शेतकरी कर्जात का बुडतात?

शेतकऱ्यांच्या समस्या नि त्यावर उपाय योजण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत, असे थोडेच आहे? स्वामिनाथन आयोगासारखे वेळोवेळी स्थापन झालेले आयोग त्याचाच एक भाग आहे. विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले, तेव्हा राज्य सरकारनेही अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांची एकसदस्यीय अभ्यास समिती गठित केली होती. असे प्रयत्न म्हणजे शितावरून भाताची परीक्षा पाहणे झाले. शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटाचा गांभीर्याने व सर्वंकष अभ्यास केला गेलाच नाही. परंतु आज खरोखर त्याचा सूक्ष्म अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे.

कोणत्याही संकटाला पहिले कारण जे समोर दिसले त्याचीच री ओढायची अशी आपल्याकडे मीडियापासून राजकारण्यांपर्यंत सगळयांना सवय आहे. सखोल अभ्यास करण्याची कोणाची तयारीच नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सध्या आपल्या राज्यातला ऐरणीवरचा विषय आहे. नापिकीने शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या झाल्या असे सतत सांगितले जाते. म्हणजे भरपूर उत्पादन आले तर शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होतील? शेतकरी कर्जमुक्त होईल का? आणि कर्जमुक्तीने त्याच्या अडचणी कायमच्या दूर होतील का? याचा बारकाईने विचार केला, तर 'नाही' अशीच दोन्हीची उत्तरे मिळतात. शेतकरी अडचणीत असण्याला असंख्य कारणे आहेत.

जनगणनेसारखे घरोघरी जाऊन व्हावे सर्वेक्षण

शेतकऱ्यांच्या समस्या नि त्यावर उपाय योजण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत, असे थोडेच आहे? स्वामिनाथन आयोगासारखे वेळोवेळी स्थापन झालेले आयोग त्याचाच एक भाग आहे. विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले, तेव्हा राज्य सरकारनेही अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांची एकसदस्यीय अभ्यास समिती गठित केली होती. असे प्रयत्न म्हणजे शितावरून भाताची परीक्षा पाहणे झाले. शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटाचा गांभीर्याने व सर्वंकष अभ्यास केला गेलाच नाही. परंतु आज खरोखर त्याचा सूक्ष्म अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे. दर दहा वर्षांनी ज्याप्रमाणे जनगणना होते, त्या पध्दतीने शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले गेले जावे. घरोघर जाऊन शेतीची नि शेतकऱ्याची वास्तव परिस्थिती कागदावर उतरवून घेता येईल, अशी मोहीम आखण्याची गरज आहे.

उत्पादन वाढल्यास समृध्दी येईल, हा दावा चुकीचा

आज निघते त्यापेक्षा दुप्पट उत्पादन शेतकऱ्यांना काढता यावे यासाठी प्रयत्न करण्याचा दावा फडणवीस सरकार करीत आहे. परंतु उत्पादन वाढले की दर कोसळतात, हे काही लपून राहिलेले नाही. हरित क्रांतीमुळे उत्पादन वाढले. त्यामुळे देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. पण शेतकऱ्यांना त्याचा फार फायदा झाला नाही. कारण हरित क्रांती म्हणजे काही जादूची कांडी नव्हती. हरित क्रांतीने उत्पादन वाढीसाठी संकरित बियाणे, रासायनिक खते, यंत्रे, अवजारे बाजारात आणली. उत्पादन वाढीची ही आयुधे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्याला आधी स्वत:जवळचा पैसा खर्च करावा लागला. उत्पादन तर भरपूर येऊ लागले, पण खर्चाच्या मानाने योग्य दर मात्र मिळाले नाहीत. कारण आवक वाढत राहिल्याने गरजेपेक्षा जादा माल बाजारात येऊ लागला. त्यामुळे गेल्या वीस-बावीस वर्षांत शेतीतले उत्पादन दुप्पट वाढले, पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही. उत्पादन वाढ म्हणजे मालाची आवक वाढ, आवक वाढ म्हणजे भाव कमी अशा चक्रात शेतकरी पिळला जात आहे.

