गरज पुनर्विचाराची

अकाली दल आणि भाजपा युती हे भाजपाच्या पंजाबमधील अपयशाचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. आतापर्यंत शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा यांनी एकत्रितपणे पंजाबमध्ये राज्यकारभार केला आहे. मुळात शीख पंथाची विचारसरणी अंगीकारणारा अकाली आणि हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवणारा जनसंघ - जो पुढे भाजपा म्हणून मान्यता पावला - असे हे युतीचे समीकरण होते. अकाली दलाने हिंदू उमेदवार उभा केला नाही आणि भाजपाला शीख उमेदवार उभा करण्यास कायम आडकाठी केली. युती असल्यामुळे हे सगळं सहन करण्याशिवाय भाजपाकडे पर्याय नव्हता.

अखेर पाचही राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागले. गेले अनेक दिवस या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. त्यामुळे या निकालांबाबतही अनेक चर्चांना उधाण आले होतेच. 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच देशाने अनेक राजकीय उलथापालथींचा अनुभव घेतला आहेच. त्यातच दरम्यानच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चलनीकरणासारखे देशहिताचे निर्णयही घेतले. त्याचे परिणाम आपण सर्वांनी जाणले, अनुभवले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर आणि पंजाब या पाचही राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालावर अनेकांचे भवितव्य पणाला लागले होते.

मागील लोकसभा निवडणुकीचेच प्रतिबिंब या निवडणुकांवर पडलेले दिसून आले. उत्तर प्रदेशात आणि उत्तराखंडात भाजपाने पूर्ण बहुमत प्राप्त करत काँग्रेस, सपा, बसपा या पक्षांना व त्या पक्षांच्या नेत्यांना पुरते गारद केले. गोव्यामध्ये आणि मणिपुरातही बहुमतासाठी शक्य ती शर्थ करत सरकार स्थापन केले. परंतु पंजाबमध्ये मात्र भाजपाला आपले हे यश कायम राखता आलेले नाही. शिरोमणी अकाली दल या गेली दहा वर्षेसत्तेवरअसलेल्या पक्षासाठी हा धक्का होताच, त्याच वेळी अन्य चार राज्यात सत्ता स्थापणाऱ्या भाजपासाठीही धक्का होता.

तिरंगी लढाई

पंजाबमध्ये 4 फेब्रुवारी रोजी 117 जागांसाठी विधानसभा निवडणूक पार पडली आणि तिचे निकालही जाहीर झाले. शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा विरुध्द काँग्रेस विरुध्द आम आदमी पार्टी अशी चुरशीची तिरंगी लढत या वेळी पाहायला मिळाली. भाजपा आणि काँग्रेस यांसारखे राष्ट्रीय पातळीवरील मोठे पक्ष, दुसरीकडे गेली दहा वर्षे सत्तेवर असलेला अकाली दलसारखा पक्ष असताना या लढाईत या वेळी नव्यानेच आम आदमी पार्टी या सैन्याचा समावेश झाला होता. काँग्रेस पक्षाने 77 जागा मिळवत बहुमत सिध्द केले. 'आप'ला 20, तर अकाली दल-भाजपा युतीला 18 जागांवर, तर अन्य पक्षांनी 2 जागांवर विजय मिळवला.

पंजाबात शिरोमणी अकाली दल आणि काँग्रेस या दोन पक्षांचे प्राबल्य असून 1966पासून या दोन पक्षांनी आळीपाळीने राज्यात सरकार स्थापन केले आहे. मात्र 2007 व 2012 साली भाजपाला सोबत घेऊन सलग दोन वेळा अकाली दलाने सरकार स्थापन केले. अकाली दलाची पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करण्याची आशा या वेळीही कायम होती. मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादलांसारखे ज्येष्ठ राजकारणी वयाच्या 90व्या वर्षी पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. गिद्देरबहा या त्यांच्या बालेकिल्ल्यातून यापूर्वी ते चार वेळा निवडून आले होते. पैकी तीन वेळा त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रेही हाती घेतली होती. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत चौथ्यांदा उतरलेला हा बहुधा पहिलाच नेता. लांबी या मतदारसंघातून त्यांनी या वेळी निवडणूक लढवली होती. सलग दहा वर्षे सत्तेचा अनुभव घेतल्यानंतर या वेळी मात्र प्रकाशसिंह बादलांना मतदारांनी नाकारले व असून काँग्रेसला पूर्ण बहुमताने निवडून दिले.

