मोदींचे ट्रंप कार्ड

विवेक मराठी 01-Jul-2017

Total Views |

एकूण 120 तास भारताबाहेर, त्यातील 33 तास विमानांत; तीन देशं, चार शहरं... नरेंद्र मोदींचा 24-28 जून दरम्यानचा पोर्तुगाल, नेदरलॅंड आणि अमेरिका दौरा, त्यांच्या अन्य परदेश दौऱ्यांइतका व्यस्त आणि घडामोडींनी भरला होता. पोर्तुगालचे गोव्यात मूळ असलेले पंतप्रधान अंतोनियो कोस्टा आणि नेदरलॅंडचे पंतप्रधान मार्क रूटे यांच्याशी भेटीगाठी, महत्त्वाच्या अमेरिकन आणि डच सीईओंशी चर्चा आणि संयुक्त राष्ट्रांद्वारे स्थापित आंतरराष्ट्रीय न्यायालय असलेल्या द हेग या शहरात भारतीय मूळ असलेल्या डच नागरिकांशी संवाद अशी कार्यक्रमांची रेलचेल असली तरी सगळयात महत्त्वं होते ते अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना.

अमेरिकाच काय, जगभरातील पुरोगामी, उदारमतवादी आणि सभ्य-सुसंस्कृत समाजाने ओवाळून टाकलेल्या डोनाल्ड ट्रंपनी हिलरी क्लिंटन यांना पराभूत करून अनपेक्षितरित्या जगातील एकमेव महासत्तेचे अध्यक्षपद मिळवले. त्या धक्क्यातून जग अजून पुरते सावरले नाही. इस्लामिक दहशतवाद, व्यापारी धोरण, पर्यावरण, रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी संबंध, इतर देशांतून अमेरिकेत होणाऱ्या स्थलांतरितांचा विषय असो वा स्त्रिया आणि आपल्या राजकीय विरोधकांविरुध्द पातळी सोडून वापरलेली भाषा... ट्रंप यांना वाद नवीन नाहीत. राष्ट्राध्यक्ष होऊन 5 महिने झाले तरी हे वाद शमण्याचे नाव घेत नाहीत. निवडणूक काळात अमेरिकेतील अनेक भारतीयांनी ट्रंप यांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली होती. रिपब्लिकन हिंदू आघाडीने ट्रंप यांना जाहीर समर्थन देत त्यांच्या प्रचार मोहिमेसाठी 15 लाख डॉलर उभे केले होते. ट्रंप यांची कन्या इवांका, जी आता अध्यक्ष ट्रंप यांची सल्लागार आहे, दिवाळी कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. ट्रंप यांची व्यापारी प्रवृत्ती, चीन आणि इस्लामिक दहशतवादाबद्दल त्यांनी घेतलेली रोखठोक भूमिका आणि आदर्श लोकशाही व्यवस्थेपेक्षा कणखर नेतृत्त्व असलेल्या नेत्यांना ट्रंप यांनी दिलेले प्राधान्य यामुळे त्यांच्या अध्यक्षपदाचा भारताला आणि बहरणाऱ्या भारत-अमेरिका संबंधांना फायदाच होईल अशी खात्री अनेकजण बाळगून होते.

आता भारत-अमेरिका यांच्यातील बदलत्या संबंधांकडे एक नजर टाकू. जगातील सगळयात मोठी लोकशाही आणि हजारो वर्ष जुनी संस्कृती म्हणून स्वातंत्र्यानंतर अमेरिकेने, खासकरून अध्यक्ष केनेडींनी भारताशी संबंध सुधारण्यास प्राधान्य दिले. अमेरिकेची मैत्री, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक मदत तर हवी पण भांडवलशाही, साम्राज्यवाद आणि मुक्त व्यापारी धोरण नको या घालमेलीमुळे पंतप्रधान पंडित नेहरू अमेरिकेने पुढे केलेला हात हातात धरू शकले नाहीत. अलिप्त राष्ट्र चळवळ आणि सोव्हिएत रशियाप्रती असलेल्या त्यांच्या ओढीमुळे भारत-अमेरिका संबंधांत एक दरी निर्माण झाली, ती पंतप्रधानपदी पी. व्ही. नरसिंह राव बसेपर्यंत वाढतच गेली. त्यानंतरची तीन दशकं पंतप्रधान नरसिंह राव, अटलजी आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांनी भारत-अमेरिका संबंधांना अडगळीतून बाहेर काढून त्यात नवीन ऊर्जा फुंकण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या 3 वर्षांत भारत-अमेरिका संबंधांना एका नवीन उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. नरेंद्र मोदींना गुजरात दंगलींचे निमित्त बनवून अमेरिकेने व्हिसा नाकारला. वारंवार पर्यावरण, मानवाधिकार आणि धार्मिक सलोख्याच्या मुद्यावर भारतावर ताशेरे ओढले. तरीही भारताला एक विकसित देश म्हणून पुढे आणण्यासाठी अमेरिकेचे महत्त्वं ओळखून मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर आपल्या वैयक्तिक अपमानाचा बाऊ न करता अमेरिकेशी आणि खास करून तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी संबंध प्रस्थापित केले. गेल्या तीन वर्षांत मोदींनी पाच वेळा अमेरिकेला भेट दिली. आज संरक्षण क्षेत्रात अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा भागीदार बनला असून व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, उच्च शिक्षण, संशोधन, नगर विकास इ. अनेक क्षेत्रातील सहकार्यात केवळ संख्यात्मक नाही, तर गुणात्मक वाढ होत आहे. भारत अमेरिका संबंध कात टाकत असताना गेल्या वर्षी अमेरिकेने कूस बदलली. संसदीय कामकाजाचा किंवा राजकारणाचा कुठलाही अनुभव नसलेले डोनाल्ड ट्रंप यांना अनपेक्षितपणे राष्ट्राध्यक्ष बनवले.

