खिलाफतीची 'शंभरी' आणि हिंदू मतांचा हुंकार

हिंदू हे सर्वसाधारणपणे स्वतंत्र विचारांचे आणि कुठल्याही तात्पुरत्या लाभाकडे न वळणारे असतात. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता येणे हे जवळपास दुरापास्त असते. पण जेव्हा एखादे राष्ट्रीय संकट समोर उभे असल्यासारखे वाटते, तेव्हा ते एकत्र येऊन त्याचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतात.

गेल्या दोन वरर््षांत ठिकठिकाणी मुस्लीम इमामांनी केलेल्या घोषणा, काढलेले फतवे, जेएनयूसारख्या वारंवार उद्भवणाऱ्या घटना आणि मुस्लीम तरुणांचा इसिसच्या दिशेने वाढणारा कल पाहता, यापुढे कुठल्याही मुस्लीमधार्जिण्या राजकीय पक्षाच्या हातात सत्ता देणे म्हणजे आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेणे आहे, हे हिंदूंना मनोमन जाणवले. त्याचे सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे आसाममध्ये झालेल्या निवडणुका.

आत्ताच्या निवडणुकीपूर्वी उत्तर प्रदेशात स.पा. आणि ब.स.पा. यांच्यात ज्या प्रकारे मुस्लीम मतांसाठी लांगूलचालनाची चढाओढ चालली होती, ती पाहता 'यांना निवडून दिल्यास खिलाफत दाराशी येईल' हा धोका तेथील हिंदूंनी ओळखला आणि उत्तर प्रदेशातील मतदान भाजपाला लक्षणीय बहुमत देणारे ठरले.

ज्या उत्तर प्रदेशामधून खिलाफत चळवळीने 100 वर्षांपूर्वी डोके काढले होते, हिंदूंच्या मतांची पत्रास न ठेवता आपले घोडे पुढे दामटले होते, आज त्याच उत्तर प्रदेशातील जनतेने मुस्लीमधार्जिण्या आधुनिक जयचंदांचे मनसुबे धुळीस मिळवून, नव्याने उभ्या राहू पाहणाऱ्या खिलाफतीला नेस्तनाबूत केले आहे.

 उत्तर प्रदेशच्या आणि उत्तराखंडच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हे भाजपाला अपेक्षेपेक्षा जास्त बहुमत मिळवून देणारे असल्याने पढीक संख्याशास्त्रींना आणि पोकळ सेक्युलॅरिस्ट विद्वानांना ते बुचकळयात टाकणारे ठरले. ते अभूतपूर्व आणि हिंदू मतदारांमध्ये एक प्रकारचा आत्मविश्वास जागविणारे ठरले. वृत्तपत्रांमधील अनेक लेखांमधून त्यांचे विश्लेषण वाचण्यात आले. त्यात परत तीच जातीय समीकरणे, मुस्लीम मतांचे विभाजन आणि नमोंचे मतदारांवरचे गारुड आणि मेहनत इ.भोवतीच ते घोटाळलेले दिसत होते. इकडची मते तिकडे, मुस्लीम, यादव, गैरयादव, ओबीसी इ.च्या पलीकडे जाऊन जनमानस कसे घडत गेले, याचा तपास करण्याचे या पढीक विद्वानांना सुचले नाही; अथवा मुस्लीमविरोधी काही लिहिल्यास 'जातीय'तेचा बट्टा लागून विद्वत्ता कमी असल्याचा शिक्का बसण्याची भीती त्यांना असावी असे दिसते. त्यातल्या त्यात दि. 14 मार्चच्या इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये साम्यवादी पक्षाचे पदाधिकारी असलेल्या प्रकाश करात यांच्या लेखात आडवळणाने का होईना, पण वस्तुस्थितीजवळ जाण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. Giving BJP a walkover या लेखात त्यांनी विधान केले आहे - But this communal pitch (kabristan and shamshan) was couched within a 'nationalist' appeal which has influenced large parts of the UP electorate. The 'nationalism' projected by BJP-RSS combine was permeated by Hindutva communalism and national chauvinism but it nevertheless was able to rouse nationalist feelings amongst significant sections of people cutting across the caste lines. याचा सरळ सरळ अर्थ असा आहे की देशभावनेने प्रेरित होऊन जातिभेद विसरून - अगदी 'यादव'सुध्दा त्यात आले - लोकांनी भाजपाला मतदान केले. करात एकीकडे भाजपाला जातीय ठरविताना स.पा. आणि ब.स.पा. या दोन्ही मोठया पक्षांनी सरळ सरळ मुस्लीम मतांवर आपले लक्ष केंद्रित करून त्यानुसार जी व्यूहरचना केली, ती मात्र जातीयवादी होती असे म्हणण्याला तयार नाहीत.

