सत्तातुरांचा 'शत्रुपक्ष'

विवेक मराठी    23-Sep-2017
Total Views |

राजकारणात, सत्ताकारणात कोण कधी कशी भूमिका घेईल हे सांगता येत नाही. वर्षानुवषर्े एकमेकांचे मित्र असणारे आपल्या मैत्रीचा कधी गळा घोटतील, किंवा आपले उपद्रवमूल्य पणाला लावून सहकाऱ्याला जेरीस आणण्याचा कधी प्रयत्न करतील, हे सांगता येत नाही. सध्या महाराष्ट्रातील भाजपा-सेना यांच्या युतीचे सरकार आणि त्यात सहभागी झालेली मंडळी वरील गोष्टीचा सातत्याने अनुभव घेत आहे. कधीकाळी हा वाद थोरला कोण आणि धाकटा कोण असा होता. पण 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत या वादाचा निकाल लागला आणि भाजपा थोरला झाला. युती मोडून स्वबळावर निवडणूक लढवणाऱ्या सेनेने विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारले आणि काही तासांत सत्तेत सहभागी होत भाजपाच्या मांडीला मांडी लावून सत्तासुंदरीला जवळ केले. तेव्हापासून गेली तीन वर्षे सातत्याने सत्तासुंदरीशी लगट करत भाजपा आणि सेना या दोन पक्षांत कुरघोडयांचे राजकारण सुरू आहे. आधी युती तोडून स्वबळाचे दावे करणारे राजकीय गरज म्हणून  पुन्हा एकत्र आले. सत्ता स्थापन केली. पण तेव्हापासूनच सेनेकडून कायम कागाळीचा सूर लावला गेला. अनेक वेळा आपल्याच सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सेना नेतृत्वाकडून केला गेला. एका बाजूला केंद्रात आणि राज्यात सत्तासुख भोगायचे आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याच थोरल्या सहकारी पक्षावर टीका करायची. ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या पक्ष कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात पक्षप्रमुख म्हणाले की ''आपण जरी सत्तेत असलो, तरी आपला एक नंबरचा शत्रू हा भाजपा आहे.'' पक्षप्रमुखांच्या अशा मार्गदर्शनामुळे बाकी शिलेदार आणि दरकदार चेकाळून मैदानात उतरले नसतील तर नवल.

केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार जे काही काम करेल, त्याविरुध्द प्रतिक्रिया दिली की आपल्या अस्तित्वाची जाणीव मतदारांना होते, हे तत्त्व विरोधी बाकावर बसणाऱ्यांसाठी योग्य आहे. पण जे दोन्ही ठिकाणी सत्तेची ऊब अनुभवतात, ते अशी परस्परविरोधी भूमिका कशी घेऊ शकतात? असा सर्वसामान्य माणसांना पडणारा प्रश्न सेना नेतृत्वाला कधीच पडत नाही. भाजपा सरकारवर, पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांवर दबाब आणण्यासाठी मग कधी सेनेच्या मंत्र्यांचे राजीनामे जमा केले जातात, तर कधी शेतकरी कर्जमाफीच्या विषयात सरकारविरोधी वक्तव्ये केली जातात. बुलेट ट्रेनला विरोध केला जातो. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या करत असताना महाराष्ट्राचे तीस हजार कोटी गुजरातला दिले गेले असा कांगावा केला जातो. लवकरच आम्ही सत्तेतून बाहेर पडू, आमची बांधिलकी सत्तेशी नसून महाराष्ट्रातील मतदारांशी आहे, महाराष्ट्रातील वाताहतीला विद्यमान सरकार जबाबदार आहे, आता विधानसभेवर झेंडा फडकेल तो शिवसेनेचाच, स्वबळावर सत्ता मिळवण्यासाठी लागा कामाला... अशा प्रकारच्या आरोळया अधूनमधून दिल्या जातात. सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडायची नाही, असेच जणू सेनेने ठरवले आहे.

