शेतकऱ्यांची नाव तटास लागेल का?

शेतकरी सुकाणू समिती नि शासनाची मंत्र्यांची समिती यांत वारंवार चर्चा होऊनही सर्वमान्य तोडगा अजूनही निघू शकलेला नाही. परिणामी 1 ते 5 जून दरम्यान झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांच्या पदरात सरकार काय देणार, हे अद्यापही निश्चित झाले नसल्याचे दिसते. या दोन्ही समित्यांनी शेतकऱ्यांची आताची गरज काय हे ओळखून तत्काळ निर्णय घेणे व नंतर शेतकरी हिताच्या गोष्टी लागू करून घेण्यासाठी सरकार व सुकाणू समितीने दीर्घकालीन कार्यक्रम आखणे गरजेचे असल्याचे शेतकऱ्यांना अपेक्षित आहे. परंतु दोन-तीनदा चर्चा होऊनही कर्जमाफीचा तिढा सुटलेला दिसत नाही.

सुकाणू समितीतील मंडळी शासनाशी चर्चा करून आल्यावर एकदाही 'झाले आता' अशा आविर्भावात बोलत नाहीत. मंत्र्यांच्या समितीसमोर बसल्यावर शेतकऱ्यांच्या हिताचे व व्यवहार्य निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. परंतु प्रत्येक वेळी शासनाकडून वेगळी घोषणा केली जाते, तर सुकाणू समिती वेगळाच मुद्दा उपस्थित करते. परिणामी शेतकऱ्यांचे आंदोलन थांबून दोन आठवडे उलटल्यानंतरही कर्जमाफीचे काय झाले? असा प्रश्न विचारला जात आहे. प्रश्न लोंबकळत ठेवण्यात सरकार व सुकाणू समितीचे हित लपलेले असेलही कदाचित, परंतु त्यात शेतकऱ्याचा बाहुला तर केला जात नाही ना? अशी शंका डोकावू लागली आहे.

सुकाणू नेमके कोणाच्या हातात?

कर्जाच्या वाढत्या डोंगराच्या ओझ्यातून सुटका कशी होणार? ह्या समस्येने घेरल्या गेलेल्या शेतकऱ्याच्या सुटकेसाठी तब्बल 35 संघटना एकत्र आल्या. एकत्र आलेल्या 35 आहेत, तर विखुरलेल्या किती असतील? आंदोलनाची सुरुवात झाली, तेव्हा पुणतांब्यात किसान क्रांतीच्या नावाखाली शेतकरी संघटित झाले. पण आंदोलनाने पेट घेतला, तेव्हा लहान-मोठया अनेक संघटना त्यात सामील झाल्या. सरकारशी बोलणी करण्यासाठी त्यामुळे 35 संघटनांच्या प्रतिनिधींची जंबो सुकाणू समिती आकाराला आली. त्यामुळे जो काही निर्णय होईल त्याची जबाबदारी कोणा एकाकडे आली नाही. शासनाशी चर्चेचे हे सुकाणू, समितीतील प्रत्येकाच्या हातात असल्याने जो तो आपापल्या दिशेला वळविण्याचा प्रयत्न करू लागले. सुकाणू समितीचे म्होरके म्हणून डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांचे नाव असताना माध्यमांसमोर नेहमी राजू शेट्टी किंवा नवलेच बोलताना दिसतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता राजू शेट्टींनी हायजॅक केल्याचे जाणवू लागले आहे. मंत्री झालेल्या सदाभाऊ खोतांवर राजू शेट्टी नाराज असल्याने शेतकरी आंदोलनाची त्यांना आयतीच संधी चालून आली. या संधीचा ते वापर करून घेत असल्याचे जाणवू लागले असल्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी झगडणारे काही जाणकार यातून दूर होत गेल्याचे दिसले. आपले राजकीय उपद्रवमूल्य दाखविण्याच्या इराद्याने राजू शेट्टींनी सुकाणू समितीचा ताबा बळकावला असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यामुळे शेतकरी हिताचा निर्णय अद्यापही होऊ शकलेला नाही असे दिसते.

आता चर्चा पुरे, फायनल जस्टिस हवा

आज सरकारच्या मुखातून ज्या नियम आणि अटी बाहेर पडताहेत, त्या शेतकऱ्यांच्याच काही नेत्यांनी वेळोवेळी सुचविलेल्या आहेत. किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब - जे सरकारी नोकरीत आहेत - यांनी शेतकरी कर्ज थकवलेय अशांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाऊ नये असे म्हटले होते. तसेच जे शेतकरी आयकर भरीत असतील अशांनाही त्यातून वगळावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. मंत्रिगटाशी झालेल्या चर्चेच्या वेळी काही अटींना सुकाणू समितीची मान्यता होती. दुसऱ्या दिवसापासून मात्र पुन्हा कोणतीच अट नको अशी भूमिका ही मंडळी घेऊ लागली. त्यामुळे दोनदा आमनेसामने बसूनही अंतिम निर्णय येऊ शकलेला नाही.