मुस्लीम मतांचा भरवसा

जातीचे राजकारण करणाऱ्या स.पा. आणि ब.स.पा., तसेच उरलीसुरली काँग्रेस यांनी असा समज करून घेतला की 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम मतदारांनी त्यांना मते न दिल्याने भाजपाचे 71 खासदार निवडून आले. तेव्हा कसेही करून या निवडणुकीत मुस्लीम मतदार आपल्या पक्षांकडे खेचून आणण्यासाठी त्यांनी जणू शर्यत लावली होती. ज्या मागास आणि दलित वर्गासाठी मायावती निवडणूक लढवीत होत्या, त्याला पुरेसे प्रतिनिधित्व न देता मुस्लीम मतदारांना आकृष्ट करण्यसाठी त्यांनी मुस्लीम उमेदवारांची शंभरी गाठली. याचा परिणाम उलटाच झाला. त्यांच्या जातीतले, 'जाटव' समाजातले दलितही त्यांच्यापासून दूर गेले. काही काळाने जेव्हा सर्व प्रकारचे संख्याशास्त्रीय विश्लेषण पुढे येईल, त्यात जर मायावतीच्याच लोकांनी पाठ फिरविली असे दिसले तर आश्चर्य वाटायला नको. जो प्रकार मायावतींनी केला, तोच प्रकार स.पा.च्या बुढ्ढया मुखंडांनी सुरू केला होता. त्याची जाणीव होताच अखिलेश यादवने स्वत:ची चूल वेगळी मांडली. त्या दोघांमध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करणारा कोण? आझमखान, जो अत्यंत जातीयवादी आहे. अखिलेश बधला नाही. त्याने हे जातीयवादी जोखड झुगारण्याचा प्रयत्न केला, पण तरी त्याला पूर्णपणे सुटका करून घेता आली नाही. अखिलेशने उभे केलेल्या उमेदवारांमध्ये अनेक चार्जशिटर मुस्लीम होते. ते जर निवडून आले, तर आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना जनमानसात तयार होत होती. पूर्वी 2014प्रमाणेच या वेळीही भाजपाने अगदी ठरवून एकही मुस्लीम उमेदवार उभा न करता हिंदू मतांचे संघटन करण्याचे धोरण कायम ठेवले. हिंदू मतदारांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला. या वेळचे मतदान हे मोदी लाट न ठरता राष्ट्रीय उद्दिष्ट आणि ठोस राष्ट्रीय धोरण याला मिळालेल्या उत्स्फूर्त पाठिंब्यात परिवर्तित झाले.

