शेतकरी समस्येचे भावनिक भांडवल

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या कैवारासाठी स्पर्धा लागली होती. देखावा म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांनी यात्रा काढल्या, या यात्रांचे दिवस संपतात न संपतात, तोच शेतकरी संपावर गेला आहे. पण वस्तुस्थिती पाहिली तर शेतकऱ्यांच्या स्थितीला गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे सरकारचे शेतीविषयक धोरण कारणीभूत आहे. शेतकऱ्याच्या समस्या व्यावहारिक असताना सत्ताधारी आणि विरोधक त्याचा कायम भावनिक वापर करीत राहिले. परिणामस्वरूप समस्या साचत गेल्या, शेतकरी बेजार होत राहिला. आज स्थिती अशी आहे की शेती करणे अवघड होऊन बसले आहे.

अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याविषयी बोलण्यात या सहा महिन्यांत कोणीच मागे राहिले नाही. या सरकारच्या विरोधातील सगळया पक्षांनी वेगवेगळया यात्रा काढल्या, सत्तेत सोबत असणाऱ्या राजू शेट्टींसह शिवसेनेनेही जबाबदारी झटकून सरकारला शेतकरीविरोधी ठरविण्यासाठी एक-दोन कार्यक्रम करून टाकले.

या सहा-सात महिन्यांत शेतकऱ्यांप्रतीच्या सहानुभूतीचा सुळसुळाट कमालीचा अस्वस्थ करणारा होता. शेती करण्याची पध्दत बदलली, उत्पादनखर्च वाढला, पण उत्पादित मालाला खर्चाच्या तुलनेत दर कमी राहिले. उत्पादनखर्च आणि उत्पादनामुळे हाती येणारा पैसा याचा ताळमेळ बसत नाही आणि एका दशकापासून हे सतत घडत आलेय. यातून कायमचा मार्ग काढा हे सांगणारे ठाम आणि दमदार नेतृत्व आंदोलनाला मिळाले नाही. विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मागत राहिला नि सत्ताधीश 'समस्येचा अभ्यास करतोय' असे उत्तर देत राहिले. दरम्यानच्या काळात निवडणुका जिंकण्यासाठी जी केमिस्ट्री लागते, ती तयार करण्यात यशस्वी झालेल्या भाजपाने सध्या कर्जमाफी व तत्सम मागणीकडे दुर्लक्ष करण्याचे ठरविले असावे; मात्र उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने केलेल्या कर्जमाफीने महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशभरातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या. शेतकऱ्याची समस्या व्यावहारिक असताना सत्ताधारी आणि विरोधक त्याचा कायम भावनिक वापर करीत राहिले. परिणाम म्हणजे समस्या साचत गेल्या, शेतकरी बेजार होत राहिला. आज स्थिती अशी आहे की शेती करणे अवघड होऊन बसले आहे.

शेतकरी अडचणीत, विरोधकांना संधीच

दोन वर्षांनंतर आपल्या अस्तित्वासाठी विरोधकांना जनतेच्या मनात जागा निर्माण करण्यासाठी कोणतातरी मुद्दा हवा होता. शेतकरी तर कायमच अडचणीत होता. त्यामुळे त्यांनी राजकारण करून राज्यभर संघर्षयात्रा काढून जनमानसात स्थान मिळविण्यासाठीचे प्रयत्न केले. कोणत्याही राजकीय पक्षाने असे प्रयत्न करावेत, त्यात वावगे असे काही नाही. परंतु त्यासाठी सहज उपलब्ध आहे म्हणून भळभळणाऱ्या समस्यांच्या जखमा अंगावर घेऊन राबणारा शेतकरीच सापडला काय? हा प्रश्न सतत सतावीत राहिला. कारण एका रात्रीत शेतकऱ्यांच्या समस्या निर्माण झाल्या नाहीत. वर्षानुवर्षांच्या व्यवस्थेने शेतकऱ्याला कंगाल केले आहे. त्यामुळेच विरोधकांच्या संघर्षयात्रेला शेतकऱ्यांनीच गंभीरपणे घेतले नाही.

