असहिष्णुतेचे भ्रामक मायाजाल भेदणारे डॉ. स्वामींचे व्याख्यान

रविवार, दि. 23 जुलैची संध्याकाळ. आकाशात सकाळपासून पाऊस दाटलेला... अशा पावसाळी वातावरणात पुण्यातील दोन गोष्टी ओसंडून वाहत होत्या... एक म्हणजे खडकवासला धरण आणि दुसरे बालगंधर्व रंगमंदिर. खडकवासल्यासाठी पावसाचे निमित्त होते, पण बालगंधर्व रंगमंदिरासाठी निमित्त ठरले होते भ्रामक असहिष्णुतेच्या षड्यंत्राचा पर्दाफाश करणारे प्रकट व्याख्यान. अणीबाणीच्या असहिष्णुतेच्या पर्वातील लढयाचे विजयी सेनानी, राज्यसभेतील खासदार आणि विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी 'असहिष्णुता - सत्य की आभास?' या विषयावर पुणेकरांशी मनमोकळा संवाद साधला. डॉ. स्वामी यांचे आगमन होताच 'भारतमाता की जय' आणि 'वंदे मातरम्' अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले आणि त्यांचे व्याख्यान चालू असताना टाळयांची बरसात झाली आणि त्यांच्या उपहासगर्भ टिप्पण्यांना दाद देत सभागारात हास्यतुषारही उसळले.

याच कार्यक्रमात पुण्याच्या नागरिकांच्या वतीने मा. महापौर मुक्ता टिळक यांच्या शुभहस्ते डॉ. स्वामी यांना मानपत्र देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला. त्याचबरोबर घटनेतील मूलभूत अधिकार पुनःस्थापित करण्यासाठी अणीबाणीविरुध्दच्या सत्याग्रह आंदोलनात कारावास भोगलेल्या 700 सत्याग्रहींचादेखील या वेळी सन्मान करण्यात आला. प्रातिनिधिक स्वरूपात ज्येष्ठ सत्याग्रही विजयाताई काडगी, वसंत दत्तात्रेय प्रसादे आणि नारायण वासुदेव अत्रे यांना व्यासपीठावर बोलावून डॉ. स्वामी यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच डॉ. स्वामी यांनी सभागृहात बसलेल्या सत्याग्रहींना भेटून त्यांना अभिवादन केले. याच कार्यक्रमात पतितपावन संघटनेच्या वतीने डॉ. स्वामींना तलवार प्रदान करून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. आपल्या व्याख्यानातून स्वामी यांनी कलम 370, राममंदिराची उभारणी, गोहत्याबंदी, समान नागरी कायदा, आर्य-अनार्य वाद, इत्यादी मुद्दयांचीही चर्चा केली. त्या व्याख्यानाचे दीपक हनुमंत जेवणे यांनी केलेले हे शब्दांकन...

पुण्याच्या माननीय महापौर सौ. मुक्ता टिळक, मंचावर उपस्थित मान्यवर आणि पुण्यातील आदरणीय नागरिकहो,

ज्या सेनानींनी अणीबाणीच्या कालखंडात देशासाठी, लोकशाहीसाठी त्यागभावनेने लढा दिला, त्या सर्वांचे सर्वप्रथम मी मनापासून अभिनंदन करतो, कारण त्यामुळेच नंतर झालेल्या निवडणुकीत देशात सत्तांतर घडून आले.

आज आपण पाहतो की देशभरात असहिष्णुतेच्या नावावर मोठा अपप्रचार सुरू आहे. लोकशाहीबाबत काँग्रेस किती आग्रही आहे हे तर साऱ्या जगाला माहीत आहे. त्याबाबत जास्त न बोललेच चांगले! आपणच या देशावर अणीबाणी लादली होती, हे माहीत असूनही काँग्रेस पक्ष जाणूनबुजून हा प्रश्न का उपस्थित करीत आहे? याबाबत आपण सर्वांनी थोडा विचार केला पाहिजे. 2014मध्ये आमच्या भारतीय जनता पार्टीला देशभरात पूर्ण बहुमत मिळाले आणि आम्हाला पूर्वी 21 टक्क्यांहून कधीही जास्त मते मिळाली नव्हती, पण या वेळी 31 टक्के मते आम्हाला मिळाली. याला तीन गोष्टी कारणीभूत होत्या. एक म्हणजे मा. नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व, दुसरे म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आम्ही बुलंद केलेला आवाज आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या जातीपातीच्या भावनांवर उठून हिंदुत्वाच्या मुद्दयावर मतदान करण्यासाठीचे आमचे यशस्वी आवाहन. अल्पसंख्य मुस्लीम आणि ख्रिश्चन यांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी विरोधक नेहमीच राजकारण खेळतात. हे राजकारण यशस्वी व्हावे म्हणून मग हिंदूंमध्ये जातीपातीच्या नावावर फूट पाडली जाते. मात्र आम्ही हिंदूंनी जातीपातीचे भेदभाव विसरून जाऊन एक समाज म्हणून एकत्रित व्हावे असे आवाहन केले आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. भाजपाने तिहेरी तलाकच्या विरोधात भूमिका घेतल्यामुळे मुस्लीम महिलावर्गानेही भाजपाला भरभरून मते दिली. त्यामुळे विरोधकांना उतरती कळाच लागली. उत्तर प्रदेशात तर काँग्रेसने सपाटून मार खाल्ला आणि आपली जुनी समीकरणे वापरून त्यांना निवडणुका जिंकता येणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. मग काय, बुडत्याला काडीचा आधार या म्हणीप्रमाणे काँग्रेसने असहिष्णुतेचा मुद्दा वर उचलून धरला आहे. ज्यांनी या देशावर अणीबाणी लादली, त्यांनीच आता सहिष्णुतेच्या नावाने बोंब ठोकावी म्हणजे 'नौ सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली' असेच म्हणावे लागेल.