काँग्रेसच्या गळयात विजयाची माळ

काँग्रेसने या वेळी पुन्हा एकदा माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार म्हणून घोषित केले. पतियाळा मतदारसंघातून त्यांनी निवडणूक लढवली होती. 2007 साली त्यांनी मतदारांना आकृष्ट करून घेण्यासाठी कष्ट घेतले होते, त्यापेक्षा अधिक कष्ट त्यांनी या वेळी घेतले होते. लोकांपर्यंत जाऊन, त्यांच्याशी संवाद साधून सिंग यांनी या वेळी प्रचार केला होता. आजवर अमरिंदर सिंग हे एका मर्यादेत राहून पक्षासाठी काम करत असत. परंतु या वेळी मात्र त्यांनी पक्षावर जाणीवपूर्वक कष्ट घेतले. त्याचे फलित म्हणून आज त्यांच्या गळयात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली आहे.

या वेळच्या पंजाबच्या सत्ताबदलामागे असणारी अनेक कारणे विश्लेषकांनी मांडली आहेत. आज लोकसभा 2014 आणि नुकत्याच पार पडलेल्या अन्य चार विभानसभा क्षेत्रातील निवडणुकांत भाजपाचा वरचा नंबर कायम आहे. पंजाबमधील निवडणुकीत मात्र अकाली दलासोबत असणारी युती या वेळी भाजपाला भोवली आहे. पंजाबमध्ये भाजपा मागे राहण्याची काही प्रमुख कारणे आहेत, ती अशी -

1. अकाली दलाच्या कारभाराला विटलेली जनता
2. आम आदमी पार्टी सत्तेवर येण्याला लोकांचा ठाम नकार
3. कॅ. अमरिंदर सिंग यांच्यावरील विश्वास
4. प्रस्थापित सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याची परंपरा

प्रकाशसिंह बादल हे अकाली दलाचा चेहरा मानले जातात. सलग दहा वर्षे त्यांनी कारभारही पाहिलेला आहे. त्यामुळे काँग्रेसला सत्तेवर येण्यासाठी तसाच प्रभावी चेहरा मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार म्हणून जनतेसमोर आणणे गरजेचे होते. त्यामुळे कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या नावाचाच विचार पक्षातर्फे करण्यात आला. अमरिंदर सिंग हे यापूर्वीही - म्हणजे 26 फेब्रुवारी 2002 ते 1 मार्च 2007 या काळात पंजाबचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे कॅ. अमरिंदर सिंह यांच्या कार्यपध्दतीचा जनतेला परिचय होता. पंजाबमध्ये राहुल गांधी यांनी केवळ तीन सभांनंतर प्रचार थांबवला. अकाली दलाला असणाऱ्या पंथाच्या अधिष्ठानाचा लोकांच्या मनावरील प्रभाव आणि गेली दहा वषर्े त्यांची असणारी सत्ता हे लक्षात घेऊन अमरिंदर सिंह यांनी पक्षप्रचारासाठी दिवसरात्र एक केली होती. आज 'राहुल गांधी यांची काँग्रेस'ऐवजी पंजाबात हा पक्ष 'कॅ. अमरिंदर सिंह यांची काँग्रेस' असा ओळखला जातो. अकाली दलाला जनता कंटाळलेली आहे ही गोष्ट पुरेपूर वापरून त्यांनी काँग्रेसचा प्रचार केला.

