फसलेला जुगार आणि साम्राज्यात अंधार

ब्रेग्झिटच्या नावावर मध्यावधी निवडणुका घेतल्यास हुजूर पक्षाला 350हून अधिक जागा आणि 80हून अधिक जागांचे मताधिक्य मिळेल, असा अंदाज या सर्वेक्षणांनी वर्तवला. ब्रेग्झिटच्या मुद्दयावर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यास मतांचे ध्रुवीकरण होऊन विरोधकांना डोके वर काढायची संधी मिळणार नाही, असा विचार करून तेरेसा मे यांनी 19 एप्रिल 2017 रोजी आपले सरकार विसर्जित करून मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली खरी, पण तीच त्यांची घोडचूक ठरली.

"एप्रिलमध्ये खेळलेला जुगार मे यांना जूनमध्ये चांगलाच महागात पडला.' सामाजिक माध्यमांत लोकप्रिय झालेला हा संदेश ब्रिटनमधील नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांचे एका ओळीत मार्मिक विश्लेषण करतो. सुमारे वर्षभरापूर्वी, म्हणजेच 23 जून 2016 रोजी ब्रिटिश जनतेने अनपेक्षितरित्या ब्रेग्झिटला - म्हणजेच ग्रेट ब्रिटनच्या युरोपीय महासंघातून काडीमोडाला बहुमताने पाठिंबा दिल्याने तोंडघशी पडलेल्या डेव्हिड कॅमेरॉन यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हापासून पंतप्रधानपद सांभाळणाऱ्या तेरेसा मे यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत असले, तरी युरोपीय महासंघाशी वाटाघाटी करण्यास ते पुरेसे नाही. सध्याच्या अनुकूल परिस्थितीत निवडणुका घेतल्यास 650 सदस्यांच्या ब्रिटिश संसदेत किमान 350 जागा आणि विरोधी पक्षांवर 80 जागांची आघाडी मिळेल, असा तेरेसा मे यांचा अंदाज होता. स्वत:च्या नेतृत्वाखाली निवडणुकांत विजय मिळवल्यास कुरघोडी करू पाहणाऱ्या पक्षांतर्गत विरोधकांवरही आळा बसेल, या हेतूने मे यांनी एप्रिल 2017मध्ये, म्हणजेच मुदतीच्या तीन वर्षे आधीच निवडणुका जाहीर करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. पण जनतेने असा कौल दिला की, 80 जागांची आघाडी राहिली बाजूला, हुजूर पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळवायलादेखील 9 जागा कमी पडल्या.

भारतात तीन दशकांच्या अंतराने निवडणुकांत राजकीय पक्षांना स्पष्ट आणि दणदणीत विजय मिळत असताना आधुनिक लोकशाहीच्या जन्मभूमीत लोकांनी त्रिशंकू संसद निवडून आणली आहे. तेरेसा मे यांनी दहा जागांवर विजय मिळवलेल्या उत्तर आयर्लंडमधील डेमोक्रॅटिक युनियन पार्टीसोबत आघाडी करून अल्पमतातील सरकार स्थापन करण्यात यश मिळवले आहे. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी आवश्यक वाटाघाटींना 19 जून रोजी सुरुवात होणार होती. पण ब्रिटनमधील परिस्थिती लक्षात घेता त्या पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे. ब्रेग्झिटशिवाय अंतर्गत सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्कॉटलंडमधील स्वातंत्र्यचळवळ आणि अर्थव्यवस्था अशी अनेक आव्हाने मे यांच्यासमोर असतील. सरकार टिकवण्यासाठी मोठया प्रमाणावर तडजोडी केल्या, तर ज्या कारणासाठी निवडणुका घेतल्या त्यावर बोळा फिरवला जाईल आणि इतिहासात तेरेसा मे यांचे नाव उपहासाने घेतले जाईल. मे आपल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्या, तर पुढील सहा महिन्यांत - म्हणजे ब्रिटनमध्ये गेल्या तीन वर्षांत चौथ्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची वेळ येईल. तेरेसा मे यांच्या पराभवाच्या आणि मजूर पक्षाचे अतिडावे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांच्या यशाच्या चुलीवर भारतातील स्वयंघोषित उदारमतवादी-सेक्युलर मंडळींनी आपली खिचडी शिजवायला घेतली आहे. त्यामुळे या निवडणुकांचे विश्लेषण करणे  आवश्यक आहे.

