जीवनदायिनींचे मनुष्यत्व

आपल्या गावातील नदीच्या स्वच्छतेसाठी सरकार काही करत नसेल, तर लोकांनी एकत्र येऊन सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. परराज्यातून, परदेशातून येणाऱ्या भाविकांना, पाहुण्यांना आपली नदी प्रदूषित करण्यापासून रोखण्याची भूमिका त्यांनी घेतली पाहिजे. याबाबत पुन्हा वान्गन्युई नदीचे उदाहरणच समर्पक ठरेल. तेथील माओरी या वनजातीच्या लोकांनी आपल्या या प्रिय नदीच्या रक्षणासाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळेच आज या नदीला जिवंत मानवाचा दर्जा प्राप्त झाला. मात्र आपल्या देशातील नागरिक आणखी किती काळ डोळयांवर पट्टी बांधून आपल्या जीवनदायिनींची दुःस्थिती सहन करणार, हा प्रश्नच आहे. नद्यांना केवळ मानवत्व मिळाल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही, तर त्यासाठी आपल्यातील माणुसकीही जागवण्याची गरज आहे.

सर्व जीवसृष्टीत मानव प्राणी श्रेष्ठ मानला जातो. का? तर, त्याच्या बौध्दिक अधिष्ठानाला सदसद्विवेकाची जोड आहे. आपल्या बुध्दीच्या जोरावर त्याने सर्व सृष्टीला आपल्या कह्यात ठेवले. उत्क्रांतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर माणसाने निसर्गाचा पुरेपूर वापर करून आपला विकास साधला. भौतिकदृष्टया माणूस श्रेष्ठत्वाच्या परमपदाला पोहोचत असताना ज्या सदसद्विवेकबुध्दीमुळे त्याचे मानवत्व टिकून होते, ती मात्र तो हरवत चालला आहे. आपल्या देशाचाच विचार करायचा तर निसर्गाचा आदर, त्याचे रक्षण-संवर्धन हा इथल्या संस्कृतीचा गाभा आहे. पण इथेही प्रगती करण्यासाठी ओरबाडून घेण्याची विकृतीच वाढीस लागली आहे. बेसुमार जंगलतोडीमुळे गेल्या काही दशकांपासून महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. त्यात भर म्हणजे नद्यांमधील वाढते प्रदूषण. गंगा-यमुना यांच्यासह देशातील अनेक प्रात:स्मरणीय नद्या आज प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या आहेत. आज परिस्थिती अशी आहे की, ज्या नद्यांना जीवनदायिनी मानून माणसानेच देवत्व बहाल केले होते, त्यांच्याशी किमान माणुसकीच्या नात्याने तरी व्यवहार केला जावा, अशा प्रकारचा आदेश आपल्याच एका न्यायव्यवस्थेला द्यावा लागला.

गंगा-यमुना या नद्यांना आणि त्यांच्या उपनद्यांना जिवंत व्यक्तीचा दर्जा देत असल्याचा निर्णय नुकताच उत्तराखंडच्या नैनिताल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नद्यांचे वाढते प्रदूषण रोखण्याच्या उद्देशाने नैनिताल उच्च न्यायालयाचे न्या. राजीव शर्मा आणि न्या. आलोक सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. निसर्गातील एखाद्या गोष्टीला मानवी दर्जा देण्याची भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे. न्यूझीलंडमधील वान्गन्युई नदीला मानवी दर्जा देण्याबाबतचे विधेयक संमत झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय देण्यात आला होता. या निर्णयामुळे उपरोक्त नद्यांना एखाद्या मानवाला असलेले सर्व हक्क आणि अधिकार मिळणार आहेत. जर एखादी व्यक्ती नदीमध्ये प्रदूषण करताना आढळल्यास एखाद्या जिवंत व्यक्तीला त्रास दिल्याप्रमाणे त्या गुन्ह्याची नोंद होऊ शकेल. नद्यांच्या प्रदूषणाच्या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय स्वागतार्हच आहे.

नद्या संस्कृतीची निर्मिती करतात. भारतीय उपखंडामध्ये तर गंगा, सिंधू, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, तापी अशा नद्यांची परंपराच आहे. त्यांच्यामुळेच येथील वैविध्यपूर्ण संस्कृतीवैभव निपजले आहे. हिंदू पुराणात तर नद्यांना माता मानले गेले आहे. त्यांच्या उपयुक्ततेमुळे धार्मिक आणि आध्यात्मिक श्रध्दांशी त्यांचा संबंध जोडला गेला. पण आज या नद्यांना त्यांचे निसर्गदत्त पावित्र्य गमवावे लागत आहे. गंगा, यमुना या हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्याही केवळ त्यांच्या उगमस्थानी शुध्द अवस्थेत आढळतात.