अकाली दलाला नकार

शिरोमणी अकाली दल हा पंजाबमधील सर्वात प्रभावी असा स्थानिक पक्ष मानला जात असला आणि गेली दहा वर्षे सत्तेवर असला, तरी आता मात्र जनता या पक्षाच्या कारभाराला पुरती कंटाळलेली आहे. एका व्यावसायिक हितसंबंधात गुंतलेला पक्ष ही जनतेची अकाली दलाबाबत धारणा झाली होती. अकाली दलाला शीख पंथापेक्षाही सत्ता आणि त्यातून निर्माण होणारी समीकरणे महत्त्वाची वाटू लागल्याचा समजही जनतेने करून घेतला होता. 'गुरुग्रंथसाहेब' या धर्मग्रंथाची राजकारण्यांकडून होत असलेली उपेक्षा, अवहेलना आणि डेरा सच्चा सौदा या पक्षाशी निवडणुकीपूर्वी झालेल्या पक्षातील महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या गुप्त बैठका या अनेक गोष्टींचा नकारात्मक परिणाम लोकांवर दिसून आला.

अकाली दलाला पंजाबात मिळालेल्या धोबीपछाडीचे महत्त्वाचे आणखी एक कारण म्हणजे गेल्या काही काळात राज्याला पडलेला अमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनतेचा विळखा. गावापासून शहरापर्यंत अनेक ठिकाणी 13 ते 35 वयोगटातील अनेक मुले आज अमली पदार्थांच्या अधीन झाली आहेत. अकाली दलाच्या मागील 10 वर्षांच्या कार्यकाळात ही व्यसनाधीनता अधिक प्रमाणात वाढत चालली होती. देशभरातून-जगभरातून ओरडा उठल्यानंतर याबाबत हालचाली सुरू झाल्या. मात्र सरकारने त्याबाबत ना कोणत्या ठोस कारवाया केल्या, ना सामाजिक उपक्रम राबवले. तत्कालीन मुख्यमंत्री धृतराष्ट्रासारखे या गोष्टी पाहत होते. देशात व्यसनाधीनतेची सर्वाधिक टक्केवारी आज पंजाबमध्ये आहे. ग्रामीण-शहरी, निवासी-अनिवासी पंजाबी जनतेच्या मनात विलक्षण नाराजी तयार झाली होती.

'आप' नकोच

सुरुवातीला म्हटले, त्याप्रमाणे 'आप' हा नवा पक्ष पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला होता. अतिरेकी शीख गटांचा 'आप'ला पाठिंबा असल्यामुळे अकाली दलाची काही मते विभागली गेली. गुर्जरांची आणि दलितांचीही मते काही प्रमाणात 'आप'कडे गेल्यामुळे कमी झाली. पण असे असले, तरी निवडणूक निकालांचे चित्र मात्र आपसाठी सुखद नव्हते. अकाली दल नको हे जसे काँग्रेसला मत देण्याचे एक कारण होते, अगदी तसेच 'आप'ला स्वीकारण्याकडेही जनतेला कौल नसल्याचे निकालांवरून दिसून आले. लोकसभा निवडणुकीत 'आप'ला पुरती धोबीपछाड मिळाली होती. त्यातच दिल्ली विधानसभा निवडणूक वगळता अन्य कोणत्याही ठिकाणी 'आप'ला पुरेसे यश मिळाले नव्हते. 'आप'चा अतिरेकी संघटनांशी वाढता संबंध जनतेला खटकत होता. 'आप'विषयी जनतेच्या मनात 'ऍंटीपंजाबी' अशी प्रतिमा तयार झाली होती. तसेच अतिरेकी शीख संघटनांचा 'आप'कडे ओढा आहे, ज्याबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात चीड होती. अकाली दल, भाजपा, काँग्रेस हे पक्ष गेली अनेक दशके सत्ताकारणात आहेत, त्यांच्या कारभाराची जनतेला सवय आहे. त्यामुळे जनता आपकडे आउटसायडर्स अर्थात बाहेरून आलेले या अर्थाने पाहत होती. त्यात पक्षाध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांचे राजकारण तंत्रही जनतेला खटकत होते. त्यामुळे आप या पक्षाला बहुमत देणे मतदारांनी ठामपणे नाकारले. त्यामुळे आपचे अनेक मानाचे उमेदवार तोंडघशी पडले. भगवंत मान यांनी अकाली दलाला बदनाम करण्याची एकही संधी प्रचारादरम्यान सोडली नव्हती. शिरोमणी अकाली दलाच्या यंग अकाली दलाचे अध्यक्ष आणि पंजाबचे कॅबिनेट मंत्री विक्रमसिंह मजिठिया यांना तुरुंगात पाठवण्याच्या वल्गना केल्या होत्या. या कारनाम्यांनंतर मान यांना निवडणुकीत सपशेल हार पत्करावी लागली. आपच्या अन्य अनेक उमेदवारांची अनामत रक्कमदेखील जप्त झाली. एकूण 24 जणांना या नामुश्कीला सामोरे जावे लागले.

