चीनचा विस्तारवाद व भारत

विवेक मराठी    16-May-2017
Total Views |


हा अंक वाचकांच्या हाती पडेपर्यंत इतिहासकाळात आशिया व युरोपला जोडणाऱ्या रेशीम मार्गाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी चीनच्या पुढाकाराने बिजिंगमध्ये झालेल्या 28 देशांच्या परिषदेचे सूप वाजले असेल. या रेशीम मार्गाचे पुनरुज्जीवन करण्याची चीनची योजना चीनला असलेल्या इतिहासाच्या प्रेमातून आलेली नसून चीनच्या महत्त्वाकांक्षेने टाकलेले व भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारे ते पाऊल आहे. युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांती होईपर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर भारत व चीन यांचा वरचश्मा होता व अरबस्थानवर मुस्लिमांचा प्रभाव वाढेपर्यंत या दोन्ही देशांचा युरोपला होणारा व्यापार या मार्गाने चालत असे. आता युरोप व मध्य आशिया यांना जोडणाऱ्या या मार्गाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा घाट चीनने घातला असून आपल्या योजनेत रशियासह भारताशेजारील व आशियातील अनेक देशांना या प्रकल्पात सहभागी होण्याचे चीनने आवाहन केले असून त्या आवाहनानुसार ही परिषद होत आहे. नव्या रेशीम मार्गाचे स्वरूप केवळ महामार्गापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर या मार्गावर अनेक उद्योग उभे राहावेत, व्यापार केंद्रे निर्माण व्हावीत, हा मार्ग सांस्कृतिक आदानप्रदानाचे केंद्र बनावा अशीही यामागची योजना आहे. या महामार्गासाठी जी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल, त्यासाठी चीनने पुढाकार घेतला आहे. स्वाभाविकपणेच हा महामार्ग जेव्हा पूर्ण होईल, तेव्हा चीनचे हात लांबवर पोहोचले असतील. या महामार्गाचा पूर्ण तपशील जरी प्रकट झालेला नसला, तरी आज जी चर्चा सुरू आहे, त्यानुसार या मार्गावरील सर्व देशांत चीनचे आर्थिक हितसंबंध निर्माण होतील. कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक हितसंबंध तयार झाले की त्यामागून राजकीय हितसंबंध तयार होतात व त्यातून लष्करी आव्हानेही तयार होतात, असा इतिहास आहे. त्यामुळे आर्थिक महासत्ता झालेल्या चीनने आपल्या भावी आर्थिक, राजकीय व लष्करी विस्तारवादाच्या दृष्टीने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी चीनने भारताला औपचारिक निमंत्रण दिले असले, तरी या महामार्गाचे स्वरूप लक्षात घेता भारत त्यात सहभागी होऊच शकत नाही. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यामधला व्यापार वाढण्याकरिता, पाकिस्तानमध्ये उद्योगांचे जाळे निर्माण करण्याकरिता, त्याचबरोबर चिनी गुंतवणुकीतून उभे राहणाऱ्या ग्वादार बंदराशी चीनला जोडण्याकरिता चीन-पाकिस्तान महामार्गाची योजना आखली गेली आहे. काश्मीरमधील भारताचा दावा असलेल्या गिलगिट व बाल्टिस्तान भागातून हा महामार्ग जाणार असल्याने भारताने त्याबद्दलचा आपला निषेध नोंदविला आहे. परंतु त्याला न जुमानता या महामार्गाचे काम चालणार आहे. हा महामार्ग हाही संकल्पित रेशीम मार्गाचा एक भाग बनण्याची शक्यता आहे. या महामार्गाच्या निमित्ताने पाकिस्तानमध्ये चीनची मोठी गुंतवणूक होणार आहे. त्याचबरोबर या महामार्गाच्या रक्षणाच्या निमित्ताने चीनची सुरक्षा दले पाकिस्तानमध्ये येतील. त्यामुळे यापुढच्या भारत-पाकिस्तान संघर्षाचे स्वरूप या दोन्ही देशांपुरते मर्यादित राहणार नसून त्यात चीनही सहभागी होईल. आजवर पाकिस्तानच्या हितरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने घेतली होती. परंतु पाकिस्तानच्या विविध क्षेत्रांत चीन ज्या गतीने गुंतवणूक करीत आहे, ते पाहता पाकिस्तान हा चीनचाच एक प्रांत बनण्यास वेळ लागणार नाही. याआधी पाकिस्तान हे अमेरिकेचे एक्कावन्नावे राज्य आहे असे म्हटले जात असेच.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्याच सुमारास चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती होऊन तिथे माओच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. प्रारंभीचा काळ हा पं. नेहरूप्रणीत पंचशील कराराचे गुणगान गाण्याचा मधुचंद्राचा होता. त्यात चीनने तिबेटचा घास घेतला. त्यानंतर 62च्या युध्दात भारताचा सपाटून पराभव झाला व भारत आणि चीन यांच्यात शीतयुध्द सुरू झाले. त्याचा परिणाम गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानव्यतिरिक्त नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका, बांगला देश आदी सर्व देशांत चीनने आपला प्रभाव व गुंतवणूक वाढवायला सुरुवात केली आहे. संकल्पित रेशीम मार्गाच्या बांधणीत हे सर्व देश सहभागी होणार आहेत. याद्वारे भारताला एकटे पाडण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेचा प्रभाव जसा कमी कमी होत चालला आहे, ती जागा भरून काढण्यासाठी चीन सिध्द होत आहे. त्यासाठी उत्तर कोरिया व पाकिस्तान यासारख्या, दहशतवादाला उघड उघड पाठिंबा देणाऱ्या दोन देशांना चीनने अभय दिले आहे. भारत, दक्षिण कोरिया व जपान या देशांवर दबाव ठेवण्याकरिता चीन त्यांचा उपयोग करीत आहे. गेल्या काही महिन्यांत काश्मीरबाबत पाकिस्तान अधिक सक्रिय झाले आहे, त्यामागचे तेच कारण आहे.

1962च्या युध्दापूर्वी पं. नेहरूंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा जगावर प्रभाव होता. 62च्या युध्दाने तो नष्ट होऊन गेला. मोदी यांनी सत्तेवर आल्यापासून आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रावर आपला दबदबा निर्माण केला आहे. स्वाभाविकच चीन त्यामुळे अस्वस्थ आहे. परंतु आता 62सारखे युध्द करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मोदी सरकारची बदनामी होईल व ते अकार्यक्षम आहे अशी जाहिरात होईल अशा दृष्टीने चीन पाकिस्तानला वापरीत आहे. कुलभूषण जाधव यांना फाशी देण्यापासून काश्मीरमधील सुरक्षा दलावरील वाढते हल्ले व त्यांना अपमानित करण्याचे प्रकार जाणीवपूर्वक केले जात आहेत. मोदी सरकार काहीही करू शकत नाही अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. भारताच्या अंतर्गत राजकरणात मोदींना प्रतिस्पर्धी नसला, तरी त्यांच्या प्रतिमाहननाचा आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न सुरू आहे. याला उत्तर देण्याचे कठीण कसोटीपर्व या सरकारसमोर उभे आहे.