अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न

विवेक मराठी    10-Jun-2017
Total Views |


सरसकट कर्जमाफी आणि अन्य मागण्यांसाठी राज्यातल्या काही जिल्ह्यांमधला शेतकरी संपावर गेल्याला आता आठवडा उलटून गेला आहे. या टप्प्यावर संप मागे घेऊन आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय 'किसान क्रांती मोर्चा'ने घेतला आहे. शेतकऱ्याने संपाचं वा आंदोलनाचं अस्त्र उगारणं ही घटना 'न भूतो...' अशी नसली, तरी दुर्मीळ नक्की आहे. शेतकरी नेत्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे शेतकरी बांधवांसमोरील समस्यांची सोडवणूक होण्याऐवजी शेतकऱ्यांसहित सर्व समाजाला एका अराजकाच्या उंबरठयावर नेऊन ठेवलं आहे. 

भारतीय जनता पक्षाला गेल्या काही निवडणुकांत सातत्याने जे विजय मिळत आहेत, त्यामुळे शिवसेनेसारखा मित्र म्हणवून घेणाऱ्या पक्षाला आणि विरोधी पक्षातील अनेक जाणत्या नेत्यांना नैराश्यग्रस्त केले आहे. या वैफल्यातून देवेंद्र फडणवीस यांच्यामागे बहुमत असले तरी त्यांना राज्य करू द्यायचे नाही असा चंग त्यांनी बांधला आहे. त्याकरिता शेतकऱ्याच्या प्रश्नाचा ते वापर करत आहेत. या प्रश्नावर वास्तवदर्शी तोडगा काढण्याची त्यांची इच्छा नाही. अशक्य आणि अव्यवहार्य अशा संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी ते लावून धरत आहेत आणि त्याकरिता 'मुख्यमंत्र्याच्या घरावर बॉम्ब टाकू' यासारखी भावना भडकवणारी भाषणे ते करीत आहेत. हा प्रश्न गंभीर असला तरी एका मर्यादापलीकडे शेतकरी संपाला यश मिळालेले नाही ही वस्तूस्थिती आहे. पण नोटबंदीच्या वेळी प्रसारमाध्यमांनी जसे एक उत्पाती चित्र रंगवले होते त्याचीच पुनरावृत्ती इथे घडताना दिसत आहे. राज्याला अराजकाच्या उंबरठयावर आणून ठेवणारे हे सर्व प्रयत्न आहेत.

या प्रश्नांवर वस्तुनिष्ठ, प्रभावी आणि व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी दोन गोष्टींची गरज आहे. पहिली म्हणजे यातून राजकारण वेगळं करणं आणि दुसरी म्हणजे प्रश्न 'अन्नदात्याचा' असला, तरी त्यावर बुध्दीच्या आधाराने उत्तरं शोधणं. त्यासाठी, प्रत्येक प्रश्न भावनिक करण्याच्या आणि त्या माध्यमातून तो चिघळत ठेवण्याच्या वृत्तीला लगाम घालणं ही पूर्वअट आहे.

शेतकरी प्रश्न वा शेतकऱ्यांच्या मागण्या गेल्या दोन वर्षांत नव्याने समोर आलेल्या नाहीत. वर्षानुवर्षं भिजत पडलेल्या (की ठेवलेल्या?) या समस्या आहेत. सध्याचं सरकार त्यावर काही कायमस्वरूपी उपाय योजतही आहे. हे उपाय दीर्घकालीन लाभाचे असल्याने त्यापासून होणारे लाभ दृश्य स्वरूपात जाणवण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. मात्र सततची नापिकी, बेभरवशी निसर्ग आणि कर्जबाजारीपणा या दुष्टचक्रात अडकलेल्या भूमिपुत्राची सहनशक्ती तूर्तास संपलेली असल्याने तो इतका काळ धीर धरू शकत नाही. सबुरी ठेवत, आपल्या कष्टाला चांगलं फळ मिळेल यावर भरवसा ठेवून काम करायला मनाची उभारी लागते तशी शारीरिक ताकदही लागते. शेतकरी बांधवांकडे आज या दोन्हीची वानवा आहे. त्यामुळे तत्काळ करण्याजोग्या उपायांना सरकारने प्राधान्य द्यायला हवं. हमीभावाच्या रास्त मागणीवर विचार करून शेतकरी बांधवांना दिलासा द्यायला हवा.

