नोटबंदी आणि त्यानंतर

नोटबंदीनंतर चलनातून रद्द केलेल्या जवळजवळ सर्व नोटा रिझर्व बँकेकडे परत आल्याने काळा पैसा बाहेर काढण्याचा सरकारचा उद्देश सफल झालेला नाही, असा प्रचार सुरू झालेला आहे. वरवर पाहता त्यात तथ्यही दिसते. त्याचबरोबर चलनातील रक्कम मोठया प्रमाणात कमी झाल्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर होतो. तसा तो झालेला आहे व आताचे आर्थिक विकासाचे दरही तीच कहाणी पुढे चालविणारे आहेत. या पार्श्वभूमीवर नोटबंदीसारख्या क्रांतिकारक उपायांचा नेमका कोणता परिणाम झाला, याचे तटस्थ विश्लेषण करावे लागेल. नोटबंदी करीत असताना जी उद्दिष्टे सांगितली गेली - उदा. काळा पैसा बाहेर काढणे, खोटया नोटांना व्यवहारातून बाद करणे, दहशतवादाच्या आर्थिक आधारावर आघात करणे, रोकड रकमेऐवजी डिजिटल करन्सीचा वापर वाढविणे, करव्यवस्थेचा पाया अधिक व्यापक करणे, त्यासाठी अधिकाधिक व्यक्तींना बँकिंगच्या व्यवस्थेत आणणे - ती किती प्रमाणात साधली गेली याचेही हिशेब मांडले जात आहेत. नोटबंदी करण्याकरिता किती किंमत मोजावी लागली व त्यातून किती लाभ झाले, याचाही लेखाजोखा मांडला जात आहे. नसबंदीमुळे जशी काँग्रेस हरली, तशी नोटबंदीमुळे भाजपा हरेल असेही अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. असे आरोप करणाऱ्यांच्या हे लक्षात येत नाही की अणीबाणीच्या वातावरणातही नसबंदीला विरोध झाला होता, तर सर्व प्रसारमाध्यमांनी भडक चिथावणीखोर बातम्या देऊनही लोकांवर त्याचा परिणाम झाला नाही. लोकांचे नोटबंदीला तेव्हाही समर्थन होते व त्यानंतर झालेल्या सर्व निवडणुकांनीही तोच कौल दिला आहे. जसे अभिजनांचे तर्कशास्त्र असते, तसेच बहुजनांच्या मानसिकतेमागेही काही तर्कशास्त्र असते. ते समजून घेतल्याशिवाय नोटबंदीमागची लोकप्रियता व त्यातून होणाऱ्या दीर्घकालीन लाभाच्या शक्यता लक्षात येणार नाहीत. नोटबंदी हा जसा व्यवस्थात्मक परिणाम करणारा निर्णय होता, तसाच समाजाची मानसिकता बदलणारा निर्णय होता. या बदललेल्या मानसिकतेचा नीट उपयोग करून घेता आला, तर यात आर्थिक विकासप्रक्रियेला नवी दिशा देण्याचे सामर्थ्य आहे.