नुकतीच पक्षप्रमुखांनी केंद्रातील आणि राज्यातील आपल्या शिलेदारांची बैठक घेतली. बैठकीतील गुप्त चर्चा बाहेर जाऊ नये, म्हणून या शिलेदारांना आपल्याजवळ मोबाइल ठेवण्यासही बंदी केली होती. पण तरीही बंद कमऱ्यातील खलबते बाहेर आलीच. शिलेदारांतील आपसांतील मतभेद माध्यमांतून चव्हाटयावर आले. या बैठकीनंतर पक्षप्रवक्तांनी 'आमचे पक्षप्रमुख निर्णयाच्या अगदी जवळ पोहोचले असून लवकरच ते निर्णय घेतील. भाजपा सरकारचे दिवस भरले आहेत असेच या निर्णयातून जनतेसमोर येईल' असे जाहीर केले. म्हणजे भाजपाशी सत्तेसाठी केलेली तडजोड पुन्हा काडीमोड घेत सोडायची आणि पुन्हा स्वबळाची घोषणा करत स्वतःचे हौतात्म्य वसूल करून घ्यायचे, अशी काहीशी पक्षप्रमुख आणि त्यांच्या सिंडिकेटची योजना आहे. पण ज्यांना प्रत्यक्ष निवडणुकीत उभे राहून मतदारांची मते मिळवून जिंकून यायचे आहे, अशा सेना शिलेदारांना आणि सेनेच्या विद्यमान मंत्र्यांना या योजनेबाबत काय वाटते, हे मात्र पक्षप्रवक्ते सांगू शकले नाहीत.

 नुकताच पितृपक्ष संपला. या पितृपक्षात पक्षप्रमुखांनी बैठक घेतली. त्याचा वृत्तान्त प्रवक्त्यांनी सांगितला. पण त्यानंतर सैनिकांत उत्साह आणि विजयश्रीची आकांक्षा निर्माण करण्यासाठी एका ठिकाणी सांगितले की ''पाकिस्तानपेक्षाही एक नंबरचा शत्रू म्हणून भाजपाशी लढा, तरच आपली सत्ता येईल.'' सत्तेसाठी पाकिस्तानशी भाजपाची तुलना करून सेनेच्या प्रवक्त्यांनी काय साध्य केले? सेनेच्या प्रवक्त्याचे मत तेच पक्षप्रमुखाचे मत आहे, अशा वक्तव्यांना पक्षप्रमुखाची मूक संमती आहे अशी काहीशी स्थिती आज समोर येत आहे. किंवा आपण सेनाप्रमुखांपेक्षाही पुढचा विचार करू शकतो आणि तो रोखठोकपणे मांडू शकतो असा प्रवक्ते महाशयांचा समज झाला असावा. ज्यांनी आजवर मागच्या दाराने संसदेत प्रवेश मिळवला, त्यांनी आपल्या रोखठोक भाषेने जनतेतून निवडून येणाऱ्यांसमोर अडचण उभी केली आहे का? भाजपावर टीका करता करता आपण काय बोलतो आहोत याचा त्यांना विसर पडला आहे का?

तर एकूणच सेनेला भाजपापासून फारकत घ्यायची आहे असे चित्र दिसत असले, तरी त्यामागे ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या मंत्रीमंडळ विस्तारातील अधिक वाटयासाठी दबाबतंत्र तर नसेल ना? सेना नेतृत्वाने कितीही स्वबळाची भाषा केली, तरी आज जनतेला आणि निवडून आलेल्या कोणत्याही पक्षाच्या आमदाराला निवडणूक नको आहे, हे वास्तव लक्षात घेतले तर सेना सातत्याने शत्रुपक्षाच्या नावाने जप का करत आहे? या प्रश्नाचे उत्तर एका वाक्यात द्यायचे तर असे म्हणता येईल की, आम्हाला सत्तेपासून मिळणारे सर्व लाभ हवेच आहेत. आमची ऐपत नसतानाही आम्हाला जास्तीचे लाभ मिळायला हवेत. आम्ही सांगू तसे भाजपाने वागायला हवे. हे होणार नसेल तर आम्ही स्वबळाची, मध्यावधीची भीती दाखवणार आणि आमचा फायदा करून घेणार. जोपर्यंत आमच्या मनासारखी सत्ता उपभोगता येत नाही, तोपर्यंत आम्ही असाच शत्रुपक्ष साजरा करत राहणार.