गेली सुमारे 100 वर्षं मुक्त व्यापार आणि जागतिकीकरणाची पताका फडकवत ठेवणारी अमेरिका ट्रंप यांच्या नेतृत्वाखाली आज आंतर्मुखी आणि आत्ममग्न झाली आहे. अमेरिकेत रोजगार निर्माण करणे, व्यापार आणि पर्यावरणातील बदलांच्या विषयांत आंतरराष्ट्रीय करार आणि रचनांतून बाहेर पडणे आणि जागतिकीकरणाला विरोध करत अमेरिकेला प्राधान्य देण्याचे ट्रंप सरकारचे धोरण आहे. धार्मिक आणि वांशिक दुस्वासाने फणा काढला असून अनेकदा त्यांची किंमत अमेरिकन समाजात मिसळून गेलेल्या भारतीय नागरिकांना चुकवावी लागत आहे. 'अमेरिका प्रथम' या धोरणामुळे एच 1 बी व्हिसांवर गडांतर आले असून त्याचा फटका भारतातील आयटी आणि अन्य सेवा क्षेत्रातील कुशल तंत्रज्ञांना बसू लागला आहे. काही भारतीय आयटी कंपन्यांनीही आता ट्रंप यांना खूष करण्यासाठी अमेरिकन नागरिकांना मोठया प्रमाणावर रोजगार देण्याची तयारी चालवली आहे. या सगळयाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होणार आहे. मागील रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश किंवा ओबामांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या पहिल्या टप्प्यात अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिवपद भूषवणाऱ्या हिलरी क्लिंटन यांनी चीनची हिंद आणि प्रशांत महासागरातील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाबाबत कणखर भूमिका घेतली होती. चीनला प्रत्युत्तर म्हणून जपान, दक्षिण कोरिया, ऑॅस्ट्रेलिया, सिंगापूर, भारत, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम अशा देशांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न चालवले होते.

अमेरिका जगाचा पोलीस असल्याप्रमाणे अनेकदा संयुक्त राष्ट्रांना न जुमानता विविध देशात लष्करी हस्तक्षेप करते. त्यातून निर्माण होणाऱ्या युध्द आणि यादवीमुळे अनेकदा लाखो लोकांना जीव गमवावे लागतात; कोटयवधी लोक देशोधडीला लागतात. असे असले तरी जेव्हा जगात कुठलेही संकट येते तेव्हा अमेरिकेचे विरोधकही अमेरिकेनेच हस्तक्षेप करावा अशी अपेक्षा करतात. ट्रंप यांना हे मान्य नाही. नाटो आणि आपल्या अन्य मित्र राष्ट्रांना त्यांनी स्वत:च्या सुरक्षेसाठी केवळ अमेरिकेवर विसंबून न राहता अधिकाधिक योगदान देण्यास सांगितले आहे. हिंद आणि प्रशांत महासागरातील चीनच्या विस्ताराबद्दल त्यांनी मौन बाळगले आहे. ट्रंप यांच्याबद्दल अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांच्या मनात संशय असून अमेरिकेतील त्यांची लोकप्रियता झपाटयाने कमी होत आहे. ट्रंप यांच्या निवडीमुळे प्रथमच भारताने गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकीचे भवितव्य काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर पंतप्रधान मोदींनी डोनाल्ड ट्रंप यांची भेट घेऊन भारत-अमेरिका संबंधांवरील आलेले मळभ दूर करणे गरजेचे होते. मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप 7-8 जुलैला जर्मनीतील जी-20 गटाच्या बैठकीत भेटणार आहेत. पण तिऱ्हाईत देशात ट्रंप यांना पहिल्यांदाच भेटण्यापेक्षा अमेरिकेला जाऊन द्विपक्षीय भेट चांगली या हेतूने पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका भेटीचे आयोजन करण्यात आले होते.