शासनाच्या मनात सुरुवातीपासून थकबाकीदार प्रत्येक खातेदाराचे 1 लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करायचे होते. असे झाले तरी राज्यातील 80 टक्के थकबाकीदारांना त्याचा फायदा होणार आहे. त्यानंतर शासकीय नोकरीत 20 हजार मासिक वेतन  असणारे व वार्षिक 5 लाखाच्या आत उत्पन्न असलेल्यांना आता कर्जमाफी मिळणार आहे. शेतीकरिता उपयोगात येणाऱ्या वाहनधारकांनाही कर्जमाफी मिळू शकेल. असे विविध व्यवहार्य निकष आता कर्जमाफीसाठी लागू होणार आहेत. आता फार चर्चा न करता शासनाने अंतिम निर्णय घ्यावा. तसे झाले, तरच कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे.

दहा हजाराचे त्रांगडे

पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी अडचणीत असल्याने त्याला दहा हजाराची तत्काळ मदत देण्याचे शासनाच्या मंत्रिगटाच्या समितीने सुचविले. दुसऱ्या दिवसापासून शेतकऱ्यांना पैसे मिळू लागतील असे सांगितले गेले. परंतु बँकांपर्यंत अंमलबजावणी होण्यात अनेक अडथळे येऊ लागले. मंत्रिगटाने घोषित केलेला तो दुसरा दिवस दोन आठवडे उलटूनही उगवलेला नाही. दहा हजार देण्याच्या या जीआरसोबत अटींची यादी असल्याने असे शेतकरी शोधण्याची कसरत  करण्यासाठी अद्याप एकही बँक पुढे आलेली नाही. पूर्ण कर्जमाफी होईल तेव्हा होईल, परंतु हे दहा हजार पेरणीच्या तोंडावर मदतीला येतील या भावनेने शेतकरी बँकाच्या दाराशी जाऊन बसले. परंतु आम्ही पैसे देऊ शकत नसल्याचे बँकांनी सांगून हात वर केले आहेत.

अशा प्रकारे अटी, शर्ती, निकषांवर आधारित कर्जमाफीचा तिढा अद्याप सुटलेलाच नाही. शेतकऱ्यांनी हा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी ज्या सुकाणू समितीच्या खांद्यावर दिली आहे, ती मंडळी शासनाच्या मंत्रिगटाशी चर्चा करतात व बाहेर येऊन झालेल्या निर्णयाचे जी आर जाळतात. त्यामुळे शासन व सुकाणू समिती यांच्यात काय चाललेय? असा संभ्रम शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालाय.

शेतकऱ्यांच्या इतर समस्यांचे काय?

कर्जमाफी या एकच विषयाच्या आवतीभोवती सुकाणू समिती आणि मंत्रिगट यांची चर्चा होत आहे काय? कर्जमाफीपेक्षाही इतर समस्या शेतकऱ्याला अधिक अडचणीत आणतात. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दर, निर्यात बंदी, ठिबकचे थकलेले अनुदान, बियाणे, खतांचे चढे दर, बाजारपेठेतील अडवणूक आदी बाबींवर चर्चा होऊन काय निर्णय झाले, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. स्वामिनाथन आयोगातील शिफारशी लागू करणे हा केंद्र सरकारचा विषय असल्याने त्यासाठी राज्य सरकारला वेठीस धरणे योग्यही ठरत नाही.

शरद जोशींच्या विविध यशस्वी आंदोलनानंतर बराच काळ उलटून गेला, परंतु शेतकऱ्यांचे म्हणून स्वत:चे आंदोलन झाले नव्हते. पुणतांबे येथून छेडलेल्या संपामुळे या आंदोलनाला धार आली. परंतु शरद जोशींसारखे सर्वमान्य नेतृत्व या आंदोलनाला न लाभल्याने हे शेतकरी आंदोलन यशस्वी झाले का? असा प्रश्न अवघ्या महाराष्ट्राला पडला आहे. शेतकरी आंदोलनाचे हे जहाज भरकटून त्याचे राजकारण झाले का? असाही प्रश्न पडू लागला आहे. असे असले, तरी शासन राजकारणाची चौकट बाजूला ठेवून निर्णय घेईल अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

8805221372