रक्त वाया जाणार नाही!

काश्मीरमध्ये अमरनाथ यात्रेवर अतिरेक्यांचा हल्ला झाला व त्यात सात यात्रेकरूंना आपले प्राण गमवावे लागले, याच्या वेदना मानवतावादाची संवेदना असणाऱ्या सर्वांना तर झाल्याच असतील. पण ज्या कार्यकर्त्यांच्या इतक्या वर्षांच्या परिश्रमातून केंद्र सरकार सत्तेवर आले आहे, त्यांना या वेदनेबरोबरच हतबलतेची एक भावनाही जाणवत आहे. याआधीच्या राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने अमरनाथ यात्रेची सुरक्षितता हा केवळ कायदा व सुरक्षिततेचा प्रश्न होता. या सरकारच्या दृष्टीने तो अस्मितेचाही प्रश्न आहे. ज्यांनी या यात्रेवर हल्ला केला, त्यांना काश्मीरचा हिंदू समाजाशी असलेला संबंध पूर्णपणे तोडायचा आहे. काश्मीरमधील हिंसाचार हा केवळ काश्मीरच्या अस्मितेपुरता मर्यादित असता, तर काश्मिरी हिंदूंना काश्मीरचे खोरे सोडावे लागले नसते. काश्मीरच्या खोऱ्याचे निर्हिंदूकरण केल्यानंतर काश्मीरला हिंदू संस्कृतीशी जोडणारी प्रत्येक गोष्ट फुटीरतावाद्यांना तोडायची आहे. देशभरातील सर्व हिंदू समाजाला काश्मीरशी जोडणारी अमरनाथ यात्रा दहशतवाद्यांना खुपत असावी, हे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे दर वर्षीच्या अमरनाथ यात्रेची सुरक्षितता राखणे यासाठी विशेष प्रयत्न करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. 2000 साली अमरनाथ यात्रेवर दहशतवाद्यांनी मोठा हल्ला केला होता व देशभर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. त्यानंतरही दोन वर्षे असे हल्ले होत राहिले. त्या वेळी वाजपेयी सरकार सत्तेवर होते. त्यामुळे तुमचे सरकार सत्तेवर असूनही या यात्रेला ते सुरक्षित ठेवू शकत नाही, असा इशारा दहशतवाद्यांना द्यायचा असतो. एवढया मोठया यात्रेची सुरक्षितता हे एरवीही मोठे आव्हान असते. विशिष्ट हेतूतून असे आव्हान निर्माण केले जाते, तेव्हा ते अधिक कठीण बनते. हा यात्रेकरूंवर झालेला हल्ला हा त्यांच्यापर्यंत मर्यादित नसून ज्यांच्या समर्थनावर हे सरकार उभे आहे त्यांच्या मनोबलावर परिणाम करणे व या सरकारवरचा त्यांचा विश्वास उडविणे हीसुध्दा मानसिक लढाई यामागे आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवणे भाग आहे.

