश्रीमंत, विचारश्रीमंत होऊन घरी परतत असत.

साहित्य संमेलनाध्यक्ष हे खरं तर सुरुवातीपासूनच फक्त मानाचं पद, तेही निवडणुकीच्या क्लेशकारक प्रक्रियेतून मिळणारं. पण अनेक वर्षं संमेलनांच्या राखल्या गेलेल्या उत्तम दर्जामुळे संमेलनाध्यक्ष होण्याला प्रतिष्ठा होती. वलय होतं. त्यामुळेच दिग्गज साहित्यिकही त्यासाठीच्या निवडणूक प्रक्रियेचा फारसा बाऊ न करता रिंगणात उतरत असत. ज्याचा विजय होई, त्याच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा खोवला जाई.

कालपरत्वे या निवडणुकीत हळूहळू गटातटाचं राजकारण शिरलं आणि मातब्बर साहित्यिकांनी यापासून चार हात दूर राहणंच पसंत केलं. ज्या लेखकांबद्दलच्या आत्मीयतेपोटी, आदरापोटी वाचकांची पावलं संमेलनाकडे वळत असत, त्या लेखकांच्या संख्येला हळूहळू ओहोटी लागत गेली आणि त्यामुळे दर्दी वाचकांच्या संख्येवरही परिणाम झाला. ही प्रक्रिया काही वर्षं चालू होती, मात्र त्याची गांभीर्याने दखल घेतली गेली नाही. आणि या सर्वाचा परिणाम संमेलनाच्या दर्जावर होत गेला.

या धामधुमीत दर्जेदार लेखक आणि दर्जेदार साहित्याचे प्रेमी संमेलनापासून दुरावले गेले.

समाजातल्या वाढलेल्या दिखाऊपणाचाही संमेलनावर परिणाम झाला. खर्चाची कोटयानुकोटीची उड्डाणं होऊ लागली आणि हे आकडे संमेलनाच्या यशस्वितेचा एक मापदंड होऊन बसला. याचं ना कोणाला सोयरसुतक होतं, ना ते थांबवण्याची इच्छा. 'साहित्य संमेलन'नामक भाषिक चळवळ मूळ हेतूपासून दूर चालली होती.

भव्य आणि देखणे सभामंडप, थोरामोठयांच्या लग्नसमारंभात शोभतील अशा जेवणावळी, त्यातील पदार्थांची रसभरीत वर्णनं यांनी वृत्तपत्राचे रकाने भरू लागले. अतिशय साधा, जिव्हाळयाचं अस्तर असलेला हा सोहळा बघताबघता 'इव्हेंट' झाला.

संमेलन आयोजित करणार कोण हे ठरवण्याचे मापदंडही काळाच्या ओघात बदलले. जे गाव वा शहर राजकीयदृष्टया आणि आर्थिकदृष्टया वजनदार, त्याच्या हाती संमेलनाची सुपारी जाऊ  लागली आणि त्यातल्या विषयांच्या चर्चेपेक्षा संमेलनाध्यक्ष निवडणुकीच्या निमित्ताने रंगणारं राजकारण, निधीच्या जमवाजमवीसाठी आयोजकांची चालणारी कसरत हेच चर्चेचे विषय ठरले.

गेली अनेक वर्षं या संमेलनाचा जो साचा बनला आहे, तो आता कालबाह्य झाला आहे याची जाणीवही अनेकांना आहे. मात्र तो बदलणं सहजसोपं नाही. त्या साच्याला मोडीत काढण्यासाठी कोणाला तरी पुढाकार घ्यावा लागेल. त्याला विरोध करणाऱ्यांचा बिमोड करावा लागेल. त्यासाठी स्वत:ची शक्ती आणि वेळ द्यावा लागेल. एवढं सगळं करण्यासाठी ना इच्छाशक्ती आहे, ना कोणात बळ. तेव्हा आहे तोच प्रयोग दर वर्षी करणं हेच सोयीचं आहे असं समजून वर्षामागून वर्षं जात आहेत.

परिसंवादातले विषयही, तेच ते घिसेपिटे.. एखादा जडजंबाळ साहित्य समीक्षेभोवती गुंफलेला, तर एखादा विनाकारणच दोन भिन्न वैचारिक गटांत झुंज लावून देणारा. अशा परिसंवादातून काही मोठी वैचारिक घुसळण वगैरे होत नाही. तर एक सत्र पार पाडल्याचं समाधान मिळतं आणि बातमीसाठी खमंग मसाला. संमेलनस्थळी आलेल्या अनेकांना समीक्षेच्या परिभाषेची गंधवार्ताही नसते. त्यामुळे अनेकदा अशा परिसंवादांना जेमतेम उपस्थिती असते. त्यातून समीक्षेचं वा भाषेचं नेमकं काय भलं होतं कोण जाणे!


