समस्या बिकट आहे, पण...

एक जूनपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी संपावर गेला. आम्ही संपावर गेलो हे दाखवून देण्यासाठी हजारो लीटर दूध व भाजीपाला रस्त्यावर टाकून त्यांची नासाडी केली गेली. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संपावर जाणाऱ्या या शेतकरी बांधवावर ही पाळी का आली याचा या निमित्ताने पुन्हा एकदा मुळापासून विचार करायला हवा. शेतकऱ्याच्या मनात असणारी ही असंतोषाची आग का  भडकली आणि या आगीला अधिक फुलवून आपल्या स्वार्थाची पोळी कोण भाजू पाहत आहे, हेही या निमित्ताने तपासून घ्यायला हवे.

आज केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील कृषी क्षेत्र हे अरिष्टाने ग्रासलेले आहे. त्यांची तीव्रता प्रदेशानुसार कमी-अधिक असेल, पण हे अरिष्ट नाकारता येणे शक्य नाही. देशभरातील शेतकरी दोन प्रकारच्या अरिष्टांनी गांजला आहे, त्यामध्ये पहिले अरिष्ट आहे नैसर्गिक आणि दुसरे आहे मानवनिर्मित. बदलते तापमान, अवकाळी पाऊस, ओला/सुका दुष्काळ, गारपीट, वादळ अशा संकटांचा सामना करत इथला कृषिवल राबत असतो. मानवनिर्मित अरिष्टात मात्र तो हतबल होऊन जातो. बियाणे, कीटकनाशके यांच्या अवाजवी किमती आणि त्यातून होणारी लूट, शेतीमालाचा भाव पाडणारे अडते/दलाल आणि व्यापारी, त्यांना पाठीशी घालणारी यंत्रणा, कोणत्याही प्रकारची हमी नसणे असा बेभरवशाचा आणि आतबट्टयाचा व्यवहार, यामुळे केवळ कष्ट आणि शोषणच इथल्या शेतकऱ्याच्या भाळी लिहिले आहे, असा समज व्हावा अशी विपरीत परिस्थिती आज अनुभवास येत आहे. मात्र, या परिस्थितीची सुरुवात मागच्या दोन/तीन वर्षांत झालेली नसून गेली वीस वर्षे या परिस्थितीचा फास हजारो शेतकऱ्यांचा बळी घेऊन घट्ट झाला आहे. मागील पंधरा वर्षांत या परिस्थितीच्या मुळाशी जाऊन विचार करण्यापेक्षा मलमपट्टीवरच भर दिला गेला. परिणामी समस्या अधिकाधिक उग्र झाली आणि त्यांची परिणती शेतकऱ्याच्या संपात झाली. महाराष्ट्राच्या इतिहासात रायगड जिल्ह्यात याआधी एेंशी वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारचा संप झाला होता. चरीचा संप म्हणून प्रसिध्द असणारा हा संप तब्बल सहा वर्षे चालला, पण शेवटी पदरात काहीच पडले नाही. त्या वेळी अलिबाग तालुक्यातील शेतकऱ्याचा हा संप राजकीय घटकांनी प्रेरित नव्हता. आज मात्र महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचा हा संप राजकीय पार्श्वभूमी असणारा आणि मूळ समस्येपेक्षा राजकीय कुरघोडीचा आखाडा झाला आहे असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. कारण संपाच्या निमित्ताने ज्या मागण्या पुढे येत आहेत, त्या आजच्या नाहीत. आज विरोधी बाकावर बसलेले जेव्हा सत्ताधारी होते, तेव्हाही याच मागण्या पुढे येत होत्या, आणि तेव्हा त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात होत्या. शेतीसाठी पाणी मागणाऱ्या शेतकऱ्यावर पोलिसी बळाचा वापर करून गोळीबार केल्याच्या घटनाही आपल्या स्मरणात असतील.