गेले काही दिवस काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून व पाकिस्तानकडून हल्ल्याचे प्रमाण वाढत आहे. या सरकारचे काश्मीरवर नियंत्रण राहिलेले नाही हे सिध्द करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न पाकिस्तान करीत आहे व त्याला चीनची साथ आहे. भूतानच्या सीमेवरील चिनी आक्रमणाला भारताने उत्तर देताच 'चीनही तिसऱ्या देशाच्या सीमेवर आपले लष्कर आणू शकतो' असा इशारा चीनने द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यापाठोपाठ काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी मध्यस्थी करण्याची तयारी चीनने दाखविली आहे. वास्तविक पाहता ज्या देशाचा भारताबरोबर सीमेचा वाद आहे, त्या देशाने अशी मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखविणेही हास्यास्पद आहे. परंतु अमेरिकेमध्ये पाकिस्तानच्या विरोधात वारे वाहत असताना आपण पाकिस्तानसोबत आहोत हे दाखविण्याची कोणतीही संधी चीन सोडत नाही. त्यामुळे काश्मीरचा लढा हा केवळ पाकिस्तानशी नसून चीन-पाकिस्तान युतीशी आहे. त्याचबरोबर तो केवळ जमिनीवरच्या मैदानात लढला जाणार नसून मनाच्या मैदानातही लढला जाणार आहे, हीसुध्दा गोष्ट लक्षात ठेवणे भाग आहे. जगभर इसिसचा प्रभाव वाढत असतानाही काश्मीर वगळता इतरत्र इसिसला प्रतिसाद मिळत नाही. यामुळे भविष्यकाळात काश्मीर हेच महत्त्वाचे रणक्षेत्र राहणार आहे. त्यामुळे अमरनाथ यात्रेवरील हल्ला, काश्मीरमध्ये होणारा हिंसाचार, चीनच्या कुरापती या सर्व गोष्टी एका मोठया व्यूहनीतीचा भाग बनत जात आहेत. या सुटया सुटया घटना नाहीत. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सुरक्षा दलाला कारवाईचे अधिक स्वातंत्र्य दिले असले, तरी या व्यूहनीतीच्या संदर्भात विचार करूनच त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करणे शक्य असते. वरवर पाहता मागचे सरकार व हे सरकार यांच्यावेळच्या परिस्थितीत फारसा फरक तूर्त दिसत नसला, तरी भविष्यकाळात तो नक्की जाणवणार आहे. याचे कारण मनमोहनसिंग सरकारची सर्व पावले हतबलतेतून पडत होती, तर आपल्या डोळयासमोर व्यापक रणनीती ठेवून मोदी सरकार काम करीत आहे. चीन-पाकिस्तान युतीशी लढण्याकरिता व्यापक आंतरराष्ट्रीय व्यूहरचना करणे भाग आहे. मोदींचा तसाच प्रयत्न सुरू आहे.

1962 साली कोणत्याही व्यूहरचनेचा विचार न करता भारतीय सैन्याला आक्रमण करण्याचा आदेश दिला गेला व त्याचे परिणाम भारताला भोगावे लागले. गेल्या अनेक वर्षांत अनिर्णयक्षमतेतून संरक्षण खात्यात जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्यांची सोडवणूक होऊन भारतीय लष्कर पुरेसे शस्त्रसज्ज झाल्याशिवाय एका मर्यादेपलीकडे जाऊन कारवाई करणे हा आत्मघात ठरतो. मनमोहनसिंग यांचे सरकार व मोदी सरकार यात फरक असा आहे की सिंग यांचे सरकार निर्णयच घेत नव्हते, तर नोटाबंदीपासून वस्तू व सेवा करापर्यंत अनेक बाबतीत मोदी सरकारने धाडसी निर्णय घेतले आहेत व त्याची अंमलबजावणीही केली आहे. अफजलखानने शिवाजी महाराजांवर स्वारी केली, तेव्हा शिवाजी महाराजांना मैदानात आणण्यासाठी अनेक मंदिरांचा विध्वंस केला. पण खान आपल्या टप्प्यात येईपर्यंत महाराज शांत राहिले. भारत पाकिस्तान व चीन संबंधांना अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय व संभाव्य अण्वस्त्रयुध्दाचे पदर आहेत. दहशतवादाच्या मुद्दयावर पाकिस्तानला अलग करण्यात भारताला यश मिळत आहे. युध्दाचा प्रसंग आलाच, तर आपली बाजू न्याय्य आहे असे जगाला वाटणे व काही देशांनी तरी सक्रियपणे आपल्यासोबत असणे गरजेचे असते. त्यामुळे अमरनाथच्या यात्रेवरील हल्ल्याचा विचार वेगळा न करता या व्यूहरचनेचा भाग म्हणून केला पाहिजे. अमरनाथ यात्रेच्या वेळी यात्रेकरूंचे जे रक्त सांडले गेले, ते वाया जाणार नाही एवढा विश्वास बाळगण्याची गरज आहे. एवढया मोठया संख्येत यात्रा काढण्याची काय गरज? असा प्रश्न विचारणारे काही बुध्दिवादी आहेत. प्रश्न एकाचा किंवा लाखांचा नसून हिंदूंच्या यात्रेला काश्मीरमध्ये भीतीच्या छायेखाली का वावरावे लागावे, हा आहे. हा प्रश्न विचारण्याची जेव्हा हिंमत नसते, तेव्हा असले प्रश्न उपस्थित केले जातात. असे प्रश्न गांभीर्याने घेण्याच्याही लायकीचे नसतात.