उद्घाटनाला आणि समारोपाला वजनदार राजकीय नेते आणि अमराठी सेलिब्रिटी (तेही हिंदी सिनेसृष्टीतले) बोलावून या लोकांच्या भक्तांच्या/चाहत्यांच्या उपस्थितीत ही दोन्ही सत्रं साजरी करणं यालाच अलीकडच्या काळात वारेमाप महत्त्व आलं आहे. संमेलनाध्यक्ष कोण, त्याचं साहित्यिक योगदान काय याची गंधवार्ताही नसलेले हजारो लोक अशा सत्रांना हजेरी लावतात. उपस्थितीच्या या खोटया फुगवटयाने खोटं समाधान करून घेत आयोजक स्वत:ची पाठ थोपटून घेतात.

भव्य आणि देखणं संमेलन हे आजच्या संमेलनांचं ठळक वैशिष्टय होऊ पाहत आहे. 'भला तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसी' अशी अहमहमिका लागलेले आयोजक, त्या भावनेतून संमेलन अधिकाधिक भव्य आणि देखणं करण्यासाठी झटतात. यार् ईष्येतूनच मुख्य सभामंडप दहा हजार वा पंधरा हजार प्रेक्षक क्षमता असलेला उभारण्यात येतो. ज्या गावांमध्ये वर्षभर साहित्यिक उपक्रमांची वा एकुणातच अशा कार्यक्रमांची वानवा असते, अशा ठिकाणी प्रेक्षक येतातही. निम्म्याहून अधिक सभामंडप भरतोही. पण जेव्हा आजच्या महानगरांमधून अशी संमेलनं आयोजित होतात, तेव्हा त्या ठिकाणच्या माणसांची दैनंदिन व्यग्रता, तसंच दर्जेदार मनोरंजनाच्या त्यांना वर्षभर उपलब्ध असलेल्या संधी यामुळे त्यांना साहित्य संमेलनाचं फारसं अप्रूप वाटत नाही. साहजिकच त्यांच्या या मानसिकतेचा परिणाम संमेलनातल्या उपस्थितीवर होतो. मग पंधरा हजार आसन क्षमतेच्या सभामंडपात एखाद्या सत्राला जेमतेम 200 लोक उपस्थित असतात आणि तो भव्य सभामंडप केविलवाणा दिसू लागतो.

साहित्यिकाला प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी संमेलनाव्यतिरिक्त अनेक संधी आज वाचकांना उपलब्ध आहेत. विविध दूरचित्रवाहिन्यांवर त्यांचं दर्शन घडण्याची, त्यांचे विचार ऐकण्याची संधी मिळते आहे. सोशल मीडियासारख्या प्रभावी माध्यमांमुळे कोणाच्याही अडथळयाशिवाय त्यांच्याशी थेट संवाद साधण्याची संधीही अनेकांना उपलब्ध होत आहे. संमेलनातील सत्रं आयोजित करताना या वस्तुस्थितीचा विचार केला, तर अनेक नावीन्यपूर्ण सत्रांचा संमेलनात अंतर्भाव करता येईल. वानगीदाखल उदाहरण द्यायचं, तर आज प्रेक्षकांना वा तिथे आलेल्या रसिक वाचकांना एखाद्या सत्राचं मूक साक्षीदार होण्यात फारसा रस नसतो. त्यांना मंचावरील लोकांशी थेट संवाद साधायला मिळावा अशी इच्छा असते. अशा प्रकारची किमान दोन सत्रं रोज ठेवली, तरी मंडपातल्या उपस्थितीवर चांगला परिणाम होऊ शकतो.

 माणसांच्या दैनंदिन जगण्याला स्पर्श करणारे आणि त्यांच्या जिव्हाळयाच्या विषयावर आशयसंपन्न चर्चा घडवणारे परिसंवाद व्हायला हवेत. ज्यांच्या लेखनात या विषयांचं प्रतिबिंब आहे अशा लेखकांना सहभागी करून घ्यायला हवं. तसं घडलं, तर ते संमेलन आपलं वाटण्याची शक्यता वाढेल.

