धुमसत्या अस्मितेचा राजकीय वणवा

- कर्नल दीप्तांशू चौधरी

एरव्ही दार्जिलिंग म्हटले की डोळयांना सुखावणारे निसर्गाच्या सान्निध्यातील पर्यटनस्थळ समोर येते. गेल्या दोन आठवडयांपासून मात्र या डोंगराळ भागाचे सौंदर्य आंदोलनाच्या वणव्यात होरपळत आहे. गोरखालँडच्या जुन्याच मागणीने डोके वर काढल्याने हे आंदोलन पेटले आहे. गोरखालँड या स्वतंत्र राज्याची मागणी हा प्रश्न ब्रिटिशांच्या काळापासून या डोंगराळ भागातील स्थानिकांच्या अस्मितेशी जोडलेला राहिला. ही अस्मिता कायम धुमसत राहिली किंवा धुमसत ठेवण्यात आली. नुकतेच येथील गोरखा समाजावर बंगाली भाषा लादली जात असल्याचे कारण पुढे करत या आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. हळूहळू त्यात हिंसाचाराच्या घटना वाढू लागल्या. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या आंदोलकांनी दगड, पेट्रोल बाँब, बाटल्या फेकून मारल्या. त्यानंतर पोलिसांनाही लाठीमार, अश्रुधूर अशा मार्गांचा वापर करावा लागला. आंदोलनादरम्यान एका पोलीस अधिकाऱ्याला भोसकण्यात आले. तसेच पोलीस व्हॅनही जाळण्यात आली. आंदोलनाचा हा वणवा राजकीय हेतूने जाणीवपूर्वक पेटवण्यात आल्याचा संशय पश्चिम बंगालमधील जनता व्यक्त करत आहे.

गोरखालॅण्ड मागणीचा इतिहास

स्वतंत्र गोरखा राज्याच्या मागणीचा इतिहास खूप जुना आहे. गोरखा हे मूलत: नेपाळ प्रांतातील. सन 1780च्या आधी दार्जिलिंगच्या ज्या भागात सिक्कीमच्या राजाने (चोग्यल) सत्ता प्रस्थापित केली होती, तो भाग नेपाळच्या गोरखांविरोधात अयशस्वी युध्द करण्यात गुंतला होता. 1780च्या सुमारास गोरखांनी सिक्कीमवर आक्रमण केले आणि दार्जिलिंग आणि सिलिगुडी यासह मोठा भाग ताब्यात घेतला. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत त्यांनी सिक्कीमचा टीस्ता नदीपर्यंतचा पूर्वेकडचा भाग अतिक्रमित केला. त्यानंतर तो भाग ताब्यात घेऊन तो तेराईला जोडला.

दरम्यानच्या काळात उत्तरेकडील सरहद्दीवर आक्रमण करण्यापासून गोरखांना रोखण्यात ब्रिटिश गुंतले होते. 1814मध्ये ब्रिटिश-गोरखा युध्दाला तोंड फुटले. या युध्दात गोरखांचा पराभव झाला आणि 1815च्या सुगौली करारात त्याची परिणती झाली. या करारानुसार गोरखांनी सिक्कीमच्या चोग्यलकडून काबीज केलेला सर्व प्रदेश नेपाळने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या स्वाधीन केला. (मेची नदी आणि टीस्टा नदी यांच्या दरम्यानचा हा प्रदेश होता.)

