दलित की भारतीय?

खरे सांगायचे, तर आता राजकारणातून दलित शब्दच हद्दपार केला गेला पाहिजे. दलित शब्द जातिनिदर्शक झालेला आहे. अमुक अमुक व्यक्ती दलित आहे, याचा अर्थ ती एका विशिष्ट जातीची आहे, असा होतो. राजकारणातून आणि समाजकारणातून जर जातीला हद्दपार करायचे असेल, तर जातिनिदर्शक शब्ददेखील राजकारणातून आणि समाजकारणातून दूर केले पाहिजेत. दलित राष्ट्रपती हा शब्ददेखील चूक आहे. राष्ट्रपती हा राष्ट्रपती असतो. तो देशाचा नागरिक असतो. तो कोणत्या जातीचा आहे, याला काहीही महत्त्व नाही.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील राजकारण मुस्लीम तुष्टीकरण या मुद्दयावर फिरत राहिले. महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने मुस्लीम तुष्टीकरण राजकारणाला खूप बळकटी दिली. आपल्याला बरोबर घेतल्याशिवाय काँग्रेसची स्वातंत्र्याची मागणी मान्य करता येणार नाही, हे मुस्लीम नेतृत्वाच्या लक्षात आल्यानंतर ते दुराग्रही झाले, आणि त्यांनी वाटेल त्या मागण्या काँग्रेसपुढे ठेवल्या. दुर्दैवाने यातील अनेक मागण्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाने मान्य केल्या आणि शेवटचा परिणाम म्हणजे, देशाची फाळणी झाली. पाकिस्तान निर्माण झाला आणि आज पाकिस्तान म्हणजे भारताला जडलेला कर्करोग बनला आहे.

आज या मुस्लीम तुष्टीकरण राजकारणाची आठवण होण्याचे कारण असे की, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर काँग्रेसने स्वातंत्र्यापूर्वी जशी तुष्टीकरण नीती अवलंबली, तशीच तुष्टीकरण नीती पुढेही चालू ठेवली. परंतु एव्हाना समाज पुरेसा जागृत झाल्यामुळे एका मर्यादेपलीकडे काँग्रेसने मुस्लीम तुष्टीकरण नेले नाही, तरीसुध्दा या नीतीचा एक परिणाम म्हणजे काश्मीरची वाहती जखम. या तुष्टीकरणाच्या यादीत काँग्रेसने हिंदू समाजातील अनुसूचित जातींनादेखील आणले. मुसलमान आणि अनुसूचित जाती यांची तुलना होऊ शकत नाही. अनुसूचित जातींतील आपले बांधव आपल्या धर्माचे आहेत, आपल्या संस्कृतीचे आहेत आणि आपल्या रक्ताचेदेखील आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मुसलमानांप्रमाणे त्यांनी कधीही अलगतेची मागणी केलेली नाही. आम्ही वेगळे आहोत, आम्ही स्वतंत्र राष्ट्र आहोत अशा प्रकारची भावना त्यांच्या मनात नाही. आपण एकाच भारतीय राष्ट्राचे अंग आहोत ही भावना पूर्वीदेखील होती आणि आजदेखील तशीच आहे.

असे असले, तरी निवडणुकीच्या राजकारणात त्यांच्याकडे मतबँकेच्या रूपाने पाहण्याची एक दृष्टी काँग्रेसने निर्माण केली. मतबँकांचे राजकारण आले की, ज्यांची मते मिळवायची आहेत, त्यांना खूश ठेवण्याचा विषयही येतो. त्यासाठी दलित राजकारण, दलित अस्मिता, दलितांचे वेगळेपण, दलितांसाठी वेगळेपणाने करायच्या अनेक गोष्टी अशा प्रकारे वेगळेपण जोपासणारे अनेक विषय येत गेले. जातीपाती गाडून टाकल्या पाहिजेत, माणूस म्हणून माणसाचा विचार केला पाहिजे, असे एका बाजूला सांगत राहायचे आणि दुसऱ्या बाजूला दलितांचे वेगळेपण जोपासत राहायचे. याला सैध्दान्तिक आधार देण्याचे कामदेखील अनेक विद्वान लोकांनी केले आहेत. काही लोक तर या टोकाला गेलेले आहेत की, आमची अस्मिता वेगळी, आमचे आदर्श वेगळे, आमची संस्कृती वेगळी, आमचे पूर्वजदेखील वेगळे आहेत.

