शेवट गोड झाला, तरीही धोका नाही संपला

विवेक मराठी    09-Sep-2017
Total Views |

 

****अनय जोगळेकर****

आभाळ दाटून यावे; मेघगर्जना आणि लखलखणाऱ्या विजांमुळे वादळाची चाहूल लागावी; आणि मग अचानक आभाळ निरभ्र होऊन लख्ख ऊनही पडावे; असेच काहीसे भारत-चीन संबंधांबाबत घडले. अडीच महिन्यांपासून डोकलाम भागात भारत आणि चीनचे सैनिक आमनेसामने उभे होते. दबावतंत्राचा भाग म्हणून चीनी माध्यमं, विचारवंत आणि लष्करी अधिकाऱ्यांकडून भारताला चेतावण्या देण्यात येत होत्या.  एखाद्या चकमकीचे छोटेखानी युद्धात रूपांतर होते की काय याची काळजी वाटू लागली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनमधील शियामेनमध्ये होणाऱ्या ९व्या ब्रिक्स नेत्यांच्या परिषदेला उपस्थित राहतील का याची शाश्वती नव्हती. असे असताना, अचानक भारत आणि चीन आपापले सैन्य माघारी काय घेतात; पंतप्रधान मोदी काय चीनला जातात; तिथे ब्रिक्स देशांचे नेते संयुक्त ठरावात पाकिस्तानच्या लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश ए महंमद्च्या कारवायांबद्दल चिंता काय व्यक्त करतात आणि समारोपाला पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग द्विपक्षीय बैठकीत डोकलामसारखी परिस्थिती उद्भवू न देण्याचे मान्य करतात. ’ज्याचा शेवट गोड, ते सर्वच गोड,’ असे आपल्याकडे म्हटले जाते. ब्रिक्स परिषद निर्विघ्नपणे आणि सकारात्मकरित्या पार पडली असली तरी भारत-चीन संबंधांतील नवा अध्याय सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे.

 

सुरूवातीला ब्रिक्सबद्दल थोडेसे. मुळात ब्रिक (म्हणजे ब्राझील, रशिया,भारत आणि चीन) ही वेगाने वाढणाऱ्या देशांची संकल्पना अमेरिकेच्याच गोल्डमन सॅक्स या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक बॅंकेच्या २००१ सालच्या अहवालात मांडण्यात आली होती. त्यात दक्षिण अफ्रिकेची भर पडून २००९ साली ब्रिक्स हा गट औपचारिकरित्या अस्तित्त्वात आला. पाच देश एकत्र आले असले तरी त्यांच्यातील भौगोलिक परिस्थिती,संस्कृती, अर्थव्यवस्था आणि राजकीय व्यवस्था यांच्यात कमालीची भिन्नता आहे. एकत्र येण्यामागचे प्रत्येकाचे कारण वेगवेगळे होते. गेल्या ९ वर्षांच्या काळात ब्राझिल, दक्षिण अफ्रिका आणि युपीएच्या काळामध्ये भारतात; एकापाठोपाठ एक बाहेर आलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणं आणि चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे विकासाला खिळ बसली तर तेलाच्या पडत्या किमती आणि क्रिमिया प्रकरणामुळे लादले गेलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंध यामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था कोलमडली. दुसरीकडे चीनची ताकद आणि महत्त्वाकांक्षा झपाट्याने वाढत गेल्यामुळे आज चीनची अर्थव्यवस्था बाकी चार देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या बेरजेपेक्षा दुप्पटीने मोठी झाली आहे. साम्यवादी चीन आणि रशियातून अनेक वर्षं विस्तव जात नव्हता. पण आज चीन रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायुचा सगळ्यात मोठा खरेदीदार बनल्यामुळे रशिया आपले जुने वैर विसरून चीनच्या जवळ सरकला आहे तर दुसरीकडे भारत-अमेरिका अणुउर्जा करारानंतर जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रांतील संबंधांत लक्षणीय वाढ झाली. आज संरक्षण क्षेत्रात अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा भागिदार बनला असून चीनच्या अशिया खंड तसेच हिंद आणि प्रशांत महासागरातील विस्तारवादामुळे अमेरिका, भारत आणि जपान एकमेकांजवळ येऊ लागले आहेत. जून महिन्यात पार पडले्ल्या तीन्ही नौदलांच्या मलबार या वार्षिक संयुक्त कवायतींचे लक्ष्य चीनचा महासागरी विस्तारवाद हेच होते.

अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे स्वप्न असलेल्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट-रोड प्रकल्पात ६८ देशांना रस्ते, रेल्वे आणि सागरी मार्गांनी जोडण्याची योजना असून त्यात चीनकडून ९०० अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक केली जाणार आहे. भारत या प्रकल्पातून बाहेर राहिलेला एकमेव मोठा देश आहे. या तात्कालीक कारणांमुळे आणि एकूणच पर्यायी व्यवस्था म्हणजे काय याबाबत एकवाक्यता नसल्यामुळे जगाच्या ४०% लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्त्वं करणाऱ्या ब्रिक्सच्या विटा एकमेकांशी जोडल्या जाऊ शकल्या नाहीत. डोकलामच्या पठारावर गेले अडीच महिने भारत आणि चीनचे सैन्य एकमेकांसमोर उभे ठाकले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या वर्षीच्या ब्रिक्स परिषदेचे विशेष महत्त्वं होते.

 

डोकलाम प्रश्न जसा अचानक उद्भवला तसाच अचानक मिटला. पंतप्रधान मोदींचा अमेरिका दौरा आणि मलबार कवायतींच्या पार्श्वभूमीवर चीनने भूतानच्या डोकलाम भागात रस्ता बांधायला घेतला. या प्रदेशावर दोन्ही देश दावा करत असले तरी परस्परांच्या संमतीशिवाय जमिनीवरील परिस्थितीत कोणते मोठे बदल करायचे नाहीत हा नियम आजवर पाळला गेला होता. भूतानचे परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षणाची जबाबदारी भारताकडे असल्याने भूतानमधील चीनच्या घुसखोरीला उत्तर देण्यासाठी भारताला सिक्कीम आणि आजूबाजूच्या प्रदेशातून डोकलाम भागात सैन्य तैनात करावे लागले. भारताच्या कारवाईबाबत चीनने आपल्या सरकारी मालकीच्या माध्यमांतून खूप आगपाखड केली. युद्धाच्या धमक्या दिल्या. डोकलाम प्रकरणापूर्वी चीनचे भारतातील राजदूत गेल्या काही महिन्यांत विरोधी पक्षांच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना भेटले होते. त्यांची पत्नीने भूतानला जाऊन राजमातांची भेट घेतली होती. हा संघर्ष चालू असताना दिल्लीतील पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बसित यांनी चीनच्या आणि भूतानच्या राजदूतांना भेटून मध्यस्तीचा प्रयत्न केला.  पण भारताने आपली भूमिका बदलली नाही. अतिशय सामंजस्याने आणि संयतपणे भारताने हा प्रश्न हाताळला. यातून दोन संदेश दिले गेले.


पहिला म्हणजे, भारत आपल्या सुरक्षेबाबत तडजोड करणार नाही आणि त्यासाठी देशाची सीमा ओलांडायलाही मागेपुढे पाहाणार नाही. म्यानमार आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक करून आपल्या सैन्याने हे खरंतर यापूर्वीच दाखवून दिले होते. डोकलाममधील वादात प्रश्न थेट भारताच्या सीमांचा नव्हता. पण डोकलामवर कब्जा केल्यानंतर पश्चिम बंगालमधून पूर्वांचल भागास जोडणारा “चिकन्स नेक” म्हणून प्रसिद्ध असलेला अत्यंत चिंचोळा भाग चीनच्या तोफांच्या हल्याच्या टप्यात आला असता. दुसरा संदेश म्हणजे भारत आपल्या मित्रराष्ट्रांच्या संरक्षणासाठी चीनशी वाकड्यात शिरायलाही कचरणार नाही. चीनचे जपान, फिलिपाइन्स, व्हिएतनामसह आपल्या जवळपास सर्वच शेजाऱ्यांशी सीमाप्रश्नावर वाद आहेत. पण चीनला उघडपणे विरोध करायचे त्यांचे धारिष्ट्य नसल्याने चीन सातत्याने आपल्या सीमांचा विस्तार करत आहे. आजवर अनेकदा आसियान देशांनी आशेने भारताकडे बघितले होते पण भारताने अलिप्तवादाचे धोरण अवलंबत त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. डोकलाम प्रश्नाकडे चीनचे शेजारी देशही लक्ष देऊन पाहात होते.

शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी दोघेही आपापल्या देशांतील मोठे नेते असल्याने जो पहिले माघार घेईल त्याची  "कचखाऊ" अशी प्रतिमा निर्माण होण्याची भीती होती. त्यातून पुन्हा पुढच्या महिन्यात कम्युनिस्ट पक्षाचे पंचवार्षिक अधिवेशन असल्याने ते संपेपर्यंत डोकलामचा तिढा सुटणार नाही अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण जेव्हा विषय पंतप्रधान मोदींनी ब्रिक्स परिषदेला उपस्थित न राहाण्यापर्यंत पोहचला तेव्हा चीनलाही दोन पावले मागे येणे भाग पडले. याबाबतच्या वाटाघाटी बिजिंगमध्ये भारताचे तेथील राजदूत विजय गोखले यांच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडल्या. त्यात सरकार आणि सैन्यदलातील सर्वोच्च पातळीवरील अधिकारी सहभागी होते. आज भारत आणि चीनचे सैनिक एकमेकांपासून सुमारे ३०० मीटर अंतरावर उभे आहेत. पुढील काही दिवसांत ते जून महिन्याच्या सुरूवातीला असलेल्या आपल्या ठिकाणी परत जातील असा अंदाज आहे.

ब्रिक्स परिषदेतील आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी आपल्या सरकारच्या विविध विकासयोजना, वस्तू-सेवा कर आणि काळ्या पैशाविरोधातील लढाईची माहिती दिली. ब्रिक्स देशांनी मिळून एक सामायिक पत मूल्यमापन संस्था काढावी असा विचार त्यांनी मांडला. याशिवाय सौर आणि स्वच्छ उर्जा, कौशल्य विकास, शहरांमधील परस्परांशी देवाण-घेवाण आणि नाविन्यपूर्णता यांचा परस्परांतील सहकार्यात समावेश वाढवायला हवा असे आवाहन केले. ब्रिक्स परिषदेवर उत्तर कोरियाच्या ६व्या अण्वस्त्र चाचणीचे आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या युद्धसदृश्य परिस्थितीचे सावट होते. ब्रिक्स जाहिरनाम्यात उत्तर कोरियाच्या कृत्याचा निषेध करण्याल आला असला तरी शांतता आणि वाटाघाटींद्वारे या प्रश्नावर मार्ग काढण्यात यावा असे सुचवण्यात आले आहे. वरकरणी रटाळ वाटणाऱ्या या जाहिरनाम्यात भारतासाठीची सर्वात जमेची बाजू म्हणजे त्यात आयसिस, तालिबान, अल कायदा, पूर्व तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेगिस्तानातील इस्लामिक गटांसह पाकिस्तानातील जैश ए महंमद आणि लष्कर ए तोयबा या  दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांबद्दल काळजी व्यक्त करण्यात आली आहे. अर्थात या ठरावामुळे चीन दहशतवादाविरूद्धच्या लढ्यात भारताच्या बाजूने उभा राहिल किंवा पाकिस्तानवर दबाव टाकेल याची शक्यता धूसर आहे.