संमेलनाला गर्दी कमी कारण लोकांची वाचनाची आवड कमी झाली आहे, असं कारण वारंवार सांगितलं जातं. मात्र, संमेलनस्थळी भरलेल्या ग्रंथप्रदर्शनाला आवर्जून भेट देणाऱ्यांची संख्या मंडपात हजेरी लावणाऱ्यांपेक्षाही लक्षणीय असते, त्यामागच्या कारणांचा विचार व्हायला हवा. आजही मोठया प्रमाणावर पुस्तक खरेदी होते. माहितीपर विषयावरील पुस्तकांची मोठया प्रमाणावर होते, तशी साहित्यपर पुस्तकांचीही होते. वाचकांचे वाचनाचे विषय बदलले आहेत, कारण जगण्याची रीत, जगण्यातले प्रश्न बदलले आहेत. आजच्या साहित्यातून वाचकांच्या जगण्यातील विषयांना स्पर्श होत नसेल तर असं साहित्य आजच्या वाचकांना कृत्रिम वाटू शकतं. ते त्यांच्या जीवनाचं प्रतिबिंब ठरत नाही. हेच सूत्र संमेलनालाही लागू होतं. आजच्या युवा पिढीच्या जिव्हाळयाचे विषय, देश म्हणून महत्त्वाचे असलेले विषय - मग ते राजकीय असतील, आर्थिक असतील वा संरक्षणविषयक... या विषयांवर चर्चा करणाऱ्या, वाचकाला विचारप्रवृत्त करणाऱ्या विषयांसाठी संमेलनात वेळ राखून ठेवली, तर अशा परिसंवादाकडे वाचकांची पावलं वळतील. (डोंबिवलीतील साहित्य संमेलनात काही नवे विषय परिसंवादासाठी ठेवण्यात आले होते. ते विषय संमेलनाचा परिघ विस्तृत करणारे नक्कीच होते, मात्र ढिसाळ आयोजनामुळे तितके परिणामकारक होऊ शकले नाहीत.)

संमेलनात राजकीय पुढाऱ्यांना वा नेत्यांना स्थान असावं का नसावं, असल्यास त्याचं प्रमाण काय, यावर कित्येक वर्षं चर्चा झडताहेत. लोकशाही पध्दतीने निवडून आलेल्या - म्हणजे आपणच निवडून दिलेल्या या नेत्यांचा संमेलनाच्या मंचावरील वावर इतका खटकावा का? राजकारण ही काहीतरी अमंगळ गोष्ट आहे असं म्हणताना संमेलनासाठी कोटींची मदत याच राजकीय पक्षांकडे मागताना कोणालाही गैर वाटत नाही, हा विरोधाभास चकित करणारा आहे.

राजकीय नेते तुमच्याआमच्यासारखीच हाडामांसाची माणसं आहेत. त्यांच्यातील अनेकांचं नाही, तरी काहींचं व्यक्तिमत्त्व घडण्यात पुस्तकांचं योगदान असतंही. अशा पुस्तकप्रेमी राजकीय नेत्याला संमेलनात सहभागी करून घेण्यात वावगं ते काय? पण दांभिकता वाढली की कसलाही विधिनिषेध राहत नाही, त्याचंच हे एक उदाहरण आहे. (केवळ लोकाश्रयावर इतके मोठे कार्यक्रम होत नाहीत, तेव्हा राजाश्रयाला पर्याय नसतो. मात्र राजाश्रय म्हणजे लाचार होणं नाही आणि जरुरीपेक्षा जास्त मदत मागणंही नाही, याचं भान आयोजकांना राहत नाही.) 

विचारांची घुसळण करणारं हे व्यासपीठ दीर्घकाळ टिकावं अशी आपली इच्छा असेल, तर त्यात तातडीने बदल करणं गरजेचं आहे. खूप झपाटयाने आजूबाजूचं जग बदलत असताना संमेलन कालबाह्य राहून कसं चालेल? आणि बदलासाठी याहून योग्य वेळ ती कोणती असेल?