या वेगळेपणाच्या राजकारणाचा परिणाम सगळयाच राजकीय पक्षांवर झालेला आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला यापासून वेगळे करता येणार नाही. निवडणुका आल्या की उमेदवाराची निवड करीत असताना त्याच्या गुणवत्तेच्या यादीत त्याची जात महत्त्वाची समजली जाऊ लागली. जातींचे राजकारण करता येत नाही. राज्यघटना त्याला अनुमती देत नाही. परंतु उमेदवाराची जात पाहून जर त्याची निवड केली गेली, तर राज्यघटना त्याला काही करू शकत नाही.

हे जातीचे राजकारण नगरपालिका ते लोकसभा निवडणुकांपर्यंतच मर्यादित राहिलेले आहे असे नाही. राष्ट्रपतींची निवडणूक होत असतानादेखील या वर्षी प्रथमच देशात उमेदवाराच्या जातीची चर्चा चालू झाली. भाजपा आघाडीने रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर करताच काँग्रेस आघाडीने मीरा कुमार यांची उमेदवारी जाहीर केली. रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर माध्यमांनी लगेचच चर्चा सुरू केली ती प्रतिस्पर्धी उमेदवार म्हणून मीरा कुमार यांच्या नावाचीच. रामनाथ कोविंद दलित आहेत, हे प्रथम प्रसारमाध्यमांनी लोकांपुढे आणले आणि दलित उमेदवार दिल्यामुळे मायावतींपासून ममतापर्यंत सर्वांची कशी अडचण झाली आहे, याची चर्चा सुरू झाली. दुसरा दलित उमेदवार देण्याशिवाय काँग्रेसपुढे कोणताच पर्याय राहिला नाही आणि मीरा कुमार यांचे नाव पुढे आले, त्या दलित आणि महिला या दोन जमेच्या बाजू आहेत, असे माध्यमांनी सांगण्यास सुरुवात केली.

राष्ट्रपतिपदासाठी जर समजा रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, स्वामिनाथन अशांपैकी कोणाचे नाव आले असते आणि काँग्रेसतर्फे गोपाल गांधी, चिदंबरम अशापैकी कुठले नाव आले असते, तर उमेदवाराच्या जातीची चर्चा झाली नसती. मग रामनाथ कोविंद आणि मीरा कुमार असतानाच ही चर्चा का चालू आहे? उमेदवाराच्या गुणवत्तेची चर्चा केली पाहिजे, त्याच्या क्षमतेची चर्चा केली पाहिजे, त्याच्या अनुभवाची चर्चा केली पाहिजे. या कसोटया लावल्या, तर हे दोन्ही उमेदवार तुल्यबळ आहेत. दोघांनाही राजकारणाचा दीर्घ अनुभव आहे, प्रशासनाचा दीर्घ अनुभव आहे आणि दोघेही उच्चविद्याविभूषित आहेत. त्यांच्या जन्मजातीचा आणि त्यांच्या उमेदवारीचा संबंध जोडण्यात काही अर्थ नाही. ते दलित आहेत असे म्हणणे हा दलित शब्दाचादेखील अपमान आहे. दलित असणे याचा अर्थ - जो दळला गेलेला आहे, पिसला गेलेला आहे, पिडला गेलेला आहे, त्याला दलित म्हणायचे. राजकारणाच्या उच्चस्थानी गेलेली व्यक्ती ही या अर्थाने दलित कशी असू शकते? दोघेही आर्थिकदृष्टया पुरेसे संपन्न आहेत. त्यामुळे ते आर्थिकदृष्टया दलित आहेत, असेही कोणाला म्हणता येणार नाही. सामाजिकदृष्टया ते सन्मानित आहेत - मीरा कुमार लोकसभेच्या अध्यक्षा होत्या आणि रामनाथ कोविंद बिहारचे राज्यपाल होते... म्हणजे दोघेही सन्मानित आहेत. मग त्या दोघांना दलित उमेदवार कसे म्हणायचे?