ब्रिटनने कायमच खंडीय युरोपपासून आपले वेगळेपण जपले आहे. त्यामुळे दुसऱ्या महायुध्दानंतर प्रथम युरोपीय आर्थिक समुदाय, सामुदायिक चलन युरो आणि युरोपीय महासंघ या वाटचालीत ब्रिटन कधी तळयात तर कधी मळयात राहिला. महासंघाचा भाग झाल्यावरही ब्रिटनने आपले अनेक कायदे आणि धोरणे त्यापासून स्वतंत्र ठेवली. युरोपचा ब्रिटनबद्दल आक्षेप होता की, महासंघाचे फक्त फायदे घेऊन जबाबदारीच्या मुद्दयांवर ब्रिटन नामानिराळे राहते. तर 18व्या आणि 19व्या शतकात युरोपच्या आकाराच्या कितीतरी पट मोठे साम्राज्य असलेल्या ब्रिटनचे आपल्या भूतपूर्व वसाहतींशी चांगले संबंध असल्याने पर्यावरण, व्यापार तसेच कामगारांबद्दलच्या नियमांच्या बाबतीत युरोपीय महासंघाचा जाच होत होता. युरोपीय महासंघाच्या पूर्वेकडील विस्तारामुळे तेथील तरुणांनी रोजगारासाठी मोठया प्रमाणावर ब्रिटनची वाट धरली. त्यामुळे आर्थिक प्रगती वेगाने झाली असली, तरी स्थानिकांचे रोजगार बुडाले. बाहेरून आलेल्यांच्या आणि त्यातही मुळात मुस्लीमबहुल देशांतून युरोपमार्गे ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेल्या लोकसंख्येमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. काळाच्या ओघात युरोपीय महासंघाला बाबूगिरीचे ग्रहण लागले. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या नेत्यांपेक्षा युरोपीय महासंघातील अधिकारी मोठे झाले. या घटनांचे ब्रिटनच्या अंतर्गत राजकारणावर मोठे परिणाम झाले आणि युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या मागणीने जोर धरला.

2010 साली मजूर पक्षाची 13 वर्षांची सत्ता मोडून काढून आघाडी सरकारचे पंतप्रधानपद भूषवणाऱ्या हुजूर पक्षाच्या डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी 2015 सालच्या निवडणुकीत पूर्ण बहुमताने विजय मिळवला. महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या पक्षातील सहकाऱ्यांना उत्तर म्हणून कॅमेरॉन यांनी निवडणुकीपूर्वी महासंघात राहायचे की बाहेर पडायचे, या विषयावर सार्वमत घेण्याचे आश्वासन दिले होते. खरे तर ते आश्वासन न पाळणे शहाणपणाचे ठरले असते. पण विजयाच्या धुंदीत त्यांना असे वाटले की, लोक सुज्ञपणे, भावनेपेक्षा बुध्दीवर विश्वास ठेवून मतदान करतील आणि युरोपातून बाहेर पडण्याची किती मोठी किंमत मोजावी लागेल, हे कळल्याने युरोपात राहायलाच पसंती देतील. पण तसे घडायचे नव्हते. 23 जून 2016 रोजी झालेल्या सार्वमतात तब्बल 52% नागरिकांनी ब्रेग्झिटला - म्हणजे महासंघाशी काडीमोड घेण्याच्या बाजूने कौल दिला. या सार्वमतात लंडन महानगर क्षेत्रासह स्कॉटलंड एकीकडे, तर उर्वरित देश दुसरीकडे - म्हणजेच काडीमोडाच्या बाजूने, अशी सरळ विभागणी झाली. ब्रिटन महासंघात राहावा म्हणून कॅमेरॉन यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली असल्याने ब्रेग्झिटच्या निकालाने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा अकाली अंत झाला. सत्तेत राहाण्यापेक्षा डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी राजीनामा देणे पसंत केले.

