रस्ते हस्तांतरणाच्या 'बायपास'ला जळगावचा बाय बाय

आपले दुकान शाबूत राहावे म्हणून 'दुकानदारांनी' शोधलेला हस्तांतरणाचा 'बायपास' र्माग लोकांनी होऊ दिला नाही, हे मात्र खरे. महापालिकेच्या या र्निणयामुळे आता जी 45 दुकाने पुन्हा सुरू होऊ  शकली असती, त्यांना ब्रेक लागला आहे. जळगावात जे घडले, त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रभर होऊ  शकते. मात्र जळगावातील जनतेने एकत्र येऊन पुकारलेला लढा त्यासाठी कारणीभूत ठरला. जोपर्यंत जनता एकत्र येत नाही, तोपर्यंत जनहिताच्या विरोधातील गोष्टी हाणून पाडणे शक्य नसते.

जनहिताचा र्निणय लागू होऊन सामान्यांचे हित होण्याची शक्यता निर्माण होत असताना त्यातून पोटनियम कसे काढले जातात, त्याचे जिवंत उदाहरण महार्मागावरील दारूच्या दुकानांवरच्या बंदीनंतर दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखून मोठया प्रमाणात महसूल बुडणार असला, तरी ही दुकाने बंद करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला. आता दारू हद्दपार होणार अशी शक्यता निर्माण झाली असतानाच हुशार दारू दुकानदारांनी पोटनियमांचा 'बायपास' काढला. ताजे उदाहरण मुंबई महानगरातून जाणाऱ्या 'एक्स्प्रेस वे'चेच घ्या. हा र्माग महापालिकेकडेर् वग करवून घेत एका रात्रीत 'अर्बन वे' असे त्याचे नामकरण करून घेण्यात आले. आपल्या ताकदीचा वापर करवून आण्ाि नियमांना उलटे-सुलटे फिरवून दारू दुकानदारांनी त्याच जागांवर पुन्हा आपला धंदा थाटला आहे. जळगावात मात्र वेगळे चित्र पाहायला मिळाले. 130-140 कोटीचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेला स्वत:चा कारभार चालवणे जिवावर येत असताना महार्मागांची देखरेख सांभाळणे अवघडच. दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या एका रस्त्याची दुरुस्ती 'जैन उद्योग समूहा'ने केली होती. शहरातून जाणाऱ्या रस्त्याला खड्डा पडला, तरी तो बुजताना ऐपत उघडी पडते ती महापालिका हायवेची काय देखरेख करणार? हे जागरूक जळगावकरांनी ओळखले. मात्र दारू दुकानांशी ज्यांचे हित जुळले होते, त्या मंडळींनी आपल्या प्रयत्नांनी हे रस्ते बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास महापालिकेला भाग पाडले. ठरावीक लोकांच्या हितापेक्षा जळगाव शहराच्या हिताचा विचार करून पक्षभेद विसरून काही मंडळी एकत्र आली. त्यातून उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनामुळे सहा राज्यर्माग महापालिकेकडेर् वग करण्याचा मातब्बर 'आसामींचा' कट उधळला गेला.

'जळगाव फर्स्ट'सारख्या सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून सह्यांची मोहीम छेडण्यात आली. या संस्थेचे डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात बांधकाम विभागाच्या रस्ते हस्तांतरणाच्या आदेशाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली. जळगावच काय, परंतु राज्यातील कोणत्याच महापालिका रस्त्यांची चांगली देखभाल करू शकत नाहीत. त्यामुळे ही कार्यवाही थांबविण्यात यावी, यासाठी बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन हे रस्ते बांधकाम विभागाकडेच राहणे योग्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. बांधकाम मंत्री स्वत:च जळगावचे पालकमंत्री असल्याने त्यांनी महापालिकेला विश्वासात घेऊन महापालिकेने हे रस्ते बांधकाम विभागाला परत करण्याचा ठराव पाठविण्याचे आदेश दिले. महापालिकेकडे हे रस्ते हस्तांतरित होऊ  नयेत, यासाठी जळगावातील विविध 30 संघटनांनी प्रयत्न केले. त्यासाठी छेडलेल्या सह्यांच्या मोहिमेत तेरा हजार नागरिकांच्या सह्या गोळा करण्यात आला. जनमताचा हा रेटा जसा रस्त्यावर दिसला, तसे त्याचे प्रतिध्वनी महापालिका सभागृहातही उमटले. रस्ता हस्तांतरणास असलेला विरोध महापालिका सभागृहातही सर्वपक्षीय एकजुटीच्या माध्यमातून दिसून आला. महापौर नितीन लढ्ढा, सत्ताधारी गटाचे सभागृह नेते रमेश जैन, उपमहापौर कोल्हे, विरोधी पक्ष भाजपाचे गटनेते सुनील माळी यांच्यासह सर्वच पक्षीयांनी हस्तांतरणास विरोध केला. यानिमित्ताने सभागृहात झालेल्या चर्चेच्या वेळी सर्ंपूण शहरातच दारूबंदी करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. अशी मागणी करणाऱ्यांमध्ये भाजपाचे आमदार सुरेश भोळे यांचा सहभाग असून काही नगरसेवकदेखील दारूबंदीला अनुकूल असल्याचे दिसून आले.

