इतिहास घडवणारी भेट

पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंनी म्हटले त्याप्रमाणे इस्रायलचे तंत्रज्ञान आणि भारताचे कौशल्य किंवा टॅलेंट एकत्र आले, तर त्यात जग बदलण्याची क्षमता आहे. मोदींच्या या भेटीमुळे गेली 70 वर्षे परराष्ट्र धोरणाचा भाग असलेली दांभिकता संपुष्टात आली आणि भारत-इस्रायल संबंधांना नवीन दिशा आणि नवीन ऊर्जा प्राप्त झाली, हेच या दौऱ्याचे सर्वात मोठे फलित आहे.

'आदरणीय प्रधानमंत्रीजी, आम्ही तुमची खूप वर्षांपासून वाट पाहत होतो, जवळपास 70 वर्षे वाट पाहत होतो.' इस्रायलच्या बेन गुरियन विमानतळावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वागत करताना पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी काढलेले उद्गार भारत-इस्रायल संबंधांचा सावत्रभाव पूर्णपणे संपल्याचे द्योतक आहे. येत्या वर्षभरात भारत आणि इस्रायल आपापल्या स्वातंत्र्याची 70 वर्षे पूर्ण करतील. हजारो वर्षे जुनी संस्कृती आणि आधुनिक लोकशाही अशी बिरुदे मिरवणाऱ्या इस्रायलशी असलेल्या संबंधांनी आजवर जेवढी नाटयमय वळणे घेतली, तेवढी खचितच अन्य कोणत्या देशाशी असलेल्या संबंधांनी घेतली असतील. भारताने 1950 साली इस्रायलला मान्यता दिली, पण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले नाहीत. 1953 साली मुंबईत इस्रायलचा वाणिज्य दूतावास सुरू झाला असला, तरी भारतातील ज्यू लोकांना इस्रायलला जायला मदत करणे, तसेच मुंबई परिसरात इस्रायलबद्दल जागरूकता निर्माण करणे एवढे या दूतावासाचे काम मर्यादित होते. 1970च्या दशकात भारत-इस्रायल संबंधांनी तळ गाठला. तेव्हा भारत सरकारची अशी धारणा होती की, अरब-इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जर भारताने इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले, तर सगळेच्या सगळे - म्हणजे 22 अरब देश आपल्या विरुध्द उठतील आणि भारताला आयात कराव्या लागणाऱ्या इंधनावर किंवा आखाती देशांमध्ये काम करत असलेल्या भारतीयांच्या भवितव्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. त्यात थोडे तथ्य होते. भारत लष्करी किंवा आर्थिक महासत्ता नसल्यामुळे केवळ राष्ट्रीय हितावर आधारित परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला नव्हते. पण असे असले, तरी अनेकदा आपण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्या दांभिकतेमुळे स्वत:ची फरपट करवून घेतली. याच काळात चिमुकल्या इस्रायलने केवळ राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देऊन त्यासाठी कधी इंग्लंड आणि फ्रान्स यांच्या, कधी तुर्की आणि शहाचा इराण यांच्या, 1967च्या ऐतिहासिक युध्दानंतर अमेरिकेच्या साथीने आणि अनेकदा पॅलेस्टिनी लोकांच्यातील दुफळीचा फायदा घेत स्वत:चे स्थान बळकट करून घेतले. आज इस्रायलला जगाच्या पाठीवरून नष्ट करण्याची वल्गना करण्याचे साहस त्याच्या शत्रूंनाही होत नाही. या काळात शेती आणि पाण्याच्या क्षेत्रात मूलभूत संशोधन आणि उद्योजकता यांच्या जोरावर वाळवंटात नंदनवन फुलवले. 1948 साली देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा दुसऱ्या महायुध्दात भंगारात गेलेली शस्त्रास्त्रे असलेल्या इस्रायलने अल्पावधीतच शस्त्रास्त्रांचा जगभरातील एक प्रमुख उत्पादक आणि निर्यातदार म्हणून ख्याती मिळवली. 1962च्या चीन युध्दापासून ते 1971च्या बांगला देश स्वातंत्र्ययुध्दापर्यंत इस्रायलने वेळोवेळी आपल्याला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा केला असला, तरी स्वातंत्र्यानंतर 45 वर्षे भारत-इस्रायल संबंध पडद्याआडच राहिले. लोकसंख्येच्या बाबतीत सर्वात मोठा अरब देश असलेल्या इजिप्तने 1979 साली इस्रायलशी शांतता करार केला आणि परिस्थिती निवळू लागली. 1980च्या दशकाच्या उत्तरार्धात इस्रायल-पॅलेस्टाइन शांतता वाटाघाटी सुरू झाल्या. शीतयुध्दाच्या अखेरीस सोविएत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर पालटलेल्या परिस्थितीमुळे रशिया, चीन आणि भारत यांच्यासह जगभरातील अनेक देशांनी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले. हे संबंध प्रस्थापित करण्याची तयारी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात सुरू झाली असली, तरी त्याचे श्रेय पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांना जाते. 29 जानेवारी 1992 या दिवशी भारत आणि इस्रायल यांच्यात पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस, भाजपा आणि तिसऱ्या आघाडीच्या सरकारांच्या काळात या संबंधांमध्ये सातत्याने वाढ होत गेली. कधी ती दृश्य होती, तर कधी अदृश्य होती; पण शेती, पाणी, उच्च तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रात भारत-इस्रायल संबंधांना मोठा वाव असल्याने हे संबंध दृढ झाले.

