धीरजका फल मीठा होता है

सीमेवर गेली काही वर्षे तणार्वपूण वातावरण असले, तरी भारताचे चीनशी आर्थिक संबंध सुरू  होते. चीनमधून स्वस्तात निर्यात होणाऱ्या अनेक दैनंदिन वस्तूंची भारतीय बाजारपेठेत चलती आहे. भारताबरोबरच नव्हे, तर इतर अनेक प्रगत-अप्रगत देशांबरोबर चीन हा एकतर्फी व्यवहार करते. भारताकडून चीनकडे निर्यात होणाऱ्या सामानाची किंमत चीनमधून आयात होणाऱ्या मालाच्या किमतीच्या कितीतरी पट कमी असते. ती भारतासाठी व्यापारी तूट आहे. ती भरून काढण्यासाठी भारताने आण्ाि भारतीयांनीही विशेष प्रयत्न केला नाही. काही संस्थांनी तसा प्रयत्न केला, पण त्याला काही प्रतिसाद मिळाला नाही. या संदर्भात भारताची कमकुवत बाजू पुढे आली. ती पाहता पुढे जाऊन चीन श्ािरजोर बनू शकतो. त्याने पुरवठा केलेल्या मालाश्ािवाय भारताचे - किंबहुना इतर अनेक देशांचे अडणार आहे, याची चिनी राज्यकर्त्यांना पुरेपूर जाणीव आहे. तेव्हा आयात होणाऱ्या काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर निर्बंध घालून त्या कशा कमी करता येतील, याचा विचार झाला पाहिजे.

लेखाचे हिंदी शीर्षक वाचून अचंबा वाटला ना? पण मला त्याच्यापेक्षा सार्थवाही - चपखल म्हण मराठीत आठवली नाही. धीराने गोष्टी घ्याव्यात असे माझ्या आजोबांच्या तोंडून ऐकत होतो. आज धीर हा शब्द आण्ाि धीराने वागणे या दोन्ही गोष्टी व्यवहारात दुर्मीळ झाल्या आहेत. पण दि. 28 रोजी आलेल्या बातमीने वरील म्हणीचे पुरेपूर प्रत्यंतर आणून दिले. चीन व भारत दोन्ही देशांनी डोकलाम सीमेवरची कुमक मागे घेऊन त्या भागातील परिस्थिती जैसे थे - पूर्ववत करण्याचा प्रस्ताव चीनने भारतासमोर ठेवला. त्यानुसार सोमवार दुपारपर्यंत भारताने सैन्य मागे घेण्याच्या बातमीला दुजोरा देणारे वृत्त वाहिन्यांवरून देण्यात आले. त्याच वेळी स्वत: 'चोर तो चोर, वर श्ािरजोर' अशी वृत्ती गेल्या 2-3 वर्षांपासून आसपासच्या सर्व छोटया देशांबरोबर दाखविणाऱ्या चीनने त्या प्रदेशात आमचा गस्तीचा वावर असेल असे सांगत भारताने सैन्य मागे घेण्याच्या कृतीचा डांगोरा पिटला.

आता समोर आलेल्या माहितीप्रमाणे भारताने तसेच चीनने आपली सीमेवरील कुमक मागे घेतली आहे. डोकलाम हा भाग ज्या भूतानचा आहे, त्या भूतानचे सैन्य उंचीवर असलेल्या दामथांगच्या परिसरात तैनात करून, चिनी सैन्याच्या पाहणी तुकडयांवर लक्ष ठेवेल. यापुढे चीनने तिन्ही देशांमधील समझोत्याला तडा दिल्यास, परत आपापसातील तणातणी वाढतील. ह्या सैन्य मागे घेण्याच्या कृतीने तिन्ही देशांमधील परस्पर तणाव कमी होण्यास मदत झाली आहे. ही परिस्थिती तात्पुरती चालण्यासारखी आहे.

चीन का पालटला?