ट्रंप यांचा आत्मकेंद्री स्वभाव आणि त्यांची भडक राष्ट्रवादी प्रतिमा लक्षात घेता मोदींच्या या दौऱ्यात अनिवासी भारतीय तसेच भारतीय वंशाच्या नागरिकांशी मोठया सभेद्वारे संवाद साधणे टाळण्यात आले. त्याऐवजी मोदींनी एका छोटेखानी कार्यक्रमात त्यांच्याशी संवाद साधला. ऍपल, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि वॉलमार्टसह 21 महत्त्वाच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली. या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, उपाध्यक्ष माइक पेन्स आणि त्यांच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांसोबत सुमारे साडेचार तास घालवले. मोदींच्या सन्मानार्थ ट्रंप यांनी आपल्या कारकीर्दीत पहिल्यांदाच व्हाइट हाऊसमध्ये 'वर्किंग डिनर'चे आयोजन केले होते. या दौऱ्यात अमेरिकेने हिजबुल मुजाहिदीनचा नेता सईद सलाउद्दीनला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले. अमेरिकेने भारताला हल्ला करू शकणारे गार्डियन ड्रोन देण्याचे मान्य केले. आगामी काळात भारत अमेरिकेकडून 2-3 अब्ज डॉलरचे ड्रोन खरेदी करणार असून त्यांचा प्रत्यक्ष सीमारेषेपलीकडे किंवा देशांतर्गत नक्षलवाद्यांविरुध्द सर्जिकल स्ट्राइकसाठी मोठा उपयोग होणार आहे. अर्थात अमेरिकेने हे ड्रोन दिले नाहीत तर तशाच प्रकारचे ड्रोन रशिया किंवा इस्रायलकडून घ्यायची सरकारने तयारी चालवली होती. भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनात प्रथमच पाकिस्तानला दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याबद्दल कानपिचक्या देण्यात आल्या. 'पाकिस्तानने आपली भूमी दहशतवादी कारवायांसाठी वापरायला देऊ नये. 26/11 मुंबई, पठाणकोट आणि पाकिस्तानातून संचलित केलेल्या अन्य दहशतवादी हल्ल्यांना जबाबदार असणाऱ्यांना लवकरात लवकर शासन करावे,' असे या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. चीनच्या बेल्ट रोड प्रकल्पाबद्दल भारताचे आक्षेपही या संयुक्त निवेदनात सौम्यपणे उपस्थित करण्यात आले आहेत.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारतीय विमान कंपनीने अमेरिकेच्या बोइंग कंपनीची 100 विमानं खरेदी करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून त्यामुळे अमेरिकेत मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहेत. भारताने अमेरिकेशी असलेल्या व्यापारात समतोल साधण्यासाठी - म्हणजेच अमेरिकेची तूट कमी करण्यासाठी - अमेरिकन कंपन्यांना आपल्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यात येणारे अडथळे दूर करावेत. भारतातील ऊर्जा क्षेत्रात अमेरिका निर्यात करू शकेल इ. गोष्टी असणाऱ्या भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनात भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या जसं की, स्वच्छ उर्जेच्या अधिकाधिक वापरासाठी अमेरिकेने देऊ केलेली मदत, एच 1 बी व्हिसा धोरणाबद्दल किंवा चीनच्या हिंद आणि प्रशांत महासागरातील आक्रमक विस्ताराबद्दल उल्लेख नाही. त्यातल्या त्यात जमेची बाजू ही की, डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारताला द्रवरूप नैसर्गिक वायुचा पुरवठा करण्याची तयारी दाखवली असून नजीकच्या काळात इवांका ट्रंप भारताला भेट देणार आहेत.

गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात तसेच यापूर्वीच्या नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका भेटींमध्ये अध्यक्ष ओबामांसोबत त्यांची दिलखुलास चर्चा, न्यूयॉर्क टाइम्ससह अमेरिकेतील प्रमुख वर्तमानपत्रांनी अग्रलेखांतून त्यांची घेतलेली दखल, मॅडिसन चौकात हजारो लोकांसमोर त्यांनी केलेले भाषण यांच्या तुलनेत ही भेट फिकी होती. ट्रंप यांची गळाभेट घेताना मोदी आणि ट्रंप यांच्या चेहऱ्यांवरचे भाव बरेच काही बोलून जातात. असे असले तरी, त्याबाबत वाईट किंवा कमीपणा वाटून घ्यायचे कारण नाही. राजनैतिक संबंधात वाटचाल दोन पावले पुढे, एक पाऊल मागे अशीच असते. मोदींची अमेरिका भेट कुठल्याही राजनैतिक अपघाताशिवाय पार पडली. अध्यक्ष ट्रंप यांच्या कलाकलाने घेत नरेंद्र मोदी त्यांच्याशी आणि त्यांच्या प्रशासनातील महत्त्वाच्या लोकांशी वैयक्तिक संबंध प्रस्थापित करू शकले, हेच या दौऱ्याचे मोठे यश म्हणावे लागेल.

9769474645