'चलता है ' कल्चरला ब्रेक पाणीपुरवठयाचे वीज कनेक्शन कट

ग्रामपंचायत जिंकायची तर लोकांशी गोड गोड बोलायचे, लोकांना आवडेल तसेच वागायचे, कोणाचे मन मोडायचे नाही की कोणाला अडवायचे नाही. त्यामुळे गावात बेशिस्त नि बेदिली माजली तरी चालेल, पण निवडणूक जिंकता आली पाहिजे. लोक नाराज होऊ  नयेत म्हणून खेळल्या जाणाऱ्या राजकारणाचाच एक भाग म्हणजे लोकांकडून घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीसाठी आग्रह करायचा नाही. त्यातून राजकारण तर साधले गेले, पण लोकांकडच्या थकबाकीपोटी पाणीपुरवठयाचे विजेचे कनेक्शन कट होण्याची नामुश्की ग्रामपंचायतींवर आलेली आहे.

धुळे जिल्ह्यातील 72 ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठयासाठी 122 वीज कनेक्शन घेतली आहेत. मात्र तब्बल 15 वर्षांपासून ग्रामपंचायतींनी 6 कोटी 46 लाख रुपये एवढी रक्कम थकवली आहे. धुळे तालुक्यातील एकटया कापडणे ग्रामपंचायतीकडे वीज मंडळाची एक कोटी रुपयाहून जास्त रक्कम अडकून पडली आहे. धुळयाप्रमाणेच जळगाव जिल्ह्यातील 53 गावांच्याही पाणीपुरवठा योजनांची थकबाकी चार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होती. नवसंजीवन योजनेच्या माध्यमातून सवलत मिळण्यासंदर्भात मार्च 2016मध्ये जळगाव जि.प.चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय म्हसकर यांची वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक झाली होती. ही थकबाकी कशी वसूल करता येईल यावर या बैठकीत चर्चा झाली.

जुन्या पाणी योजनांच्या थकबाकीमुळे संबंधित गावांमधील नवीन योजनांना वीज जोडणी मिळत नसल्याचे थकबाकी भरण्यासाठी जि.प.तील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली होती. त्यात नवसंजीवनी योजनेतून थकबाकी भरण्याचा मार्ग निघाला. या योजनेतून थकबाकीवरील दंड व व्याज माफ होईल. निव्वळ थकबाकीच्या रकमेतील 50 टक्के रक्कम शासन भरेल व उर्वरित 50 टक्के रक्कम ग्रामपंचयतीला दहा हप्त्यांमध्ये भरण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील त्या 53 ग्रामपंचायतींनी योजनेचा फायदा घेतला. मात्र धुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी या सवलतीचा फायदा घेतलाच नाही. अजूनही शासनाची ही योजना कार्यान्वित आहे. मात्र सवलतीची रक्कम भरण्याचीदेखील ग्रामपंचायतीची ऐपत नसावी, ह्याला ग्रामपंचायतीमधील आर्थिक बेशिस्त कारणीभूत आहे.

विजेचे बील थकण्याचे प्रमुख कारण हे सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे गावकऱ्यांकडून घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुलीसाठी आग्रह केला जात नाही. पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीत मते पडावीत म्हणून मतदारांना खूश ठेवण्याची भूमिका ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी घेतात. त्यामुळेच वसुली थांबते. शासकीय कामासाठी विविध दाखले देतांना सदरहू इसम ग्रामपंचायतीच्या कराचा थकबाकीदार नाही, याची खात्री केली जाते. त्या वेळी मात्र  सरपंचाच्या अगर सदस्याच्या दबावामुळे खोटेच निल दाखले दिले जातात. त्यामुळेच थकबाकीचा आकडा फुगतो. शिवाय गावाची आर्थिक घडी शेतीशी निगडित असते. शेतातील उत्पन्न दर वर्षी एक समान नसते. कधी दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टी यामुळे शेतकरी कुटुंब कर भरू शकत नाही. धुळे जिल्ह्यात या पॉवरकटमुळे आता भर पावसाळयात या गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायतींना कर वसुलीसाठी अडचणी येतात, म्हणूनच शासनाने नवसंजीवन योजना राबविली. तथापि योजनेचा फायदा न घेता आता वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी आमदारांकडे किंवा खासदारांकडे गाऱ्हाणे मांडले जात आहे. असे अनेकदा होतच राहते. वीज मंडळ वीजपुरवठा खंडित करते, लोकप्रतिनिधी मध्यस्थी करतात किंवा तात्पुरती अल्पशी रक्कम भरून वीजपुरवठा पूर्ववत केला जातो.  त्यामुळे 'चलता है' कल्चर गावोगावी फोफावले आहे.  

महावितरणचा राज्यातला थकबाकीचा डोंगर आता 23 हजार कोटींवर पोहोचला आहे. आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या महावितरणकडून आज गावांच्या पाणीपुरवठयाची वीज कापली आहे. उद्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांवरही ही कुऱ्हाड कोसळणार आहे. मे महिन्यातच ऊर्जा मंत्र्यांनी तसे संकेत दिले होते. चांगले पाऊसमान पाहून कदाचित ऑॅगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये शेतकऱ्यांवर मोटर बील भरण्यासाठी दबाव टाकला जाईल, असे वाटते. सध्या मात्र पिण्याच्या पाण्याचाच वीजपुरवठा खंडित झाल्याने वीज जोडणीसाठी गावोगावच्या सरपंचांची व त्यांच्या सहकाऱ्यांची त्रेधा उडालेली दिसते.

8805221372