खिलाफतीची पार्श्वभूमी

शंभर वर्षांपूर्वी, म्हणजे बरोबर ऑक्टोबर 1916मध्ये लो. टिळक यांनी काँग्रेसचे प्रमुख या नात्याने मुस्लीम लीगबरोबर करार केला. तो इतिहासात 'लखनौ करार' म्हणून नोंदलेला आहे. त्या करारान्वये, मुस्लीम धर्मासंबंधी कायदे करताना त्यात केवळ बहुमत नव्हे, तर पंचाहत्तर टक्के मुस्लीम तयार होत असतील, तरच त्यात बदल करावा असे कलम होते. जरी तोवर निवडणुकांचे राजकारण सुरू झाले नव्हते, तरी ते येणार हे नक्की झाले असल्याने ब्रिटिशांविरोधात मुस्लिमांना आपल्याकडे वळवायचे असल्यास अधिक प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यासाठी लो. टिळक तयार झाले. त्यानुसार मुस्लिमांना उत्तर प्रदेशमध्ये 14% लोकसंख्या असताना 20% प्रतिनिधित्व, सिंध प्रांतात 20% लोकसंख्या असताना 33% प्रतिनिधित्व अशी खैरात केली गेली. एवढेच काय, त्यांच्यासाठी विभक्त मतदारसंघ निर्माण करून तेथे केवळ मुस्लीम उमेदवारच उभे राहतील आणि मुस्लीमच मतदान करतील असेही निश्चित झाले. त्या करारामागची भूमिका सांगताना दुसऱ्या दिवशी होमरूल लीगच्या अधिवेशनात, लखनौलाच लो. टिळक म्हणाले, ''स्वराज्याच्या मागणीत मुसलमान बंधू सामील व्हावे म्हणूनच त्यांना या विशेष सवलती दिल्या आहेत. युध्द तिरंगी असले, म्हणजे कोणत्या तरी दोन पक्षांनी एक झाल्याशिवाय तिसऱ्याचा मोड होत नाही.'' या त्यांच्या उद्गारांवरून लखनौ करार मुसलमानांच्या पारडयात झुकते माप टाकणारा कसा व का झाला, याची कल्पना येते. त्या वेळी टिळकांचे अनुयायी आणि शिष्य म्हणविणारे बॅ. जीना या कराराच्या विरोधात होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्या करारामुळे विभक्त मतदारसंघातून दुहीची बीजे पेरली गेली. त्याचे भयंकर परिणाम उत्तर प्रदेश, केरळ व बंगालमधील जनतेला सोसावे लागले.