चीन सरकारने दोन महिने चालविलेल्या, त्या देशातील वृत्तपत्रांनी हाकाटी केलेल्या या सीमा विवादावर एकदम वेगळी नीती अवलंबिण्याचे कारण, प्रामुख्याने पुढील आठवडयात चीनमध्ये होणारी ब्रिक्स परिषद हे आहे, असे सांगण्यात आले. सकृर्तदशनी ते बऱ्याच अंशी खरे आहे. कारण मोदींनी चीनमध्ये जाऊन शी जिनपिंग व इतर राज्यकर्त्यांना चार खडे बोल सुनविण्यास कमी केले नसते. मोदींनी चीनची दादाग्ािरी खपवून घेऊन मूग ग्ािळून बसण्याची भूमिका घेतली नसती. असे खडे बोल ऐकण्याची चिनी राज्यकर्त्यांप्रमाणेच चिनी जनतेलाही सवय नाही. असे जर झाले असते, तर शी जिनपिंग - जे परत पाच वर्षांसाठी सर्वेसर्वा बनण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत - त्यांना जबरदस्त धक्का बसला असता. किंबहुना सध्या बळकट वाटत असलेले त्यांचे आसन हलण्यात त्याची परिणती होण्याची शक्यता होती. त्याहीपुढे जाऊन भारताने जर ऐन वेळी बहिष्कार टाकला असता, तर चीनची जगभरात नाचक्की झाली असती. त्यामुळे दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घेण्याचा, त्यासाठी 'तू पहिले' असा हेका न धरता एकाच वेळी दोघांनाही सेना माघारी घेण्याचा र्निणय धोरणीपणाचा ठरला.

     दुसरे महत्त्वाचे कारण स्थानिक परिस्थिती आहे. सप्टेंबर मध्यापासून त्या भागात बर्फवृष्टी सुरू  होऊन वातावरण धोकादायक बनते. महिन्याभरात जोरदार दबावाखाली भारत सैन्य मागे होईल अशी अपेक्षा असणाऱ्या चीनला दोन महिने होऊन गेले, तरी भारताने अहिंसात्मक प्रतिकाराचे धोरण घेतल्याचे आढळले. या तणावाच्या वातावरणात कुस्ती आण्ाि एकमेकांना शारीरिक शक्तीच्या जोरावर मागे रेटणे अशा तऱ्हेचा, गोळी न झाडता केलेला अभिनव प्रतिकार आजच्या युगातील सैनिकी चमत्कार वाटावा. ज्यांच्या हातात बंदूक असते, त्यांनी साखळी करून पुढे घुसणाऱ्यांना रोखून धरावे, हीच आजच्या सैनिकी इतिहासात नवलाईची गोष्ट ठरेल. पण ते घडले. दोन्हीकडून एकदाही गोळी मारण्याचे लक्षण दिसले नव्हते. किंबहुना चीनला ते घडवून आणायचे असले, तरी सीमेवरील भारतीय जवानांनी अत्यंत धीराने आण्ाि कसोशीने वर्तणूक शांततर्ापूण ठेवल्याने, युध्द सुरू  करण्याचा चीनचा डाव फसला. एकाही भारतीय सैनिकाने गोळी झाडली असती, तरी स्थानिक स्तरावर हातघाईला तोंड फुटले असते. चीन आण्ाि पाकिस्तान दोघांनाही तेच पाहिजे होते.