प्रदूषणाच्या विळख्यात गंगेचे वैभव

गंगा नदी ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची नदी आहे. भारत आणि बांगला देशात मिळून नदीची लांबी 2510 कि.मी. आहे. फक्त भारतातच 2071 कि.मी.चा गंगातट आहे. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल या राज्यांना सुपीकतेचे वरदान देणारी ही नदी जीवविविधतेचे अनोखेउदाहरण म्हणूनही ओळखली जाते. 2000हून अधिक प्रजातींचे जीव आणि वनस्पती गंगेच्या अधिवासात आढळतात. डॉल्फिन, गोडया पाण्यातील शार्क, गंगा कमठ (मऊ पाठीची कासवे) येथे सापडतात. गंगेच्या पाण्यात असलेले औषधी गुण आणि ऑक्सिजन धरून ठेवण्याची क्षमता संशोधकांनीही मान्य केली आहे. आज या नदीची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. नद्यांच्या किनारी वसलेल्या शहरांमधील कारखान्यांचे विषारी रसायनयुक्त सांडपाणी, कचरा या पाण्यात सोडले जातात. हरिद्वार येथे सुमारे 9 कोटी लीटर, तर पाटण्यात 1 कोटी लीटरपेक्षा अधिक सांडपाणी गंगेच्या पाण्यात प्रवाहित होते. त्याशिवाय किनाऱ्यावरील हॉटेल, धाबे आणि अन्य व्यवसायांचा कचराही या पाण्यातच टाकला जातो. गंगेच्या प्रवाहात अस्थिविसर्जनापासून बेवारस मृतांना जलसमाधी, तसेच अनेक धार्मिक कर्मकांडे केली जातात. गंगाकिनारी असलेल्या तीर्थक्षेत्रात तर जगभरातील भाविकांची सदैव गर्दी असते. मात्र या भाविकांकडून गंगेच्या पाण्यात आणि घाट परिसरात होणाऱ्या अस्वच्छतेवरही कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळेच पतितांना पावन करणारी ही नदी आज स्वत:चे मूळ स्वरूप हरवून बसली आहे.

'गंगा ऍक्शन' ते 'नमामि गंगे'

व्याप्ती आणि उत्तराखंड राज्यातील महत्त्वाची नदी म्हणून नैनिताल न्यायालयाच्या निकालात अर्थातच गंगा नदी केंद्रस्थानी होती. गंगेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न हा आज अचानक समोर आलेला नाही. मात्र गेल्या 30-35 वर्षांपासून आपण देश म्हणून या नद्यांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील झालो आहोत. 1986मध्ये राजीव गांधी यांनी 'गंगा ऍक्शन प्लॅन' राबवला होता. गंगा नदीत सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यावरील प्रक्रिया ही या योजनेच्या केंद्रस्थानी होती. मात्र गंगा ऍक्शन प्लॅन केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरतीच मर्यादित राहिला. त्यानंतर 2008मध्ये मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना त्यांनी गंगा नदीला राष्ट्रीय नदी घोषित केले. मनमोहन सिंह सरकारने तेव्हा गंगा रिव्हर बेसीन ऍथॉरिटी स्थापन करून अधिक व्यापक योजना आखली. नद्या व्यवस्थापनासाठी प्रयत्न, प्रदूषण नियंत्रण आणि पुरावर नियंत्रण अशा मुद्दयांचा विचार या योजनेत होता. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही. त्यामुळे गंगा प्रदूषणाच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही. 2014मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी गंगा नदीच्या रक्षणाचा आणि संवर्धनाचा मुद्दा अजेंडयावर घेत 'नमामि गंगे' योजना आणली. सांडपाणी प्रक्रिया, कारखान्यातील पाण्याचा पुनर्वापर, गंगेचे पात्र आणि घाट यांची स्वच्छता, नदीतील जीवविविधतेचे रक्षण, गंगा ग्राम, गंगेच्या स्वच्छतेविषयी जनजागृती या सर्व गोष्टींचा समावेश या योजनेत करण्यात आलेला आहे. तब्बल 20 हजार कोटींचा खर्च या योजनेसाठी अपेक्षित आहे. गंगा-यमुना नद्यांना मानवी दर्जा देण्याच्या पार्श्वभूमीवर 'नमाामि गंगे' योजनेचे महत्त्व आणि त्यासाठीची केंद्र सरकारची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. न्यायालयानेही आपल्या आदेशात 'नमामि गंगे' प्रकल्पाचे महासंचालक, उत्तराखंड राज्याचे मुख्य सचिव आणि महाधिवक्ता यांच्याकडे गंगा नदीचे प्रतिनिधित्व सोपवले आहे.