मुस्लिमांच्या अलगतेला जागविणारा मोठा बदल त्याच दरम्यान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडून आला. दुसऱ्या महायुध्दात जर्मन-तुर्की या आघाडीचा पराभव झाल्यावर ब्रिटिशांनी दूरदर्शीपणा दाखवून तुर्की साम्राज्य खालसा करण्याचे धोरण ठेवले. तुर्कस्तानचा सुलतान हा एक प्रकारे सुन्नी मुस्लीम जगाचा धर्मगुरू - खलिफा या नात्याने ठरत असे. त्याला पदच्युत करण्याचे ठरताच, जणू ब्रिटिशांनी मुस्लीम धर्मावरच आघात केला आहे अशी मुस्लीम समुदायाची, विशेषत: भारतातील मुस्लिमांची मनोधारणा झाली. खिलाफत खालसा होऊ नये यासाठी भारतातून व्हाईसरॉयला भेटायला जसे शिष्टमंडळ गेले, तसेच खिलाफतीसाठी जी लढाई चालली होती तेथे मदत करण्यासाठी वैद्यकीय पथक रवाना करण्यात आले. त्या कामी जमेल तशी आर्थिक मदत करण्यासाठी निधी गोळा करण्यात भारतातील मुल्ला-मौलवींनी पुढाकार घेतला. 1920च्या दरम्यान भारतात खिलाफत चळवळीने जोर पकडला. हे धर्माचे काम आहे आणि मुसलमानांना इंग्रजांविरोधात स्वातंत्र्यलढयात सामील करून घ्यायचे असल्यास त्यांच्या लढयात हिंदूंनीही सामील झाले पाहिजे अशी भूमिका घेऊन म. गांधींनी खिलाफतीला केवळ पाठिंबाच दिला नाही, तर त्या चळवळीचे नेतृत्व स्वत:कडे घेतले. मुस्लीम लीगला तेच पाहिजे होते. ब्रिटिशांविरोधात थेट उभे राहण्याऐवजी म. गांधींच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून त्यांनी खिलाफत चळवळ उभी करण्यास सुरुवात केली. म. गांधींच्या या धोरणाला केवळ बॅ. जीनांचाच नव्हे, तर इतर अनेक काँग्रेसी नेत्यांचा विरोध होता. त्यांना म. गांधीजींच्या मागे फरफटत जावे लागले. मुस्लीम पुढारी मौ. अबुल कलाम आझादसुध्दा पूर्णपणे खिलाफतच्या आणि तुर्कस्तानच्या बाजूने होते. त्या आंदोलनात ज्या अली बंधूंनी पुढाकार घेतला होता, त्यांनी इंग्रजी राज्य म्हणून भारताला दार-उल-हर्ब युध्दभूमी घोषित केले. त्यामुळे इंग्रजी राज्य जाऊन इस्लामी राज्य येणे अशीच अली बंधूंची स्वातंत्र्याची कल्पना होती. अली बंधू हे अत्यंत जात्यंध आणि कडवे मुसलमान होते असे मत खुद्द पं. नेहरूंनी व्यक्त केले आणि बंधूंना अबुल कलाम आझादांची साथ होती. ते म्हणत, 'ब्रिटीशांविरोधात लढणे हे मुसलमानांचे धर्मकर्तव्य आणि हिंदूचे राष्ट्रकर्तव्य आहे.' यावरून लक्षात येईल की मुसलमानांना धर्मापेक्षा राष्ट्र अथवा देश हा कमी महत्त्वाचा ठरत होता. पुढे जाऊन अली बंधूंनी जवळच असलेला अफगाणिस्तान हा देश दार-उल-इस्लाम आहे असे जाहीर करून भारतातील मुसलमानांना तिकडे स्थलांतर - हिजरत करण्यास सांगितले. तेव्हा अनेक मुसलमानांनी, विशेषत: वायव्य सरहद्द प्रांतातील मुसलमानांनी - त्यात सरहद्द गांधी अब्दुल गफार खानसुध्दा होते - अफगाणिस्तानकडे जाण्याचा मार्ग पत्करला. पण उम्मा - इस्लामी भ्रातृभाव किती खुळचटपणा असतो, हे लगेच लक्षात आले. त्यांना सीमेवरूनच परत जा असे सांगण्यात आले. त्याच वेळी मलबारमध्ये मोपल्यांनी तिथेच दार-उल-इस्लाम स्थापण्यासाठी हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार, हिंदू महिलांची विटंबना आणि जबरदस्तीने धर्मांतरे घडवून आणली. त्यात हजारोंचे बळी गेले. हे अत्याचार जेव्हा हाताबाहेर जातात असे दिसले, त्या वेळी इंग्रज सरकारने ते बंड कठोरपणे मोडून काढले. खिलाफत चळवळीच्या अंतर्गत भारतातच दार-उल-इस्लाम निर्माण करण्याचा उत्तर प्रदेशातील व केरळातील मुसलमानांचा प्रयत्न अशा रितीने धुळीस मिळाला. त्याचे दूरगामी परिणाम फाळणीत झाले.

खिलाफतीच्या चळवळीदरम्यान जे अनुभव आले, त्याला धरून डॉ. ऍनी बेझंट यांनी जे भाष्य केले, ते आजसुध्दा मुसलमानांच्या मनोवृत्तीवर प्रकाश टाकणारे आहे. त्या लिहितात - 'भारत स्वतंत्र झाला, तर भारतातील मुसलमान जनता हे भारतीय स्वातंत्र्यावरील एक संकटच ठरेल. अफगाणिस्तान, बलुचिस्तान, पर्शिया, इराक, अरेबिया, इजिप्त, तुर्कस्तान इ. देशांशी आणि मध्य आशियातील मुसलमान टोळयांशी संगनमत करून ते भारताला (म्हणजे स्वतंत्र भारतातील मुसलमान स्वतंत्र भारताला) इस्लामच्या दास्यात जखडण्यास उद्युक्त होतील.' (हिंदू-मुसलमान ऐक्य : भ्रम आणि सत्य, ले. ब.ना. जोग, प्रकाशन वर्ष 1997 पृ. 99) आज काश्मीरमध्ये जे घडते आहे, जे आसाम-बंगाल व बांगला देशच्या सीमेवर घडते आहे आणि ओवैसी बंधू जी मुसलमानांची मोट बांधण्याच्या प्रयत्नात आहेत, त्यामागची मनोभूमिका यापेक्षा काय वेगळी आहे? भारतात स्वातंत्र्य मिळण्याच्या वेळी 8-10% असलेली मुस्लीम लोकसंख्या आता 25%च्या घरात गेली असून पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील 12 जिल्हे असे आहेत की जेथे मुस्लीम लोकसंख्या 30%पेक्षा जास्त आहे. त्या ठिकाणी राहत असलेल्या हिंदूची मन:स्थिती मुल्ला मुलायम, मायावती, ममता, सायकिया यांच्यासारखे जयचंदी नेते स्वत:च्या स्वार्थापुढे कधीच समजून घेऊ शकणार नाहीत. उलट टोप्या घालून मशिदीत नमाज पढण्यापर्यंत त्यांच्या लांगूलचालनाची मजल गेली आहे.