बलिष्ठाची अहिंसा

अहिंसा कोणाची श्रेष्ठ, तर ज्याच्या हातात बळ आहे त्याची. त्याचा संयम, त्याने धरलेला धीर नेहमी वरचढ ठरतो, हे या प्रकरणी दिसून आले. सैन्य मागे घेण्याची ही घोषणा करण्यापूर्वी दोनच दिवस आधी भारतीय सेना प्रमुखांनी इशारेवजा विधान केले होते की, डोकलाम आण्ाि लडाखबरोबर इतरही काही ठिकाणी चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीतर्फे कुरापती काढल्या जातील. तसेच दुसरी बातमी आली होती की सीमेपासून जवळच असलेल्या विमानतळावर भारतीय वायुसेनेची विमाने युध्दसज्ज स्थितीत ठेवण्यात आली आहेत. यदाकदाचित जर कोणत्याही बाजूने आगळीक झाली, तर काही मिनिटांच्या अवधीत  सीमेवरील चिनी सैन्यावर हवाई हल्ला करून तिला नामोहरम करता यावे, या दृष्टीने ती तयारी होती. तसे झाले नाही. तणाव तात्पुरता का होईना, पण निवळला. धीर धरणारा जर बळकट असला, तरच त्याला किंमत असते. जगात चीनविरोधी वातावरण तयार करून चीनचा शेजारी आण्ाि प्रबळ देश असलेल्या जपानकडून चीनविरोधात भारताला पाठबळ देणारे वक्तव्य वदवून घेणे, ही फार महत्त्वाची गोष्ट होती. अतिरेक्यांना साहाय्य देणाऱ्या पाकिस्तानलाही त्यामुळे शह बसला.

चीनला त्या भागात अडवून ठेवण्याची भारताची सामरिक क्षमता आहे. समोर घुसू पाहणाऱ्या चिनी सैन्याला 1962पेक्षा आता कडवा प्रतिकार होऊ शकतो. या सर्व गरमागरमीत भारताची सुरक्षित स्थिती आण्ाि पुढे चढाई करू पाहणाऱ्या चिनी सैन्याला जणू खिंडीत गाठण्याची क्षमता असलेला भारत चीनला भारी पडला असता. नेमके तेच राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंगना या क्षणी नको आहे. ब्रिक्सची धामधूम संपत नाही, तोच नेतेपदाच्या अर्ंतगत नेमणुकांसाठी निवडणुकांची तयारी सुरू  होईल. त्या वेळी स्वत:च्या श्ािरपेचात भारताच्या एकतर्फी माघारीचा तुरा खोवण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या शींना अर्ंतगत प्रतिक्रियेची शक्यता लक्षात घ्यावी लागली. त्यातून हा र्निणय जाहीर झाला.

वर चढू पाहणाऱ्या कुठल्याही नेत्याला अर्ंतगत शत्रू बरेच असतात. त्याचे सहकारीच त्याला खाली खेचण्यास मागे-पुढे पाहणार नाहीत, हे लक्षात घेऊन त्याला वागावे लागते. अध्यक्ष शींच्या बाबतीत तेच घडू शकले असते. म्हणून शींनी या मुद्दयावर यशस्वी माघार - successful retreat - घेतली आहे. बातमीत आल्याप्रमाणे चिनी सैन्याने रसद पुरविणाऱ्या जनावरांवर सामान लादून माघार घेतली. याचा अर्थ ऐन हिवाळयात कोणाच्या लक्षात येऊ  न देता सैन्य पुढे घुसविणे यावर आळा बसेल. पक्का रस्ता तयार करण्याचा चीनचा प्रकल्प पुढे ढकलावा लागला.

हा फरक तात्पुरता पडण्याची चिन्हे यासाठी की शी जिनपिंग जर दुसऱ्यांदा निवडून येऊन त्यांचे आसन बळकट झाले, तर डोकलाम संघर्षाला परत पुढल्या वर्षी फेब्रुवारीपासून तोंड फुटेल, ही वास्तविकता नाकारता येत नाही. म्हणूनच काही संरक्षण तज्ज्ञांनी ही माघार तात्पुरती धरण्यास सांग्ाितले.