एकूण जनमताच्या ताकदीमुळे म्हणा अगर रस्ते सांभाळण्याची आपली ऐपत नसल्याची महापालिकेला असलेली जाणीव म्हणा, आपले दुकान शाबूत राहावे म्हणून 'दुकानदारांनी' शोधलेला  हस्तांतरणाचा 'बायपास' र्माग लोकांनी होऊ दिला नाही, हे मात्र खरे. महापालिकेच्या या र्निणयामुळे आता जी 45 दुकाने पुन्हा सुरू होऊ  शकली असती, त्यांना ब्रेक लागला आहे. जळगावात जे घडले, त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रभर होऊ  शकते. मात्र जळगावातील जनतेने एकत्र येऊन पुकारलेला लढा त्यासाठी कारणीभूत ठरला. जोपर्यंत जनता एकत्र येत नाही, तोपर्यंत जनहिताच्या विरोधातील गोष्टी हाणून पाडणे शक्य नसते. जळगावप्रमाणेच धुळयातही रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरणास विरोधच होत आहे. मात्र त्याची तीव्रता जळगावइतकी नाही. 

500 मीटर दूर, बांधकाम सुरू

महार्मागांलगतच्या दारू दुकानांवर गंडांतर आल्यानंतर दुकानदारांनी महार्मागापासून 500 मीटर अंतरावर दुकाने थाटायला सुरुवात केली आहेत. त्यासाठी तत्काळ बांधकाम सुरू केले आहे. महार्मागापासूनच्या जवळच्या गावातल्या ग्रामपंचायतींना हाताशी धरून काही दुकाने आता खेडयातच सुरू होऊ  लागली आहेत. परवानाधारक एकही दुकान बंद पडण्याची शक्यता नसून महार्मागावरील दारू दुकाने आता नागरी वस्तीत सुरू होऊ  लागतील, अशी भीती नागरिकांमध्ये व्यक्त होऊ  लागली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या र्निणयाला पोटनियमाची बाधा होऊन ही दुकाने पुन्हा सुरू होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

दारूबाज वाहन चालकांमुळे महार्मागावर अपघाताचे प्रमाण वाढते. 'अराइव्ह सेफ' या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार देशात वर्षभरात रस्ते अपघातात सुमारे दीड लाख लोकांचा बळी जातो. त्यातील अधिकांश अपघातांना दारू पिऊन वाहन चालविणे कारणीभूत ठरते. पुद्दुचेरीसारख्या एका छोटया भागातही 15 मीटर अंतरावर एक असे दारूचे दुकान असते. ही दुकाने महसुलाचे मोठे स्रोत असले, तरी ती जनहिताची नाहीत. म्हणून महार्मागावरील दुकाने बंद व्हावीत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. मात्र शहरांजवळून जाणारे रस्ते महापालिका, नगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडेर् वग करण्याचा सपाटा सुरू झाल्यामुळे न्यायालयाच्या र्निणयाला बाधा पोहोचू लागली आहे, असे दिसू लागले आहे. त्यामुळे जळगावकरांनी जे केले, त्याची पुनरावृत्ती राज्यभर होऊन रस्ते हस्तांतरणाचा 'बायपास' कुठेही तयार होऊ  नये, यासाठी जनमताचा लढा उभा राहणे गरजेचे आहे.   

8805221372