शिक्षणाचा चढा बाजार

खासगी शाळांकडून अवैध फी वाढीचे असे प्रकार अनेक मोठया शहरांमध्ये, उपनगरांमध्ये आणि काही प्रमाणात शहरीकरणाचा प्रभाव वाढलेल्या गावांमध्येही सातत्याने घडत आहेत. सर्वच गोष्टींप्रमाणे आज शिक्षणाचे जे बाजारीकरण झाले आहे, त्याचा हा एक परिणाम - अर्थातच दुष्परिणाम. शिक्षणाचा बाजार मांडला गेला आहे, ही गोष्ट आता कोणीही नाकारू शकत नाही. शाळेत प्रवेश घेताना पालक आपल्या आर्थिक क्षमतांचा आणि मुलांच्या आकलन क्षमतेचा विचार दुय्यम ठरवतात. मुलांना महागडया, ब्रँडेड शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची चढाओढ लागलेली असते. असे करताना भरगच्च फी घेणाऱ्या या शाळांची गुणवत्ता काय असते, हे तपासून घेण्याची आवश्यकताही पालकांना वाटत नाही.

काही दिवसांपूर्वीघडलेली घटना. दादर परिसरातील शारदाश्रम शाळेने काही पालकांनी फी भरली नाही म्हणून त्या पालकांच्या केजीमधल्या विद्यार्थ्यांना वर्गात बसू दिले नव्हते. 68-69 वर्षे जुन्या आणि प्रसिध्द असलेल्या या शाळेतील विद्यार्थी आर्थिकदृष्टया तसे मध्यमवर्गीयच. बदलत्या भांडवली शिक्षण व्यवस्थेत अन्य शाळांप्रमाणे या शाळेनेही आपले स्वरूप बदलले. मराठी माध्यम, इंग्लिश माध्यम या जोडीला 'किंडरगार्टन' आले. आजूबाजूला वाढणाऱ्या टॉवर संस्कृतीच्या प्रभावामुळे या शाळेला आपला बहुतांश विद्यार्थिवर्ग हा मध्यमवर्गीय असल्याचा विसर पडला असावा. साहजिकच फी वाढीच्या वेळीही त्यांनी ती गोष्ट लक्षात घेतली नाही. केजीची फी 25 हजारांवरून 42 हजार इतकी वाढवली. या वाढीव फीला विरोध असल्याने काही पालकांनी ती भरलीच नाही. फी न भरणाऱ्या अशा 46 विद्यार्थ्यांना शाळेत न घेतल्याने भर पावसात त्यांना शाळेबाहेरच थांबावे लागले. स्कूल बस चालकांनाही फी न भरणाऱ्या मुलांना गाडीत चढू न देण्याचे आदेश शाळा प्रशासनाने दिले होते. या प्रकारानंतर पालकांनी आवाज उठवला, प्रसारमाध्यमांनी घटनेची दखल घेतली. सरतेशेवटी एका राजकीय पक्षाच्या हस्तक्षेपानंतर प्रकरण मिटलेही. पण अशा प्रकारची ही एकच घटना नाही.

गेल्या वर्षी दादरमधीलच आयईएस शिक्षण संस्थांच्या राजा शिवाजी, पद्माकर ढमढेरे या शाळांनी कोणतीही पूर्वकल्पना न देता दुपटीने फी वाढ केल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाले होते. त्या वेळी फी वाढीविरोधात पालकांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. काही महिन्यांपूर्वी दहिसर युनिव्हर्सल हायस्कूलनेही पालकांना फी वाढीचा दणका दिला. त्याविरोधात पालकांनी आवाज उठवल्यानंतरही आधीच्या शैक्षणिक वर्षाप्रमाणे फी भरल्याबद्दल फीचे चेक परत करून 70 विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढूनच टाकले. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात 11 शाळांच्या पालकांनी फी वाढीविरोधात आंदोलन केले होते. ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. खासगी शाळांकडून अवैध फी वाढीचे असे प्रकार अनेक मोठया शहरांमध्ये, उपनगरांमध्ये आणि काही प्रमाणात शहरीकरणाचा प्रभाव वाढलेल्या गावांमध्येही सातत्याने घडत आहेत. फी भरण्यास नकार देणाऱ्या पालकांच्या मुलांना वर्गात त्रास देणे, वर्गात बसू न देणे किंवा शाळेतून काढणे या माध्यमातून वचपा काढला जातो. सर्वच गोष्टींप्रमाणे आज शिक्षणाचे जे बाजारीकरण झाले आहे, त्याचा हा एक परिणाम - अर्थातच दुष्परिणाम. शिक्षणाचा बाजार मांडला गेला आहे, ही गोष्ट आता कोणीही नाकारू शकत नाही.