नव्या खिलाफतीचे मृगजळ

गेल्या 3-4 वर्षांमागे मोठा भूभाग इसिसच्या कब्जात येताच अबू बक्र बगदादीने स्वत:ला समस्त मुस्लिमांचा खलिफा जाहीर करून खिलाफतीत सामील होण्याचे आवाहन केले. इंग्रजांनी आरोमान-तुर्की साम्राज्याचे तुकडे पाडून जरी सौदी अरेबियाचे वेगळे राज्य व राजघराणे प्रस्थापित केले, तरी त्याला खिलाफत जाहीर करण्यास प्रतिबंध केला होता. तिकडे 1924मध्ये तुर्कांचा महान नेता केमाल पाशा याने तर खिलाफतच बरखास्त करून भारतातील खिलाफतीची चळवळ मोडीत काढली. त्यानंतर सुमारे नऊ दशकांनी जाहीर झालेली अबू बक्र बगदादीची सीरिया-इराकमधील नवी खिलाफत परत जगभरातील मुस्लिमांना भुरळ घालत असल्याचे गेल्या 4-5 वर्षांत जगाने पाहिले. एकीकडे लाखो शरणार्थी युरोपच्या दिशेने पळ काढत असताना थेट युरोपमधून दुसऱ्या/तिसऱ्या पिढीतील मुस्लीम तरुण-तरुणी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून केवळ खिलाफतीला सामील व्हायचे एवढयाचसाठी तुर्कस्तानमागर्े किंवा खालून सौदी अरेबिया-इराकमार्गे इसिसला जाऊन मिळत होते. इसिसने सुरू केलेल्या अनन्वित अत्याचारांमध्ये सामील होत होते. ऑस्ट्रेलियातून इसिसला जाऊन मिळालेला तरुण आपल्या लहान, पाच वर्षांच्या मुलाच्या हातात एका सैनिकाचे कापलेले मुंडके देतो आणि ते दृश्य सर्व जगात इ-मेल करतो, या नृशंसपणाबद्दल काय म्हणावे? एक-दोन पिढया अत्यंत पुढारलेल्या, मोकळया वातावरणात वाढलेल्या मुस्लीम तरुणांना अशी अनन्वित अत्याचारी खिलाफत केवळ धर्मासाठी आकर्षक वाटते? यावरून ऍनी बेझंट यांनी केलेले भाकीत भारतासाठीच नव्हे, तर इतर सर्वच गैरमुस्लीम देशांसाठी लागू पडते. भारतात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. प्रथम 'सिमी' व आता ती मागे पडून इसिसचे म्हणवून घेणारे मुस्लीम तरुण गेली शंभर वर्षे ढोल बडवला गेलेल्या निधर्मी राष्ट्रवादापासून कसे अलिप्त राहिले आहेत हे कळते. त्यांच्या निष्ठा कोणीकडे कशा पटकन वळतील हे सर्वसामान्य हिंदू पाहतो आणि जाणतो आहे. आता तर दुसराच धोका जगापुढे उभा राहतो आहे. इसिसच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या अनेक देशांतील एकत्रित सैनिकी मोहिमांमुळे इसिसची मृत्युघंटा वाजू लागली आहे. स्वत:चा मृत्यू तसेच इसिसचा सर्वनाश दिसत असल्याने बगदादीने आपल्या कार्यालयाला टाळे मारले आणि निरोपाचे भाषण केल्याची बातमी नुकतीच प्रसिध्द झाली (द हिंदू, दि. 