या संपाची राजकीय पार्श्वभूमी बाजूला ठेवून विचार केला तर आपल्या असे लक्षात येईल की कृषी क्षेत्राला आणि कृषिवलांना आपल्या देशात नेहमीच दुय्यम स्थानावर राहावे लागले आहे. देशाच्या विकासाचा आत्मा असणाऱ्या पंचवार्षिक विकास योजनांमध्ये कृषी क्षेत्राचा समावेश 1965नंतरच्या काळात झाला. देशाच्या औद्योगिक विकासाला चालना देताना कृषी क्षेत्राचा बळी घेण्याचा अघोरी प्रकारही आपण पाहिला आहे. कृषिप्रधान भारतात शेतीला उद्योगाचा दर्जा नाही की कृषी क्षेत्र सबळ करणारी कोणत्याही प्रकारची योजना नाही. वंशपरंपरेने शेतकऱ्याने फक्त कष्ट करायचे, राबायचे. मात्र त्याने घाम गाळून तयार केलेल्या शेतमालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार त्याला नाही. अडते, दलाल आणि शासन यंत्रणा ठरवतील तो भाव स्वीकारणे आणि हाती आलेल्या पैशातून कर्जफेड करणे एवढेच त्याच्या हाती असते. शेतात पेरल्यावर काय हाती लागेल आणि हाती आलेल्या पिकाला काय भाव मिळेल, यांची कोणतीही हमी नसताना शेतकरी राबतो आहे. अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत शेतकरी संपावर गेला आहे. या संपामागे सोशल मीडियाचा प्रचार आणि काही राजकीय संघटना कार्यरत आहेत. 'आता नाही तर कधीच नाही' अशी भूमिका घेत पुढील काळात हा संप अधिक तीव्र करण्याचा मानस शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातील काही मातबर नेत्यांनी शेतकऱ्याच्या दुःस्थितीबाबत हळहळ व्यक्त करून आपण या संपाची पाठराखण करतो असे अप्रत्यक्षपणे सुचवले आहे. अशा नेत्यांमुळे शेतकऱ्यांची भूमिका कितीही उदात्त असली, तरी त्यांच्या संपाला राजकीय वळण लागले आहे. आणि राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून शहरांची दूधकोंडी करू पाहत आहेत. शेतकरी संपाचा आधार घेऊन जनतेला वेठीस धरायचे आणि शासनाविरुध्द असंतोष निर्माण करायचा, सरकारला अडचणीत आणायचे अशी समीकरणे या संपातून पुढे येत आहेत. संपाच्या निमित्ताने मांडल्या जाणाऱ्या हमीभाव, कर्जमाफी यासारख्या मागण्या जरी जुन्याच असल्या, तरी त्यांचा विचार करायला हवा. कारण शेतकऱ्यांची समस्या बिकट आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस हे कर्जमाफीपेक्षा कर्जमुक्तीच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करणाऱ्या काही योजना त्यांनी प्रत्यक्षात आणल्या आहेत, तर काही लवकर सुरू होतील. शासकीय दप्तरदिरंगाईवर मात करत मुख्यमत्र्यांना शेतकऱ्याच्या समस्या सोडवण्याचे काम तातडीने पूर्ण करायचे आहे. तसा त्यांचा प्रयत्नही चालू आहे. त्यामुळे लवकरच हा तिढा सुटेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. आजचे वास्तव, शेतकऱ्यांची झालेली होरपळ आणि तोंडावर आलेली खरीपांची पेरणी लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने पीककर्जाचे वाटप करायला हवे, तरच अडचणीत आलेला शेतकरी खरीपाचा हंगाम साजरा करू शकेल. मुख्यमत्र्यांनी दीर्घकालीन उपाययोजना करतानाच तात्कालिक उपायांवरही लक्ष दिले तर ही बिकट वाटणारी समस्याही काही अंशी सुटू शकेल. महाराष्ट्रातील शेतकरी आपल्या दुःख-वेदना जगासमोर मांडण्यासाठी संपावर गेला आहे. जगाने त्यांचे दुःख समजून घ्यावे आणि या बिकट परिस्थितीतून बाहेर येण्याचे बळ त्याला मिळावे या अपेक्षेने तो संपावर गेला असला, तरी ही बिकट समस्या केवळ शेतकऱ्यांची नाही, तर संपूर्ण समाजाची आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याला सबळ करण्याच्या प्रयत्नात सहभागी झाले पाहिजे.