अवैध फी वाढ

2011च्या शालेय शुल्क कायद्यानुसार दोन वर्षातून एकदा पंधरा टक्क्यांनी फी वाढ करता येते. तसेच या फी वाढीचा निर्णय पालक-शिक्षक संघटनेच्या बैठकीत चर्चा करून घेणे आणि ही वाढ सत्र सुरू होण्याच्या 6 महिने आधी जाहीर करणे अपेक्षित असते. असे असतानाही बहुतांश खासगी शाळांमध्ये या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवत 50-60 टक्क्यांनी फी वाढ केली जाते. पालक-शिक्षक संघटनेच्या बैठकीत पालकांना फी वाढीच्या निर्णयात सहभागी करण्याऐवजी केलेल्या फी वाढीची केवळ माहिती दिली जाते. केवळ फीच्या माध्यमातूनच पालकांकडून पैसे घेतले जातात असे नाही, तर शाळाप्रवेशासाठी भरगच्च डोनेशन, कॅपिटेशन फी, एक्स्ट्राकरिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज चार्जेस, सहली, स्नेहसंमेलन अशा निमित्तांनी पालकांकडून पैसे उकळणे सुरूच असते. शिवाय शैक्षणिक साहित्य, गणवेश, स्कूल बॅग या सर्व गोष्टी शाळेतून घेण्याचेच बंधन. हे साहित्य बहुतेकदा शाळा संस्थापकांच्याच एखाद्या व्यावसायिक नातेवाइकाकडून घेतलेले असते. या वस्तूंचा दर्जाही अनेकदा चांगला नसतो. खासगी शाळांच्या मनमानीला रोख लावण्यासाठी शासनाने अधिक कडक धोरण राबवण्याची गरज आहे, अशा शाळांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशा मागण्या पालकांकडून सातत्याने होत असतात. मात्र तेवढयाने हे चक्र थांबणार नाही. शहरी भागातील एका खूप मोठया वर्गाचा आर्थिक स्तर सुधारत आहे आणि त्याचा फायदा शिक्षणाचा व्यापार करणारे घेत आहेत.

शिक्षण क्षेत्रातली स्पर्धा

साधारण 50-60 वर्षांपूर्वी सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणे ही सर्वमान्य गोष्ट होती. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती उत्तम असेल ते खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत असत. पण सुरुवातीच्या काळातील बहुतेक खासगी शाळा या शिक्षणप्रसाराच्या सामाजिक भावनेतून सुरू झाल्या होत्या. काही चांगल्या शिक्षण संस्थांचा जन्मही या काळात झाला. त्या काळात शिक्षण महाग नव्हते, तरीही शालेय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठीही गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांना धडपड करावी लागे. गेल्या काही दशकांत शिक्षणाचा मोठया प्रमाणात प्रसार झाला. अधिकाधिक खासगी शाळाही सुरू झाल्या. मराठी माध्यमाच्या जोडीला इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांची भर होतीच. खिस्ती चर्चेसने सुरू केलेल्या कॉन्व्हेन्ट स्कूल्सही जागोजागी दिसू लागल्या. हळूहळू खासगी शाळांची स्पर्धा सुरू झाली. सुरुवातीला सरकारी अनुदान मिळवण्यासाठी स्पर्धा होती. विनाअनुदानित शाळांमध्ये डोनेशनची स्पर्धा होती. मोठमोठे उद्योजक, राजकीय नेते यांनी या क्षेत्रात उतरून त्यांनी काळा पैसा पांढरा करण्यास सुरुवात केली. सरकारी अनुदान असलेल्या शाळांची फी सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात होती, ही त्यातली चांगली बाब होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात जे दोन बागुलबुवा जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आले, त्यांच्या दहशतीने हे क्षेत्र काळवंडून निघत आहे. यातला पहिला बागुलबुवा म्हणजे इंग्लिश माध्यमाचा, तर दुसरा विविध शैक्षणिक बोर्डांचा.