शतकभरापूर्वी दार्जिलिंग, सिलिगुडी आणि दोआर भागातील लोकांना वाटले की आपला वांश्ािक इतिहास आणि भिन्न ओळख यांच्या आधारे गोरखा समाजासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग ही या समाजाच्या कल्याणासाठी चांगली सुरुवात ठरेल. काळाबरोबर या स्वतंत्र प्रशासकीय विभागाच्या मागणीने भारतातच स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचे रूप घेतले. अरी बहादुर गुरुंग यांनी घटक सभेतही हा मुद्दा उठवला होता. दार्जिलिंगमधील स्वतंत्र प्रशासकीय विभागाची मागणी 1907पर्यंत कायम होती. त्या वेळी हिलमेन्स असोसिएशन ऑफ दार्जिलिंगने मिंटो-मोर्ले सुधारणांना स्वतंत्र प्रशासकीय रचनेची मागणी करणारे निवेदन दिले. 1917मध्ये हिलमेन्स असोसिएशनने बंगाल प्रांताचे मुख्य सचिव, भारत खंडाचे सचिव आणि व्हाइसरॉय यांना दार्जिलिंग जिल्हा आणि शेजारच्या जलपैगुरी जिल्हा यांचा समावेश असलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेची स्थापना करण्याबाबत निवेदन दिले होते.

1929मध्ये हिलमेन्स असोसिएशनने सायमन कमिशनकडे हीच मागणी केली. 1930 साली हिलमेन्स असोसिएशन, गोरखा ऑफिसर्स असोसिएशन आणि कुर्सियाँग गोरखा लायब्ररी यांनी बंगाल प्रांतापासून विभक्त होण्यासाठी भारताचे सचिव सॅम्युएल होअर यांच्याकडे संयुक्त याचिका केली. 1941मध्ये रूप नारायण सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली हिलमेन्स असोसिएशनने दार्जिलिंगला बंगाल प्रांतातून वेगळे काढून त्याला मुख्य आयुक्तांचा प्रांत बनवावे, अशी मागणी भारताचे तत्कालीन सचिव लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स यांच्याकडे केली. अविभक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने 1947मध्ये दार्जिलिंग जिल्हा आणि सिक्कीमसह गोरखास्थानची निर्मिती करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन विधानसभेत सादर केले. अंतरिम सरकारचे उपाध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू आणि अंतरिम सरकारचे अर्थमंत्री लियाकत अली खान यांना त्याची प्रत पाठवली.

स्वतंत्र भारतात, भारतीय गोरखांच्या स्वतंत्र ओळखीसाठी आणि आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी मागणी करणारा अखिल भारतीय गोरखा लीग (एबीजीएल) हा या भागातील पहिला राजकीय पक्ष होता. 1952मध्ये एन.बी. गुरांग यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षाने भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची भेट घेऊन बंगालपासून विभक्त हण्याची मागणी करणारे निवेदन त्यांना दिले. 1980मध्ये इंद्र बहादुर राय यांच्या अध्यक्षेतेखाली दार्जिलिंगच्या प्रांत परिषदेने त्या वेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पत्र पाठवले अणि दार्जिलिंगमध्ये नव्या राज्याची निर्मिती करण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली. 1986मध्ये सुभाष घिशिंग यांची गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) ही नवी हिंसक चळवळ स्वतंत्र गोरखालँडच्या मागणीसाठी सुरू झाली. या चळवळीची परिणिती 1988मध्ये दार्जिलिंग जिल्ह्यातील काही भागाच्या देखभालीसाठी दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल ही अर्धस्वायत्त यंत्रणा स्थापण्यात झाली. 2007मध्ये मात्र गोरखा जनमुक्ती मोर्चा (जीजेएम) या नव्या पक्षाने पुन्हा एकदा गोरखालँडची मागणी लावून धरली. 2011मध्ये जीजेएमने राज्य आणि केंद्र सरकारशी करार केला. दार्जिलिंग पहाडांमधील डीजीएचसी या प्रशासकीय यंत्रणेऐवजी गोरखालँड टेरिटोरिअल ऍडमिनिस्ट्रेशन ही अर्धस्वायत्त यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत हा करार होता.