तसे पुण्याला आल्यावर मला नेहमीच आनंद होतो. कारण माझे सासर पुण्यात आहे. माझ्या बायकोचा जन्म पुण्यातील पारशी समाजातील दस्तूर परिवारात झाला होता. म्हणून पुण्याशी भावनिक नाते आहे आणि दुसरे म्हणजे अणीबाणीच्या काळात मी संसदेत प्रवेश करून रजिस्टरमध्ये माझी स्वाक्षरी केली. सभागृहात शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्या वेळी देशातील लोकशाहीसुध्दा मरण पावली आहे आणि ठरावात तिचेही नाव घालण्यात यावे असे मी म्हणालो. सभापती म्हणाले की, हा पॉइंट ऑफ ऑर्डर होऊ शकत नाही. त्यावर मी सभात्याग करीत आहे असे मी म्हणालो आणि त्याच दरम्यान सभापतींनी मृतांना श्रध्दांजली वाहण्यासाठी दोन मिनिटे सभागृहाला मौन पाळण्यास सांगितले आणि त्या दोन मिनिटांच्या अवधीत मी तेथून पसार झालो. तेथून थेट मुंबईला आलो आणि तेथून पुणे गाठले. पुण्यात माझी सर्व व्यवस्था करण्यात आली. त्या वेळी संघातील मान्यवर अधिकारी माधवराव मुळये, बापूराव मोघे, भाऊराव देवरस, मोरोपंत पिंगळे यांनी त्यासाठी लक्ष पुरविले होते. मला आधी सरकारने फरार घोषित केले होते आणि नंतर इंटरपोलची नोटिसही जारी करण्यात आली. माझ्यावर अठरा केसेस लावण्यात आल्या. माझ्या घरातील सामानसुमान जप्त करण्यात आले. मला पकडून सरकारच्या हवाली करणाऱ्यास बक्षिसही घोषित करण्यात आले. ते त्या वेळचे सर्वात मोठे इनाम होते. मला शोधण्यासाठी त्यांनी जंग जंग पछाडले. मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्त्यांचे जाळे इतके मजबूत होते की, दोन महिने मी पुण्यात सुखनैव मुक्काम ठोकून होतो, पण पोलिसांच्या हाती लागलो नाही. नंतर मला एक स्वयंसेवक सोबतीला देऊन कारने गोरखपूरला पोहोचविण्यात आले. तेथून मी सीमा ओलांडून नेपाळला गेलो. तेथील राजे वीरेंद्र हे हार्वर्डला माझे विद्यार्थीच होते. मग त्यांच्या खास विमानात बसूनच मी अमेरिकेला रवाना झालो होतो. त्यामुळे इंदिरा गांधींची पुरती बदनामी झाली. 'लंडन इकॉनॉमिस्ट'ने एक लेख लिहून असा प्रश्न उपस्थित केला की, 'भारताचे शासन कोण चालवीत आहे? इंदिरा गांधी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ!' आपल्या विरोधात जनमत वाढत चाललेले पाहून इंदिरा गांधीसुध्दा घाबरल्या. भूमिगत चळवळीचा जोर वाढत चाललेला पाहून शेवटी त्यांनी इंटेलिजन्स ब्यूरोच्या प्रमुखांना बोलावून भारतात निवडणूक घेण्याबाबत विचारविनिमय केला. प्रमुखांनी त्यांना सांगितले की, आपणास चारशे जागा सहज मिळतील, तेव्हा निश्चिंत होऊन निवडणुका घेण्यास काहीच हरकत नाही. मला नंतर त्या प्रमुखांनीच सांगितले की, त्या वेळी आम्हाला निवडणुका हव्या असल्यामुळे आम्ही इंदिरा गांधींना खोटेच सांगितले होते. हे सर्व आपणास मी यासाठी सांगत आहे की आजचा विषय स्पष्ट होण्यासाठी ही पार्श्वभूमी आपणास माहीत असणे गरजेचे आहे.

अमेरिकेत माझा पुन्हा प्राध्यापकी पेशा सुरू झाला होता. तेव्हा माझ्या जुन्या मित्रांनी असे विचारले होते, ''कशासाठी हा लढा तुम्ही देत आहात! यातून तुमच्या हाती काय लागणार आहे? भारत हा गरीब देश आहे. यांना लोकशाहीचे मोल काय कळणार? तेथील अशिक्षित जनतेला आपल्या पोटाची खळगी भरण्याचीच चिंता आहे! नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आदी भानगडी त्यांना काय कळणार?''

