'जाणत्या' जनतेचा समंजस कौल

नुकत्याच जाहीर झालेल्या 25 जिल्हा परिषदांच्या आणि 10 महानगरपालिकांच्या निकालांविषयी थोडक्यात सांगायचं झालं, तर हे निकाल म्हणजे 'जाणत्या' जनतेने दिलेला अतिशय समंजस, प्रगल्भ असा कौल आहे. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या जागा या उर्वरित पक्षांच्या एकत्रित जागांपेक्षा कितीतरी अधिक आहेत, ही सर्वात जमेची बाजू.

राष्ट्रीय स्तरावरचा, केंद्रात एकहाती सत्ता स्थापन करण्याचा इतिहास रचणारा पक्ष असूनही 'उच्चभ्रूंचा पक्ष, मध्यमवर्गीयांचा आणि व्यापाऱ्यांचा पक्ष' अशी या पक्षाची जी संभावना करण्यात आली, तिला मतदानाच्या माध्यमातून जनतेने सणसणीत उत्तर दिलं आहे.

गरिबांचे प्रश्न सोडवण्याचा मक्ता काय तो आम्हांलाच... शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक काय ती आम्हीच करणार अशा भ्रमात असणाऱ्या, आपल्या तथाकथित पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणाऱ्या मंडळींचा नक्षा उतरवणारे हे निकाल आहेत.

या निवडणुकांना जी पार्श्वभूमी होती, ती राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांसाठी आव्हानात्मकच होती. केंद्र सरकारने नोटबंदीचा घेतलेला निर्णय आणि अतिशय कठोरपणे केलेली त्याची अंमलबजावणी... याचं प्रसारमाध्यमांमधून जे अतिरंजित चित्र रंगवण्यात आलं, ही नोटबंदी म्हणजे जणू काही अघोषित अणीबाणीच आहे असा प्रसार जाणीवपूर्वक करण्यात आला, त्याची या निवडणुका म्हणजे 'लिटमस टेस्ट'च होती.

नोटबंदीमुळे काही काळासाठी निर्माण झालेली आर्थिक चणचण, त्यामुळे सर्वसामान्य/गोरगरीब जनतेचे काही काळ झालेले हाल ही वस्तुस्थिती होती. मात्र हा बदल अंतिमत: समाजहितासाठीच आहे, हे जनतेने जाणलं आणि म्हणूनच मतदानावर नोटबंदीचा विपरीत परिणाम झाला नाही. त्यामुळे भाजपाचं पानिपत होईल असे इमले रचणाऱ्यांचे मनसुबे पार धुळीस मिळाले.

भाजपाचा मतदार म्हणजे शहरी मतदार, शिक्षित/उच्चशिक्षित मतदार... ग्रामीण भागाशी या पक्षाची नाळ जोडलेली नाही असा एक भ्रम बरीच वर्षं पसरवण्यात आला होता. मात्र हा भ्रमाचा भोपळाही हळूहळू फुटत चालला आहे. लोकसभा निवडणुकांपासूनच त्याला सुरुवात झाली आहे. त्यानंतर पार पडलेली विधानसभा निवडणूक, तसंच ग्रामपंचायतीच्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीतही भाजपाला लक्षवेधी यश मिळालं होतं. तेव्हा जिल्हा परिषदांमध्ये मिळालेला विजय म्हणजे चढत्या भाजणीने चाललेल्या या प्रवासातला एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. तो पहिलाही नाही आणि अंतिमही नाही. मात्र 'शहरी लोकांचा पक्ष' हा भाजपावरचा शिक्का पुसून टाकणारा आहे. त्यातही उल्लेखनीय गोष्ट ही की, शिवसेनेने ऐन वेळी काडीमोड घेतल्यानंतर भाजपाने स्वबळावर खेचून आणलेलं हे यश आहे. म्हणून ते अधिक महत्त्वाचं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवणाऱ्या या निवडणुका होत्या, असं म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. 'अपघाताने झालेला मुख्यमंत्री' अशी स्वत:ला 'जाणता राजा' म्हणवणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्याने केलेली संभावना, शक्य असेल तेव्हा उडवली गेलेली खिल्ली याला मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कामातून चोख उत्तर दिलं आहे. त्यांनी केलेल्या कामाचं कौतुक करण्याचा उदारपणा अन्य पक्षातल्या ज्येष्ठांनी दाखवला नसला, तरी जनतेने त्यांच्या कामाची पोचपावती भरभरून दिली आहे. 'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी हा उपाय असूच शकत नाही' हे स्पष्टपणे सांगण्याचं धाडस करणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने यापूर्वी पाहिला नाही. आजवर सर्वांनी या प्रश्नाचं घोंगडं भिजतच ठेवलं होतं. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी 'आउट ऑफ द बॉक्स' विचार करण्याचं धाडस केलं ते फडणवीस यांनीच. नुसता वेगळा विचारच करून ते थांबले नाहीत, तर त्याची अंमलबजावणीही केली. त्यातून दिसलं ते त्यांचं धाडस आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची सच्ची तळमळ.