भावनांचे राजकारण

गोरखालँडबाबतचा मुख्य मुद्दा विकास हा नसून अस्मिता हा आहे. हे दोन शब्द देशभरातील 2 कोटी गोरखांच्या हृदयात खोलवर बिंबलेले आहेत. त्यांनी त्यांच्या मनात जतन करून ठेवलेल्या जन्मभूमीच्या स्वप्नासाठी नेपाळमधील गोरखांपेक्षा भारतीय गोरखांची वेगळी ओळख सिध्द करणे अत्यावश्यक होते. या भावनेचे आणि तिच्याशी जोडलेल्या कळकळीचे गांभीर्य नाकारता येणार नाही. गेल्या काही दिवसांत दार्जिलिंगच्या पहाडांमध्ये ज्या काही घटना घडत आहेत, त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की, एरव्ही विभाजित असलेल्या येथील समाजात आणि भिन्न जमातींमध्ये गोरखालँडच्या मुद्दयामुळे किती पटकन चेतना निर्माण होऊ शकते. पश्चिम बंगालच्या पहाडांमधील आणि सभोवतालच्या गोरखांची लोकसंख्या 11 लाखांपेक्षा कमी, म्हणजे 1.02 टक्के इतकीच आहे. प्रत्यक्षात याचाच अर्थ असा आहे की, गोरखांच्या मागणीसाठी 98.08%  जनतेला वेठीस धरण्यात आले आहे आणि संपूर्ण राज्याच्या प्रशासनाचे लक्ष राज्याच्या विकासाऐवजी या अस्वस्थ डोंगराळ भागाकडे केंद्रित झाले आहे.

जीजेएमचे बिमल गुरुंग यांची येथील गोरखा समाजावरील पकड हळूहळू ढिली होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व घटनांना सुरुवात झाली. पहाडी भागातील मतांची टक्केवारी जीजेएमच्याऐवजी तृणमूल काँग्रेसच्या पदरात वाढल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या जूनमध्ये झालेल्या मिरिक पालिकेच्या निवडणुकांमध्ये जीजेएमचा तृणमूल काँग्रेसकडून पराभव झाला. पश्चिम बंगालमधील कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी ही मोठी गोष्ट आहे. दार्जिलिंग आणि कालिंपोंग या भागातही जीजेएमचा मतांचा वाटा कमी होऊन तृणमूल काँग्रेसकडे गेला. यामुळे गुरांग यांच्या पायाखालची वाळू सरकली. त्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जीटीएचे (गोरखालँड प्रादेशिक प्रशासनाचे) आणि ते ज्या पालिकांचा कारभार पाहत होते त्यांचे अकाउंट तपासण्याची घोषणा केल्यामुळे त्यांचा थरकापच उडाला आहे. त्यामुळे तपासनीसांचे पथक पहाडांवर पोहोचण्यापूर्वीच जीजेएमने अखेर गोरखालँडच्या मुद्दयावरून पुन्हा एकदा सहानुभूती मिळवत आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची अकार्यक्षमता आणि राज्य सरकारने गोरखांच्या विकासासाठी दिलेल्या मोठया रकमेच्या निधीचा अपहार उघडकीस येऊ नये, यासाठी त्यांची ही धडपड असल्याचा संशय आहे,