पण निवडणुका झाल्यानंतर जे निकाल समोर आले, त्यातून हे स्पष्ट झाले की पांढरपेशे सुशिक्षित मंडळींचे बाहुल्य होते त्या दक्षिण भारतात काँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि तुलनेने अशिक्षितांचे प्रमाण जास्त होते, त्या उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदी राज्यांत काँग्रेसला धूळ चारण्यात आली. खरे पाहता त्या काळात दक्षिणेच्या तुलनेत उत्तर भारतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांचे काम खूप प्रभावी होते, हेच यामागचे कारण आहे. त्यामुळे इंदिरा गांधींचाही पराभव झाला आणि आम्हाला बहुमत मिळून देशात पुन्हा लोकशाहीची स्थापना झाली. यामुळे आम्हाला अणीबाणीचा विसर मुळीच पडू शकत नाही. मात्र जनतेला ती आठवण कुणी करून देऊ नये अशी काँग्रेसला भीती वाटते.

मुंबईच्या चित्रपटसृष्टीतील माझे एक मित्र मधुर भांडारकर यांनी मला एक प्रश्न विचारला की, ''अणीबाणी या विषयावर मी चित्रपट बनवू का?'' तेव्हा मी म्हणालो की, ''अवश्य बनवा. लोक त्याचे स्वागतच करतील आणि जे कुणी या चित्रपटाला विरोध करतील, तेही एक प्रकारे चित्रपटाचीच जाहिरात करतील.'' तो चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधीच काँग्रेसची घाबरगुंडी उडाली आहे. त्यामुळे या चित्रपटाला विरोध करण्यासाठी काँग्रेसने कंबर कसली आहे. याला सहिष्णुता म्हणतात की असहिष्णुता? निवडणुका न जिंकता आल्यामुळे काँग्रेसला नैराश्य आले आहे. आमचे 31 टक्के वाढून जर पुढच्या काळात 40 टक्के झाले, तर ते दोन तृतीयांश होईल, यामुळे काँग्रेस घायकुतीला आली आहे. मी तर असे म्हणतो की काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची बैठक ही पुढे तुरुंगातच भरवावी लागणार आहे. मी सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना नॅशनल हॅराल्डच्या खटल्यात न्यायासनासमोर खेचले आहे. त्यांना अटक झाल्यावर जामीन देण्यास तुमची हरकत आहे का? असे न्यायालयाने विचारल्यावर मी ''माझी हरकत नाही, जेव्हा शिक्षा ठोठावली जाईल तेव्हा 20 वर्षे तुरुंगात पाठविले तरी चालेल'' असे सांगितले. ऍंटनी जामीन राहिले व 50 हजारांच्या बाँडवर सोनिया बाहेर आल्या. राहुल गांधी यांना प्रियंका जामीन राहिल्या आहेत. हे आपल्या देशातील लोकशाहीतच घडू शकते. पी. चिदंबरम, शशी थरूर यांनाही तुरुंगाची वाट धरावी लागणार आहे. मग तिहारमध्ये कार्यकारिणी बैठक भरविण्यात येईल याबाबत शंकाच नको! ही मंडळी तुरुंगात येतील म्हणून डोक्याला ताप होईल असे वाटून कारागृह अधीक्षक मला म्हणाला, ''आधीच येथे राजा आणि कनिमोळी आहेत. ही मंडळी येथे येऊन इडली आणि डोसा मागतील तेव्हा माझी पंचाईत होईल. कारण आमचा खानसामा केवळ पुरीभाजी बनवू शकतो.'' तेव्हा मी म्हणालो, ''काही दिवसात येथे येणारी मंडळी तुम्हाला पिझ्झासुध्दा मागणार आहेत!''

