कम्युनिस्ट हिंसाचाराच्या विरोधात देश उभा राहत आहे

केरळमधील कम्युनिस्टांच्या हिंसाचाराचा निषेध करण्यासाठी एक मार्च रोजी देशभर आंदोलने झाली. दुसऱ्या दिवशी केरळमधील संघकार्यालयावर बाँबहल्ला झाला. हा योगायोग नाही, तर सुनियोजित कटाचा भाग आहे.  या पार्श्वभूमीवर जर कोणी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांवर एक कोटीचे इनाम लावले असेल, तर त्याचा निषेधच करायला हवा. संघ कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेचे समर्थन करत नाही. संघाचा तो मार्गही नाही. एका व्यक्तीने इनामाची घोषणा केली. त्या इनामाचे निमित्त हाताशी येताच अनेकांनी संघावर आरोपाच्या फैरी झाडून स्वतःला धन्य करून घेतले.  केवळ हत्या केली पाहिजे असे म्हणणारा आरोपी....आणि संघकार्यालयावर बॉम्बहल्ला करणारे, केरळमध्ये राजरोस रक्ताचा सडा घालणारे मात्र निर्दोष, हा कोणता न्याय?

देशभर सध्या असहिष्णुतेचे वातावरण आहे आणि उजवे लोक आपली विचारधारा सर्वसामान्यांच्या माथी थोपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत अशी हाकाटी गेले काही दिवस सातत्याने ऐकायला मिळत आहे. मग विषय गुरमेहेर कौरचा असो अगर केरळमधील सुनियोजित हत्याकंाडाविरुध्द सुरू असणाऱ्या धिक्कार मोर्चाचा असो. काहीही करून हिंदुत्ववादी विचारधारेला आणि संघटनांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले की आपली पोळी भाजून घेणे शक्य होते, अशा समजुतीतून ही मंडळी बाहेर येत नाहीत. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे कसल्याही प्रकारचा जनाधार शिल्लक राहिलेला नाही; परंतु त्यांना ज्या प्रकारे प्रसारमाध्यमे उचलून धरत आहेत, त्याच्या आधारावर आपणच समाजाचे तारणहार आहोत असा त्यांना भास होतो आहे.
केरळ आणि बंगालमध्ये जेव्हा जेव्हा कम्युनिस्ट विचारधारा सत्तेत आली, तेव्हा तेव्हा हिंसेचा उद्रेक झाला आहे. मागच्या महिन्यात केरळमध्ये बारा संघस्वयंसेवकांची निर्घृण हत्या झाली, त्याचा साधा निषेध कुणी केल्याचे ऐकिवात नाही; पण त्याच केरळच्या मुख्यमंत्र्याच्या शिरावर एक कोटीचे बक्षीस कोणीतरी जाहीर केले आणि त्याच्या घोषणेवर केवढा मोठा गदारोळ सुरू झाला. लगेच संघ आणि हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते यांच्यावर टीकेची झोड सुरू झाली. केवळ घोषणेवर इतका गदारोळ करणारी ही मंडळी प्रत्यक्ष हत्याकांडावर का बोलत नाहीत? तेव्हा ते शहामृगी ध्यान का लावतात? असा प्रश्न सर्वसामान्य माणसाला पडत असतो. आपला तो बाब्या, दुसऱ्याचे ते कारटे ही भूमिका प्रसारमाध्यमे आणि तथाकथित विचारवंत का घेतात? या प्रश्नाचे उत्तर डाव्यांच्या विचारधारेत आहे. हे साम्यवादी, समाजवादी देशाला कधीही स्थिर होऊ देणार नाहीत. इथल्या लोकशाहीवर, या राष्ट्रावर त्यांची अजिबात निष्ठा नाही. इथल्या राज्यघटनेवर त्यांचा विश्वास नाही. लाल तारा आणि रक्तरंजित क्रांती यांच्यावर त्यांची नजर कायमच खिळली आहे. ही गोष्ट आजची नाही. आपल्या घटना समितीतील भाषणात कम्युनिस्ट आणि समाजवादी यांच्याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ''कम्युनिस्ट आणि सोशालिस्ट हे दोन गट संविधानाचा धिक्कार करत आहेत. हे दोघे संविधानाचा निषेध कशाबद्दल करत आहेत? यांच्या निषेधाचे कारण संविधान वाईट आहे असे आहे काय? मी आत्मविश्वासाने  सांगतो - नाही. ते खरे कारण नाही. ह्या कम्युनिस्टांना हुकूमशाही (dictatorship of the proletariat) हवी आहे. आपले संविधान संसदीय लोकशाहीवर अवलंबून आहे, म्हणून कम्युनिस्ट त्याचा धिक्कार करत आहेत. सोशालिस्टांना दोन गोष्टी हव्या आहेत - (1) जर सत्तेत आले, तर भरपाई न देता खाजगी मालमत्तेचे सरकार दरबारी विलीनीकरण करण्याची आझादी, अथवा (2) जर सत्तेत नाही आले, तर त्यांना टीका करण्याची आझादी हवी आहे वा शासन संस्था (स्टेट ) उलथून टाकण्याची आझादी हवी आहे. त्यासाठी त्याना निरंकुश आझादी (freedom) व अमर्याद अधिकार घटनेत घालून हवे आहेत.''