पहाडी भागात असंतोषाचा वणवा पेटला आहे आणि राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री हा वणवा विझवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करत आहेत. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत दार्जिलिंग हिल्सचे प. बंगालपासून विभाजन होऊ देणार नसल्याची प्रतिज्ञाही ममता बॅनर्जींनी केली आहे. गोरखा जनममुक्ती मोर्चाचे नेते बिमल गुरुंग यांनी काही वर्षांपूर्वी, म्हणजे साधारण 2007मध्ये पहाडी जनतेला स्वतंत्र राज्याचे ईप्सित साध्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता मात्र ते गोरखांमधील या धुमसत्या रागाला आणि अस्मितेला भडकावण्याची संधी साधत आहेत. ''गोरखालँडसाठी ही अखेरची आरोळी आहे'' असे ते या पहाडी जनतेला निक्षून सांगत आहेत. मात्र राज्यातील 10 कोटी जनतेची सर्वसाधारण भावना अशी आहे की, पश्चिम बंगालचे आता आणखी विभाजन होऊ शकत नाही. याआधीच स्वातंत्र्यपूर्व काळात राज्याचे दोनदा विभाजन झाले होते, आता पुन्हा नाही. येथील जनतेची प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रतिक्रिया घेतली असता असे लक्षात येते की दार्जिलिंगची भौगिोलिक रचनाच या भागाच्या स्वतंत्र राज्य बनण्याच्या आड येत आहे. शासकीय अहवालानुसार भौगोलिकदृष्टया दार्जिलिंगचा परिसर सुमारे 3,149 चौ.कि.मी.मध्ये व्यापलेला आहे. त्यामध्ये राज्यसभेच्या तीन जागा आणि लोकसभेच्या एका मतदारसंघाचा काही भाग समाविष्ट आहे. येथील लोकसंख्या साधारण 11 लाख आहे. दार्जिलिंगमधील राजकारणाचा देशाच्या राजकारणाशी असलेला संबंध फारच अल्प आहे किंवा अजिबातच नाही. मात्र देशााचे राजकारण दीर्घ काळापासून दार्जिलिंगच्या भोवती फिरत राहिले. प. बंगालच्या राजकारणात ज्याचा वाटा आहे अशा कोणत्याही मोठया राजकीय पक्षासाठी राज्याच्या विभाजनाच्या दृष्टीने पाऊल उचलणे आणि गोरखालँड नावाचे स्वतंत्र राज्य आकारास आणणे ही राजकीय आत्महत्या ठरू शकते. 80च्या दशकात ज्योती बसू यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने स्वतंत्र राज्याची मागणी टाळण्यासाठी गोरखांच्या स्वायत्त प्रशासकीय मंडळाची कल्पना राबवली. अगदी अलीकडेच सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसने गोरखा आणि बंगाली यांच्या एकीकरणाबात जोरदार वकिली केली. असेही ममता बॅनर्जी सातत्याने हेच सांगत आहेत की, 'पहाडी आणि पठारी भूमी या दोन्ही बहिणी आहेत.' तसेच पहिल्या दिवसापासूनच त्यांनी गुरुंग आणि त्यांच्या अनुयायांना तंबी दिली की, दार्जिलिंग बंगालपासून कधीही वेगळे होऊ शकत नाही.

केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाचा मात्र दार्जिलिंगच्या राजकारणात फार उशिरा प्रवेश झाला. 2009मध्ये भाजपाने पहिल्यांदा त्यासाठी प्रयतन केला होता आणि त्या वेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार जसवंत सिंग यांना या भागातून विजय मिळाला होता. सिंग हे दार्जिलिंगमधील गोरखांसांठी स्वतंत्र राज्याचे जोरदार समर्थन करणाऱ्यांपैकी होते. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांविषयी पहाडी गोरखांच्या मनात  बहुतांश अविश्वासाची भावना असे, त्याचप्रमाणे त्या समाजातील नेतृत्वाविषयीदेखील विश्वासाचा अभाव आहे. या समाजाला त्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मार्गदर्शन करण्यात हे नेतृत्व कमी पडत आहे. जीएनएलएफ आणि आता जीजेएम या दोघांनीही त्यांच्या समाजाचे नुकसान केले आहे. राज्य सरकारकडून विकासासाठी मिळणाऱ्या निधीने हे दोन्ही पक्ष स्वत:च्या तिजोऱ्या भरत आहेत. प्रत्यक्षात विकासाचे नावही नाही.