ज्यांनी गुन्हे केले आहेत, त्यांच्यावर खटले दाखल करायला नकोत का? मग त्यांनी असहिष्णुता, असहिष्णुता म्हणून ओरड करावी, हा काय मामला आहे? मी तुम्हालाच विचारतो की असहिष्णुता म्हणजे काय? जेव्हा तुमचे मौलिक अधिकार हिरावून घेतले जातात तेव्हा त्याला आपण असहिष्णुता म्हणू शकतो! हे अणीबाणीच्या काळात घडले होते. मात्र आम्ही यांचे कोणते अधिकार हिरावून घेतले आहेत? तुम्ही उच्चरवाने बोलता की काश्मीर पाकचे आहे! मग तुमचे उच्चारस्वातंत्र्य आम्ही हिरावून घेतले आहे का? जरी त्यांना तुरुंगात डांबले तरी त्यांना असे म्हणता येणार नाही. कारण आपल्या घटनेत कलम 19(1) सोबत कलम 19(2) हेसुध्दा त्यांनी वाचले पाहिजे. त्यात असे म्हटले आहे की, आपल्या लेखन आणि उच्चारस्वातंत्र्यालाही काही मर्यादा आहेत. तुम्ही देशाची अखंडतेला आव्हान देऊ शकत नाही, भाषणे करून देशात उपद्रव निर्माण करू शकत नाहीत,  असे अंकुश त्यावर लावण्यात आलेले आहेत. 'फंडामेंटल राईट्स सब्जेक्ट टू रिझनेबल रिस्टि्रक्शन' असे याचे इंग्लिशमधून वर्णन केले जाते. गोहत्याबंदीबाबत ते आम्हाला प्रश्न विचारतात, तेव्हा मी सांगतो की घटनेतच याबाबत स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. घटनेचे कलम 48 सांगते की, गाईच्या कत्तलीला सरकारने प्रतिबंध करावा. ते संस्कृत देशावर लादली जाते आहे अशीही ओरड करतात तेव्हा मी सांगतो की, कलम 351मध्ये असे नमूद केलेले आहे की! पण हे काँग्रेसवाले देशाची राज्यघटना उघडून त्यातील काही वाचतील तर शपथ! देशाची राज्यघटना बनविण्यात पं. नेहरूंचे केवळ कलम 370पुरतेच योगदान होते. त्याची किती डोकेदुखी झाली आहे हे आपण जाणतोच! फंडामेंटल राईट्स कमिटीचे चेअरमन सरदार पटेल आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांचेच खरे राज्यघटना बनविण्यात योगदान आहे. मात्र डॉ. आंबेडकरांवर किती अन्याय झाला आहे ते पाहा! रात्रंदिवस खपून देशासाठी एक उत्तम राज्यघटना तयार करणाऱ्या या शिल्पकाराला 1990मध्ये भारतरत्न देण्यात आले. तेसुध्दा जनता पार्टी दुसऱ्यांदा सत्तेवर आली व विश्वनाथ प्रताप सिंह पंतप्रधान झाले त्यांच्या काळात! स्वतंत्र झालेल्या संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण करून अखंड देश बनविणाऱ्या सरदार पटेलांना भारतरत्न कधी मिळाले ते पाहा! चंद्रशेखर पंतप्रधान होते आणि मी कायदेमंत्री होतो, तेव्हा 1991 साली माझ्या स्वाक्षरीनेच तो ठराव पंतप्रधानांकडे पाठविण्यात आला होता. भाजपाने काँग्रेसच्या सरदार पटेलांना पळवले आहे, असा ओरडा ते करतात. सरदार पटेल काँग्रेसचे होते! त्यांना भारतरत्नसुध्दा तुम्ही देऊ शकला नाहीत. मी भारतरत्न सन्मानाची फाईल पाहिलेली आहे. 1954 साली पं. नेहरूंनी या पुरस्काराची सुरुवात केली होती आणि पहिला भारतरत्न पुरस्कार त्यांनाच देण्यात आला व तोसुध्दा दस्तुरखुद्द त्यांच्याच स्वाक्षरीने! आता बोला!! मग सरदार पटेल यांच्यावर जो अन्याय झाला, त्याला सहिष्णुता म्हणता येईल का? डॉ. आंबेडकर 1916मध्ये कोलंबिया विद्यापीठात गेले आणि अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट करून ते परतले होते. नंतर लंडनमधून कायद्याची पदवी मिळवून ते भारतात परतले. त्यांना सरदार पटेलांमुळेच मसुदा समितीचे अध्यक्ष बनविण्यात आले. जवाहरलाल नेहरू केंब्रिजला गेले आणि तेथे अनुत्तीर्ण होऊन परतले. नेहरू परिवाराची ही परंपराच आहे म्हणा! पण त्यांना म्हणतात पंडित नेहरू. खरे पाहता, भीमराव आंबेडकरांनाच पंडित आंबेडकर म्हणायला हवे! तसे त्यांचे कर्तृत्व आहे. संस्थानाच्या विलीनीकरणाच्या कागदपत्रांवर सर्व राजेरजवाडयांनी स्वाक्षरी केली होती व पाकिस्तानने आक्रमण केल्यावर त्याच्या भीतीने काश्मीरच्या महाराजांनीही स्वाक्षरी केली होती. इंग्रजांचा कायदाच होता की, राजे वा संस्थानिकांनी स्वाक्षरी केल्यावर जनतेचे सार्वमत घेण्याची गरज उरत नाही आणि एकदा स्वाक्षरी झाल्यावर पाऊल मागे घेता येत नाही. तरीही शेख अब्दुल्लांनी डॉ. आंबेडकरांना भेटून कलम 370 घटनेत घालण्यासाठी सांगावे असे पं. नेहरूंनीच अब्दुल्लांना सांगितले होते. मात्र कलम 370साठी डॉ. आंबेडकरांनी ठामपणे नकार दिला. त्यामुळे अनवस्था टाळण्यासाठी सरदार पटेलांवर जबाबदारी टाकून पं. नेहरूंनी लंडनला जरुरीच्या कामासाठी जाणे केले आणि गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्याकरवी कलम 370 मांडण्यात आले. त्याला सर्वांनीच विरोध केल्यावर सरदार पटेल यांनी ''ते तात्पुरते असेल, नंतर ते रद्द करण्यात येईल'' असे सांगितले होते. घटनेत तसेच म्हटलेले आहे. हे कलम रद्द करण्यासाठी संसदेचे दोन तृतीयांश बहुमत इत्यादी गोष्टीची आवश्यकता नाही. मंत्रीमंडळाची बैठक होऊन त्याविषयीच्या आदेशावर राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केले की हे कलम रद्द होईल. आता तर रामनाथ कोविंदच राष्ट्रपती आहेत. ते अवश्य या आदेशावर शिक्कामोर्तब करतील आणि कलम 370 रद्द होईल!

भिंद्रनवाले यांच्या दहशतवादी कारवाया वाढल्यामुळे अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात लष्कर घुसवावे लागले. त्याचा सूड म्हणून दहशतवाद्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या केली. त्या वेळी देशभरात एकंदर सर्वच शीख समाजाच्या विरोधात रोष उसळला. निरपराध शिखांचे हत्याकांड झाले! दिल्लीत तर शिखांच्या गळयात पेटते टायर्स टाकून त्यांना जाळून मारण्यात आले. यात काँग्रेसवालेच आघाडीवर होते. या घटना मी तर माझ्या डोळयांनी पाहिलेल्या आहेत.