गेल्या काही वर्षांत भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस.एम. कृष्णा व श्रीमती सुषमा स्वराज, गृहमंत्री राजनाथ सिंह आणि राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी इस्रायलला भेट दिली असून इस्रायलचे दोन कृषिमंत्री याइर शामिर आणि उरी अरिएल, संरक्षणमंत्री मोशे यालोन आणि राष्ट्रपती रूवेन रिवलिन यांनी भारताला भेट दिली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान एरिअल शारोन यांनी 2003 साली भारताला भेट दिली होती. पण आजवर भारतीय पंतप्रधानांनी कधी इस्रायलला भेट दिली नव्हती. मोदींच्या ऐतिहासिक भेटीमुळे एक वर्तुळ पूर्ण झाले. भारत-इस्रायल संबंधांवर अनेकदा अपेक्षांचे प्रचंड ओझे असते. पण त्याचबरोबर एकमेकांबद्दलच्या अद्ययावत माहितीच्या अभावाचाही त्यांना सामना करावा लागतो. इस्रायल म्हणजे शेती किंवा शस्त्रास्त्रे... पुन्हा शेती म्हणजे ठिबक सिंचन किंवा हरित गृह आणि शस्त्रास्त्रे म्हणजे पाकिस्तान ही समीकरणे अगदी जाणत्या जनांमध्ये इतकी दृढ झाली असतात की, त्यापलीकडे जाऊन भारत-इस्रायल काय करत आहेत किंवा काय करू शकतात याकडे दुर्लक्ष होते. शेती, पाणी आणि संरक्षण यासह शिक्षण, संशोधन, स्मार्ट शहरे आणि गावे, सर्जनशीलतेवर आधारित उद्योजकता या क्षेत्रांत भारत-इस्रायल सहकार्यासाठी आकाश ठेंगणे आहे. आकाश खरोखरच ठेंगणे आहे, कारण आंतरिक्ष क्षेत्रातही दोन्ही देशांमध्ये मोठया प्रमाणावर सहकार्य चालू आहे. पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल दौऱ्यानिमित्त या सर्व क्षेत्रांमधील संधी अधिक सुलभ आणि व्यापक होतील यासाठी पावले उचलण्यात आली.