कॅमेरॉन यांच्यानंतर पंतप्रधान बनलेल्या तत्कालीन गृहमंत्री तेरेसा मे यांनी महासंघापासून संपूर्ण काडीमोड घेण्यासाठी कठोरपणाने वाटाघाटी करण्याचा विडा उचलला. महासंघातून बाहेर पडावे याबाबत जरी बहुमत असले, तरी हा काडीमोड अलगद व्हावा की बहुतेक पाश तोडून कठोरपणाने व्हावा, याबद्दल ब्रिटनमध्ये कमालीचे मतभेद होते. खासकरून ग्रामीण, वयस्कर आणि कामगार वर्गाचे म्हणणे होते काडीमोड घ्यायचा तर शक्य तेवढे सर्व पाश तोडायला हवेत. याउलट तरुण आणि पांढरपेशा वर्गाची भूमिका होती की, केवळ ब्रिटनच्या हिताच्या मुद्दयावर काडीमोड घेऊन सामायिक बाजारपेठ, कररचना इ. बाबतीत महासंघाचे फायदे चालू असावेत. जून 2017मध्ये सुरू होणाऱ्या ब्रेग्झिट वाटाघाटींसाठी मे यांना बहुमताची आवश्यकता नसली, तरी असे बहुमत असल्यास खंबीरपणे वाटाघाटी करता येऊ शकतील, असा होरा मे यांनी बांधला. 2010 सालच्या पराभवानंतर मजूर पक्षाची सातत्याने वाताहत होत होती. टोनी ब्लेअर पंतप्रधान असताना त्यांनी मजूर पक्षाला मध्यममार्गी बनवले होते. पण जेरेमी कॉर्बेन पक्षाध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी पक्षाला पुन्हा एकदा टोकाच्या डावीकडे ओढण्यास सुरुवात केली. जेरेमी कॉर्बेन यांच्या अध्यक्षतेखाली मजूर पक्ष जोरदार मार खाणार आणि संसदेतील त्यांची संख्या 150च्या आसपास घुटमळणार अशी भाकिते राजकीय पंडितांनी वर्तवायला सुरुवात केली होती. पुढील निवडणुका 2020 साली असल्या, तरी ब्रेग्झिटच्या नावावर मध्यावधी निवडणुका घेतल्यास हुजूर पक्षाला 350हून अधिक जागा आणि 80हून अधिक जागांचे मताधिक्य मिळेल, असा अंदाज या सर्वेक्षणांनी वर्तवला. ब्रेग्झिटच्या मुद्दयावर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यास मतांचे ध्रुवीकरण होऊन विरोधकांना डोके वर काढायची संधी मिळणार नाही, असा विचार करून तेरेसा मे यांनी 19 एप्रिल 2017 रोजी आपले सरकार विसर्जित करून मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली खरी, पण तीच त्यांची घोडचूक ठरली.