 

चीनने जैशचा संस्थापक मौलाना मसूद अझरला संयुक्त राष्ट्रांकडून आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करायला विरोध केला आहे. चीनकडून पाकिस्तानमध्ये बेल्ट-मार्ग प्रकल्पांतर्गत ६२ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तीच गोष्ट श्रीलंका, म्यानमार आणि नेपाळबाबत घडत आहे. त्यामुळे वरकरणी चीन भारताला चहुबाजूंनी घेरत असल्यासारखे चित्र निर्माण होत असले तरी भारताच्या सहभागाशिवाय दक्षिण अशियात पट्टा-मार्ग प्रकल्प यशस्वी होणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे.  याचे कारण म्हणजे ७० अब्ज डॉलरहून अधिक असलेल्या परस्पर व्यापाराय भारताची तूट ५० अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. बेल्ट-रोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून सार्क देशांत मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यावर त्यांना जर भारताच्या बाजारपेठा उपलब्ध नसतील तर या भवितव्य अंधकारमय आहे. डोकलाममधील संघर्षामुळे भारतातील लोकांचे चीनबद्दलचे मत मोठ्या प्रमाणावर कलुषित झाले असून अशक्यप्राय असले तरी चीनी मालाचा बहिष्कार करण्याविषयी चर्चा समाजमाध्यमांत झडत आहे. गेल्या महिन्यात भारत सरकारने मुख्यत्त्वे चीनी मोबाइल कंपन्यांना ते भारतीय वापरकर्त्यांच्या माहितीचे काय करत आहेत याविषयी अधिक तपशील पुरवायला सांगितले. त्यातून भविष्यात भारताकडून अप्रत्यक्ष मार्गांनी इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या क्षेत्रांत चीनी मालावर निर्बंध टाकण्यात येतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी उत्तर कोरियाविरूद्ध मर्यादित लष्करी कारवाई करायचे ठरवले तर त्यात चीन पूर्णपणे ओढला जाणार आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावू लागला असून गाळात अडकलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि डोक्यावरील कर्जाच्या डोंगराचीही चिंता आहे. कदाचित त्यामुळेच कम्युनिस्ट पार्टी कॉंग्रेसच्या आधी एक पाऊल मागे टाकत चीनने भारताबाबत तात्पुरते नरमाईचे धोरण स्विकारले आहे.

 

भारत-चीन प्रत्यक्ष सीमारेषेवर दोन्ही बाजूंनी अनवधानाने सीमोल्लंघन होते. एरवी अशा गोष्टी सामंजस्याने सोडवल्या जात असल्या तरी आता चीन जाणीवपूर्वक खोड्या काढू लागला आहे. भविष्यात चीनविरूद्ध छोटेखानी युद्ध झालेच तर दुसरीकडून पाकिस्तानही आघाडी उघडण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे एकाच वेळेस दोन आघाड्यांवर लढण्यासाठी आवश्यक सज्जता निर्माण करायला हवी असे विधान लष्कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी मोदी-जिनपिंग यांच्यातील भेटीला एक दिवस उलटला असताना केले आहे. दबावतंत्राचा भाग म्हणून चीनकडून  म्हणून माध्यमं आणि समाजमाध्यमांचा खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. लवकरच चीनकडून डोकलाम प्रकरणाची पुनरावृत्ती होऊ शकते हे लक्षात घेऊन भारताने लष्कराला सज्ज रहायला सांगितले आहे. इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानुसार युद्धसज्जतेबद्दलच्या सैन्याच्या पूर्व कमांडच्या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. सैनिकांना पर्वतीय युद्धात अडचणी येऊ नयेत म्हणून प्रत्येक ब्रिगेडमधील एक तृतियांश सैनिकांना समुद्र सपाटीपासून उंचावरील ठाण्यांवर आलटून पालटून तैनात करण्यात येऊ लागले आहे. तोफखाना विभागाच्या काही सामुग्रीला फॉर्वर्ड पोसिसशवर मोक्याच्या ठिकाणी हलवण्यात आले असून सैन्यातील अभियंत्यांना सैनिकांसाठी राहुट्या, रस्ते आणि हेलिपॅड बांधण्यासाठी सज्ज रहाण्यास सांगितले आहे. चीनच्या सीमेवर अधिक चांगल्या निगराणीसाठी चालकरहित विमानांचा (ड्रोन) वापर करण्यात येऊ लागला आहे. डोकलाम प्रश्नावर शेवट गोड झाल्यासारखे वाटत असले तरी "पिक्चर" अजून बाकी आहे.