सर्वप्रथम या दौऱ्यापूर्वी एक आठवडा, म्हणजे 25 जून 2017 रोजी इस्रायलच्या मंत्रीमंडळाने एक विशेष ठराव मंजूर केला, ज्याद्वारे भारतासोबत सहकार्यासाठी सुमारे 500 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला. या निधीद्वारे भारतीय तसेच इस्रायली संशोधन, स्टार्ट-अप उद्योजक आणि कंपन्यांना शेती, पाणी, सर्जनशीलता, सायबर सुरक्षा इ. क्षेत्रांत संशोधन अहवाल, किंवा पायलट प्रकल्प इ. गोष्टींसाठी मदत मिळणार आहे. खासकरून जिथे खाजगी क्षेत्रे गुंतवणूक करू शकत नाहीत, अशा ठिकाणी गुंतवणूक करून खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी सुयोग्य वातावरण निर्माण करण्याचे काम हा निधी करेल. या ठरावात इस्रायलचे भारतातील विविध राज्यांशी असलेले सहकार्य वाढवण्याबद्दल उल्लेख असून तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एप्रिल 2015मधील इस्रायल दौऱ्याचा परिपाक आहे. याशिवाय भारत आणि इस्रायल यांनी नावीन्यपूर्णता आणि औद्योगिक संशोधन यासाठी सुमारे 250 कोटी रुपयांचा संयुक्त निधी उभारण्याचा निर्णय घेतला. या भेटीत कृषी, जलव्यवस्थापन, आंतरिक्ष इ. क्षेत्रांतील सहकार्यासाठी सात करार करण्यात आले. पंतप्रधानांच्या इस्रायल दौऱ्यात भारत-इस्रायल सीइओ फोरम स्थापन करून त्यांना उभयपक्षी व्यापारी-औद्योगिक सहकार्य वाढवण्यासाठी काय करावे याबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. दहशतवादाविरुध्द लढण्यासाठी परस्परांमधील सहकार्य, तसेच गुप्तवार्तांची देवाणघेवाण वाढवण्याचा निर्णय या दौऱ्यात घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बेंजामिन नेतान्याहू यांना भारतभेटीचे आमंत्रण दिले आणि नेतान्याहूंनी त्याचा स्वीकार केला.

पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याचे वैशिष्टय म्हणजे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी जातीने केलेले आदरातिथ्य. मोदींचे स्वागत करण्यासाठी पंतप्रधान नेतान्याहू आपल्या संपूर्ण मंत्रीमंडळासह बेन गुरियन विमानतळावर गेले होते. त्यानंतरचे तीन दिवस नेतान्याहूंनी आपले सगळे कार्यक्रम बाजूला सारून पंतप्रधान मोदींसमवेत घालवले. त्यात दुसऱ्या महायुध्दात 60 लाख ज्यूंच्या हत्याकांडाच्या स्मृत्यर्थ उभारललेले याद वाशेम हॉलोकास्ट म्युझियम असो, स्वत:च्या घरी आयोजित केलेले भोजन असो, 26/11च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांत नरिमन हाउसमध्ये आश्चर्यकारकरित्या वाचलेला मोशे आणि त्याची भारतीय दाई सँड्रा यांची भेट असो, तेल अवीवमधील सुमारे 7000 भारतीय वंशाच्या इस्रायली नागरिकांशी साधलेला संवाद असो, हैफा येथे पहिल्या महायुध्दात हौतात्म्य पत्करणाऱ्या भारतीय सैनिकांच्या स्मारकाला दिलेली भेट असो, ओल्गा समुद्रकिनाऱ्यावर मोबाइल निक्षारीकरणाचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यासाठी स्वत: गाडी चालवत जाऊन नंतर एकत्र समुद्राच्या पाण्यात चालत जाणे असो, पंतप्रधान मोदींना समुद्राचे शुध्द केलेले पाणी देणे असो किंवा मोदींसह भारत-इस्रायल सीइओ फोरमचे उद्धाटन असो - पंतप्रधान नेतान्याहू सावलीप्रमाणे पंतप्रधान मोदींसमवेत होते. विविध कार्यक्रमांतील आपल्या भाषणांतून त्यांनी आपल्याला पंतप्रधान मोदींचे नेतृत्व, त्यांनी घडवून आणलेल्या आर्थिक सुधारणा आणि योगाच्या प्रसाराबद्दल त्यांनी घेतलेला पुढाकार याबद्दल आपला आदर व्यक्त केला. पंतप्रधान मोदींनीही बेन गुरियन विमानतळावरील स्वागत समारंभात 41 वर्षांपूर्वी त्याच दिवशी युगांडातील एंटबे विमानतळावर दहशतवाद्यांच्या ताब्यातून 100हून अधिक प्रवाशांची सुटका करताना हौतात्म्य पत्करलेले योनाथन नेतान्याहू (बेंजामिन नेतान्याहू यांचे बंधू) यांचे स्मरण केले. पंतप्रधान मोदींनी आपल्याला इस्रायलबद्दल असलेला आदर वेळोवेळी व्यक्त केला.