सरकारांमधील समन्वयाची गरज

गंगा नदीची सर्वात मोठी उपनदी असलेल्या यमुना नदीची अवस्थाही बिकट आहे. उत्तरकाशीहून निघालेली यमुना दिल्ली, हरयाणा, उत्तर प्रदेश या भागांतील कारखानदारीचा बळी ठरत आहे. खरे तर देशातील सर्वच नद्यांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक कायदे आणले जात आहेत. मात्र त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत आपण अपयशी ठरत आहोत. नद्यांच्या संवर्धनासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या तिन्ही स्तरांवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. नद्यांच्या संवर्धनाबाबत अनेक योजना या स्थानिक पातळीवर म्हणजेच नगरपरिषदा, महानगरपालिकांकडून अधिक प्रभावीपणे राबवणे शक्य असते. मात्र प्रत्यक्षात त्याबाबत अनास्थाच दिसते. पंढरपूरला आषाढी-कार्तिकीला लाखो भाविक जमतात. या काळात चंद्रभागा नदीच्या पात्रात आणि किनाऱ्यावर कमालीची अस्वच्छता असते. ती टाळण्यासाठी काही नियोजन करणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी पंढरपूर पालिकेच्या तिजोरीत कायम ठणठणाटच असतो.

औद्योगिक वसाहती या राज्य सरकारच्या अखत्यारित असतात. तेथील सांडपाण्याच्या नियोजनाबाबत आणि त्यायोगे नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याबाबत उपाययोजना करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी ठरते. तसेच केंद्र सरकारच्या योजना असतील तर त्या आपल्या राज्यात प्रभावीपणे कशा आणता येतील हेदेखील राज्य सरकारने पाहिले पाहिजे. मात्र केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळया पक्षाचे सरकार असेल, तर अनेकदा त्यात अडथळेच येतात. नद्यांच्या संवर्धनासारख्या संवेदनशील मुद्दयांबाबत श्रेय लाटण्याच्या मारामारीपेक्षा सर्वच स्तरावरील सरकारांनी परस्पर सहकार्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे. सध्या उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपाचेच सरकार आले आहे. त्यामुळे 'नमामि गंगे' योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राजकीय परिस्थितीही पूरक आहे.

लोकभावना हवी

नद्यांच्या समस्येत सरकारइतकीच सामान्य जनतेची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. प्रत्येक समस्येवरील उपायांसाठी सरकारी योजनांकडे डोळे लावून बसण्याची आपल्या समाजाला सवयच लागली आहे. नद्यांबाबत स्थानिकांमध्ये आपुलकी, जिव्हाळा असतोच. मात्र तिची जबाबदारी घेण्यास कोणी तयार होत नाहीत. ही आमची नदी आहे, ती प्रदूषित होऊ नये, तिचे रक्षण करणे, तिचे पावित्र्य राखणे ही आमची जबाबदारी आहे' अशी भावना नद्यांच्या तट परिसरात राहणाऱ्या स्थानिकांनी बाळगायला हवी. जर आपल्या गावातील नदीच्या स्वच्छतेसाठी सरकार काही करत नसेल, तर लोकांनी एकत्र येऊन सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. परराज्यातून, परदेशातून येणाऱ्या भाविकांना, पाहुण्यांना आपली नदी प्रदूषित करण्यापासून रोखण्याची भूमिका त्यांनी घेतली पाहिजे. याबाबत पुन्हा वान्गन्युई नदीचे उदाहरणच समर्पक ठरेल. तेथील माओरी या वनजातीच्या लोकांनी आपल्या या प्रिय नदीच्या रक्षणासाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळेच आज या नदीला जिवंत मानवाचा दर्जा प्राप्त झाला. विशेष म्हणजे ही वान्गन्युई नदी अवघी 290 कि.मी. लांबीची. आपल्या गंगा-यमुना या नद्यांच्या तुलनेत तशी छोटीशीच. तरीही येथील स्थानिकांनी तिचे महत्त्व ओळखले. मात्र आपल्या देशातील नागरिक आणखी किती काळ डोळयांवर पट्टी बांधून आपल्या जीवनदायिनींची दुःस्थिती सहन करणार, हा प्रश्नच आहे. नद्यांना केवळ मानवत्व मिळाल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही, तर त्यासाठी आपल्यातील माणुसकीही जागवण्याची गरज आहे.

9833109416