उत्पादन वाढीसाठीच्या प्रयत्नांनी अडचणी वाढल्या

''शेती विकसित करण्यासाठी करावयाच्या सुधारणांसाठी काढलेले कर्ज शेतीतील उत्पन्नातून कधीच फिटत नाही'' असे अभ्यासान्ती शेतकरी संघटनेचे दिवंगत नेते शरद जोशी यांनी म्हटले आहे. ते तंतोतंत खरे आहे. याबाबत ठिबक सिंचनाचे उदाहरण पुरेसे आहे. एक एकर कापूस लागवड करावयाची झाल्यास त्याला 12 मि.मि. ठिबकसाठी एकरी 30 हजार रुपये कमीतकमी खर्च येतो. बँकेतून कर्ज काढल्यास तो खर्च 33 हजार इतका येतो. त्यासाठी दहा हजार रुपये अनुदान मिळेल असे गृहीत धरू या. हे अनुदान दोन ते पाच वर्षांत केव्हाही मिळते. बऱ्याचदा मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा व्याज अधिक होऊन बसते. ही ठिबक यंत्रणा तीन ते पाच वर्षे टिकते. एकरी बागायती कापूस 7 क्विंटल येतो. सरासरी भाव 4500 धरल्यास 31 हजार 500 रुपये येतात. त्यात 50 टक्के खर्च धरल्यास 15,750 रुपये इतकी रक्कम हाती येते. म्हणजे ठिबकच्या कर्जाच्या निम्मे. मग आता खर्च वजा जाता राहिलेल्या पैशात शेतकऱ्याने ठिबकचे कर्ज फेडायचे किती नि संसारासाठी वापरायचे किती? पुन्हा पुढच्या हंगामाच्या तयारीसाठी मागे राहतील किती? ठिबकमुळे कधीकाळी एकरी 3 क्विंटल पिकणारा कापूस 6-7 क्विंटलवर पोहोचला. पण त्यातून आर्थिक प्रगती मात्र झाली नाही. त्यामुळे 5 वर्षे उलटूनही त्याचे कर्ज फिटत नाही, तोवर ठिबक यंत्रणा वापरण्यायोग्य उरत नाही. म्हणजे पुन्हा खर्च आला, कर्ज काढणे आले. वरचे एका कापूस उत्पादकाचे उदाहरण झाले. पण द्राक्ष उत्पादक, ऊस उत्पादक, फळ बागायतदार, भाजीपाला उत्पादक यांनाही कर्ज काढून साधनसामग्रीसाठी प्रचंड पैसा गुंतवावा लागतो. मात्र प्रत्यक्ष शेतीच्या उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड होत नाही. अशातच दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी अशी नैसर्गिक आपत्ती आली, तर त्यातून सावरायला अनेक वर्षे लागतात. मग कर्ज फिटणार कसे?