3 मार्च). त्यात त्याने गैरअरब अनुयायांना आणि सैनिकांना एकतर आपल्या देशात परतण्याचे अथवा आत्मघातकी हल्ले करून शत्रूचे नुकसान करत स्वर्गाला जाण्याचे आणि तेथे 72 अखंड अनाघ्रात पऱ्यांबरोबर वास्तव्य करण्याचे आवाहन केले असून ती चित्रफीत फिरते आहे. ही नवी खिलाफत जरी नष्ट झाली, तरी त्यासाठी लढलेले लढाईमुळे अधिक तरबेज आणि निर्दयी झालेले कट्टर मुस्लीम तरुण चुकून निसटलेच आणि गैरमुस्लीम देशात पोहोचले, तर तिथे ते छुपे हल्ले करून दहशतीचे वातावरण निर्माण करतील हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्यापासून धडे घेऊन काफिरद्वेषाने भारलेले स्थानिक तरुणसुध्दा यापुढे अतिरेकी कारवाया करत राहतील, हे युरोपातील देशांना समजले आहे. त्यातूनच आता जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड अशा देशांमधून शरणार्थींना हाकलण्याची, त्यांच्या विरोधात जनमत संघटित होण्याची लक्षणे दिसत आहेत. भारतात त्यापेक्षा वेगळी स्थिती असणार नाही. ऐन निवडणुकीच्या दिवशी लखनौत आणि मध्य प्रदेशात रेल्वेगाडीत झालेले बाँबस्फोट घडवून आणणाऱ्यांचे धागेदोरे आणि कानपूरला मारल्या गेलेल्या शहाबुद्दिनच्या समर्थनार्थ पुढे आलेला मौलवी यांची मानसिकता उत्तर प्रदेशातील व उत्तराखंडातील मतदार जवळून पाहत होते, अनुभवत होते. महाराष्ट्र, गोवा अशा जरा दूरवर असलेल्या प्रांतांमध्ये त्यांची तीव्रता फारशी जाणवत नसली, तरी उत्तर प्रदेशात ती अगदी शेजारीच अनुभवायला मिळते. भाजपाने केवळ 2014च्याच लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी नव्हे, तर 2017च्या झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकातसुध्दा एकाही मुस्लीम उमेदवाराला उभे न करता केवळ हिंदू मतांना संघटित करण्याचे जे धोरण आखले आणि प्रत्यक्षात आणले, त्यामुळे सर्वसामान्य हिंदू जनमताला एक प्रकारे आश्वासन मिळाले. आता मुसलमान आणि यादव यांच्या विरोधात FIR निघणार नाही या स.पा.च्या धोरणाला चाप बसेल. त्याबाबत हिंदू जनमानसात जी भीती होती, त्यातून मुक्त होण्यासाठी हिंदूंनी जातपात इ. विभाजन बाजूला सारून भाजपाला मतदान केले. त्यामुळेच भाजपाची आमदार संख्या 300च्या पुढे गेली. जर स.पा., ब.स.पा., काँग्रेस जिंकली असती, तर ठिकठिकाणी प्रथम शरिया अंमलबजावणीला सुरुवात होऊन दार-उल-इस्लामची स्वतंत्र राज्यांतर्गत राज्ये निर्माण होण्याचा धोका उत्तर प्रदेशातील हिंदूंच्या उशिरा का होईना लक्षात आला. त्यासाठी त्यांनी नोटाबंदीचा त्रास विसरण्याची तयारी दाखविली. त्यातच मोदींसारखे कणखर 'योजकस्तत्र दुर्लभ:' नेतृत्व लाभल्याने उत्तर प्रदेशचे निकाल आश्चर्य वाटणारे घडले. यापुढे देशातील मुस्लिमांची मनोधारणा बदलण्यासाठी इस्लाम बदलला पाहिजे. तो 2047पर्यंत कसा बदलावा याची व्यूहरचना हिंदूंनी करावी.

9975559155

drpvpathak@yahoo.co.in