संघर्षयात्री गंभीर नव्हतेच

शेतकरी समस्यांचे गांभीर्य होते, म्हणून विरोधक सरकारविरोधात संघर्षासाठी रस्त्यावर आले असे वाटले नाही. एसी बस, त्यामध्ये अत्याधुनिक सोईसुविधा... तसेच असते, तर ही मंडळी फडणवीस सरकारच्या मंत्रीमंडळातील माजी मंत्री खडसेंच्या फार्महाउसवर जाऊन फेरफटका मारून आली नसती, ठिकठिकाणी वाजंत्री लावून स्वत:चे स्वागत करून घेतले नसते. अनेक ठिकाणी संघर्षयात्रेसाठी शेतकऱ्यांनी बैलगाडया आणल्या. त्यावर बसून मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन करूनही अनेक ठिकाणी चारचाकीतून उतरण्याची तयारी दर्शविली नाही.

अनेक वर्षे सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढीसाठी हातभार लावल्याचा विसर शेतकऱ्यांना अद्याप पडलेला नाही, हे शेतकऱ्यांनी संघर्षयात्रेकडे पाठ फिरविल्याने स्पष्ट झाले. त्या मानाने बच्चू कडू यांची आसूड यात्रा शेतकऱ्याला जवळची वाटली. परंतु वादग्रस्त विधाने करून मीडियात फोकस होण्यापुरते त्यांचे आंदोलन होते की काय? असेही वाटत राहिले. ऊस उत्पादकांचे आंदोलक म्हणून यशस्वी झालेल्या राजू शेट्टींनाही आत्मक्लेश यात्रा काढावी लागली. शेतकऱ्यांसाठी आपण काहीच आंदोलन केले नाही असे लोकांना वाटू नये, म्हणून चाललेला सगळयांचा आटापिटा दखलपात्र होता, पण निर्णायक नव्हता.

शेतीच्या भल्यासाठी आता होऊनच जाऊ द्या

सगळया पातळयांवर शेती नि शेतकऱ्याविषयी आंदोलन आणि चर्चेचे युध्द छेडलेच आहे, तर आता त्यातून शेतीच्या नि शेतकऱ्याच्या भल्याचे सार निघाले पाहिजे. केवळ राजकीय मुद्दा म्हणून तो प्रश्न सतत जिवंत ठेवला जाऊ नये. शेतीमालाला फारसे भाव नाहीत, बाजारात शेतकरी लुटला जातोय, शेतकरी कर्जात बुडाला, शेतीला पाणी नाही, खत महाग-बियाणे महाग-मजुरी महाग.... वगैरे वगैरे! अशा स्वरूपाचे तेच ते प्रश्न कायम का उभे राहतात? ज्या कारणांमुळे शेतकरी अडचणीत येतो, त्या कारणांवर यशस्वी ऑपरेशन करून शेतकऱ्याला त्या दुखण्यातून कायमचे बाहेर आणले पाहिजे. फडणवीस सरकारची भूमिका काहीशी तशीच दिसते. त्यामुळेच ते नेहमी कर्जमाफीपेक्षा कर्जमुक्तीचा आग्रह धरतात. अर्थात ते कर्जमुक्तीचा आग्रह धरीत असले तरी ते वास्तवात कसे आणायचे ते गुपित मात्र उघड करीत नाहीत. शेतकऱ्यांना अडचणीतून काढणारे तंत्र प्रचारकी स्वरूपाचे असेल, तर मात्र ती शेतकऱ्यांची फसवणूक ठरेल. कारण उन्नत शेती...समृध्द शेतकरी! ह्या मोहिमेच्या माध्यमातून गावोगावी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला जात असताना तो काहीसा प्रचारकी स्वरूपाचा असल्याचे दिसून आले. शासन काय करतेय हे ठासून सांगण्यापेक्षा शासनाने काय करावे हे शेतकऱ्याला विचारून ते देता येते का? ते पाहावे. शेतकऱ्यांच्या समस्येने घेतलेले उग्र रूप पाहता आता शासन व विरोधक दोघांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्याच्या उन्नतीसाठी मार्ग काढला पाहिजे.