इंग्लिश माध्यमाचा बागुलबुवा

इंग्लिश भाषेचा सर्वच प्रकारच्या व्यवहारांतील वाढता वापर,  आधीच्या पिढयांचा मराठी भाषेविषयीचा न्यूनगंड आणि बाहेरच्या जगातील जीवघेणी स्पर्धा यातून या इंग्लिश माध्यमाच्या बागुलबुवाने आक्रस्ताळे रूप धारण केले आहे. भाषा म्हणून इंग्लिशचा विचार होण्याऐवजी केवळ माध्यम म्हणून विचार होत असल्याचे दिसते. त्याचा फायदा अर्थातच शाळा चालकांनी घेतला. इंग्लिशचे महत्त्व ओळखून सुरुवातीला मराठी माध्यमाच्या शाळांमधून आठवीपासून सेमी इंग्लिश सुरू करण्याचे धोरण अवलंबले. मात्र ते केवळ अभ्यासात चांगली प्रगती असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी होते. नंतर नंतर सरकसकट सर्वच मुलांना पहिलीपासूनच इंग्लिश शिकवण्यास सुरुवात झाली. मात्र शाळांना आणि पालकांना तेही पुरेसे वाटले नाही. इंग्लिश माध्यमातून शिक्षण घेणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांची मागणी वाढली. कित्येक नवीन इंग्लिश शाळा सुरू करण्यात आल्या. मराठी शाळा चालवणाऱ्यांनीही इंग्लिश शाळा सुरू केल्या. त्यांच्या इमारती बांधण्यासाठी पालकांकडूनच पैसे वसूल केले जातात. आता इंग्लिश शाळांचे आणि इंग्लिश शाळेतच प्रवेश घेण्याचे प्रमाण इतके वाढले आहे की मराठी शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. ज्यांना शासकीय अनुदान आहे, त्या शाळा रडतखडत चालल्या आहेत. पण त्या चालवणाऱ्या संस्थाचालकांना त्यात फार स्वारस्य राहिलेले नाही. कारण इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांतून डोनेशन, कॅपिटेशन फी, एक्स्ट्राकरिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज अशा वेगवेगळया नावांनी चांगली कमाई करता येते. इंग्लिश भाषेच्या बागुलबुवाचा प्रभाव आता इतका वाढलाय की बालवाडयांचे महत्त्व कमी होऊन नर्सरी, प्री-स्कूल, किंडरगार्टन कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे गल्लोगल्ली उगवू लागले आहेत. त्यासाठीही 15 ते 30 हजार इतकी फी भरावी लागते. मराठी शाळांना दर्जा नाही, असे ठरवणारे पालक इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांचे मूल्यांकन कसे करतात, हादेखील प्रश्नच आहे. उलट महापालिकेच्या शाळा, अनुदानित शाळा यांचे मूल्यांकन करणारी यंत्रणा तरी आहे.

बोर्डांचे 'स्टेटस सिंबॉल'

बोर्डाच्या बागुलबुवाने गैरसमजच अधिक पसरवले. पालकांनीच पाल्याच्या शाळेचे बोर्ड हे 'स्टेटस सिंबॉल' बनवले आहेत. एसएससी हे राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील बोर्ड. आतापर्यंत राज्यातील बहुतांश शाळा याच बोर्डाच्या अभ्यासक्रमानुसार चालत होत्या. सीबीएसई आणि आयसीएसई हे केंद्रीय अभ्यासक्रम असलेले बोर्ड आहेत. ज्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना बदल्यांमुळे देशाच्या कोणत्याही भागात जावे लागते, त्यांच्या मुलांसाठी या केंद्रीय बोर्डांची सुविधा आहे, जेणेकरून देशाच्या कोणत्याही भागात शिक्षण घ्यायचे असल्यास त्यांच्या अभ्यासक्रमात फरक पडू नये. मात्र आज हा मूळ उद्देश बाजूलाच राहिला आहे. आज सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्ड असलेल्या शाळेत आपल्या मुलांना घालणे हे प्रतिष्ठेचे मानले जात आहे आणि शाळाही स्वत:च्या मार्केटिंगसाठी या समजुतीचा वापर करत आहेत. एसएससी आणि केंद्रीय बोर्डांच्या अध्यापन पध्दतीत काही फरक आहेत. याचा अर्थ आधीच्या पिढीतील एसएससी बोर्डातून शिक्षण घेणाऱ्यांपैकी कोणीच डॉक्टर, इंजीनिअर, सीए, प्रशासकीय अधिकारी बनलेच नाहीत, असा होत नाही.