चीन आण्ाि भारत संबंध

सीमेवर गेली काही वर्षे तणार्वपूण वातावरण असले, तरी भारताचे चीनशी आर्थिक संबंध सुरू  होते. चीनमधून स्वस्तात निर्यात होणाऱ्या अनेक दैनंदिन वस्तूंची भारतीय बाजारपेठेत चलती आहे. भारताबरोबरच नव्हे, तर इतर अनेक प्रगत-अप्रगत देशांबरोबर चीन हा एकतर्फी व्यवहार करते. भारताकडून चीनकडे निर्यात होणाऱ्या सामानाची किंमत चीनमधून आयात होणाऱ्या मालाच्या किमतीच्या कितीतरी पट कमी असते. ती भारतासाठी व्यापारी तूट आहे. ती भरून काढण्यासाठी भारताने आण्ाि भारतीयांनीही विशेष प्रयत्न केला नाही. काही संस्थांनी तसा प्रयत्न केला, पण त्याला काही प्रतिसाद मिळाला नाही. या संदर्भात भारताची कमकुवत बाजू पुढे आली. ती पाहता पुढे जाऊन चीन श्ािरजोर बनू शकतो. त्याने पुरवठा केलेल्या मालाश्ािवाय भारताचे - किंबहुना इतर अनेक देशांचे अडणार आहे, याची चिनी राज्यकर्त्यांना पुरेपूर जाणीव आहे. तेव्हा आयात होणाऱ्या काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर निर्बंध घालून त्या कशा कमी करता येतील, याचा विचार झाला पाहिजे.

चीनने घेतलेली माघार ही तात्पुरती धरून चालायला पाहिजे. कारण आर्थिकदृष्टया सबळ झालेल्या चिनी राज्यकर्त्यांच्याच नव्हे, तर सर्वसामान्य चिनी नागरिकाच्याही आकांक्षा आता जगात सर्वात मोठी महासत्ता होण्यासाठी पालवल्या गेल्या आहेत. त्यांनी दशकभरापासून कशी धोरणीपणे पावले टाकली, हे पूर्वी मी दृष्टीस आणून दिले होते. (सा. विवेक, दि.20 ऑगस्ट 2017.) ते पाहता चीनची राजकीय कोंडी करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली, तर त्याच्यावर आळा घालता येईल. जपानने उघडपणे भारताला पाठिंबा देणे हे त्याचे उदाहरण झाले. आग्ेय आश्ाियातील देशांवर चीन जे वर्चस्व स्थापन करू  पाहतो आहे, त्याला कमी करण्यासाठी आता जोरदार प्रयत्न केले पाहिजेत. चीनने स्वत:चा शेजारी असलेल्या व एकेकाळी राजकीय मित्र - साम्यवादी राजसत्ता असलेल्या व्हिएतनामशी कुरापत काढली आहे; फिलिपीन्स, जपान या देशांना वेठीस धरले आहे. तो शेजारच्या ब्रह्मदेशात - म्यानमारमध्येही वर्चस्व वाढवितो आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी खरे तर चीनचीच कोंडी करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. दि. 21 जुलै 17च्या टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत संरक्षण तज्ज्ञ ले.ज. शेकटकरांनी महत्त्वाचा मुद्दा या संदर्भात मांडला होता. डोकलाम प्रश्नावर भारताची काय स्थिती होते, त्यावर आपल्या शेजारी देशांचे - लंका, बांगला देश इ.चे चीन संदर्भातील भविष्यातील धोरण अवलंबून असेल. भारताने घेतलेल्या ठाम भूमिकेचे पडसाद या देशांत उमटणार आहेत. तेव्हा आता चीनच्या उद्दामपणासमोर नमते न घेण्यासाठी भारताने त्यांना पाठबळ दिले पाहिजे.