9594961865

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या बरोबरीनेच आज अनेक साहित्य संमेलनं भरत असतात. या मोठया संमेलनात आपल्याला  पुरेशी 'स्पेस' मिळत नाही असं ज्यांना वाटतं, असे लोक आपापल्या मतानुसार, विचारानुसार वेगवेगळी साहित्य संमेलनं भरवू लागले आहेत.  त्या त्या विचारांचे पुरस्कर्ते असलेली वा विचारांबद्दल औत्सुक्य असलेली मंडळी या संमेलनांना हजेरी लावतात. अशा ठिकाणी वैचारिक आदानप्रदान घडतं. तुलनेने भपका वा पैशाची उधळण कमी असते. अशा संमेलनांबद्दल वैषम्य वा चीड वाटण्याचंही काही कारण नाही. बदलत्या राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरणात जर साहित्यात नवनवे प्रयोग होत असतील आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात कोणत्याही कारणाने या प्रयोगांना सर्वांसमोर येण्याची संधी मिळत नसेल, तर त्यांनी आपल्या कुवतीनुसार वेगळं साहित्य संमेलन खुशाल भरवावं. ते दर्जेदार अन् यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. त्यात वावगं काहीच नाही. एका मर्यादेपर्यंत अशी फूट साहित्यक्षेत्रात भरीव योगदान देणारीच ठरू शकते. मात्र, अशा वेगवेगळया मांडवात भरणाऱ्या संमेलनांमध्ये सवतासुभा निर्माण होऊ  नये, यासाठी सर्वांनीच काळजी घेणं महत्त्वाचं. आणि अशा संमेलनांबरोबरच जे 'मूळ पीठ - अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन' आहे, ते टिकण्यासाठी व दर्जेदार होण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.

 

स्वभाषेबद्दलची आस्था केवळ साहित्य संमेलन भरवण्यातून नव्हे तर  रोजच्या जगण्यातून प्रकट व्हायला हवी. मातृभाषेतून शिक्षण देण्यामागे असलेल्या शास्त्रीय विचाराकडे डोळेझाक करून, आपण मुलांना इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण देणार असू तर त्यांना स्वभाषेतील साहित्याची गोडी लावण्याचं काम हे प्रत्येक घराचं आहे. ती प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. मराठीपासून वंचित राहणारी पिढी उद्याचे वाचक आणि लेखक तरी कसे घडवेल, या प्रश्नावर उत्तर शोधायला हवं. त्याला सुसंगत कृती सर्वांच्या हातून व्हायला हवी.  

 

साहित्य संमेलनात सगळयात महत्त्वाचं नवं धोरण हे असायला हवं की नवे लेखक आणि नवे वाचक यांना त्यात मोठया प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळायला हवं. तरुण जर संमेलनाकडे वळत राहिले, तर त्याचं काही भविष्य आहे, अन्यथा ती केवळ एक रूढी राहील किंवा अस्तंगतही पावेल परंपरा म्हणून. दुसरं, संमेलनात अभिजात लिहिणारे लेखक जसे मला अपेक्षित आहेत, तसेच माहितीपर लेखन लिहिणारेही. तसंही आपल्याकडे माहितीपर (तथ्याधिष्ठित) लेखनाकडे संकुचित नजरेने बघितलं जातं. संमेलनामध्ये त्यावरही चर्चासत्र व्हायला हवीत. (ग्रंथप्रदर्शनात विक्रीचा मोलाचा वाटा या माहितीवर पुस्तकांचा असतो.) तिसरा मुद्दा सोशल मीडियाचा - फेसबुकसारख्या माध्यमामध्ये नवं ताजं लेखन प्रत्यही होत आहे, ते आपण मेनस्ट्रीम साहित्यामध्ये आता धरायला हवं - त्या साहित्याचा वाचकवर्ग तर मोठया संख्येने आहेच, तसंच तो चोखंदळही अनेकदा असतो. आणखी महत्त्वाचं म्हणजे अध्यक्षपद या संस्थेचं उपयोजन संमेलनात का आहे, यावर पुनर्विचार करायला हवा. अध्यक्षांनी केवळ भाषणामागे न लागता पॅरेण्ट फिगरसारखं संमेलनभर वावरायला हवं, चर्चासत्रात उपस्थिती थोडा वेळ तरी लावून श्रोत्यांना आणि लेखकांना प्रोत्साहित करायला हवं. निवडणूक का निवड हा वाद नित्य झडतो. एक वर्ष निवडणूक घ्यावी आणि एक वर्ष जेष्ठ साहित्यिकला मानाने हे पॅड द्यावं, अशी माझी सूचना-कल्पना आहे.

- डॉ. आशुतोष जावडेकर, दंतशल्यविशारद, एम.ए. (इंग्लिश)

(डॉ. जावडेकर हे मुक्त माध्यमांवरील प्रसिध्द लेखक असून कादंबरीकार आहेत. तसंच कवी, संगीतकार व गायकही आहेत.)