वणवा विझवण्याची गरज

ममता बॅनर्जींच्या कॅबिनेटमधील एका मंत्र्याला जेव्हा स्वतंत्र ''गोरखालँडबाबत राज्य सरकारला काय वाटते?'' असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की, ''अशा मागणीचा कोणताही विचार केल्यास असे अनेक वांशिक आणि स्थानिक गट त्यांच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी पुढे येतील.'' बंगाल आणि आसामच्या संयुक्त भागातील 'महा कूचबिहार'सारख्या चळवळीचे पुनरुज्जीवन होईल, असेही त्यांना वाटते. त्याशिवाय ऐतिहासिकदृष्टया लेप्चा, भूतिया यांसारख्या काही जमाती पहाडी गोरखांइतक्याच किंवा त्यापेक्षा जुन्या आहेत.

तसेच ज्या देशाला संपूर्ण ईशान्य भारतात अस्वस्थताच हवी आहे, त्याच्या दृष्टीनेही हे आंदोलन फायद्याचे ठरेल. कारण या भागात स्वनियंत्रित शस्त्रांनी आणि दारूगोळयाने सुसज्ज अशा व छुप्या युध्दाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या गोरखांचे पेव फुटले आहे. या शस्त्रांच्या आणि दारूगोळयाच्या अचानक झालेल्या उपलब्धतेचे आणि स्वत:ला गोरखा लिबरेशन आर्मीचा भाग म्हणवणाऱ्या गटाच्या संशयित कारवायांचे विश्लेषण व्हायला हवे. त्याशिवाय नेपाळ आणि ब्रह्मदेश या देशांतून या संस्थेला मोठया प्रमाणात होत असलेल्या आर्थिक पुरवठयाबाबतही तपास व्हायला हवा. नुकतेच गोरखा लिबरेशन आर्मीच्या काही जणांना म्यानमारच्या हद्दीतून परतताना अटक करण्यात आली होती. या लोकांकडे स्वयंनियंत्रित एम-15 सापडली. तसेच या लोकांनी आपण एनएससीएन (खापलांग गट) आणि परेश बौरा यांच्याकडून प्रशिक्षण घेतल्याचे कबूल केले. परेश बौरा हा उल्फाचा सदस्य असून सध्या म्यानमारमध्येच भारतीय सीमेलगत लपून आहे.

 राज्य सरकारला दार्जिलिंगमध्ये आधी होती तशीच शांतता हवी आहे. मात्र 11 लाख गोरखांच्या जबरदस्तीच्या अस्मितेसाठी पुन्हा एकदा पश्चिम बंगालचे विभाजन करण्याची अनुचित मागणी ते मान्य करणार नाही, हे दिसत आहे. गोरखा समाज नेहमीच या राज्याचा भाग होता आणि आहे. त्यांच्या भावनांचा लोकशाही मार्गाने राज्यघटनेच्या चौकटीत विचार केला जाईल, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. हिंसेतून फक्त हिंसाच परावर्तित होईल. सध्याच्या परिस्थितीत दार्जिलिंगमधील या पेटत्या ज्वाळांना शमवण्याची गरज आहे. सर्वांना स्वीकारार्ह असेल असा निश्चित उपाय पं. बंगाल सरकारला नजीकच्या काळात शोधावा लागेल.

गोरखालँड या स्वतंत्र राज्याची मागणी हा प्रश्न ब्रिटिशांच्या काळापासून या डोंगराळ भागातील स्थानिकांच्या अस्मितेशी जोडलेला राहिला. ही अस्मिता कायम धुमसत राहिली किंवा धुमसत ठेवण्यात आली. नुकतेच येथील गोरखा समाजावर बंगाली भाषा लादली जात असल्याचे कारण पुढे करत या आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. हळूहळू त्यात हिंसाचाराच्या घटना वाढू लागल्या. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या आंदोलकांनी दगड, पेट्रोल बाँब, बाटल्या फेकून मारल्या. त्यानंतर पोलिसांनाही लाठीमार, अश्रुधूर अशा मार्गांचा वापर करावा लागला.

अनुवाद : सपना कदम-आचरेकर

लेखक संपर्क :  9830538033