प्रसारमाध्यमांचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज

गेल्या आठवडयात काश्मीरमध्ये व छत्तीसगडमधील बस्तर भागातील सुकमा जिल्ह्यात दहशतवादी हल्ले झाले. काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलावर लोकांकडून व दहशतवाद्यांकडून हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढत असून बस्तर येथील हल्ल्यात केंद्रीय सुरक्षा दलाचे 25 जवान मारले गेले. या दोन्ही घटना चिंता निर्माण करणाऱ्या असल्या, तरी अशा हल्ल्यानंतर प्रसारमाध्यमांतून सरकारला सल्ले देण्याची स्पर्धा सुरू होते. लोकांच्या वतीने सरकारला सल्ले देणे हे वृत्तपत्रांचे कामच आहे. परंतु यासोबतच तिथली वस्तुस्थिती कशी आहे व या घटनाक्रमामागे कोणकोणत्या शक्ती उभ्या आहेत, ती वस्तुस्थिती मांडणे हेही त्यांचे काम आहे. परंतु या जबाबदारीचे भान ठेवण्यापेक्षा उपदेशकाची भूमिका बजावण्याचीच त्यांना हौस असते. कारण उपदेश करण्यापलीकडे त्यांना काही करायचेही नसते.

काश्मीरमध्ये परिस्थिती बिघडणे व सुधारणे याची चक्रे एकामागोमाग एक अशी फिरत असतात. परंतु या परिस्थितीत दोन नव्या घटकांची भर पडलेली आहे. इसिस हा त्यातील पहिला घटक. त्यामुळे काश्मीरमधील दंगली या काश्मीरच्या स्वायत्ततेसाठी होतात असे समजणे हा भूतकाळ झाला. आता इसिसने हा लढा आपल्या हाती घेतला असून ते आता जिहादी दहशतवादाचे केंद्र बनले आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानमध्ये चीन खूपच क्रियाशील झाला असून नियोजित महामार्गाच्या सुरक्षेच्या मिषाने तो पाकिस्तानमध्ये अधिकाधिक हस्तक्षेप करीत आहे. पाकिस्तानवरील आपली पकड घट्ट करण्याकरिता व अरुणाचल प्रदेशवरून चीनचा भारताशी जो संघर्ष आहे, तो चीनच्या सरहद्दीवर लढण्याऐवजी काश्मीर त्याचे रणांगण बनले आहे. या दोन्ही शक्ती भारतबाह्य असून काश्मीरमधील काय, भारतामध्येही कोणाशी चर्चा करून त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. या दोघांनीही योजनापूर्वक सुरक्षा दलांना आपल्या हल्ल्याचा केंद्रबिंदू बनविले आहे. त्यामुळे आता काश्मीरमध्ये जे सुरू आहे, तो काश्मीरच्या स्वायत्ततेसाठी चाललेला संघर्ष आहे या बाळबोध प्रचारातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. हा जिहादी दहशतवादी संघर्षाचा व चीनच्या छुप्या युध्दाचाच भाग आहे व तसे गृहीत धरूनच त्यावर मार्ग काढला पाहिजे. सीरिया व इराक येथे मुस्लिमांच्या अंतर्गत यादवी युध्द चालले आहे. तिथे कोणत्या मानवी हक्कांचे पालन होत आहे? रशिया, अमेरिका, चीन हे सर्वच देश कोणत्या मानवी हक्कांचे पालन करून जिहादी दहशतवाद्यांशी लढत आहेत? काश्मीरमध्ये मात्र मानवी हक्काचे पालन होत नाही अशी आरडाओरड केली जात आहे. काश्मीरमध्ये किती विकासकामे केली? कोणत्या संघटनांशी बोलणी केली? कोणत्या मानवतावादी मूल्यांच्या आधारे चर्चा केली जाणार? हे सगळे मुद्दे गौण असून काश्मिरी लोकांनी इसिसचे किंवा चीनचे हस्तक म्हणून अराजक निर्माण करायचे की भारताचे एक घटक राज्य म्हणून सन्मानजनक, शांततामय जीवन जगायचे एवढाच पर्याय काश्मिरी लोकांपुढे आहे, असे स्पष्टपणे सांगत राहणे व ती कधी ना कधी तिथल्या लोकांना उमगेल अशी आशा करत राहणे एवढेच आपल्या हाती आहे. त्याचबरोबर सुरक्षा दलावरील हल्ले कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाहीत याचीही स्पष्ट व समजेल अशी जाणीव देणे आवश्यक आहे. चीनच्या सहभागाबद्दल सरकार उघडपणे बोलू शकणार नाही. प्रसारमाध्यमांनी ती जबाबदारी उचलली पाहिजे व जगासमोर वस्तुस्थिती मांडली पाहिजे.