बोर्डांच्या स्पर्धेत आणखी दोन नावे दिसतात. एक आयजीसीएसई (इंटरनॅशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन) आणि दुसरे म्हणजे आयबी. परदेशी अभ्यासक्रम असलेले बोर्ड या स्पर्धेत वरच्या क्रमांकावर आहेत. ज्या पालकांना आपल्या मुलांनी उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जावे अशी इच्छा असते आणि ज्यांची आर्थिक कुवत असते, ते पालक या बोर्डच्या शाळांना प्राधान्य देतात. या शाळांची फी तर लाखोंच्या घरात असते. मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय पालकांनाही आता या 'इंटरनॅशनल' शब्दाचा मोह पडू लागला आहे. त्यामुळे इंटरनॅशनल, ग्लोबल नावाने असलेल्या शाळांचेही पेव जागोजागी फुटू लागले आहे. अनेकदा नावात इंटरनॅशनल असले तरी अभ्यासक्रमाचा काहीच भाग परदेशी बोर्डनुसार घेतलेला असतो. बोर्ड जितक्या 'वरच्या' दर्जाचे, तितके शाळेचे डोनेशन, फी जास्त ही गोष्ट पालकांनीही स्वीकारली आहे, त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनदेखील त्यांना गृहीत धरून आपला बाजार चालवत असते. आता तर या क्षेत्रात कॉर्पोरेट संस्कृतीने मूळ धरले आहे. मोठमोठे बँ्रड्स या उद्योगात उतरले आहेत. जितका मोठा ब्रँड, तितक्या जास्त सोयी आणि तितकी मोठी फीदेखील. ज्याप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिक नवीन टॉवरमधील घर विकताना जिम, तरणतलाव, जॉगिंग ट्रॅक, पार्लर, कल्ब हाऊस अशा अनावश्यक लक्झरींचे आमिष दाखवतात, तोच प्रकार हे ब्रँड शिक्षण विकण्यासाठी करताना दिसतात.

पालकही जबाबदार

एकीकडे शिक्षणाचा हक्क प्रत्येकाला मिळावा यासाठी प्रयत्न होत आहेत, तर दुसरीकडे शिक्षणाचा मूळ उद्देशच बाजूला राहिलेला आहे. 'ज्ञान दिल्याने ज्ञान वाढते, त्या ज्ञानाचे मंदिर हे' ही शाळेची ओळख आणखी काही काळात पुसली जाईल, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता एक गोष्ट लक्षात येते की शिक्षणाच्या या बाजाराला केवळ शाळाच जबाबदार आहे, असे म्हणता येणार नाही. पालकांची बदललेली मानसिकता हीदेखील त्यासाठी तेवढीच जबाबदार आहे. 'अब्राहम लिंकनचे हेडमास्तरांना पत्र' अनेकांनी वाचले असेल. अमेरिकेचे सोळावे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी आपल्या मुलाला त्या शाळेत कशा प्रकारचे शिक्षण मिळावे अशी अपेक्षा व्यक्त करणारे पत्र हेडमास्तरांना लिहिले होते. पालक म्हणून लिंकनना अपेक्षित असलेले असे मूल्याधारित शिक्षण, जे भविष्यात त्याच्या मुलाला कोणत्याही परिस्थितीशी सामना करायला, कणखरपणे उभे राहायला शिकवेल, ते आजच्या पालकांना कुठेच अपेक्षित दिसत नाही. दुर्दैवाने शिक्षणामध्ये परीक्षेतील गुणांचे महत्त्व अधिक वाढले आहे आणि नैतिक मूल्ये हा केवळ एक विषय बनला आहे.