त्यालाही संसार आहे

शेतकऱ्याचे आर्थिक गणित त्याच्या शेतीभोवतीच फिरते. बियाणे, खते, औषधी, मशागत, मजुरी, वाहतूक, कर्जावरील व्याज इत्यादी इत्यादी.... यातून काही राहिले, तर त्याला संसार आहेच ना? कुटुंबीयाचे दुखणेखुपणे, लग्नसोहळे हे त्यालाही लागू आहेत. जेव्हा शेतीतील उत्पन्न शेतीतील गरज भागवू शकत नाही, तिथे त्याच्या कौटुंबिक खर्चाचे काय? जिथे महिना 50 हजार वेतन मिळविणाऱ्यांचा हाती महिनाअखेरीस काही उरत नाही, तिथे शेतीतील उत्पादनाची शाश्वती नसलेल्या शेतकऱ्याची अवस्था किती बिकट होत असणार? शेतातील उत्पन्न मासिक तर नसतेच, पण जेव्हा केव्हा येईल, तेव्हा ते स्वत:साठी वापरता येईल अशीही परिस्थिती नसते. मग कौटुंबिक खर्चासाठी तर त्याला बँक कर्ज देणार नाही. मग तो सावकाराचे दार ठोठावतो. एकीकडे बँकेचे कर्ज फिटत नाही नि दुसरीकडे सावकारी कर्जाचा आकडा फुगत जातो. बँकांचे कर्ज वेळेवर परत केले नाही, तर ते घरापर्यंत तगादा लावायला पोहोचतात. जिल्हा बँकांना व राष्ट्रीयीकृत बँकांना शेतकऱ्यांची थोडी जाणीव तरी असते, पण पतपेढया किंवा अर्बन बँका तर कोर्टातच उभे करतात. यातून निर्माण झालेला तणाव शेतकऱ्याच्या जीवनात नैराश्य निर्माण करतो.

शेतमालाची बाजारपेठ म्हणजे कसायाच्या हाती शेतकऱ्याची मान

कधी कृषी उत्पादन बाजार समितीत गेलात, तर माणसांची मान कापणाऱ्या असंख्य कसायांची फौज पाहायला मिळते. व्यापारी, आडते, हमाल, मापाडी या रूपात हे कसाई दिसतात. शेतमालाच्या दर्जाबद्दल व्यापारी नेहमीच नाक मुरडतो, तर आडत्या आवक जास्त झाल्याने कसे भाव पडले हे सांगतो. मालाचे मोजमाप होण्यासाठी हमाल मापाडयांची मिनतवारी करीत त्यांच्या मागे मागे फिरावे लागते. अशी विनवणी करताना त्याला अपमानितही व्हावे लागते. अलीकडे आवक जादा होते, तेव्हा शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू केली जातात. परंतु ते एक नाटक असते. कारण ही केंद्रे कधी बारदानाअभावी, तर कधी गोदामे रिकामी नाहीत म्हणून बंद असतात. त्यामुळे योग्य दर मिळण्याची वाट न पाहता बाजारात नेलेला मालाला काहीही दर मिळो, शेतकरी तो विकून मोकळा होतो. खरे म्हणजे त्याला माल विकायची फार घाई होऊन जाते. बाजारातला दर योग्य वाटला नाही म्हणून आपला माल परत नेणारा शेतकरी शोधूनही सापडत नाही. त्यासाठी शेतकरी एक चपखल वाक्प्रयोग वापरतात - 'म्हसनवटीत नेलेलं मुर्दं परत नेत नाहीत.' कष्टाची परिसीमा गाठून काढलेल्या मालाची अशी हेटाळणी बाजारपेठेत होताना दिसते. यंदा शासनाने बाजारात नियमन मुक्ती आणली. म्हणजे शेतमालावरील आडतसारखे कर रद्द झाले व शेतकरी आपला माल कुठेही विकायला मोकळा झाला. परंतु आडते नि व्यापारी इतके चलाख आहेत की त्यांना शेतकऱ्याला कापायची लागलेली चटक सहजासहजी कशी दूर होणार? शेतकऱ्याचा माल ठरवून कमी दरात लिलाव काढून त्यांनी बदला घेतला. हमी भावापेक्षा कमी दरात शेतमाल विकला जाऊ नये, असा आदेश असताना शेतकऱ्यांना कमी दरात माल विकायला भाग पाडले.