बस्तर भागात जो नक्षलवादी हल्ला झाला, त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्या भागात राज्य सरकारने मोठया प्रमाणात विकासकामे हाती घेतलेली आहेत. रस्ते, शाळा, दवाखाने यांचे जाळे विणले जात आहे. ज्या भागात नक्षलवादी कारवाया मोठया प्रमाणात सुरू आहेत, तिथे उत्तम बारमाही रस्ते बांधण्याला डॉ. रमणसिंग सरकारने प्राधान्य दिले. पण पूर्वी रस्ते बांधणाऱ्या कंत्राटदारांना पळवून नेले जात असे, त्याच्याकडून खंडणी वसूल केली जात असे, त्याचे सामान जाळून टाकले जाई, कामगाराना मारहाण होई. त्यामुळे कोणीही कंत्राटदार काम करायला यायला तयार नसत. पण आता तिथले चित्र बदलत आहे. राज्याबाहेरचे कंत्राटदारही येऊ  लागले आहेत व रस्त्यांची कामे जोरात सुरू आहेत. शाळा, दवाखाने, बाजारपेठाही उद्ध्वस्त केल्या जात. पाचवीच्या पुढे कोणीही शिकायचे नाही अशी नक्षलवाद्यांची फर्मानेही निघालेली आहेत. परंतु आता एकल विद्यालयासारख्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने गावागावात लोकांच्या सहयोगातून असे अनेक प्रकल्प उभे राहत आहेत. तेथील लोक आपल्या ताब्यात राहण्यासाठी नक्षलवाद्यांना त्या भागात कोणतीही विकासकामे नको आहेत. शहरी भागात प्रसारमाध्यमांत प्रभावी असलेला एक वर्ग नक्षलवादी चळवळीचे आदिवासी शोषणाविरोधी लढा असे चित्र निर्माण करीत असतो. वास्तविक पाहता ही चळवळच आदिवासींच्या शोषणांचे कारण बनलेली आहे. पण विविध मानवी हक्क संघटनांच्या द्वारे न्यायालयात उलटे चित्र उभे केले जाते. वास्तविक पाहता 'सलवा जुडुम' ही वनवासींनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली होती. परंतु तेच अत्याचार करीत आहेत असे चित्र न्यायालयात उभे केले गेले व ती मोहीम बंद करण्यात आली. ज्या वनवासींनी या मोहिमेत भाग घेतला होता, त्यांची 'न घर का न घाट का' अशी स्थिती बनली आहे. आज शहरी भागातही मोठया प्रमाणात जागृती होत आहे. या सर्वामुळे नक्षलवादी चळवळीला आलेल्या निराशेतून असे काही प्रसंग घडत राहणार. त्याला न जुमानता विकासकामांचा विस्तार व वेग वाढविणे हेच त्याला उत्तर आहे.

काश्मीर व नक्षलवादी हिंसाचार यांचे मूलभूत स्वरूप वेगळे आहे. त्याचे ज्या प्रकारे चित्र रंगविले जात आहे, त्यामुळे हिंसक प्रवृत्तींनाच उत्तेजन मिळत आहे. तथाकथित विचारवंत, त्यांचा प्रसारमाध्यमांवरचा प्रभाव व त्याचा न्यायालयीन प्रक्रियेवर होणारा परिणाम यामध्ये प्रथम बदल होण्याची गरज आहे. त्यांनी अधिक वास्तवदर्शी विचार करण्याची आवश्यकता आहे.