ही तर मानसिक लढाई

काश्मीरमधला विद्यमान संघर्ष ही केवळ शस्त्रांची लढाई नाही, तर तितकीच ती मानसिक लढाईही आहे. पाकिस्तानच्या स्थापनेपासून काश्मीर मिळविण्याकरिता पाकिस्तान आकांडतांडव करीत आहे. बांगला देशच्या निर्मितीनंतर भारतापासून काश्मीर तोडणे या एकमेव वेडाने पाकिस्तान पछाडलेला आहे. अफगाणिस्तानमधील जिहादी चळवळीला काश्मीरमुक्तीसाठी वळविण्याचा आटोकाट प्रयत्न पाकिस्तानने केला. आता चीनची पाकिस्तानला साथ आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मीरचा लढा हा काश्मिरी जनतेच्या स्वातंत्र्याचा लढा असून भारत तो आपल्या लष्करी ताकदीच्या जोरावर चिरडून टाकत आहे, अशी आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा निर्माण करण्याचा पाकिस्तानचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. त्यासाठी भारतातील प्रसारमाध्यमातील अनेक जणांना त्याने हाताशी धरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या परिसंवादात काश्मिरी खोऱ्यातील मानवी हक्काचा विषय मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. 1965च्या व कारगील युध्दाचा प्रयत्न करून आपल्या हाती काहीही लागत नाही हे लक्षात आल्यानंतर काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप कसा होईल या दृष्टीने पाकिस्तानचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे काश्मीरमधल्या घटनांना सोशल मीडियावरून प्रसिध्दी मिळवून देऊन तेथील सुरक्षा दलावर मानसिक दबाव कसा वाढविता येईल, असा प्रयत्न सातत्याने केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मेजर नितीन गोगोईंनी एका नागरिकाला जीपला बांधण्याचा निर्णय घेतला, त्याचा विचार केला पहिजे. या निर्णयाला सोशल मीडियावरून जाणीवपूर्वक प्रसिध्दी देण्यात आली आणि हा मानवी हक्काचा भंग आहे अशी त्यावर टीका केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर योग्य त्या अधिकाऱ्यांनी व सरकारने या निर्णयाचे प्रकट समर्थन करणे आवश्यक होते. ते काम सेनाप्रमुखांनी व सरकारने केले आहे.

मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर जणू काही देशावर आकाश कोसळले असून देशभरात दंगली उसळणार असे भाकित करणारा जो एक वर्ग प्रसारमाध्यमात होता, त्यानेच आता काश्मीर जणू काही भारताच्या हातून गेले आहे असा प्रचार करायला सुरुवात केली आहे. काश्मीरचा प्रश्न इतिहासात अनेक वेळा चिघळला आहे व त्या वेळी संवादाच्या नावाने ज्या काही चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या, त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. याचे कारण म्हणजे जे चर्चा करणारे आहेत, त्यांच्या हाती कोणतीही निर्णयशक्ती नाही. काश्मीरचा स्वातंत्र्यलढा हे पाकिस्तानने उभे केलेले बुजगावणे आहे. वास्तविक पाहता पाकिस्तानला काश्मीर आपल्या देशात विलीन करून घ्यायचा आहे. त्यामुळे काश्मीरबाबत कोणताही तोडगा काढण्यात त्याला रस नाही. जो गट पाकिस्तानच्या भूमिकेशी सहमत नाही, त्याची विल्हेवाट लावली जाते. भारताने काश्मीरला स्वायत्तता दिली पाहिजे असा सतत प्रचार केला जातो. भारतातील इतर कोणत्या राज्यांना आपण पारतंत्र्यात आहोत असे वाटते? काश्मीरचे इतर राज्यापेक्षा असे कोणते वेगळेपण आहे की अधिक स्वायत्तता मिळाल्याशिवाय तिथले प्रश्न सुटू शकत नाहीत? त्यामुळे काश्मीर प्रश्नावर बोलणी करणे हा स्वत:ला मिरविण्याचा एक मोठा व्यवसाय झाला आहे. त्यात त्यांचे हितसंबंधही आहेत. असा व्यवसाय करणाऱ्यांना मोदी सरकार भीक घालत नाही, हे स्पष्ट झाल्यामुळे 'आता काश्मीर हातातून गेले ' असे वातावरण तयार केले जात आहे. काश्मीरमध्ये पाकिस्तानचा हस्तक्षेप थांबविला पाहिजे असे वातावरण तयार करण्याऐवजी भारत सरकारला अडचणीत आणण्यातच यांना शौर्य वाटते. अशा टीकेकडे हे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याने त्यांचा चडफडाट आणखी वाढला आहे.

काश्मीरमध्ये आजपर्यंत जी धरसोड वृत्ती दाखविली गेली, त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील लोकांना चिथावणी देणे पाकिस्तानला शक्य झाले आहे. काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे ही केवळ बोलण्याची भाषा नसून वेळ पडेल तेव्हा त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी करण्याची भारत सरकारची तयारी आहे असा जेव्हा प्रत्यय तेथील जनतेला येईल, तेव्हाच तेथील परिस्थितीत खराखुरा फरक पडायला सुरुवात होईल. मेजर गोगोईंना समर्थन देऊन केंद्र सरकारने तो संदेश दिला आहे. केवळ काश्मीरबाबतच नव्हे, तर सेक्युलॅरिझमचा चुकीचा अर्थ लावून मुस्लीम जातीयवादाला खतपाणी घालण्याचे आजपर्यंतचे जे वातावरण होते, त्यात बदल होत आहे. याचे चांगले परिणामही दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकवरची सुनावणी पूर्ण केली आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना शहाबानो खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर मुस्लीम मौलवींनी व नेत्यांनी देशभरात विखारी भाषणे करून दंगली करण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या. त्याला घाबरून संसदेने तो निर्णय बदलणारा कायदा केला. याउलट आता मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने तिहेरी तलाकबाबतची भूमिका बदलली आहे. परंतु ती पुरेशी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जर ही पध्दत रद्द केली नाही, तर तलाक, बहुपत्नित्व या सर्वांचा समावेश असलेला कायदा करू, असे संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले आहे. परिस्थितीत एवढा आमूलाग्र बदल झाला आहे व त्याचे परिणाम भविष्यकाळात काश्मीरमध्येही दिसणार आहेत. इसिसच्या प्रभावामुळे तिथल्या लढयाचे स्वरूप बदलले आहे. त्यामुळे घायकुतीला येऊन काही उपाययोजना करण्यापेक्षा तिथे दीर्घकाळ लढण्याची तयारी ठेवणे हाच उपाय आहे. दहशतवादाने ग्रस्त झालेल्या पाकिस्तानमध्ये जाण्यापेक्षा भारतामध्येच आपले अधिक चांगले भवितव्य आहे या शहाणपणाची काश्मीर खोऱ्यातील लोकांना कधीतरी जाणीव होईल, तेव्हाच हा प्रश्न सुटणार आहे. ज्यांना काश्मीरच्या हिताची खरीखुरी चिंता असेल, त्यांनी ती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.