हे काँग्रेसवाले मुस्लिमांचा पुळका घेण्याचे नाटक करतात. पी. चिदंबरम जेव्हा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेअर्स होते, तेव्हा त्यांच्याच आदेशाने मेरठ येथील हाशिमपुऱ्यातील निरपराध 40 मुस्लीम युवकांचे एन्काउंटरच करण्यात आले. पोलीस व्हॅनमधून गाजियाबादजवळ नेऊन एकेकाला खाली उतरवून गोळया घालण्यात आल्या. यांची अशी अनेक कृत्ये आहेत आणि आज आम्हाला हे सहिष्णुतेवर भाषणे देतात!

ज्या गोष्टीला आमची राज्यघटना परवानगी देत नाही, त्या गोष्टी देशात आम्ही होऊ देणार नाही, एवढेच मी सांगतो. गोहत्याबंदी केली पाहिजे असे राज्यघटना सांगते. त्यामुळे आम्ही गोहत्याबंदी अवश्य करणार. समान नागरी कायदा हवा असे राज्यघटना सांगते. आम्ही तेसुध्दा अवश्य करणार. मला समजत नाही की समान नागरी कायद्याला लोक का घाबरतात?  सर्वांना समान लेखणे ही तर सेक्युलर गोष्ट आहे.

मुसलमान तीनदा तलाक म्हणून बायकोला घटस्फोट देतात. आम्ही म्हटले की मग हा अधिकार पत्नीलाही दिला पाहिजे. याला मात्र त्यांची तयारी नाही. ते उलट मला असे सांगतात की, हिंदू लोकसुध्दा महिलांसोबत कुठे चांगला व्यवहार करतात? माझे उत्तर असे आहे की महिलांसोबत वाईट व्यवहार करणे ही आमची संस्कृती नाही आणि परंपरासुध्दा नाही. आज आपल्याला हिंदू समाजात काही कुप्रथा दिसतात, त्या मुसलमानांच्या आठशे वर्षांच्या राजवटीमुळे आल्या आहेत. प्राचीन काळात तर येथे महिलांचा अपमान झाला तर युध्दे लढली जात व अपराध्याला शासन केले जात असे. रामायणकाळात रावणाने सीतेचे अपहरण केले आणि त्यामुळे रामाने युध्द करून रावणाचा वध केला. महाभारतकाळात भर सभेत द्रौपदीचे वस्त्रहरण करण्यात आले आणि त्यामुळे पुढे महाभारत युध्द घडले व कौरवांचा सर्वनाश झाला. आपण जर देवलोकांचे मंत्रीमंडळ पाहिले, तर काय दिसते? संरक्षणासारखे महत्त्वपूर्ण खाते दुर्गादेवीकडे आहे, अर्थखाते तर लक्ष्मीदेवीकडे आहे आणि शिक्षणखाते आहे सरस्वतीदेवीकडे! पुरुषांकडे कोणती खाती आहेत? नारदमुनी यांच्याकडे माहिती आणि प्रसारण खाते! आणि तरीसुध्दा हिंदू धर्मात महिलांचा आदर केला जात नाही अशी म्हणायची तुम्हाला हिंमत होते! आम्ही महिलांचा नेहमीच आदर केलेला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे हा विषय गेला आहे. या देशात तिहेरी तलाक चालणार नाही, हे निश्चित!

मी असे विचारतो की, ऑस्टे्रलियात समान नागरी कायदा नाही का? अमेरिकेत नाही का? मग भारतात समान नागरी कायदा का नको? सौदी अरेबियातही समान नागरी कायदा आहे, पण तेथे सर्वांना मुस्लीम कायदाच लागू होतो!

मुसलमानांचे म्हणणे आहे की प्रेषिताने असे सांगितले आहे की, जगाचे तीन भाग होतात. एक म्हणजे जेथे मुसलमानांचे राज्य आहे, तेथे केवळ मुस्लीम कायदाच चालणार व अन्य धर्माला तेथे मुळीच स्थान नसेल. आमच्याकडे कोणी अभ्यागत आला तर त्याला आमच्या धर्मानुसारच वर्तन करावे लागेल. सौदी अरेबियामध्ये आमच्या देशातून 20 लाख श्रमिक गेले आहेत. ते तेथे वेगवेगळया प्रकारची कामे करतात. मात्र ते तेथे मंदिर बनवू शकत नाहीत की दिवाळीचा सण साजरा करू शकत नाहीत! घरात सत्यनारायणाची पूजासुध्दा करू शकत नाहीत. आपल्या पाकिटामध्ये देवाचे छायाचित्रसुध्दा ठेवू शकत नाहीत. चुकून ते आढळले, तर सात वर्षे कारावास अटळ आहे. मात्र आपल्या देशात मशिदींची मुळीच कमतरता नाही. शिवाय भल्या पहाटे बांग देऊन ते सर्वांना जागे करतात हे वेगळे! सौदी अरेबिया हा दार-उल-इस्लाम आहे. जेथे मुस्लीम अल्पसंख्येने आहेत तो प्रांत आहे दार-उल-हरब. मात्र येथे बहुसंख्य लोक संघटित नाहीत. भारत हा दार-उल-हरब आहे. त्यामुळे मुसलमानांनी दार-उल-इस्लाम बनविण्यासाठी वेगवेगळया सुविधांची सतत मागणी केली पाहिजे. जेथे बहुसंख्य संघटित आहेत, तो प्रांत आहे दार-उल-अहत. अशा ठिकाणी मुसलमानांचे काहीच चालत नाही. उदाहरणार्थ, मला समान नागरी कायदा नको, शरियत हवी असे ऑस्टे्रलियात एक इमाम म्हणाला. दुसऱ्याच दिवशी तेथील पंतप्रधान म्हणाले की, तुम्हाला शरियत हवी असेल तर मग तुमच्यासाठी दुसरा देश शोधावा हे बरे! लागलीच सर्व मुस्लीम संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी एकमताने ठराव संमत करून पंतप्रधानांना पाठविला की, 'सदर इमाम वेडा आहे. आम्हाला तर समान नागरी कायदाच हवा आहे.'