दहा वर्षांपासून शेतमालाच्या दरात फारशी वाढ नाही

समाजात या दहा-बारा वर्षांत पगारदारांचे वेतन दुप्पट ते चारपट झाले. शेतीत राबणाऱ्या मजुरांची मजुरीही दुप्पट वाढली व कामाचे तास 8 वरून 5 ते 6 तासांवर आले. खते, बियाणे दर अनेक पटीने वाढले. पण शेतमालाचे दर पटीत कधीच वाढले नाहीत. माझ्या माहितीतले एक उदाहरण देतो - 1992 या वर्षी खरीप हंगामातील ज्वारी माझ्या घरच्यांनी 500 रुपये क्विंटल या दराने विकली होती. आता 25 वर्षांनंतर ह्या ज्वारीचा दर 1000 ते 1200 इतकाच होता. 25 वर्षे उलटून ज्वारीचे दर फक्त दुप्पट व्हावेत? वेगवेगळया पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात भरमसाठ वाढ झाली, परंतु तुलनेने दर मात्र वाढले नाहीत. ऊस, कांदा, कापूस या पिकांचे पाच वर्षांपूर्वी जे दर होते, त्यापेक्षा आज कमीच आहेत. ग्राहकांना महाग कांदा खावा लागला, म्हणून 1998 साली भाजपाला दिल्लीतले राज्य सरकार गमवावे लागले होते. तेव्हापासून, 'शेतकरी मेला तरी चालेल, पण ग्राहकाची ओरड नको' असे धोरण राज्यकर्ते राबवीत आहेत. मग उत्पादन खर्च आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न यात बरीच तफावत निर्माण होऊ लागली. येथूनच कर्ज थकू लागले नि वाढूही लागले.

नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे प्रत्यक्ष मरणच

शेती हा पूर्णार्थाने निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे. त्यामुळे कधी कोणती नैसर्गिक आपत्ती येईल हे सांगता येत नाही. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, कधी वादळ तर कधी गारपीट. या संकटांमुळे शेतकरी पार उद्ध्वस्त होऊन जातो. अलीकडच्या चार-पाच वर्षांत दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपीट एकामागोमागच्या वर्षात आली. त्यामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत आला तो मागील तीन वर्षांत. या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी मोडून पडतो.

शासकीय मदत म्हणजे चेष्टा

गारपिटीने, दुष्काळाने नुकसान झाले तर पंचनाम्यांबाबत तत्परता दिसून येत नाही. शिवाय झालेल्या नुकसानीच्या किमान 50 टक्के तरी मदत मिळायला हवी. परंतु हेक्टरी 3 हजार व तीदेखील 2 हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते. मागच्या वर्षीच्या दुष्काळाचे अनुदान दुसरे वर्ष उलटले तरी जाहीर केलेली मदत अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. हे उदाहरण कापूस, ज्वारी उत्पादकांचे. फळ बागायतदारांची अवस्थाही वेगळी नाही. पीकविम्याची स्थिती फारशी वेगळी नाही.

देशाच्या संरक्षणाइतकेच शेतकऱ्याचे संरक्षण महत्त्वाचे

सतत नैसर्गिक आक्रमणाशी लढणारा शेतकरी आज एकटा पडला आहे. विविध संकटांमुळे तो अडचणीत सापडला आहे. अशा वेळी त्याला संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे देशाच्या सीमेवर शत्रू केव्हा आक्रमण करेल याची शाश्वती नाही, त्या वेळी कोणतीही किंमत मोजून देशाचे संरक्षण करावेच लागते, तेथे जसे काणाडोळा करून चालत नाही, तसेच शेतकऱ्यांवर कधी नैसर्गिक आपत्ती येईल ते सांगता येत नाही. त्यासाठी त्याच्या संरक्षणाचाही विचार करावा लागेल. त्याची कर्जातून तर मुक्तता करावीच लागेल, त्याशिवाय शेती सुधारणा, यांत्रिकीकरण, संरक्षित शेती, सिंचन व्यवस्था, बाजारपेठ व्यवस्था आदी बाबींसाठी शेतकऱ्यांना सहकार्य देण्यात यावे. वर म्हटल्याप्रमाणे एकदा शेतकऱ्यांची खानेसुमारी करून शेतकऱ्याच्या अवस्थेची चिकित्सा केली जावी.

8805221372