केरळमध्ये मागील काही दशके चालणारी हत्याकांडे ही याच रक्तरंजित क्रांतीचे द्योतक आहेत. केरळमध्ये गेल्या पन्नास वर्षांत दोनशे बत्तीस जणांची हत्या झाली. असंख्य कार्यकर्त्यांचे हातपाय तोडून त्यांना कायमचे जायबंदी केले, अनेकाचे संसार उद्ध्वस्त केले - यामागे केवळ एकच प्रेरणा होती, ती म्हणजे निरंकुश सत्तेचा उपभोग. या सत्तेला ज्यांनी ज्यांनी विरोध केला किंवा भावी काळात ज्याच्याकडून विरोधाची शक्यता आहे, अशांचा कायमचा काटा काढण्याचे काम केरळमध्ये चालू आहे. मागील महिन्यात झालेली हत्याकांडे ही त्याच निरकुंश सत्तालालसेचा भाग आहे. पश्चिम बंगाल, केरळमध्ये कम्युनिस्टांनी जो नंगानाच चालवला आहे, त्यावर बोलण्याची, टीका करण्याची हिंमत प्रसारमाध्यमांना होत नाही, उलट तसे केले तर आपण प्रतिगामी ठरू, अशी त्यांना भीती वाटते. म्हणून अशा हत्याकांडांकडे सोईस्कर कानाडोळा करून सारे कसे आलबेल आहे असेच चित्र रंगवले जाते.

केरळमधील कम्युनिस्टांच्या हिंसाचाराचा निषेध करण्यासाठी एक मार्च रोजी देशभर आंदोलने झाली. दुसऱ्या दिवशी केरळमधील संघकार्यालयावर बाँबहल्ला झाला. हा योगायोग नाही, तर सुनियोजित कटाचा भाग आहे. या पार्श्वभूमीवर जर कोणी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांवर एक कोटीचे इनाम लावले असेल, तर त्याचा निषेधच करायला हवा. संघ कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेचे समर्थन करत नाही. संघाचा तो मार्गही नाही. एका व्यक्तीने इनामाची घोषणा केली. त्या इनामाचे निमित्त हाताशी येताच अनेकांनी संघावर आरोपाच्या फैरी झाडून स्वतःला धन्य करून घेतले. केवळ हत्या केली पाहिजे असे म्हणणारा आरोपी.... आणि संघकार्यालयावर बॉम्बहल्ला करणारे, केरळमध्ये राजरोस रक्ताचा सडा घालणारे मात्र निर्दोष, हा कोणता न्याय?

हुकूमशाही आणि सर्वंकष सत्ता यांच्या बळावर गेली अनेक दशके केरळमध्ये हत्याकांडे घडवून तेथे हिंदुत्ववादी विचारधारा संपवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. जितक्या जोमाने ही हत्याकांडे घडवली जात आहेत, तितक्याच प्रखरपणे त्यांचा सामना करण्यासाठी स्वयंसेवक पुढे येत आहेत. मरणाची तमा न बाळगता कम्युनिस्टांना सामोरे जात आहेत. काही दशकांपूर्वी ज्यांना कम्युनिस्टांनी मारले, त्यांची पुढची पिढी आज रणांगणात उभी आहे आणि ती राजकीय अत्याचार आणि हत्याकांडाविरुध्द आपला आवाज बुलंद करत आहे. इतके दिवस तथाकथित विचारवंत आणि बोटचेपी भूमिका घेणारी माध्यमे यांना आता केरळच्या हिंसाचारावर बोलावेच लागेल, कारण आता हा विषय केवळ केरळपुरता मर्यादित राहिला नसून साऱ्या देशाचा झाला आहे. देशभरातील संघस्वयंसेवक आता कम्युनिस्टांना जाब विचारू लागले आहेत. केरळमधील हत्याकांडाचा निषेध करताना संघ हिंसेचा अंगीकार करणार नाही, पण आपल्या प्रखर राष्ट्रभक्तीने आणि संघटनशक्तीने सरकारचे डोळे नक्कीच उघडेल. डाव्या विचारवंतांनी आणि बोटचेप्या प्रसारमाध्यमांनी हे लक्षात घेऊन आपले सिलेक्टिव्ह भाष्य करण्यापूर्वी समाजमन आणि संघ समजून घ्यायला हवा.