लक्षात घ्या! मुसलमानांचा काहीच दोष नाही. सर्व दोष हा हिंदूंचाच आहे. कारण या समाजात फाटाफूट आहे. आपण एक झालो, तर मोठे परिवर्तन घडून येईल.

असहिष्णुतेच्या नावाने काँग्रेसवाले भुई धोपटत आहेत. पण देशात राज्यघटनेच्या चौकटीबाहेरची काहीच घटना घडलेली नाही. देशातील खोटा इतिहास काढून टाकण्यासाठी पाठयपुस्तके बदलली जात आहेत. आश्चर्याची गोष्ट पाहा! दक्षिणेत विजयनगरचे हिंदू साम्राज्य सर्वांना माहीत आहे, ज्याचा काळ तीनशे वर्षांचा होता. तो हिंदू पुनरुत्थानाचा काळ होता, म्हणून दक्षिणेत आपल्याला एवढी हिंदू मंदिरे आढळतात. पण इतिहासाच्या पुस्तकात याबाबत एखादाच परिच्छेद आढळतो. मात्र अकबरापासून औरंगजेबापर्यंतचा केवळ दीडशे वर्षेच राजवटीचा काळ आहे, तरीही अकबरासाठी वेगळा धडा, जहाँगीरासाठी वेगळा धडा, शहाजहाँसाठी वेगळा धडा, आणि औरंगजेबासाठीसुध्दा वेगळा धडा! मग हे बदलायला नको का? आमचीच इतिहासाची पुस्तके सांगतात की येथे आर्य-द्रविड संघर्ष आहे. खैबरखिंडीतून आर्यांचे आगमन नव्हे, आक्रमणच झाले आणि त्यांनी द्रविडांना पिटाळून ही भूमी काबीज केली. हे सर्व धादांत असत्य आहे! द्रविड मुन्नेत्र कझगम ही करुणानिधी यांची चळवळ आहे. ते माझ्याशी वाद घालताना म्हणाले होते, ''तुम्ही ब्राह्मण आहात. त्यामुळे तुम्ही आर्य आहात. तुमचा रामसुध्दा आर्यच होता. आम्ही द्रविड आहोत. आमचा राजा रावण होता. त्यामुळे आम्ही रावणलीला उत्सव करणार!'' मी त्यांना सांगितले, ''हे पाहा. रावणाचा जन्मच मुळी उत्तर भारतात दिल्लीजवळच्या एका गावात झाला होता. त्याची पत्नी मंदोदरीचे मूळ गाव मेरठ आहे. शंकराच्या वराने लंकेच्या कुबेराला हरवून त्याने तेथे आपले राज्य स्थापन केले. रावण हा काही द्रविड राजा नव्हे! तुमच्या मताप्रमाणे तोसुध्दा ब्राह्मण असल्यामुळे तो आर्यच आहे.'' असो. त्यांनी रावणलीला साजरी करण्याचा विचार सोडून दिला, पण रामाला विरोध करणे मात्र सुरूच ठेवले आहे.

मी जेव्हा सेतुसमुद्रम प्रकल्पाला विरोध करून रामसेतू वाचविण्यासाठी संघर्ष केला, तेव्हा हेच करुणानिधी जाहीरपणे म्हणाले होते, ''हा स्वामी कोण लागून गेला? रामसेतू वाचविणार म्हणतो.... अरे, तो राम काय इंजीनिअर होता? कोणत्या महाविद्यालयातून त्याला पदवी मिळाली होती?'' नंतर ते आजारी पडल्यावर 'रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल'मध्ये त्यांना दाखल करण्यात आले. मी त्यांना पत्र लिहून लवकर बरे व्हा असे कळविले. मात्र हे विचारायला विसरलो नाही की, आपण रामाकडे एम.बी.बी.एस. अथवा अशी एखादी पदवी असल्याची खात्री करूनच या रामाच्या नावाच्या रुग्णालयात दाखल झालात ना! 

तर असा विरोधकांचा विखारी प्रचार असतो. गोमांसभक्षणाला विरोध केला तर 'असहिष्णुता' म्हणून हे लोक आरोळी ठोकतात. कलम 351 सांगते की, संस्कृत शब्दांचा वापर करायला हवा. त्याचप्रमाणे देवनागरी म्हणजे हिंदी असा गैरसमज आढळतो. पण संस्कृतप्रमाणे नेपाळी, मराठी व हिंदी या भाषा लेखनासाठी देवनागरी लिपी वापरतात, हे सत्य आहे. त्यामुळे देवनागरीचा प्रचार-प्रसार वाढला पाहिजे. त्यामुळे भ्रामक प्रचार करून भेद वाढविणे हीच खरी असहिष्णुता आहे. संस्कृतचा पुरस्कार करताना देशातील सर्वच भाषांत संस्कृत शब्द आढळतात याचा मी दाखला दिला, तेव्हा करुणानिधी रागाने म्हणाले, ''आमची तमिळ भाषा ही शुध्द आहे. या भाषेत एकही संस्कृत शब्द आढळत नाही.'' मी म्हणालो, ''अहो, तुमचे नाव करुणानिधी आहे. हा तर संस्कृतच शब्द आहे!''

