ऐतिहासिक पर्व

एक जुलैपासून देशभर एकाच पध्दतीची कर आकारणी असलेल्या वस्तू अणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. तीस जूनच्या मध्यरात्री संसद भवनातील एका विशेष कार्यक्रमाद्वारे या कराचे स्वागत करण्यात आले. या कार्यक्रमावर काँग्रेसने बहिष्कार घातला. वास्तविक पाहता भारत स्वतंत्र होत असताना पंडित नेहरूंनी नियतीच्या कराराचे जे सुप्रसिध्द भाषण केले, त्याचाच हा पुढचा टप्पा होता. इंग्रजी राजवटीच्या काळात भारतीयांनी राजकीय स्वातंत्र्यासाठी जो लढा दिला, त्यातून भारतात राजकीय ऐक्याची भावना निर्माण झाली व त्यातूनच भारताच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच एवढा मोठा भूभाग एका राजसत्तेखाली आला. फाळणीच्या वेदना लक्षात घेऊनही, झालेली घटना ऐतिहासिक महत्त्वाची होती. पण स्वातंत्र्यानंतर भारताला आपले राजकीय ऐक्य टिकविता येईल का? हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. वस्तू व सेवा कराच्या रूपाने या राजकीय ऐक्याच्या पुढे एक पाऊल टाकून आर्थिक ऐक्याचा नवा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. याचे आणखी एक वैशिष्टय म्हणजे 370वे कलम असूनही जम्मू-काश्मीर सरकारने हा नवा कर कायदा स्वीकृत केला आहे. म्हणजेच आर्थिक ऐक्याच्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीरनेही महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकले आहे. आज काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती पाहता याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. सर्व भारताने जशी एक राज्यघटना स्वीकारली, तेवढेच ऐतिहासिक महत्त्व या घटनेला आहे.

सर्व भारताला एकाच घटनात्मक व्यवस्थेत आणत असताना जी आव्हाने होती, तशीच आव्हाने याही करप्रणालीसमोर आहेत. या करप्रणालीत सर्वच सेवांचा व वस्तूंचा समावेश करणे व एकाच दराने कर आकारणी करणे या उद्दिष्टापासून ही करप्रणाली दूर आहे अशी जी टीका होत आहे, तिला फार गांभीर्याने घेण्याचे काही कारण नाही. कारण जे राहिलेले आहे, त्यापेक्षा जे झालेले आहे ते एवढया महत्त्वाचे आहे, की त्या तुलनेत या दोन्ही गोष्टी क्षुल्लक आहेत. कराचे उत्पन्न आपल्या हाती असणे हा आर्थिक स्वातंत्र्याचा महत्त्वाचा घटक आहे व त्याचबरोबर तो मोठा राजकीय अधिकारही आहे. या अधिकाराचा उपयोग करून व आपल्या राजकीय संबंधांचा वापर करून काही औद्योगिक घराण्यांनी आपले साम्राज्य कसे निर्माण केले, याच्या कथा जाणकारांना माहीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र सरकार या दोघांनीही आपल्या विशेष अधिकारांचा त्याग करून सर्व करप्रणालीला एका व्यवस्थेत आणणे ही खूप महत्त्वाची घटना आहे. त्यातच केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यात विश्वासपूर्ण सहमती असल्याशिवाय या गोष्टी शक्य झाल्या नसत्या. मोदी सरकारवर असहिष्णुतेचा आरोप केला जातो. परंतु याच सरकारने सर्व जम्मू-काश्मीरसह सर्व राज्यांमध्ये करप्रणाली व करआकारणीबाबत सहमती निर्माण करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली. आता कोणत्याही वस्तूवर कशी व किती कर आकारणी करायची, हा विषय एखाद्याच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार नाही. एकदा ही करप्रणाली यशस्वी होताना दिसली की उर्वरित अन्य वस्तूंचा त्यात समावेश करणे व कर आकारणीच्या गटांची संख्या कमी करणे हा तपशिलाचा भाग राहतो.

ही करप्रणाली अमलात आणण्याची प्रक्रिया जेवढी आव्हानात्मक होती, तेवढीच त्याची अंमलबजावणीही आव्हानात्मक राहणार आहे. यासंबंधी देशभर भरपूर चर्चा झालेली असली व होत असली, तरी ही व्यवस्था रुळायला व तिचे परिणाम दिसायला किमान वर्षभराचा कालावधी लागेल व तोवर अनिश्चिततेचे वातावरण कायम राहील. या आव्हानाचे चार प्रमुख घटक आहेत. यापैकी पहिला घटक या करवसुलीसाठी आवश्यक असलेली राष्ट्रव्यापी तांत्रिक व मानवी यंत्रणा उभी करणे. या यंत्रणेबद्दल शंका असल्यामुळे एवढया घाईने ही करप्रणाली अमलात आणावी की नाही, यावर चर्चा होत होती. याबाबतची दुसरी बाजू म्हणजे जोवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, तोवर यंत्रणेचा खरा कस लागत नाही. त्यामुळे अशा बाबतीत धोका पत्करून निर्णय घ्यावे लागतात. तसा धोका या सरकारने पत्करला आहे. या यंत्रणेत बसण्याची औद्योगिक संस्थांची तयारी असणे हे दुसरे आव्हान आहे. या कर आकारणीमुळे प्रत्येक उद्योगासमोरच्या प्रश्नांचे स्वरूपही अजून पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. यातील विविध तरतुदींचा उपयोग किती होतो व त्यातून अडचणी किती उत्पन्न होतात, हे पुढच्या काही काळात स्पष्ट होईल. अजूनही आपल्यायेथील व्यवसायांना व्यावसायिक शिस्त लागलेली नाही. जर अशी शिस्त नसेल, तर हा कायदा यशस्वी होणार नाही. जी राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे उत्पन्न या करारावर अवलंबून आहे, त्यांना करातील वाटा कसा मिळतो हे यातील तिसरे आव्हान आहे. सर्व राज्यांना त्यांच्या उत्पन्नाबद्दलची प्रारंभिक हमी केंद्र सरकारने दिली असली, तरी त्यापुढे कररूपाने येणाऱ्या उत्पन्नात भर पडणार आहे की घट होणार, यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून असतील. या करप्रणालीमुळे सर्व प्रकारच्या उद्योगांना चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पण काही कारणाने तसे घडले नाही, तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नाचे स्वरूप राष्ट्रव्यापी असेल. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे या करप्रणालीचा सर्वसामान्य लोकांवर होणारा परिणाम. यातूनच या करप्रणालीचे राजकीय यशापयश ठरणार आहे. तीस जूनच्या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहून काँग्रेसने एक मोठा जुगार खेळलेला आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली देश स्वतंत्र झाला व देशात राजकीय ऐक्य निर्माण होण्यात काँग्रेसचा मोठा वाटा होता. देश त्यापुढची झेप घेत असताना त्या प्रसंगातली काँग्रेसची अनुपस्थिती ही हा पक्ष भविष्यकाळात संदर्भहीन होत जाणार, हे स्पष्ट करणारी आहे.