पर्यायी र्माग - AAGC

चीनने पर्यायी सिल्क र्मागाची संकल्पना जगासमोर ठेवली. त्या दिशेने दमदार पावले उचलली. त्यात पाकिस्तान हा महत्त्वाचा देश होता. ग्वादार बंदर, बलुचिस्तान ते काशगर, पश्चिम चीन या र्मागावर ठिकठिकाणी सैनिकी छावण्या उभारण्याच्या पूर्वी दिलेल्या भाकिताला नुकताच दुजोरा मिळाला आहे. आता पाकिस्तानच्या राजकीय स्थैर्यासंदर्भात प्रश्नचिन्ह उभे आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी पाकिस्तानला जो सज्जड दम दिला, पाकिस्तानची आर्थिक मदत तोडण्याची घोषणा केली, त्यामुळे पाकिस्तानची परिस्थिती डळमळीत झाली आहे. दुसरीकडे येमेनमध्ये होणारे अत्याचार आण्ाि मानवी हक्कांची पायमल्ली याला धरून सौदी अरेबिया सरकारवर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणून सौदी राज्यकर्त्यांना कोंडीत आणण्याचा प्रयत्न अमेरिका आण्ाि युरोपमधील राष्ट्रे NGO'sच्या माध्यमातून करत आहेत. पुढे जाऊन पाकिस्तानबरोबरच अतिरेकी संघटनांना मदत करण्यासाठी, त्यांना पोसण्यासाठी हे दोन देश कसे जबाबदार आहेत असे वातावरण तयार होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातून मुस्लीम देशांची कोंडी करण्याचा घाट घातला जाईल. पाकिस्तानमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याला सर्वात प्राधान्य दिले जाईल. ते चीनसाठी हितकारक नसेल. सध्या बलुचिस्तान तसेच उत्तरेत ग्ािलग्ािट-बाल्टिस्तान भागात चिनी सैन्याच्या व नागरिकांच्या विरोधात जी बंडाळी निर्माण होते आहे, तिचा उपयोग कसा करून घ्यायचा यासाठी भारताने पावले उचलली पाहिजेत.

दक्षिण व पूर्व आफ्रिका आण्ाि आग्ेय आश्ािया यांच्यातील व्यापारी दळणवळण वाढावे, म्हणून भारताने पर्यायी सागरी र्माग - आश्ािया व आफ्रिका संवर्धन र्माग - Asia Africa Growth Corridor (AAGC) आखण्याची परियोजना अविनाश नायर यांनी 1 जून 2017च्या 'दि हिंदू'मध्ये मांडली होती. तिचा विचार झाला पाहिजे. कारण आजच्या जगात व्यापारी संपर्काश्ािवाय कोणत्याच देशाला प्रगती करता येणार नाही. त्यासाठी हिंदी महासागर हा चाच्यांच्या उपद्रवापासून मुक्त आण्ाि सुरक्षित करण्यावर भर देण्याची जरुरी आहे. न्यूझीलंड ते दक्षिण आफ्रिका या समुद्रकिनारा असलेल्या आण्ाि कमी-जास्त प्रमाणात नौदले असलेल्या अनेक देशांशी एकजूट करून आश्ािया व आफ्रिका संवर्धन र्मागाची व्यवहार्यता आण्ाि सुसाध्यता प्रस्थापित झाल्यास उपद्रव कमी होईल. ते चीनच्या साम्राज्यवादी धोरणाच्या विरोधात उभे राहण्याचे धाष्टर्य दाखवू शकतील. यासाठी भारत आण्ाि जपान यांनी मिळून दि. 24 मेला तीस पृष्ठांचा एक अहवाल प्रसिध्द केल्याची माहिती नायर देतात. त्या संदर्भात ठोस पावले उचलणे आण्ाि सर्व देशांशी मिळून संरक्षण मंत्रालयाने संयुक्त कवायती करणे हे धोरण आखावे लागेल. युनोच्या धर्तीवर या सर्व समुद्रकिनारी देशांचे चाच्यांपासून संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने एक संयुक्त दल उभारल्यास हार् पूण व्यापारी र्माग सुरक्षित होण्यास मदत होईल. त्यातून चीनच्या राजकीय आकांक्षेला वेसण घालता येईल.

दोन वर्षांपूर्वी जोशात असलेल्या शी जिनपिंगना या वेळी एक पाऊल मागे घ्यावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांच्या वर्चस्वावर लगाम घातला जाण्याची लक्षणे दिसतील. त्यांचे स्थान थोडे डळमळीत राहिलेले भारत व शेजारच्या देशांसाठी बरेच असेल. उत्तर कोरियाला धरून सध्या अमेरिकेने जो धडाका लावला आहे, तो काही प्रमाणात चीनकडे वळविण्यात भारत, जपान यांना यश आल्यास डोकलाम पुन्हा घडविण्यापूर्वी चीन दोनदा विचार करेल. तोपर्यंत राजा, जागा राहा, रात्र वैऱ्याची आहे.

9975559155