मागणी तसा पुरवठा हे चित्र शैक्षणिक क्षेत्रातही दिसतेय. आपल्याला जे जे मिळाले नाही, ते सर्व आपल्या मुलांना मिळावे म्हणून पालक जिवाचे रान करताना दिसतात; पण जे देतोय ते योग्य आहे का, पुरेसे आहे का? हा विचार बाजूलाच राहतोय. मूल जन्माला आल्या आल्या पालकांच्या डोक्यात पहिला विचार येतो तो शाळेचा. दोन-अडीच वर्षात प्ले ग्रूपच्या रूपाने मुलांच्या आयुष्यात शाळेचा प्रवेश होतो. मुलांना इतर मुलांबरोबर खेळण्याची, बसण्याची सवय व्हावी, म्हणून हा पर्याय पालकांना महत्त्वाचा वाटतो. काही मुले नवीन वातावरणात लगेच मिसळत नाहीत. काही मुलांची बोलण्याची सुरुवातच या वयात होते. अशा मुलांना त्याचा फायदा होतही असेल. मात्र घरात काळजी घेणारी, त्यांच्याशी बोलत राहणारी मोठी माणसे असतील, इतर मुलांशी त्यांची सहज गट्टी जमत असेल, तरी प्ले ग्रूपचा अट्टाहास कशाला?

त्यानंतरचा टप्पा नर्सरी आणि केजीचा. या वयात मुलांच्या मेंदूची क्षमता वाढत असते. ते नवनवीन गोष्टी स्वत:हून ओळखण्याचा, शिकण्याचा प्रयत्न करत असतात. सतत प्रश्न विचारून भंडावून सोडतात. ते स्वाभाविकच आहे. मात्र आपल्या पाल्याला वर्गात शिकवलेल्या सगळयाच गोष्टी लगेच समजाव्यात, त्याने त्या लगेच कराव्यात ही अपेक्षा मूल आणि पालक दोघांसाठीही त्रासदायक ठरू शकते. काही पालक वर्ग सुटल्यानंतर आपल्या मुलाने दिवसभरात काय केले, तो काही बोलला की नाही, त्याने विचारलेल्या प्रश्नांची नीट उत्तरे दिली की नाही हे विचारण्यासाठी शिक्षकांच्या भोवती घोळका करतात. इंग्लिशचे भूत तर पालकांच्या मानगुटीवर बसलेले असते. मुलांना एखादा इंग्लिश शब्द नाही समजला, तर मोठे आकाश कोसळल्यासारखे अनेकांना वाटते. पालकांनी घरी मुलांशी इंग्लिशमधूनच बोलावे असा शाळांचाही आग्रह असतो. त्यामुळे मातृभाषेची नुसती तोंडओळख राहणेही मुश्किल झाले आहे. अनेकदा तर मुलांनी मातृभाषेतून बोलणे पालकांनाच कमी प्रतिष्ठेचे वाटू लागते. त्यात मुलांची भाषा ना धड मराठी, ना धड इंग्लिश, अशी होते. त्यात टीव्हीवर पाहिलेल्या मालिकांतील, चित्रपटांमधील हिंदीची सरमिसळ असतेच.

शाळेत प्रवेश घेताना पालक आपल्या आर्थिक क्षमतांचा आणि मुलांच्या आकलन क्षमतेचा विचार दुय्यम ठरवतात. मुलांना महागडया, ब्रँडेड शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची चढाओढ लागलेली असते. असे करताना भरगच्च फी घेणाऱ्या या शाळांची गुणवत्ता काय असते, हे तपासून घेण्याची आवश्यकताही पालकांना वाटत नाही. किंबहुना शाळा व्यवस्थापन तशी संधीच पालकांना देत नाही. प्रवेश घेण्यासाठीची स्पर्धा इतकी असते की आपल्या पाल्याला प्रवेशच मिळणार नाही हीच भीती पालकांना अधिक असते. त्यामुळे सुरुवातीला शाळेने दाखवलेल्या भुलभुलैयाला भुलून प्रवेश घेणाऱ्या पालकांना नंतर शाळेचे खरे रंग दिसू लागतात. त्यातून सुरुवातीला सांगितलेले प्रकार घडतात.