खरे सांगायचे, तर आता राजकारणातून दलित शब्दच हद्दपार केला गेला पाहिजे. दलित शब्द जातिनिदर्शक झालेला आहे. अमुक अमुक व्यक्ती दलित आहे, याचा अर्थ ती एका विशिष्ट जातीची आहे, असा होतो. राजकारणातून आणि समाजकारणातून जर जातीला हद्दपार करायचे असेल, तर जातिनिदर्शक शब्ददेखील राजकारणातून आणि समाजकारणातून दूर केले पाहिजेत. दलित राष्ट्रपती हा शब्ददेखील चूक आहे. राष्ट्रपती हा राष्ट्रपती असतो. तो देशाचा नागरिक असतो. तो कोणत्या जातीचा आहे, याला काहीही महत्त्व नाही. मीडियात बसलेले लोक जातीच्या आधारे राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची चर्चा करीत आहेत. देशाला दलित राष्ट्रपती दिल्यामुळे भाजपाचा कोणता फायदा होणार आहे? याची चर्चा चालू आहे. ती मूर्खपणाची आहे. दलित जातीची व्यक्ती राष्ट्रपती झाल्याने भाजपाच्या दलित मतांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता शून्य आहे. तसेच दलित जातीची व्यक्ती राष्ट्रपती झाल्याने दलितांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीत क्रांतिकारक बदल होईल, असे मानणे त्याहून मूर्खपणाचे आहे.

राष्ट्रपतिपदाचा एक मापदंड डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी देशापुढे ठेवला आहे. ते जन्माने मुसलमान होते. कुराण पठण करणारे आणि मशिदीत जाणारे मुसलमान होते, ते राष्ट्रपती झाल्याने भाजपाच्या मुस्लीम मतांत काहीही वाढ झालेली नाही. 'मी मुसलमान असल्याने राष्ट्रपती झालो' असे स्वप्नातही एपीजे यांना वाटले नाही. 'मी देशाचा राष्ट्रपती आहे, आणि सर्व देशबांधव माझे आत्मीय आहेत, त्यांच्या सुखात माझे सुख आहे, त्यांच्या दु:खात माझे दु:ख आहे' हा भाव घेऊन ते जगले. उद्याचा भारत आजचा विद्यार्थी घडविणारा आहे, आणि विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे काम शिक्षकाला करायचे आहे. 'मी उत्तम राष्ट्रशिक्षक असेन' अशा भावनेत एपीजे जगले. विद्यार्थ्यांत मिसळत राहिले, विद्यार्थ्यांबरोबर त्यांचे संवाद पुढील अनेक पिढयांना मार्गदर्शन करणारे आहेत. आपल्या चारित्र्यबलावर ते जाती-पातीची बंधने, धर्माच्या सीमा आणि भाषेचे अडसर पार करून गेले. सर्वांच्या हृदयात जाऊन ते बसले. म्हणून जात, आपला उपासना पंथ, आपली प्रादेशिकता सर्व विसरून देशाकार व्हायला पाहिजे. राष्ट्रपतिपदासाठी हीच सर्वाेच्च गुणवत्ता समजली पाहिजे.

तुष्टीकरण नीती घातक असते. तिचे घातक परिणाम देशाने अनुभवले आहेत. या मार्गाने पुन्हा जाता कामा नये. 'मी प्रथम भारतीय आहे आणि शेवटीदेखील भारतीयच आहे' या भावनेची आज देशाला गरज आहे. ही भावना जोपासायची सोडून दलित, दलितेतर, सवर्ण, मागास, अतिमागास अशा प्रकारच्या संज्ञा एकभारतीयत्वाच्या भावनेला छेद देणाऱ्या आहेत. म्हणून त्याचा वापर सोडणे यातच शहाणपण आहे.

vivekedit@gmail.com