आजवर त्यांच्या प्रश्नांकडे झालेल्या अक्षम्य दुर्लक्षाला केवळ राज्यकर्तेच जबाबदार नाहीत, तर शेतकरी समस्यांकडे त्रयस्थासारखा पाहणारा उदासीन समाजही कारणीभूत आहे. 'काळ सोकावतो' तो अशा उदासीनतेमुळे, याची जाणीव जेवढया लवकर या समाजाला होईल तेवढं चांगलं.

आपली पोळी भाजण्यासाठी या आंदोलनाची सूत्रं हातात घेऊन, आपल्यामागे नाडलेल्या, पिचलेल्या शेतकऱ्यांची फरफट करणारे स्वार्थांध राजकीय नेते शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर खरंच कायमस्वरूपी उत्तरं शोधतील का? सध्यातरी याचं उत्तर नकारार्थीच आहे. शिवाय त्यात भर पडते आहे ती, या प्रश्नावरून सर्वसामान्य जनतेत 'शहरी-ग्रामीण' अशा वाढत असलेल्या दरीची. ही दरी या आंदोलनापासून इतरेजनांना दूर नेते आहे. शेवटी हा प्रश्न अन्नधान्याशी संबंधित आहे, त्यामुळे तो सर्व समाजाचा प्रश्न आहे. शेतीपासून दूर असलेल्यांना ही जाणीव झाली, त्यांची संवेदनशीलता जागी झाली, तर या शेतकऱ्यांच्या मागे हजारोंचं बळ उभं राहील.

फडणवीस सरकारच्या आधी सत्तेवर असलेल्यांनी काय केलं याचा पाढा वाचण्याची ही वेळ नाही. त्यांच्या नाकर्तेपणाचा पुरेपूर अनुभव शेतकरी बांधवांनी घेतला आहेच. ते या सगळयांना ओळखून आहेत. तेव्हा या निरर्थक 'तू,तू,मै,मै'मध्ये शक्ती वाया घालवण्याऐवजी प्रश्नांची उकल करण्याच्या दिशेने सर्व शक्ती लागायला हवी. सर्वसामान्य नागरिकांनीही या विषयात आपलं योगदान द्यायला हवं. उदा.,  अक्षय फाटक या डोंबिवलीतील युवकाने सुचवलेली 'शेतकरी दत्तक योजना', ज्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली; अशा प्रकारे या समस्यांवर विचार करून काही व्यावहारिक योजना मांडणं आणि शक्य असेल त्या प्रकारे कृतिशील सहभागाचीही तयारी दाखवणं, असं सर्वसामान्यांना करता येईल. जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे एकेकटयाने कसण्याऐवजी काही जणांनी मिळून सहकारी तत्त्वावर शेती केली, तर? विविध क्षेत्रांत सहकारी तत्त्वावर काम करण्याचा आणि ती यशस्वीपणे तडीस नेण्याचा अनुभव महाराष्ट्राच्या गाठीशी आहे. यापुढील काळात सहकारी तत्त्वावर शेती करण्याचे प्रयोगही वाढायला हवेत. यशस्वी ठरायला हवेत. त्यातून एका चांगल्या पायंडयाची सुरुवात होईल.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उत्तर शोधताना श्रीमंत बागायतदारांना व मोठया जमिनीचे मालक असणाऱ्या, नगदी पिकं घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना यातून वेगळं काढायला हवं. जे शेतकरी दारिद्रयात पिढयानपिढया पिचलेले, शिक्षणापासून वंचित, संपूर्णपणे निसर्गाच्या लहरीवर शेती करणारे, मानवनिर्मित समस्यांशी झुंजताना शक्तिपात झालेले आहेत, अशांच्या समस्या उग्र आहेत. त्यांची सोडवणूक शक्य तितक्या तातडीने करणं, त्यांचा सातबारा कोरा करणं हे व्हायला हवं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला अनुकूलता दर्शवली आहे. तथापि, संपकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्यावरही, त्यावर सकारात्मक विचार करण्याची तयारी दर्शवल्यावरही त्यांचे नेते आंदोलन मागे घेण्याचं नाव घेत नाहीत. उलट न शोभणाऱ्या बेछूट वल्गना करत, आधीच अस्वस्थ असलेल्या शेतकरी बांधवांची माथी भडकवण्याचं काम ही नेतेमंडळी करत आहेत.

यातून शेतकऱ्यांचंही भलं होणार नाही आणि आम जनतेचंही. शिवाय आपलं भलं होईल असं ज्या नेत्यांना वाटत आहे, त्यांचाही भ्रमनिरास होईल. आणि या सगळयाची खूप मोठी किंमत संपूर्ण समाजालाच मोजावी लागेल.