आपल्या मुलांना केंद्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या शाळेत घालू इच्छिणारे पालक आपल्या मुलांच्या ग्रहणशक्तीचा अंदाज घेतात का? एसएससी बोर्डाच्या तुलनेत या बोडर्ांचा अभ्यास अधिक कठीण असतो. तो अभ्यास मुलांना झेपत नाही आणि तो घेणे आपल्याला जमत नाही असे दिसू लागले की मग खासगी टयूशन्सला टाकायचे. या टयूशन्सची फीदेखील हजारोच्या घरात असते. शाळांच्या फीबाबत काही नियमावली तरी असते, मात्र खासगी शिकवण्यांच्या फी वाढीवर कोणाचाच अंकुश नसतो. त्यातही स्पर्धा आहेच, अशी प्रतिक्रिया याच क्षेत्रात असलेल्या निवेदिता मोहिते यांनी व्यक्त केली. 

दहावीच्या, बारावीच्या परीक्षांच्या अवास्तव वाढलेल्या महत्त्वाचा फायदा हे टयूशन्स, क्लासेस चालवणारे घेताना दिसतात. शिक्षणाच्या बाजाराचे हे 'एक्स्टेन्शन' म्हणावे लागेल. दुर्दैवाने सध्या जरी हे प्रकार शहरी भागांत दिसत असले, तरी हळूहळू त्याचे लोण ग्रामीण भागात पोहोचत आहे.

मूल्याधारित शिक्षणाचे प्रयोग

मूल्याधारित आणि कौशल्याधारित  शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून काही अनुकरणीय प्रयोग होत आहेत. त्यांचे प्रमाण कमी असले, तरी त्यांची दखल घ्यावी लागेल. रेणू दांडेकर यांची रत्नागिरीत चिखलगावमध्ये प्रकल्पाधारित, कौशल्यपूर्ण शैक्षणिक प्रयोग करणारी शाळा, सहली, प्रात्यक्षिके, मुलाखती, भेटी यांसारखेअभिनव उपक्रम राबवणारी पुण्याची अक्षरनंदन, ज्ञानप्रबोधिनीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात चालणारी शेतीशाळा ही त्यांपैकीच काही उदाहरणे. यमगरवाडीची पालावरची शाळा, गिरीश प्रभुणे यांचे समरसता उत्थान गुरुकुलम, डॉ. विकास आमटे यांच्या लोकबिरादरी प्रकल्पातील शाळा, ठाण्यात भटू सावंत यांनी सुरू केलेली सिग्नल शाळा हे त्याही पुढचे प्रयोग आहेत. शासनाने प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क असल्याचे जाहीर केले, तरी अनेक वंचित मुलांना आजही तो मिळणे कठीण झाले आहे. अशा गरीब, वनवासी, भटक्या, वंचित मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचवणारे हे प्रयोग आहेत. ही मुले ज्या समाजातून आली आहेत, त्या समाजांनी दीर्घकाळ दारिद्रयाचा, अज्ञानाचा अंधार अनुभवला आहे. त्यामुळे त्या समाजात शिक्षणाची भूक जागृत करण्यापासून सुरुवात करावी लागली. त्यांना केवळ बाह्य जगातील लौकिक शिक्षण देणे पुरेसे नव्हते. या मुलांना स्वत:चे भविष्य स्वत: घडवता आले पाहिजे, हा उद्देश डोळयासमोर ठेवून त्यांना मूल्याधारित आणि कौशल्याधारित शिक्षण देण्यावर भर दिला जातो. या शाळांतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेली अनेक मुले आज स्वावलंबी आयुष्य जगत आहेत आणि समाजासमोर आदर्श निर्माण करत आहेत.