लोकशाही व्यवस्थेत लोकांना पुन्हा पुन्हा मतदानाच्या प्रक्रियेत भाग घ्यायला आवडत नाही. त्यांच्या मनाविरुध्द त्यांच्यावर निवडणुका लादल्यास मतदानाचा टक्का कमी होण्याची किंवा काही मतदार दुसऱ्या पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते. 19 एप्रिल ते 8 जून या कालावधीत ब्रिटनमध्ये दोन मोठे दहशतवादी हल्ले झाले. मँचेस्टरमध्ये 22 मेच्या रात्री अमेरिकन गायिका अरियाना ग्रँडेच्या कार्यक्रमात झालेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात 23 ठार आणि 119 जखमी झाले, तर मतदानाच्या 5 दिवस आधी, म्हणजे 3 जूनला लंडनमध्ये झालेल्या चाकूहल्ल्यात 8 जण ठार व 48 जखमी झाले. तेरेसा मे 2010 ते 2014 ब्रिटनच्या गृहमंत्री होत्या. त्यांच्या काळात सुरक्षेवरील अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 18%, तर पोलिसांच्या संख्येत तब्बल 20000ने कपात केली गेली. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी प्रचारादरम्यान या हल्ल्यांसाठी थेट मे यांना जबाबदार धरले. या हल्ल्यांमुळे मे यांच्या लोकप्रियतेला उतरती कळा लागली. याशिवाय मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बेन यांना अतिडावे म्हणून हिणवण्याच्या नादात माध्यमांनी त्यांचा जाहीरनामा प्रसिध्द होण्याआधीच फोडून टाकला. त्यात रेल्वे, ऊर्जा आणि पोस्टाचे राष्ट्रीयीकरण, कामगार संघटनांचे सबलीकरण, किमान ताशी वेतन निश्चित करणे अशा अनेक गोष्टी असल्याने कोर्बिन ब्रिटनला 1970च्या दशकात नेऊन पोहोचवतील, अशी त्यांची यथेच्छ हुर्यो उडवण्यात आली. पण त्याचा परिणाम असा झाला की, तोपर्यंत सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य अशा लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित प्रश्न निवडणूक प्रचारातून बाजूला पडले होते, ते ऐरणीवर आले आणि हुजूर पक्षाची पंचाईत करून गेले. तेरेसा मे यांच्या प्रचार समितीने या निवडणुकांत बऱ्याच चुका केल्या. त्यांच्या भ्रमाचा भोपळा मतदारांनी फोडला.

असे असले, तरी हुजूर पक्षाला बहुमतापेक्षा केवळ 9 जागा कमी पडल्या. दुसरीकडे 150 जागा गाठतील असे वाटणाऱ्या कॉर्बिन यांनी मजूर पक्षाला 261 जागा मिळवून देत पक्षावर आपली मांड पक्की केली. स्कॉटिश नॅशनल पार्टीलाही या निवडणुकीत जोरदार फटका बसला. अतिउजव्या विचारांची युकिप (युनायटेड किंग्डम इंडिपेंडन्स पार्टी) तर नामशेष होण्याच्या मार्गावर पोहोचली. तेरेसा मे यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून त्यांच्यावर विरोधकांनी बराच दबाव आणला असला, तरी त्यांनी उत्तर आयर्लंडमधील 10 जागा मिळवणाऱ्या डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीशी आघाडी करून बहुमत प्राप्त केले. अर्थात हे बहुमत किती काळ टिकेल याची शाश्वती नाही आणि टिकले, तरी ब्रिटनमध्ये अर्थविधेयके आणि विश्वासमत वगळता अन्य चर्चांमध्ये संसद सदस्य स्वत:च्या मर्जीने मतदान करू शकत असल्याने तेरेसा मे यांना वेळोवेळी विरोधकांसोबत घरचा आहेरही मिळणार आहे. ब्रेग्झिट वाटाघाटींवर या निकालांचा कायदेशीर परिणाम होणार नसला, तरी तेरेसा मे कोणते मुद्दे किती ताणून धरू शकतात किंवा युरोपीय देशांचे नेते त्यांच्या मतांना किती गांभीर्याने घेतात, यावर निश्चितच मर्यादा आल्या आहेत. वाटाघाटी चालू असताना मध्येच सरकार पडले तर काय करायचे, हाही प्रश्न आहे. या सगळया गोंधळात ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंडाची किंमत या वर्षभरात 100 रुपयांवरून 81 रुपयांवर आली आहे. सुरुवातीला ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेला याचा फायदा होऊन तिची वेगाने वाढ झाली असली, तरी युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याची मोठी किंमत ब्रिटनला आणि त्याच्या नागरिकांना चुकवावी लागू शकते. त्यामुळे येणारा काही काळ तरी राणीच्या साम्राज्यात अंधार कायम राहणार आहे.

9769474645