आपल्या अन्य विदेश दौऱ्यांप्रमाणे पंतप्रधान मोदींनी इस्रायलमधील भारतीय तसेच भारतीय मूळ असलेल्या इस्रायलींशी संवाद साधला. या संवादासाठी इस्रायलच्या कानाकोपऱ्यातून लोक उपस्थित होते. भारतात ज्यू लोक 2300 वर्षांपासून राहत असून त्यांच्यात मुख्यत्वे महाराष्ट्रात कोकण किनाऱ्यावर स्थायिक झालेले आणि मराठी भाषा बोलणारे बेने इस्रायली, केरळमधील कोचिन ज्यू आणि मेघालयमधील नव्याने मान्यता पावलेले बेने मेनाशे ज्यू असे तीन समुदाय आहेत. इराकमधून 17व्या शतकात भारतात स्थायिक झालेले बगदादी ज्यू आता खूप कमी संख्येने उरले असले, तरी मुंबईच्या उभारणीत डेव्हिड ससून यांचा मोलाचा वाटा आहे. असे असूनही भारतात ज्यूंचा अल्पसंख्याकांत समावेश नव्हता. 1950च्या दशकानंतर भारतातील बरेचसे ज्यू इस्रायलला स्थायिक झाले असून 5000हून कमी ज्यू भारतात उरले आहेत. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र सरकारने त्यांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला. गेल्या वर्षीपासून इस्रायलमध्ये मराठी शिकवण्यास सुरुवात झाली. पंतप्रधान मोदींनी इस्रायलमध्ये गेल्या 25 वर्षांपासून प्रसिध्द होत असलेल्या 'मायबोली' या नियतकालिकाचे कौतुक केले. भारतीय मुळाच्या इस्रायली नागरिकांचा व्हिसा, इस्रायलमध्ये भारतीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापन करणे, तसेच दिल्ली-मुंबई-तेल अवीव विमानसेवा सुरू करणे इ. मागण्या पंतप्रधान मोदींनी मान्य केल्या. याशिवाय इस्रायलमध्ये मोठया संख्यने काम करणाऱ्या भारतीय परिचारिकांच्या प्रश्नातही लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.

मोदींच्या अधिकृत कार्यक्रमात समावेश नसताना नेतान्याहूंनी त्यांच्यासह इस्रायलचे किंवा आधुनिक ज्यू राष्ट्राचे जनक असलेल्या थिओडर हर्झेल यांच्या स्मारकास भेट दिली. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात झालेल्या फ्रँको-प्रशियन युध्दातील फ्रान्सच्या पराभवास  कॅप्टन ड्रायफस यांना जबाबदार धरून केवळ ते ज्यू असल्याने, देशद्रोहाचा ठपका ठेवण्यात आला. शतकानुशतकांपासून ज्यूंविरुध्द सुरू असलेला भेदभाव लोकशाही आणि सेक्युलरिझम अंगीकारूनही संपण्याचे नाव घेत नाही, यामुळे व्यथित होऊन हर्झेल यांनी 'द ज्यूडनस्टाट' किंवा 'ज्यूंचे राष्ट्र' हे पुस्तक लिहिले आणि त्यापासून अनेकांना आधुनिक इस्रायल राष्ट्र उभारण्याची प्रेरणा मिळाली. स्वा. सावरकरांनी खिलाफत चळवळीच्या आणि मलबार दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर लिहिलेले 'हिंदुत्व' आणि 'द ज्युडनस्टाट' यांच्यामध्ये अनेक समान धागे आहेत. 'हिंदुत्व'मध्ये पितृभूमी आणि पुण्यभूमी संकल्पनांचा विस्तार करताना सावरकरांनी ज्यूंचा उल्लेख केला असून 'स्वतंत्र इस्रायल राष्ट्र झाले, तर आपल्या ज्यू मित्रांप्रमाणे आम्हालाही आनंद होईल' असे म्हटले आहे. 29 नोव्हेंबर 1947 रोजी जेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाने बहुमताने पॅलेस्टाइनच्या विभाजनाचा ठराव मंजूर केला, तेव्हा नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारताने त्याच्या विरोधात मतदान केले होते. सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करताना सावरकरांनी 19 डिसेंबर 1947 रोजी जारी केलेल्या निवेदनात, भारत-इस्रायल यांच्यातील दृढ संबंधांचे आग्रही प्रतिपादन करताना मांडलेली भूमिका आज इस्रायलमध्ये सत्तेवर असलेल्या नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाशी अतिशय मिळतीजुळती आहे. 1954 साली सावरकरांनी चीनच्या आक्रमकपणाबद्दल सावध करताना भारताने इस्रायलसारखी संरक्षणसिध्दता केली पाहिजे असे म्हटले होते. नाना पालकरांनी इस्रायलबद्दल लिहिलेल्या 'छळाकडून बळाकडे' या पुस्तकाने महाराष्ट्रातील अनेकांना प्रेरणा दिली. दुर्दैवाने भारत-इस्रायल संबंधांच्या दस्तावेजांत स्वा. सावरकर किंवा नाना पालकर यांच्यासारख्या राष्ट्रवादी विचारवंतांचा साधा उल्लेखदेखील नाही. भारतातील डाव्या-साम्यवादी इतिहासकारांनी सावरकरांना हिटलरचे आणि फॅसिझमचे समर्थक ठरवून इस्रायलमध्ये त्यांच्याबद्दल गैरसमज पसरवले आहेत. दुर्दैवाने मोदींच्या इस्रायल दौऱ्यात आम्हाला सावरकरांचा आणि पालकरांचा विसर पडला.

पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याला प्रसारमाध्यमांतून तसेच सामाजिक माध्यमांतून प्रचंड प्रसिध्दी मिळाली. या दौऱ्यात मोदींच्या प्रत्येक भेटीचे थेट प्रक्षेपण झाल्याने इस्रायल कसा आहे, काय आहे याबद्दल अनेकांना प्रथमच माहिती मिळाली. माध्यमांनी इस्रायलशी होत असलेल्या संरक्षण आणि दहशतवादाविरोधी लढयासंबंधी सहकार्याचा उदो-उदो केला असला, तरी शेती, जलव्यवस्थापन, उद्योजकता आणि नावीन्यपूर्णता यावर या दौऱ्यातील खरा भर होता. इस्रायली कृषी आणि जलतंत्रज्ञान भारताला नवे नसले, तरी अजून त्याचा मोठया प्रमाणावर वापर झालेला नाही. तंत्रज्ञान विकत घेता येऊ  शकते, पण इस्रायलने या क्षेत्रात मिळवलेले यश हे केवळ तंत्रज्ञानावर आधारित नसून व्यवस्थापन, सुशासन आणि कार्यक्षमतेशी तंत्रज्ञानाचा मेळ घातल्यामुळे शक्य झाले आहे. सहकाराला संशोधनाची आणि व्यावसायिकतेची जोड देऊन उभारलेले 'मोशाव' मॉडेल असो किंवा संपूर्ण देशभर शेती, उद्योग आणि पिण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्यासाठी एक ग्रिड उभारून 90% शहरी सांडपाणी पिण्याएवढे शुध्द करून त्याचा शेतीसाठी वापर करणे आणि समुद्राच्या पाण्याचे निक्षारीकरण करून पिण्यासाठी वापरणे, त्याला कायदे आणि नियंत्रक प्राधिकरणांचे कवच प्राप्त करून देणे असा एकात्मिक दृष्टीकोन अंगीकारल्यास भारत सुजलाम-सुफलाम होऊन संपूर्ण जगाचा पोशिंदा होऊ शकेल. यासाठी आपल्याला इस्रायलच्या मॉडेलची तंतोतंत कॉपी करायची गरज नसली, तरी इस्रायलकडून शिकण्यासारखे बरेच आहे. तीच गोष्ट इस्रायलचा संशोधनावरील मोठया प्रमाणावर खर्च, विद्यापीठात तंत्रज्ञान हस्तांतरण केंद्र स्थापून त्यामध्ये जगभरातील कंपन्यांची गुंतवणूक आकृष्ट करणे, बौध्दिक संपदा शाबूत राखण्यासाठी कायद्यांची कवचकुंडले पुरवणे आणि स्टार्ट-अप नेशन बनून जगभरातील बाजारपेठांच्या गरजांनुसार नावीन्यपूर्णतेच्या जोरावर नवनवीन तंत्रज्ञान आणि सेवा उपलब्ध करणे याबाबतीत लागू ठरते. पंतप्रधान नेतान्याहूंनी म्हटले त्याप्रमाणे इस्रायलचे तंत्रज्ञान आणि भारताचे कौशल्य किंवा टॅलेंट एकत्र आले, तर त्यात जग बदलण्याची क्षमता आहे. मोदींच्या या भेटीमुळे गेली 70 वर्षे परराष्ट्र धोरणाचा भाग असलेली दांभिकता संपुष्टात आली आणि भारत-इस्रायल संबंधांना नवीन दिशा आणि नवीन ऊर्जा प्राप्त झाली, हेच या दौऱ्याचे सर्वात मोठे फलित आहे.

9769474645