अश्वमेध रोखण्याचा कल्पनाविलास!

उत्तर प्रदेशातील व उत्तराखंडमधील भव्य विजयानंतर आणि गोवा व मणिपूरमध्ये सरकार स्थापन करण्याची चतुराई दाखविल्यानंतर भाजपाच्या विजयाचा अश्वमेध वारू कसा अडवायचा, याबद्दल जोरदार चर्चा सुरू आहे. देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी आता एकत्र येऊन आघाडी करण्याची गरज काँग्रसने व्यक्त केली आहे, तर देशासमोरील राजकीय चर्चेचे मुद्दे बदलण्याची आवश्यकता योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या फक्त प्रसारमाध्यमातच अस्तित्व राहिलेल्या व सक्तीच्या निवृत्तीत असलेल्या राजकीय नेत्यांना वाटत आहे. मुळातच भाजपाचा आता होत असलेला विजय हा अपघाती नसून गेल्या शतकभरातील राजकारण प्रक्रियेचा तो भाग आहे याचे शहाणपण जोवर या सर्वांना येत नाही, तोवर भाजपाचा हा खरा विजय नसून खोटा आहे हे सांगणाऱ्या कोलांटयाउडया मारणे किंवा भाजपाला हरवण्यासाठी वेगवेगळया बढाया मारत राहणे यापलीकडे घडण्यासारखे काही नाही.

शंभर वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्यलढयात मुस्लिमांचा पाठिंबा मिळविण्याकरिता खिलाफत चळवळीला पाठिंबा देऊन काँग्रेसने भारतीय राजकारणाचे स्वरूपच आमूलाग्र बदलून टाकले. मुस्लीम समाजाचा पाठिंबा असल्याशिवाय आपण राष्ट्रीय बनू शकत नाही, असा न्यूनगंड हिंदू समाजाच्या मनात निर्माण करण्यात आला. त्यामुळे या देशातील राष्ट्रीय चळवळ कोणती हे ठरविण्याचा अधिकार मुस्लिमांना नकळत मिळाला. खिलाफत चळवळीसारख्या राष्ट्रबाह्य निष्ठेशी निगडित असलेल्या चळवळीला पाठिंबा देऊन, मुस्लिमांचे धर्मप्रेम राष्ट्रप्रेमापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असते या सिध्दान्तालाही मान्यता दिली. जीना यांच्यासारख्या पुरोगामी व राष्ट्रवादी नेत्याची अवहेलना करून धर्मवेडया मुल्ला-मौलवींच्या वर्चस्वाला अधोरेखित केले. त्याचा परिणाम फाळणीत तर झालाच, पण फाळणीनंतरही शहाणपणा आला असे नाही. सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली स्वातंत्र्यानंतरही तेच राजकारण पुढे सुरू राहिले. पाकिस्तानमध्येही अशाच कट्टर धार्मिक नेत्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. त्याचा परिणाम आजपर्यंत पाकिस्तान भोगत आहे.

पाकिस्तानची ही स्थिती दिसत असूनही भारतातल्या प्रसारमाध्यमांची व विचारवंतांची बौध्दिक दिवाळखोरी अशी की काश्मीरमधले पाकिस्तानवादी नेते काश्मीर स्वायत्ततेच्या नावाखाली काश्मिरी तरुणांची दिशाभूल करीत आहेत असे सांगण्याची त्यांच्यात हिंमत नाही. भारतातही सर्व पक्षांचे राजकारण हे मुस्लीम मते मिळाली नाहीत तर कसे होईल, या भीतीने पछाडलेले होते. आताही उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत सपा, बसपा यांच्यात तीच स्पर्धा चाललेली होती. हिंदू मते जातींत विभागायची व मुस्लीम धर्मवेडेपणाला आवाहन करून त्यांची एकगठ्ठा मते मिळवायची, हे पुरोगामी राजकारण. शाही इमाम यांच्यासारखे बेजबाबदार, जातीयवादी नेते यांचे देव.