गेल्या पाचशे वर्षांपासून राममंदिराचा लढा सुरू आहे. लखनऊ पीठासमोर हा खटला गेला होता. तेथे आमचा जय झाल्यावर हे विरोधक अपिलात गेले आणि सात वर्षे सुनावणीच झाली नाही. आपल्या राज्यघटनेतील कलम 25अन्वये हिंदूंना पूजा करण्याचा मूलभूत अधिकार मिळालेला आहे. रामजन्मभूमीवर जे छोटेसे मंदिर बनविण्यात आले आहे, तेथे सर्वच असुविधा आहेत. पिण्याचे पाणी नाही, तर शौचालय नाही. आपली पादत्राणे आपल्या हातात घेऊनच दोन-दोन किलोमीटर चालावे लागते. डोक्यावर छप्पर नाही अशी अवस्था आहे. ही सर्व अन्याय्य बंधने आहेत आणि ती हटविण्यात यावीत असा मी आग्रह धरला. माझ्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे मला मूळ खटल्यातही पक्षकार करून घेण्यात आले आहे आणि हा प्रश्नही लवकर निकालात निघेल अशी मला आशा वाटते. येथील मशीद पाडण्यात आली, हाच सर्वांत मोठा भ्रम आहे. या ढांच्याला सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि जमाते इस्लामीसुध्दा मशीद संबोधत नाहीत. 1949पासून तेथे रामलल्लांची मूर्ती आहे. 1986मध्ये राजीव गांधी सरकारने या मंदिराचे कुलूपही उघडले होते. लोक तेथे जाऊन पूजा करीत होते. त्यामुळे अडवाणी आदींवर बाबरी पाडण्याचा आरोपच मुळात चुकीचा आहे. पाडण्यात आलेली इमारत ही मंदिरच होती. त्यांना तेथे नवीन मंदिर हवे होते, त्यामुळे ती इमारत पाडल्याबद्दल त्यांना कुणी दोष देणे योग्य होणार नाही. विरोधकांचा इतकाच दावा आहे की ही आमची मालमत्ता आहे. बाबरच्या सेनापतीने येथे बांधकाम केले आहे. त्यामुळे ही पाचशे वर्षांपासून आमची निर्विवाद मालमत्ता आहे. त्यांचे कथन चुकीचे आहे. कारण हे मंदिर पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी हिंदूंनी निरंतर लढा दिल्याचे दाखले इतिहासात आहेत. मग याची मालकी निर्विवादपणे मुसलमानांकडे आहे असे म्हणता येईल का?

मग मशीद तोडून मोठा अपराध केला आहे, असाही डंका पिटण्यात येतो. मी सौदी अरेबियातून कायदेशीर माहिती घेतली आहे की, मशीद तोडता येते आणि एखाद्या ठिकाणाहून दूर हटविता येता. मशीद म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून नमाज पढण्यासाठीची सोयीस्कर जागा असते. नमाज तर तसा कोठेही पढला जाऊ शकतो. याची उदाहरणे तर आपल्या देशात असंख्य आहेत. मैदान, रस्ते, शेत, व्यासपीठ कोठेही नमाज पढला जातो. मी ओवेसींना एक ऑफर दिली - तुम्ही शरयू नदीच्या पलीकडे तुमची मशीद बांधा आणि ही रामजन्मभूमी हिंदूंना देऊन टाका. तेव्हा तेसुध्दा म्हणाले की, ''ही गोष्ट शहाणपणाची आहे, पण आम्हाला मान्य नाही. कारण स्वामीकडून पैसे खाऊन आम्ही हे मान्य केले, असे आमचे जातभाई म्हणतील. त्यामुळे आम्ही केवळ न्यायालयाचाच निर्णय मानू.'' यामुळे जेव्हा न्यायालयाच्या पीठापुढे दररोज हा खटला चालविला जाईल, तेव्हा येत्या दिवाळीपर्यंत हिंदूंच्या बाजूने न्यायालयाचा निर्णय होईल याची मला पूर्णपणे आशा वाटते. मग पुढच्या वर्षी मंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा! त्यासाठी सरकारचीही मदत मला नको! आदित्यनाथ योगींची सहानुभूती आहे, तिच्या बळावर मी ते घडवून आणेन. बाकीचे जरी सेक्युलर बनले, तरी मी कडवा हिंदुत्ववादी असल्यामुळे मंदिर बनविणारच! मला माझा पक्ष अडवत नसल्यामुळे त्याचाही अप्रत्यक्षपणे मलाच पाठिंबा आहे असे मानायला हरकत नाही.