सरकारचा हेतू प्रामाणिक असेल तर....

फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्या आल्या जलयुक्त शिवार ही योजना हाती घेतली. नियमांनी बांधल्या गेलेल्या शेतमाल विक्रीच्या केंद्रावर नियमन मुक्ती आणून शेतकऱ्यांना आडतसारख्या करापासून मुक्ती मिळवून दिली. हे निर्णय शेतकरी हिताचे असले, तरी ते पुरेसे नाहीत. आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यायचे असतील, तर त्याला केंद्र सरकारची सोबत असणे गरजेचे आहे. काही उत्पादनांना घातलेली निर्यातबंदी, ठिबकचे अनुदान वेळेवर न मिळणे, नुकसानभरपाई वर्षानुवर्षे न मिळणे, पीकविम्याची रक्कम न मिळणे आदी बाबींसाठी राज्य सरकारला केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यायची सरकारची प्रामाणिक तयारी असेल, तर सत्तेत सहभागी शिवसेना, राजू शेट्टीसह विरोधी पक्षानेही या सरकारला सहकार्य करायची तयारी ठेवली पाहिजे. लाभापुरते सरकारसोबत असणाऱ्या शिवसेनेने तर आपल्यावरच्या जबाबदारीचे भान ठेवलेच पाहिजे.

कर्जमाफीची मलमपट्टी करावीच लागेल

'कर्जमुक्ती' हा फडणवीस सरकारचा अजेंडा दिसतो. शेतकरी कर्जमुक्त झाल्यास ती क्रांतीच ठरेल. कर्जमुक्तीसाठीचे कार्यक्रम सरकारने खुशाल राबवावेत. परंतु तत्पूर्वी कर्जमाफीची मलमपट्टी त्यांना करावीच लागेल. कारण सध्या बहुतांश शेतकरी कर्ज फेडण्याच्या परिस्थितीत नाहीत नि मानसिकतेतही नाहीत. त्यामुळे 'कर्जमाफी नाही... कर्जमुक्ती करू' हा हट्ट सध्या तरी सयुक्तिक वाटत नाही.

संपाची वेळ यायला नको होती

1 जूनपासून शेतकरी संपावर गेल्याने या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांचा संप पुकारला गेल्याची नोंद झाली. या संपाचे अनेक दुष्परिणाम पहिल्याच दिवशी दिसू लागले होते. ह्या आंदोलनामागे विरोधी पक्ष असला, तरी संप होऊ शकला ही या सरकारच्या दृष्टीने नामुश्कीच म्हणावी लागेल. यातून या सरकारविषयी जनमत तयार होईल हे विरोधकांचे धोरण असले, तरी शेतकऱ्यांना या सरकारबद्दल विश्वास वाटावा असेही काही घडले नाही.

असो. गेल्या 6-7 महिन्यांपासून शेतकरी डोळयासमोर ठेवून महाराष्ट्रभर जो संघर्षाचा वणवा पेटलाय, त्याची अखेर संपापर्यंत येऊन ठेपली आहे. या संपात आक्रमक झालेला शेतकरी तरुण हा अभ्यासाचा विषय व्हावा असे चित्र दिसले. जो-तो शेतकऱ्याला आपल्या 'पानात' ओढू पाहतो आहे, तेव्हा पाहू या या सगळया आंदोलनाच्या मंथनातून शेतकरी हिताचे कोणते अमृत निघते ते!

8805221372