जातीपातीचं राजकारण ही आपल्या राज्याच्या राजकारणाला लागलेली वाळवी आहे. निवडणुकीच्या आधी काही महिने मराठा आरक्षणाचं आंदोलन उभं राहिलं. या आंदोलनाला मुख्यमंत्र्यांनी ठेचूनही काढलं नाही की ते चिघळूही दिलं नाही. ज्या संवेदनशीलतेने त्यांनी हा प्रश्न हाताळला, त्यातून त्यांच्या राजकीय प्रगल्भतेचं दर्शन घडलं. जनता हे सगळं मनात नोंदवत होती. म्हणूनच कोणत्याही अपप्रचाराला ती बधली नाही.

जातीची कार्डं खेळवण्याचा सगळयात महत्त्वाचा काळ म्हणजे निवडणुकांचा. मात्र ही समीकरणंही या निवडणुकीत निष्प्रभ ठरली. राजकारण्यांनी कितीही जातिपातीचं राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न केला, तरी या भेदांमध्ये सर्वसामान्य जनतेला आता रस उरलेला नाही हे जनतेने सप्रमाण दाखवून दिलं. म्हणूनच मुख्यमंत्री 'ब्राह्मण' असण्याचा सर्वसामान्यांनी कधी बाऊ  केला नाही, त्यांनी मुख्यमंत्र्याचं काम आणि त्यातला सच्चेपणा पाहिला. विकास आणि पारदर्शक कारभार हे प्रचाराचे मुद्दे नंतर झाले, त्याआधी ते त्यांच्या आचारात प्रतिबिंबित झाले होते, म्हणूनच जनतेने विश्वास ठेवला आणि भाजपाच्या बाजूने मतदान केलं.

भाजपासाठी सगळयाच निवडणुका सारख्याच महत्त्वाच्या होत्या. शिवसेनेने मात्र फक्त मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आणि जागावाटपाच्या मुद्दयावरून भाजपाशी भर सभेत काडीमोड घेतल्याची घोषणा केली. त्या वेळी उपस्थित असलेल्या हजारो शिवसैनिकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं. त्या सभेचा माहोल, पक्षप्रमुखासह उपस्थितांना आलेलं स्फुरण असं होतं की जणू काही मुंबई महापालिका जिंकणं हे शिवसेनेपुढचं फार मोठं आव्हान नसावं. मात्र जो आवेश बोलण्यात होता ,त्याचं प्रतिबिंब कृतीयोजनेत नसल्याने, व्हायचं तेच झालं. पराभवाची नामुश्की ओढवली नसली, तरी त्या सभेत उच्चरवाने केलेल्या घोषणा वल्गनाच होत्या, यावर निवडणूक निकालांनी शिक्कामोर्तब केलं. जागांची शंभरी ओलांडणं तर लांबच, ज्याच्यापासून फारकत घेतली, त्या पक्षापेक्षा फक्त दोन जागा जास्त मिळवण्याचा 'भीम'पराक्रम केला. त्यांना ही जागा दाखवण्याचं कामही मतदारांनीच केलं. तात्पर्य - परिवर्तन आणि पारदर्शक कारभार या प्रचारसभेतल्या  मुद्दयांना जनता भुलली नाही, तर त्या दिशेने राज्यकर्त्यांची पडलेली पावलं तिने जाणली होती. त्या जाणत्या जनतेने दिलेला हा समंजस कौल आहे. तो लक्षात घेऊन, त्याचा आदर करून पुढची दिशा निश्चित करावी असा संदेश देणारे हे निकाल आहेत. 'लोकशाही प्रगल्भतेच्या दिशेने पावलं टाकते आहे... राज्यकर्त्यांनो, सावध राहा'...असा इशारा त्यात दडलेला आहे.