ओवेसींना मी म्हणालो होतो की, माझी ऑफर म्हणजे कृष्णा पॅकेज आहे. 'कसले कृष्णा पॅकेज?' असे मला त्यांनी विचारल्यावर मी सांगितले, ''महाभारत युध्दापूर्वी कृष्णशिष्टाई झाली. पांडवांना पाच गावे द्यावीत, एवढीच आपली मागणी आहे असे श्रीकृष्णाने सांगितले. तेव्हा 'सुईच्या अग्रावर राहील इतकी भूमीसुध्दा देणार नाही' असे दुर्योधनाने सांगितले आणि हस्तिनापुरासहित आपला सर्वनाश ओढवून घेतला. हिंदू तुमच्याकडे राममंदिरासहित द्वारकेचे कृष्णमंदिर व काशीविश्वनाथाचे मंदिर अशी तीनच मंदिरे मागत आहेत. चाळीस हजार मंदिरे तोडून तेथे मशिदी बांधण्यात आल्या आहेत. पण आम्हाला तीनच मंदिरे हवीत. जर आपण ही तीन मंदिरे दिली नाहीत, तर मग सर्वच मंदिरे हिंदू परत घेतल्यावाचून राहणार नाहीत आणि तुम्हाला सर्व हक्कावर पाणी सोडावे लागेल. पण तीन मंदिरांवरचा हक्क सोडून दिलात, तर या देशात हिंदू-मुस्लीम एकतेचे एक आदर्श उदाहरण निर्माण होईल. आणखी एक गोष्ट जर एतद्देशीय मुसलमानांनी मानली, तर हिंदू-मुस्लीम एकता जास्तच दृढ होईल, ती गोष्ट म्हणजे आपले पूर्वज हिंदू आहेत हे येथील मुसलमानांनी मान्य करावे! हे मी सांगत नाही, तर विज्ञानानेच सिध्द केले आहे. डीएनए परीक्षणाने सिध्द झाले आहेत की उत्तर व दक्षिण भारत, तसेच गुजरातपासून आसामपर्यंत सर्व भारतीयांचा डीएनए समान आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र तसेच अनुसूचित जातीजमातींची मंडळी या सर्वांचा डीएनए एकसारखाच आहे. ज्यांना मान्य नाही, त्यांनी पुनः परीक्षण करून पाहावे, सत्य समोर येईल की सर्वांचे पूर्वज हे हिंदूच आहेत. आपण एकाच कुटुंबाचे घटक आहोत असे जर मुसलमानांना मान्य झाले, तर आपोआपच एकोपा निर्माण होईल.

विरोधकांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की हिंदू हा आवश्यकतेपेक्षा अधिक सहिष्णू आहे. पाचशे वर्षे अन्याय सहन केला आहे, दुसऱ्या देशात कोणी इतके सहन करून गप्प राहील का? त्यामुळे त्यांची ओरड खोटी आहे. निवडणुकीत पराजय झाल्यामुळे ते हताश झाले आहेत. देशभरात हरणाऱ्या काँग्रेसला अंदमान आणि निकोबार बेटांत आश्रय शोधायला लागेल. पण देशाच्या सुरक्षेसाठी तेथेही भाजपाचा विजय होणेच योग्य आहे असे मला वाटते. गोरक्षकांचा हिंसाचार म्हणून जेथे जेथे गळा काढण्यात येतो, तेथे कोठेही भाजपाचा कार्यकर्ता गुन्हेगार असल्याचे आढळले नाही. काही ठिकाणी तर काँग्रेसचे नाव पुढे आले आहे. गमतीची एक गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांच्या संपात ट्रकमधील केळी शेतकरी रस्त्यांवर फेकून देत आहेत असे दृश्य वाहिन्यांवरून दाखविले जात होते. पण यामागचे सत्य समोर आले ते असे होते की, या ट्रकमधील केळींचे पैसे शेतकऱ्यांना देऊन काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी तो माल खरेदी केला आणि त्यांनीच मग ट्रकवर चढून तो सर्व माल रस्त्यांत फेकून दिला. बहादूरगढ येथे दलिताचे घर जाळण्यात आले अशी हाकाटी पिटली, तेव्हा अखिलेश सरकारच्या चौकशीत असे सत्य समोर आले की एकाच कुटुंबातील लोकांनी मालमत्तेच्या भांडणातून हे जळीतकांड केले. मग सगळे गप्प बसले. हिंदुत्ववाद्यांशी याचे काही घेणेदेणे नाही. हरलेल्या लोकांनी अपप्रचाराची मोहीम उघडली आहे. त्याबाबत आपण चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. आपली विषयसूची ठरलेली आहे. आम्हाला निवडणुकांचीही चिंता नाही. त्या तर आम्हीच जिंकणार आहोत.

शेवटी मी एवढेच सांगतो की आपल्या राज्यघटनेनुसार भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्यात आलेले नसले, तरीसुध्दा राज्यघटनेत नमूद करण्यात आलेले मुद्दे अन्य कोणत्याच धर्माला उद्देशून नाहीत, तर हिंदूंनाच उद्देशून आहेत. आम्ही सर्वधर्मसमभाव मानतोच. सर्वच धर्म ईश्वराकडे घेऊन जातात असेच मानतो. देशाचा पंतप्रधान धर्माच्या आधारावर ठरत नाही. गंगेला अनेक लहानमोठया नद्या येऊन मिळतात, पण गंगा हीच तिची ओळख कायम राहते. यामुळे आमची संस्कृती ही हिंदू संस्कृतीच आहे व हीच आमची ओळख आहे. जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासून जी हीनतेची भावना पसरविण्यात आलेली आहे, तो भाव नष्ट करण्याची गरज आहे. हा हीनतेचा भाव मनात काढून टाकून देशात पुनरुत्थान घडवावे, हीच प्रार्थना! धन्यवाद!!   

शब्दांकन : दीपक हनुमंत जेवणे

9594961864