नोटबंदीचा हा निर्णय हा वेगळा नसून आर्थिक क्षेत्रात पारदर्शक व्यवहार करण्याच्या दृष्टीने जे अनेक उपाय केले जात आहेत, त्याचाच तो एक भाग आहे. प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था साधारण तीन गटात विभागलेली असते. सर्वसामान्य लोकांची अनौपचारिक अर्थव्यवस्था हा त्यातील पहिला गट. या गटातील व्यवहार रोखीनेच चालत असतात. त्यामुळे बँकांच्या किंवा कररचनेच्या कक्षेत हे व्यवहार कधी येत नाहीत. त्यांना ते आणायचे नसतात म्हणून नव्हे, तर या गटाची एकतर ती गरज नसते व दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांना या व्यवस्थेची भीतीही वाटते व त्याचे लाभही त्यांच्या लक्षात येत नाहीत. मोदी सरकारने मोठया प्रमाणात हाती घेतलेली जन धन योजना व बँकेच्या खात्यातून दिली जाणारी अनुदानाची रक्कम यातून मोठया प्रमाणात पारदर्शकता आलेली आहे. दुसरा गट हा मध्यमवर्गीय व संघटित क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेचा आहे. हा वर्ग बँक व करव्यस्थेच्या कक्षेत येणारा आहे. सरकारला येणारे बहुतेक सर्व उत्पन्न याच वर्गाकडून येत असते. अर्थव्यवस्थेतील तिसरा गट हा आपापल्या सत्तास्थानाचा उपयोग करून समांतर अर्थव्यवस्था चालविणाऱ्यांचा आहे. हा सर्व शासकीय योजनांचे लाभ अवैधरित्या लाटत असतो आणि कोणताही करभरणा करीत नाही. जर समाजाचा एकात्म आर्थिक विकास घडवून आणायचा असेल, तर पहिल्या गटाला औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत आणणे व तिसऱ्या गटाच्या मनात आपल्या व्यवहारासंबंधी भीती उत्पन्न करणे गरजेचे आहे. हा उद्देश किती प्रमाणात साध्य झाला, हे अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे आहे. जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत काम करणारा वर्ग आहे, त्याची कोणतीही अधिकृत आकडेवारी सरकारकडे किंवा अन्य संस्थांकडे उपलब्ध नसतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी केलेल्या योजनांवर खर्च केलेली रक्कम ही अंदाजानेच केलेली असते व त्याचे लाभ घेणारेही वेगळेच असतात. तिसऱ्या गटातील व्यक्तींना तर कायद्याचा धाक राहिलेलाच नसतो. एखादे सरकार अशा लोकांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी एवढया टोकाचा निर्णय घेऊ शकते, हा धाकही महत्त्वाचा ठरतो. व्यवस्थेला न जुमानता काम करण्यापेक्षा व्यवस्थेत राहून काम करणे अधिक परवडणारे असेल, तर लोक त्याच पध्दतीने वागतात. आजवर कराचा सर्व बोजा दुसऱ्या गटावरच पडत असल्याने तो पिचूनही गेला आहे व निराशाग्रस्तही झाला आहे.

कररचनेचा पाया व्यापक करणे, त्यात सुलभता आणणे, सर्व समाजाला औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीत आणणे व आर्थिक क्षेत्रातील गैरव्यवहार मुळातच रोखण्याकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आदी हेतूंतून वस्तू व सेवा करापासून विविध सेवांसाठी आधारपत्राची सक्ती करण्यापर्यंत अनेक योजनांची अंमलबजावणी हे सरकार करीत आहे व या सर्व उपाययोजनांचा एक भाग म्हणजे नोटबंदी आहे. परंतु हे सर्व यशस्वी व्हायचे असेल, तर शासकीय व्यवस्थाही तितकीच संवेदनशील, कार्यक्षम व भ्रष्टाचारमुक्त असावी लागेल. अन्य कोणत्याही गोष्टीपेक्षा ही गोष्ट करणे सर्वाधिक अवघड गोष्ट आहे. मोदी सरकारने 'स्वच्छ भारत'पासून अनेक योजना आणल्या, लोकांनी त्याचे स्वागतही केले. परंतु त्यानंतर शासकीय यंत्रणेने जो पाठपुरावा करायला हवा होता, तो न झाल्याने अशा अनेक योजना प्रत्यक्षात येऊ  शकल्या नाहीत. नोटबंदीच्या निर्णयानंतरही व्यवस्थेची जी अकार्यक्षमता दिसली, तिचाही लोकांना खूप त्रास झाला. तंत्रज्ञानाने अनेक गोष्टींचे नियंत्रण करणे सोपे झाले आहे. अनुदानाची रक्कम थेट खात्यात जमा होऊ लागल्यानंतर किंवा आधार कार्डाची सक्ती केल्यानंतर भ्रष्टाचाराची अनेक क्षेत्रे कमी झाली. परंतु ही आनुषंगिक बाब झाली. समाजात उद्योगांना पोषक वातावरण तयार होणे, त्यातून रोजगार, कर, आर्थिक विकास यांची वृध्दी होणे हा खरा निरोगी विकास. मोदींच्या नेतृत्वावर, समाजासाठी काहीतरी चांगले करण्याच्या त्यांच्या इच्छेवर आणि ते करू शकण्याच्या क्षमतेवर लोकांचा विश्वास आहे. नोटबंदीमध्ये त्याचे दर्शन घडले आहे. त्याचा उपयोग यासाठी झाला पाहिजे.