या शिसारी आणणाऱ्या राजकारणाला गेली जवळजवळ तीस-पस्तीस वर्षे विरोध होत आहे, त्याचे आता राजकीय परिणाम दिसत आहेत. ही दोन-चार वर्षांत अकस्मात घडलेली घटना नाही. मीनाक्षीपुरम येथील सामूहिक धर्मांतराच्या घटनेला जो विरोध झाला, तेव्हापासून देशातील या मुस्लीमकेंद्री राजकारणाला विरोध सुरू झालेला आहे. या विरोधाला 'हिंदू जातीयवाद्यांचा प्रचार'  म्हणून हिणवले जात असले, तरी सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली चालणाऱ्या मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला हिंदू समाज एवढा विटला होता की त्याने या प्रचाराची पर्वा न करता श्रीरामजन्मभूमीसकट विविध प्रकारच्या चळवळींना सक्रिय पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे सातत्याने वाढत जाणारी हिंदू मतपेढी ही अपघाताने घडलेली घटना नाही, तर गेल्या शतकभराच्या राजकारणाची प्रतिक्रिया आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या धर्म-जातीच्या राजकारणाची परंपरा असलेल्या राज्यात एकही मुस्लीम उमेदवार न देता निवडणूक लढविणे हाच धाडसी निर्णय होता व तो सलग दोन वेळा यशस्वी करून दाखविणे हा भाजपाने हिंदू समाजावर टाकलेला राजकीय विश्वास आहे आणि त्याला हिंदू समाजानेही भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपाला किती मुसलमान मते मिळाली याचा हिशोब सेक्युलरवादी पत्रकार लावत आहेत व ती कशी मिळाली नाहीत ते सिध्द करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तो करताना एका महत्त्वाच्या सामाजिक प्रक्रियेकडे ते दुर्लक्ष करीत आहेत.

जातीयवादी मुस्लीम नेत्यांची मदत न घेताही भारताचे राजकारण करता येऊ  शकते, हे भाजपाने सिध्द करून दाखविले आहे. हा पहिला टप्पा आहे. एवढा मोठा अल्पसंख्याक समाज सत्तेपासून दूर राहू शकत नाही व त्याला दूर ठेवून भाजपा दीर्घकाळपर्यंत राज्यही करू शकत नाही. भाजपाला सत्तेवर येण्यासाठी आपल्या मदतीची गरज नाही हे जसजसे मुस्लीम समाजाच्या लक्षात यायला लागेल, तसे मुस्लीम समाजावरील जातीयवादी व हिंदूंच्या द्वेषावर उभ्या असलेल्या मुस्लीम नेतृत्वाचा प्रभाव कमी होत जाईल व राष्ट्रवादी, सुधारणावादी मुस्लीम नेतृत्वाचा प्रभाव वाढू लागेल. ही स्थिती हिंदू व मुस्लीम दोन्ही समाजांच्या हिताची आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तलाकविषयी जी याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्या याचिकेला पाठिंबा देण्यासाठी मुस्लीम महिलांच्या सह्यांची मोहीम रा.स्व. संघप्रणीत राष्ट्रीय मुस्लीम मंचाने घेतली आहे. जे काम सेक्युलर म्हणविणाऱ्या मंडळींकडून अपेक्षित आहे, त्यांच्याऐवजी संघ विचारधारेच्या मंडळींनी मुस्लीम महिलांच्या भल्यासाठी यात गांभीर्याने लक्ष घातले आहे. मुस्लीम समाजात अशा नेतृत्वाचा प्रभाव वाढत जाईल. या सर्व गोष्टी मुस्लिमांमधील संघ/भाजपाचा प्रभाव वाढवत नेतील व त्या वेळी जातीयवादी भाजपाचा मुस्लिमांमध्येही प्रभाव वाढत आहे याबद्दल हेच विचारवंत चिंता व्यक्त करीत राहतील.

महाराणी पद्मिनीच्या चित्रपटाला होणाऱ्या विरोधाची चर्चा सुरू आहे व या प्रसंगाला आसाममधील नाहिद आफरीन या मुस्लीम गायिकेला होणाऱ्या विरोधाशी जोडून हिंदू व मुस्लीम समाजांत कशी सारखीच असहिष्णुता वाढत आहे, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. वास्तविक या दोन्ही गोष्टी भिन्न आहेत. गायन या अभिव्यक्तीलाच मुस्लीम मौलवींचा विरोध आहे; तर कलास्वातंत्र्याच्या नावाखाली सातत्याने हिंदू श्रध्दांचा व प्रतिमांचा जाणीवपूर्वक अपमान केला जात आहे, त्याला पद्मिनीच्या चित्रपटाला विरोध करण्याऱ्यांचा विरोध आहे. याचा विचार न करता विचार स्वातंत्र्याच्या नावाखाली जे भन्साळींना पाठिंबा देत आहेत, ते भाजपाच्या समर्थकांत वाढ करीत आहेत. ही साधी गोष्टही ज्यांना समजत नाही, ते भाजपाचा अश्वमेध वारू रोखण्याच्या वल्गना करीत आहेत, हे विनोदी चित्र आहे.