अनेक ठिकाणी केवळ 'आप'ला सत्तेवर येऊ द्यायचे नाही या हेतुपुरस्सर अनेकांनी भाजपाऐवजी काँग्रेसला मतदान केले आहे. कारण भाजपाला आपण मत दिले तर काँग्रेसची मते कमी होतील आणि 'आप'ला डोके वर काढायला संधी मिळेल आणि त्यामुळे येत्या काळात हा पक्ष सत्तास्थापनेत मोलाची भूमिका बजावण्याच्या निमित्ताने पंजाबमधील राजकारणात चंचुप्रवेश करेल. धर्मनिष्ठेपेक्षा राज्य-देश अधिक महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात घेऊनच अनेकांनी काँग्रेसला निवडून दिले.

अट्टाहासाचा परिणाम

अकाली दल आणि भाजपा युती हे भाजपाच्या अपयशाचे कारण आहे. आतापर्यंत शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा यांनी एकत्रितपणे पंजाबमध्ये राज्यकारभार केला आहे. मुळात शीख पंथाची विचारसरणी अंगीकारणारा अकाली आणि हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवणारा जनसंघ - जो पुढे भाजपा म्हणून मान्यता पावला - असे हे युतीचे समीकरण होते. अकाली दलाने हिंदू उमेदवार उभा केला नाही आणि भाजपाने शीख उमेदवार उभा करण्यासही दलाने आडकाठी केली. त्यामुळेच नवज्योतसिंग सिध्दूसारखी व्यक्ती उमेदवार म्हणून उभे करण्याची इच्छा असूनही अखेर भाजपाला त्यावर पाणी सोडावे लागले. समाजातील तारांकित व्यक्ती या कायमच पक्षाच्या प्रचारात मोलाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे सिध्दूसारखे लोक पक्षात असण्याचा पक्षाला पुरेपूर फायदा घेता येणे शक्य होते. परंतु अकाली दलाच्या विरोधामुळे त्यांना भाजपातर्फे निवडणूक लढवता आली नाही आणि ते काँग्रेसमध्ये गेले. खरे तर भाजपासाठी नवज्योतसिंग सिध्दूसारखी व्यक्ती ट्रम्प कार्ड ठरले असते. पण अकाली दलाच्या शिखांना भाजपाने प्रवेश न देण्याच्या अट्टाहासाने अशी कार्डस हातची गेली आणि त्याचा फटका पक्षाला बसला.

आव्हानात्मक काळ

येता काळ हा भाजपासाठी मात्र आव्हानात्मक असणार आहे. पक्षातील अनेक दिग्गजांना मोठया फरकाने निवडणुकीत हार पत्करावी लागली. विश्लेषकांच्या मते भाजपाची मतपेढी असणारे सवर्ण आणि अनेक शहरी हिंदू-शीख मतदानापासून दूर राहिले आहेत. आरक्षित वर्गाची अनेक तिकिटे भाजपाच्या उमेदवारांना मिळूनही महत्त्वाच्या अनेक मतदारसंघांतून पक्षाला सपशेल मात मिळाली.

देशभरात आज मोदीनीतीचे वारे वाहत आहेत. तरुणाईलाही या विचारसरणीने भारावले आहे. एरवी मतदानाकडे पाठ फिरवणारा वर्गही आवर्जून मतदान करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंजाबमध्ये झालेली युतीची हार विश्लेषकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. आज देशभरात भाजपाला अच्छे दिन आलेले असताना अशी स्थिती ही पुनर्विचार करण्यास उद्युक्त करणारी आहे.

9920450065

सौजन्य : चंद्रमोहन राकेश शांतिदूत