अज्ञानाचा अंधार दूर करण्याची ताकद शिक्षणात आहे. व्यक्ती आणि त्याआधारे राष्ट्र घडवण्याचे सामर्थ्य शिक्षणात आहे. समाजाला योग्य दिशा दाखवण्याची क्षमता शिक्षणात आहे. शिक्षणातला हा भाव कळण्यासाठी 'भाव' वाढलेल्या शिक्षणाची गरज नाही, ही जाणीव पालकांना आणि शाळांना दोघांनाही झाली पाहिजे.

9833109416

पालकांचा सहभागही महत्त्वाचा

पालक आपल्या पाल्यासाठी शाळेची निवड करतात. शाळा निवडताना ती जवळची आणि आर्थिकदृष्टया परवडणारी असली पाहिजे. शाळेत घातले की विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाची जबाबदारी पूर्णपणे शाळेची आहे असे पालक मानतात. त्यामुळे शाळा म्हणजे डे-केअर सेंटर बनले आहे. फी वाढीची समस्या ही शाळा आणि पालक दोघांनी मिळून सोडवली पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या संदर्भातील प्रश्न सोडवण्यात पालक हा महत्त्वाचा घटक आहे हे लक्षात घेऊन शाळांनीही त्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. सगळयाच विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसते. विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेऊन वेगवेगळी फी रचना करणे उपयुक्त ठरू शकते. मएसोच्या शाळांमध्ये आम्ही चारस्तरीय फी रचना ठेवली आहे. आमच्या मराठी माध्यमांच्या शाळांना चांगला प्रतिसाद आहेत. या सर्व शाळांमध्ये मूल्य आणि संस्कार असलेल्या शिक्षणावर आम्ही भर देतो. त्याच वेळी कालसुसंगत बदलही करतो. शिक्षण प्रबोधिनी या आमच्या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात निर्माण होणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत शिक्षकांनाच प्रशिक्षण दिले जाते. अशा अनेक चांगल्या शाळाही आहेत. केवळ बाह्य स्वरूपावरून पालकांनी शाळांचा दर्जा ठरवणे चुकीचे आहे. असेही शिक्षण म्हणजे केवळ दहा ते बारा वर्षांचा जडणघडणीचा काळ नसतो. ते त्यानंतरही आयुष्यभर चालूच असते.

- अनिल वळसंगकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी (मएसो), पुणे 

इंग्लिशपेक्षा मातृभाषेतून आकलन अधिक होते

आज शाळा या फक्त यंत्रणा झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यातील प्रयोगशीलता, रचना संपल्याचे दिसते. इंग्लिश माध्यमातून शिकणाऱ्या मुलांचा आकलनाच्या पातळीवर खूप गोंधळ उडालेला दिसतो. गणित, विज्ञान अशा विषयांचे इंग्लिशमधून आकलन होताना अडचण येते. मुलांनी इंग्लिशमध्ये बोलू नये असे नाही. इंग्लिश येणे महत्त्वाचेच आहे. भाषा - मग ती उर्दू असो, जर्मन असो किंवा कोणतीही, मुलांनी ती शिकली पाहिजेत. मात्र मातृभाषेतून आकलन चांगल्या प्रकारे होते. आमच्या शाळेत आम्ही काही प्रयोग केले आहेत. एकाच जागी खूप वेळ बसल्याने मुलांची आकलनक्षमता कमी होते, हे लक्षात घेऊन आम्ही एक बदल केला. आमच्या शाळेत प्रत्येक तासाला वर्गातील शिक्षक बदलण्याऐवजी मुलेच वर्ग बदलतात. मुलांचे दप्तराचे ओझे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ते कमी करण्यासाठी आम्ही विचार केला, तेव्हा लक्षात आले की भाषा विषय सोडले तर अन्य विषय हे पुस्तकातून बघून शिकण्याचे नसतात. त्या पुस्तकांची वर्गात गरजच नसते. मग ती सर्व पुस्तके वर्गात आणणे बंद केले. वर्गपाठ, गृहपाठ अशा वेगवेगळया वह्या बंद केल्या. मुलांना स्व-अभ्यासाची सवय लावली. अशा प्रकारचे प्रयोग सर्वच शाळांनी केले पाहिजेत.

- रेणू दांडेकर, संस्थापक, लोकमान्य टिळक विद्यामंदिर, चिखलगाव